नेपालमा दलित सम्बन्धी व्यवस्था र केही सवालहरू - श्यामप्रसाद भण्डारी
सारांश
आर्थिक तथा सामाजिक सूचकहरुका आधारमा नेपालमा दलित समुदायको स्थिति राष्ट्रिय औषत भन्दा तल रहेको पाइएको छ। देशको कूल जनसंख्याको करिब १३ प्रतिशत रहेका दलित समुदायहरु अरु जातजाति भन्दा आर्थिक तथा सामाजिक सेवा र राजनीतिक अवसरबाट वञ्चित रहेका छन्। तेस्रो जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणका आधारमा सलकमा गरिबीको रेखासतीको जनसंख्या २५. २ प्रतिशत रहेपनि ४३.६ प्रतिशत पहाडी दलित र ३८.२ प्रतिशत तराई दलित गरिबीको रेखासनी रहेका थिए । यस्तो असमानता सानव विकास सूचकांक, साक्षरता दर) विद्यालय भनदिरहरु र अपेक्षित आयु वर्ष लगायतका सूचकमा पनि देख्न सकिन्छ । दलित समुदायको उत्थानका निमित्त आबधिक विकास योजनाहरु मूलत: नवौं योजनादेखि विभिन्न लक्षित कार्यक्रमहरु कायन्वियन गर्दै आइएको छ। योजनाका दलित लक्षित नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन स्थिति र त्यसबाट दलित समुदायको विकासमा परेको प्रभावका सम्बन्धमा हालसम्म कूनै अध्ययन भएको पाइँदैन ।
सुलुकलाई छुवाछुत सुक्त राज्य घोषणा गरिसक्दा पनि सामाजिक कलङ्को रुपसा रहेको छुवाछुतको समस्या व्यवहारिक रुपसा हट्न सकेको छैन। दलितसम्बद्ध कही प्रमुख नीति तथा कार्यक्रमहरुका वावजुद दलित ससुदायको परम्परागत पेशाको संरक्षण तथा व्यवसायीकरण हुन सकेको छैन । क्षमता विकासमा भन्दा सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रममा बढी भर पर्न परेको अवस्था छ। आरक्षण लगायत अन्य लक्षित कार्यक्रसहरुको असर पनि दलितभित्रकै माथिल्लो वर्गमा मात्र सीमित रहेको पाइन्छन् । यस्तो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न स्थान विशेष र जाति विशेषका आधारमा लक्षित कार्यक्रसहरु सञ्चालन गर्नु पर्ने छरिएर रहेको दलित बसोबासलाई एकीकृत बस्ती विकास गर्ने दलितहरुको परम्परागत पेशालाई आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण गर्नका साथै स्वरोजगारका कार्यक्रमहरुमा विशेष जोड दिई रोजगारी तथा आय आर्जनलाई उच्च प्राथमिकता दिने र सार्वजनिक सेवामा लक्षित दलितहरुको सहभागिता बढाउन क्षमता विकास र सशक्तीकरणका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने तर्फ भावी कार्यदिशा तय गर्नु पर्ने देखिन्छ। यस लेख मार्फत नेपालमा दलित सम्बन्धी संवैधानिक, कान्नी, नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था, दलितसम्बद्ध सञ्चालित केही प्रसख नीति तथा कार्यक्रमहरु, देखिएका प्रमुख सवालहरु र सृझावहरु लगायतका विषयमा संक्षेपमा चर्चा गरिएको छ।
१. पृष्ठभूमी
देशको कूल जनसंख्याको करिब १३ प्रतिशत रहेका दलित समुदायहरु अरु जातजातिभन्दा आर्थिक तथा सामाजिक सेवा र राजनीतिक अवसरबाट वञ्चित रहेका छन् । मुलुकलाई छुवाछुत मुक्त राज्य घोषणा गरिसक्दा पनि सामाजिक कलङ्कको रुपमा रहेको छुवाछुतको समस्या व्यवहारिक रुपमा अझै हट्न सकेको छैन । समाजमा बहुसंख्यक मानिसहरुको दलितहरुप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुन सकिरहेको छैन । सार्वजनिक स्थलमा दलितहरुले अपहेलित हुनु पर्ने सामाजिक परिपाटी अझै पनि विद्यमान् रहेको छ । दलितहरुलाई समाजको मूलप्रवाहमा ल्याउने प्रयासले सार्थकता प्राप्त नगरेसम्म मुलुकको सर्वतोमुखी विकास सम्भव नहुने तथ्यलाई मनन गरी योजनावद्ध विकास प्रयासमा दलित समुदायको उत्थानका लागि मूलतः नवौं योजनादेखि विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिँदै आएका छन् ।
मुलुकभित्रका सबै दलित समुदायको समानुपातिक समावेशी विकासबाट मात्र देशको सर्वाङ्गीण विकास तथा समतामूलक समाज निर्माणको कार्य सम्भव हुन्छ । यसकालागि राजनीतिमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सरकारी सेवामा दलितहरुकालागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट एकातर्फ दलितहरुमा अन्तर्निहित सीप, क्षमता र ज्ञानलाई राष्टिय विकास कार्यमा लगाउन सकिन्छ भने अर्कोतर्फ स्थानीय स्रोत र साधनको परिचालनद्वारा रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरी दलित समुदायको जीवनस्तर उकास्न सकिन्छ । वर्षौदेखि गरिबी र सामाजिक दृष्टिले पछि परेको यो समुदायलाई राष्ट्रको मूलधारमा ल्याउन अझै प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
आर्थिक तथा सामाजिक सूचकहरुका आधारमा नेपालमा दलित समुदायको स्थिति राष्ट्रिय औसतभन्दा तल रहेको पाइएको छ । तेस्रो जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणका आधारमा मुलुकमा गरिबीको रेखामुनीको जनसंख्या २५.२ प्रतिशत रहेपनि ४३. ६ प्रतिशत पहाडी दलित र ३८.२ प्रतिशत तराई दलित गरिबीको रेखामुनी रहेका थिए । यस्तो असमानता मानव विकास सूचकांक, साक्षरता दर, विद्यालय भर्नादरहरु र अपेक्षित आयु वर्ष लगायतका सूचकमा पनि देख्न सकिन्छ । राष्ट्रिय रुपमा साक्षरताको दर ६५.९% रहेको भए पनि दलित समुदाय विशेषतः, तराई दलितहरुको साक्षरता निकै कम रहेको छ। दलित समुदाय भित्रका जातिहरुको शैक्षिकस्तरमा पनि समानता छैन । सबैजसो पहाडी दलितहरु ६०% भन्दा बढी साक्षर छन् भने मुशहर (२१.८%), डोम (२०.३%), नटवा (३२.०%) आदि जातिहरु साक्षरताका हिसाबमा निकै पछाडी रहेका छन् । यो लेख लेखक स्वयमले राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयमा कार्यक्रम निर्देशकको रुपमा कार्यरत रहँदा गरिएको दलित सम्बन्धी एक अध्ययनमा आधारित छ । लोक सेवा आयोगबाट लिइने परीक्षाहरुमा दलित सम्बन्धी प्रश्नहरु आइरहने तर अध्ययनका सामग्रीहरु पर्याप्त उपलब्ध नहुने हुँदा प्रस्तुत लेख मार्फत नेपालमा दलित सम्बन्धी संवैधानिक, कानूनी, नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था, दलित सम्बद्ध सञ्चालित केही प्रमुख नीति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा देखिएका प्रमुख सवालहरु र सुझावहरु लगायतका विषयमा संक्षेपमा चर्चा गरिएको छ ।
२. नेपालमा दलित समुदायको विकासका लागि गरिएका विभिन्न व्यवस्थाहरु
नेपालमा दलित समुदायको उत्थान तथा विकासका लागि संवैधानिक, कानूनी, नीतिगत, संस्थागत तथा कार्यक्रमगत व्यवस्थाहरु हुँदै आएका छन् । केही प्रमुख व्यवस्थाहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् ।
२.१ संवैधानिक व्यवस्था
नेपालको संविधानमा दलितहरुका सम्बन्धमा विशेष व्यवस्थाहरु रहेका छन् । जसलाई निम्न बुँदाहरुमा संक्षेपमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रस्तावनामै सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गर्ने संकल्प रहेको,
धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक,
धारा ४० मा दलितको हक अन्तर्गत राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक, दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानून बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था, भूमिहीन दलितलाई कानून बमोजिम एक पटक जमीन उपलब्ध गराउनु पर्ने, आवासविहीन दलितलाई कानून बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नु पर्ने मौलिक हक रहेको छ ।
धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक,
धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हक जस्ता थप मौलिक हकको व्यवस्था समेत रहेको छ ।
धारा २५०५ मा प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्नसक्ने अधिकार सहितको संवैधानिक निकायका रुपमा राष्ट्रिय दलित आयोगको व्यवस्था रहेको छ ।
२.२ जातीय भेदभावको अन्त्य तथा आरक्षण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था
दलित समुदायप्रति गरिने जातीय भेदभावको अन्त्य तथा सार्वजनिक सेवामा दलित समुदायका आरक्षणका लागि निम्न कानूनी व्यवस्थाहरु रहेका छन् ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ले छुवाछुत, बहिष्कार, प्रतिबन्ध, निष्काशन, अवहेलना वा त्यस्तै अन्य मानवता विरोधी भेदभावजन्य कार्यलाई दण्डनीय बनाई कसूर र सजायको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुका साथै सर्वसाधारणबीच सुसम्बन्ध सुदृढ गरी राष्ट्रिय एकता अक्षुण्ण राखी समतामूलक समाजको सिर्जना गर्ने प्रस्तावना सहितको ऐन रहेको छ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये पैंतालीस प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानी दलितका लागि नौ प्रतिशत आरक्षण गरेको छ ।
सैनिक सेवा नियमावली, २०६९ र प्रहरी नियमावली, २०४९ ले पनि खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदको पैंतालीस प्रतिशत समावेशीकरणका लागि छुट्याई सो संख्यालाई शत प्रतिशत मानी दलितका लागि पन्ध्र प्रतिशत आरक्षण गरेको छ ।
सिँचाइ नियमावली, २०५६ को परिच्छेद २ मा उपभोक्ता संस्था दर्तामा सिँचाई प्रणालीका उपभोक्ताहरुले उपलब्ध भएसम्म ३३ प्रतिशत महिला, २ जना दलित उत्पीडित र पिछडिएका जनजाति सहित ११ जना सम्मको समिति गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
२.३ नीतिगत व्यवस्था (क) लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति, २०६६
जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक भेदभाव मुक्त समतामूलक, समृद्ध र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्ने दीर्घकालीन सोच सहित महिला, बालबालिका, दलित, आदिवासी/ जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, विपन्न वर्ग तथा पिछडिएको वर्गहरुको सशक्तिकरण गर्दै लगिने नीति रहेको छ ।
(ख) जलवायु परिवर्तन नीति, २०६७
नीति खण्डको ८.४.२ मा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यमा गरिब, दलित, सीमान्तकृत जनजाति, आदिवासी, महिला, बाल-बालिका तथा युवाको सहभागिता सुनिश्चित गरी जलवायु अनुकूलन सम्बन्धी कार्यहरुको कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
(ग) राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१
लक्षित वर्गहरुका लागि विशेष सुविधा आधा हेक्टरभन्दा कम जमीन भई सिँचाइ सुविधा न्यून रहेका दलित, उत्पीडित तथा अन्य सिमान्त कृषक एवम् कृषि श्रमिकहरुलाई समूहमा वर्गीकरण गरी विशेष सुविधा दिने व्यवस्था रहेको छ ।
(घ) कृषि व्यवसाय प्रवर्दन नीति, २०६३
नीतिको ३.१० मा विपन्न वर्ग, महिला र दलित वर्गबाट कृषि उद्यम स्थापना तथा सञ्चालन गर्न विशेष कार्यक्रम लागु गरिने व्यवस्था रहेको छ ।
(ङ) स्थानीय पूर्वाधार विकास नीति, २०६१
नीतिको ६.५.३ मा जनजाति, दलित र उपेक्षित समुदाय एवम् अपाङ्गहरुलाई स्थानीय पूर्वाधार विकासका कार्यक्रममा लाभान्वित एवम् सहभागी गराउन प्राथमिकता दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।
(च) राष्ट्रिय युवा नीति, २०६६
नीतिको ७ (ठ) मा छुवाछुत, झुमा, देउकी, वादी, कमारा कमारी, हलिया, हरुवा, कमैया, दाईजो, छाउपडी प्रथाजस्ता कुरीति, अन्धविश्वास र चिन्तनबाट ग्रसित संस्कृतिका विरुद्ध आम युवालाई परिचालन गर्दै जनमुखी र लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई स्थापित गर्ने चेतनामूलक कार्यक्रमहरुमा युवा परिचालन गरिनेछ । राष्ट्रिय युवा परिषद गठन गर्दा मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडिएको क्षेत्र, अपाङ्ग, अल्पसंख्यक समुदायहरुको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था छ ।
(छ) सिँचाइ नीति, २०७०
नीति खण्डको १.५.१५ मा सिँचाइ क्षेत्रमा लैङ्गिक समानता, सकारात्मक विभेद तथा सामाजिक समावेशीकरण सुनिश्चित गरिने व्यवस्था रहेको, १.६.१६ मा उपभोक्ता संस्था गठन गर्दा ३३ प्रतिशत महिला, तथा दलित, उत्पीडित र पिछडिएको जनजाती समुदायको उचित प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था रहेको छ ।
२.४ संस्थागत व्यवस्था
उल्लेखित संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न तथा दलित समुदायको उत्थान तथा विकासका लागि देहाय बमोजिमको संस्थागत व्यवस्थाहरु गरिएको छ ।
(क) राष्ट्रिय दलित आयोग:
दलित वर्गको हक, हित र अधिकारको निर्वाध उपयोग गर्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक पर्ने कार्यहरु गर्न, प्रचालित कानून एवम् नेपाल सरकारको नीति नियममा समयानुकूल संशोधनको सिफारिश गर्न र दलित समुदायको न्याय, समानता र मुक्तिको लागि वि.स. २०५८ चैत्र ६ गते नेपाल सरकारले राष्ट्रिय दलित आयोग गठन गरेको हो । नेपालको संविधानले राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक निकायको रुपमा व्यवस्था गरेको छ ।
(ख) उपेक्षित उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति:
दलित वर्गको उत्थान सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन तथा स्थानीय निकाय अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमको समन्वय गर्न वि.स. २०५४ मा उपेक्षित उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति गठन भएको हो । यस समितिले उच्च शिक्षा हासिल गर्न दलित छात्रछात्रालाई छात्रवृत्ति वितरण र दलित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यलाई समन्वय गर्ने गर्दछ ।
(ग) वादी उत्थान समिति:
दलित भित्रकै वादी जातिको उत्थान तथा विकासका लागि नेपाल सरकारले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा वादी उत्थान समिति गठन गरेको छ । वादी समुदायको उत्थान, सशक्तिकरण र विकासका लागि आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नका लागि समितिको गठन भएको पाईन्छ ।
(घ) दलित जिल्ला समन्वय समिति:
स्थानीय निकायहरु, विषयगत कार्यालयहरु र गैर सरकारी संस्थाहरुबाट आ-आफ्नो ढंगले दलितका क्षेत्रमा काम गर्दै आईरहेकाले काममा दोहोरोपना हटाई सीमित स्रोत साधनको प्रभावकारी उपयोग गरी दलित वर्गको मूलप्रवाहीकरण, सशक्तिकरण, क्षमता विकास र गरिबी निवारणका क्षेत्रमा स्रोत साधनबाट अपेक्षित उपलब्धी हासिल भई लक्षित वर्गले सन्तोषजनक प्रतिफल प्राप्त गर्ने कार्यमा सहयोग पु-याउन जिल्ला तहमा सञ्चालन हुने विभिन्न कार्यक्रमहरुको समन्वय गर्नको लागि ७५ वटै जिल्लामा दलित जिल्ला समन्वय समितिहरु रहेका
छन् ।
(ङ) जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्य तथा दलितहरुको अधिकार प्रवर्दन संयन्त्र, २०६८:
नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषदको) को मिति २०६८/१२/२७ को निर्णय अनुसार राष्ट्रिय दलित आयोग समेत सदस्य रहने गरी १७ सदस्य केन्द्रीय निर्देशक समिति र ९ सदस्य सल्लाहकार समिति रहने गरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्य तथा दलितहरुको अधिकार प्रवर्धन संयन्त्र, २०६८ गठन भएको र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा स्थानीय स्तरको संयन्त्र समेत गठन भईसकेको र उक्त समिति जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्य गर्न क्रियाशील रहेको छ ।
(च) विषयगत मन्त्रालयहरु
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, महिला बालबालीका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय लगायत अन्य विषयगत मन्त्रालयहरुमा दलित लक्षित विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुँदै आएका छन ।
(छ) राष्ट्रिय महिला आयोग
समग्र महिलाहरुको हक हित एवम् नीतिगत सुधारका लागि राष्ट्रिय महिला आयोगको गठन गरिएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले राष्ट्रिय महिला आयोगलाई संवैधानिक आयोगको रुपमा व्यवस्था गरेकोले आगामी दिनमा महिला विकासको क्षेत्रमा थप प्रभावकारीता हासिल हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
(ज) गैह सरकारी सस्थाहरु दलित उत्थान तथा विकासका क्षेत्रमा थुप्रै गैह सरकारी संस्थाहरुको समेत उल्लेखनीय योगदान रहेको छ ।
२.५ कार्यक्रमगत व्यवस्था
नेपाल सरकारद्वारा दलित समुदायको उत्थान, सशक्तीकरण तथा विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु कार्यान्वयन गरिएका छन् । यसरी कार्यान्वयन भएका केही प्रमुख कार्यक्रमहरुलाई निम्नानुसार आय आर्जन, रोजगारी तथा गरिबी न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम र क्षमता विकाससम्बन्धी कार्यक्रममा समूहीकृत गरी प्रस्तुत गरिएको छ ।
२.५.१ आय आर्जन, रोजगारी तथा गरिबी न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम
(क) लघु उद्यम विकास कार्यक्रम
उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत ५५ जिल्लामा सञ्चालित भेडेप' तथा भेडपा' कार्यक्रममा न्यून आय भएका गरिब परिवार, महिला, दलित, बेरोजगार युवा, सामाजिक बहिष्करणमा रहेकाहरुको सहभागिता रहेको छ । कार्यक्रमले साना उद्यमीहरुको विकास, गरिब तथा न्यून आय वर्गका व्यक्तिहरुलाई आय आर्जनका क्रियाकलाप तथा रोजगारी मार्फत गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान उद्देश्य राखेको छ । उद्यमीहरुको स्तरोन्नतिका लागि उपयुक्त प्रविधिको हस्तान्तरण गर्ने, वातावरणमैत्री प्रविधिको सुधार तथा विकास गर्ने जस्ता कार्यहरु यसमा सञ्चालन हुने गर्दछन् । कार्यक्रममा ८३ प्रतिशत महिला, ४७ प्रतिशत जनजाति तथा २७ प्रतिशत दलितहरुको सहभागिता रहेको पाईएको छ । यस कार्यक्रममा दलितहरुको सहभागिता अन्य कार्यक्रममा भन्दा उल्लेख्य रहेको पाईन्छ । यसमा रहेको सहभागिताले दलित समुदायका घर परिवारहरुको रोजगारी तथा उद्यमशीलता विकासमा संलग्नता बढ्ने, आय आर्जन, रोजगारी तथा गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान पुग्न सकेको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
(ख) गरिबी निवारण कोष
गरिबी निवारण कोष गरिब तथा विपन्न वर्ग लक्षित कार्यक्रमका रुपमा सन् २००४ मा स्थापना भई कार्यान्वयन हुँदै आएको कार्यक्रम हो । सामाजिक परिचालन, आय आर्जन, साना सामुदायिक पूर्वाधार विकास तथा क्षमता विकासमा सहयोग पु-याउने उद्देश्यले स्थापना भएको कोषले ४० जिल्लामा २५ हजारभन्दा बढी सामुदायिक संस्था गठनको लागि सहयोग गरेको छ । आफ्नो उब्जनीले ३ महिनाभन्दा बढी गुजारा नचल्ने परिवार-लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आईरहेको छ । जसमा ७६ प्रतिशत महिला र ६५ प्रतिशत अति विपन्न परिवार छन् । कोषद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमहरुमा करिब २८ प्रतिशत दलित जातिको सहभागिता रहेको छ । यसै गरी कोषद्वारा गठित सामुदायिक संस्थामा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सचिवलाई प्रमुख पद मान्ने गरिन्छ । यी पदहरुमा सबै भन्दा बढी ३४ प्रतिशत दलितहरु सामुदायिक संस्थाका प्रमुख पदहरुमा रहेका छन् । जातिगत प्रतिनिधित्वलाई भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा खण्डीकृत गरी हेर्दा तराईका जिल्लामा दलित समुदाय, पहाडी जिल्लामा व्राहमण/क्षेत्री र हिमाली क्षेत्रका जिल्लामा जनजातिहरुको बाहुल्यता रहेको पाईन्छ ।
(ग) सहकारी अनुदान कार्यक्रम
सहकारी अनुदान कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य सहकारी भावनाका साथ स्थापना भएका साना तथा श्रोत अभाव भएका सहकारीलाई आर्थिक सहयोग गरी उनीहरुलाई सहकारी उद्योग तथा व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन गर्न सहयोग गरी स्थानीय स्तरमा उत्पादन बढाउन र रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना गरी गरिबी निवारणमा सहयोग पु-्याउनु रहेको छ। सहकारीमा आवद्ध दलित, विपन्न महिला, सीमान्तकृत, गरिब, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, भूमिहीन तथा पिर्छाडएको समुदाय र श्रमिकलाई स्वरोजगारमूलक उद्योग तथा व्यवसाय स्थापना गर्न पूँजी र सीपमूलक तालिम उपलब्ध गराउने नीति अनुरुप सहकारी साझेदारीमा उद्योग स्थापना गर्न सहकारी उद्यमलाई सरकारी अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।
(घ) विपन्न वर्ग कर्जा कार्यक्रम
विपन्न वर्गमा जाने कर्जालाई समय-सापेक्ष रूपमा परिमार्जन गर्दै लगिएको छ । आ.व. २०७२/७३ देखि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमा वृद्धि गरी क्रमशः ५ प्रतिशत, ४.५ प्रतिशत र ४ प्रतिशतको व्यवस्था गरिएको छ । विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने लघु कर्जाको सीमा बढाउँदै लगिएको छ । यसबाट दलित समुदाय लगायतका विपन्न वर्गको कर्जामा पहुँच पुगी उद्यम गर्न, स्वरोजगारी तथा आय आर्जनमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
(ङ) कृषि विकास अनुदान कार्यक्रम
कर्णाली अञ्चल कृषि विकास आयोजना अन्तर्गत कर्णाली अञ्चलमा दलित, जनजाति, युवा, महिला, पछाडि परेका समूहसमेतलाई कृषि र पशु उत्पादन तथा व्यवसायमा संलग्न गराई आ-आफ्ना प्राथमिकता अनुरुप कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरेको छ । यस कार्यक्रमबाट दलित समुदायका घर परिवारहरु समेत लाभान्वित हुने गरेको भए पनि परिवार संख्या खुल्ने गरी प्रगति भने प्राप्त हुन सकेको छैन ।
(च) आवास कार्यक्रम
नेपाल सरकारले दलित, सीमान्तकृत र विपन्न वर्गका लागि जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । जस अन्तर्गत गत आ.व. २०७३/७४ को प्रथम आठ महिनासम्म दलित, विपन्न मुस्लिम, चेपाङ्ग, राउटे, गन्धर्व, बादी, वनकरिया, सुरैल, थामी लगायतका विपन्न एवं लोपोन्मुख समुदायका थप २० हजार परिवारका लागि आवास निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत क्रमागत १ हजार ५ सय १८ आवास ईकाइ मध्ये ६ सय १० आवास ईकाइ निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
२.५.२ सामाजिक सुरक्षा, संरक्षण तथा छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्यक्रम
नेपाल सरकारले दलितहरुको उत्थान तथा विकासका लागि सामाजिक सुरक्षा, संरक्षण तथा छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्यक्रमहरुमा देहायका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको पाईन्छ ।
(क) सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम
नेपाल सरकारले ७० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको भए पनि ६० वर्ष पूरा भएका सम्पूर्ण दलित ज्येष्ठ नागरिकलाई त्यस्तो सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम वितरण गर्दै आएको । ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत भुक्तानी गर्ने कार्य ।
(ख) बालसंरक्षण अनुदान
नेपाल सरकारले प्रति परिवार दुई जना पाँच वर्ष मुनिका कर्णाली अञ्चलका पाँचवटै जिल्ला र नेपाल भरिका सबै दलित बालबालिकाहरुलाई मासिक रु २०० का दरले पोषण सुरक्षाका लागि बालसंरक्षण अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । बालबालिकाले साविकको गा.वि.स.मार्फत यो सुविधा पाँउदै आएका छन् ।
(ग) छात्रवृत्ति कार्यक्रम
सबै तहको शिक्षामा पहुँच स्थापित गर्न तथा सीमान्तकृत विद्यार्थीका लागि यथासम्भव आवासीय सुविधा सहित माध्यमिक शिक्षा प्रदान गरिएको र दलित समुदायका विद्यार्थीलाई हरेक वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने गरिएको छ । शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित दलित सम्बन्धी कार्यक्रमहरुमा शैक्षिक उपलब्धी कमजोर रहेका दलित समुदायका व्यक्तिहरुलाई लक्षित गरी सीप विकासका लागि साक्षरता र आधारभूत साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन् । उपेक्षित उत्पीडित तथा दलित वर्ग उत्थान विकास समितिमार्फत पनि वर्षेनी करिब ६०० को हाराहारीमा दलित विद्यार्थीहरुले उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति पाउने गरेका छन । यसले उच्च शिक्षा हासिल गर्ने दलितहरुको संख्या पनि क्रमश: बढ्दै गएको छ । यसका अतिरिक्त आ.व. २०७२/७३ देखि तराईका पिछडिएका दलित र सीमान्तकृत वर्गका कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत छात्राहरुका लागि रामनारायण मिश्र विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ । यसले उच्च शिक्षामा दलित छात्राहरुको पंहुचलाई प्रोत्साहित गरेको पाइन्छ ।
२.५.३ क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम
दलित समुदायहरुको क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरुमा देहायका कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएको पाईन्छ ।
(क) महिला विकास कार्यक्रममा
दलित महिलाको सहभागिता महिला विकास कार्यक्रममा दलित महिलाहरुको सहभागिता क्रमशः सुधारोन्मुख देखिएको छ । यसले दलित महिलाहरुको सशक्तिकरणलाई सहयोग पु-्याएको पाईन्छ । देशका ७५ वटै जिल्लामा सञ्चालित महिला विकास कार्यक्रममा दलित महिलाको सहभागिता १६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको पाईन्छ । करिब डेढ लाखको संख्यामा रहेको महिला समूहमा १० लाख महिलाको सहभागितामा १६ प्रतिशतको दलित महिला सहभगितालाई प्रगति उन्मुख मान्न सकिन्छ ।
(ख) नीति निर्माण तहमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व
व्यवस्थापिका संसदमा दलितहरुको प्रतिनिधित्व विगतमा भन्दा बढ्दै गएको पाईन्छ। जस्तै अन्तरिम संविधान, २०६३ अनुसार व्यवस्थापिका संसदमा ३२९ जना सांसदमध्ये (५.४७%) अर्थात् १८ जना सभासद दलित समुदायबाट सहभागी थिए भने संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचनमा ६०१ जना सभासदमध्ये दलित समुदायको प्रतिनिधित्व (६.६६%) अर्थात् ४० जना पुग्न गएको छ । विगतको तुलनामा दलितहरुको प्रतिनिधित्व बढ्दै जानुले दलितहरुको क्षमता विकास र सशक्तीकरणमा योगदान पु-्याएको पाईन्छ ।
(ग) सार्वजनिक सेवामा आरक्षणको व्यवस्था
सार्वजनिक तथा सरकारी सेवामा दलित समुदायका लागि (खुलातफको ४५% पदमध्ये दलितका लागि निजामती सेवामा ९%, प्रहरी सेवामा १५%, सैनिक सेवामा १५%) पद आरक्षित गरिएको छ । सार्वजनिक संस्थान लगायतका सार्वजनिक क्षेत्रहरुमा पनि दलित समुदायका लागि सरकारी ऐन, नियम अनुसारकै आरक्षणको व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको पाइन्छ । सैनिक, प्रहरी तथा सार्वजनिक संस्थान सेवामा यस समुदायबाट कति प्रतिनिधित्व भयो र आरक्षणमा लक्षित दलित वर्गको कति सहभागिता भयो भन्ने सम्बन्धमा आधिकारिक तथ्याङ्कहरु उपलब्ध हुन सकेका छैनन् । तथापी आरक्षणको व्यवस्थाले दलितहरुमा एक प्रकारको जागरण ल्याएको पाईन्छ ।
३. दलित लक्षित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएका सवालहरु
नेपालमा दलित समुदायको उत्थान तथा विकासका लागि गरिएका उल्लेखित संवैधानिक, कानूनी एवं संस्थागत व्यवस्थाका र लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयनका वावजुद दलितहरुको अवस्थामा अपेक्षित सुधार आउन सकेको पाइदैन । यसो हुनुमा देहायका सवालहरु रहेको पाईयो ।
३.१. दलित समुदायको उत्थान सम्बन्धी पृथक नीति तथा कार्यक्रम नराखिन्:
योजनावद्ध विकास प्रयासमा मूलतः नवौं योजनादेखि दलित लक्षित नीति तथा कार्यक्रमको सञ्चालन हुँदै आएको छ । तर तेह्रौँ र चौधौं योजनाले दलित समुदायको उत्थान लगायतका समावेशीकरण सम्बन्धी विषयलाई एकमुष्ट रुपमा नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । दलित समुदायको उत्थान तथा सशक्तीकरणका लागि पृथक सोच, उद्देश्य, रणनीति तथा कार्यक्रम नराख्दा यसको कार्यान्वयनको प्रगतिलाई खण्डीकृत गरी प्रतिवेदन तथा अभिलेखांकन गर्ने गरिएको पाइएन । यसैगरी वार्षिक बजेट विनियोजन पनि रणनीतिक स्तम्भका आधारमा लेखाजोखा गर्न सकिए पनि दलित समुदायलाई गएको कूल रकम यकिन गर्न सकिने स्थिति भएन ।
३.२. खण्डीकृत तथ्याङ्गको अभाव रहनु:
योजनामा लक्षित वर्ग तथा समुदायहरु जस्तै महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, सीमान्तकृत अतिसीमान्तकूत वर्गका लागि लिईएका नीतिहरु एकै प्रकृतिको रहेको छ । तर, वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा दलित समुदायलाई पनि सीमान्तकृत वा अतिसीमान्तकृत समूह भित्र राखी कार्य सञ्चालन गरिएको पाइएकाले यसलाई पृथक रुपमा विश्लेषण गर्नका लागि खण्डीकृत सूचनाको अभाव रहेको छ । यसैगरी दलितहरुको जातजाती सम्बन्धी अनुसूचीमै पनि अझै अस्पष्टता रहेको देखिन्छ ।
३.३. अभिलेख प्रतिवेदन तथा अनुगमन पक्ष कमजोर रहनु:
दलित सम्बद्ध कार्यक्रमहरु छरिएर रहेकाले दोहोरोपना देखिएको र कार्यक्रमहरुको नियमित अनुगमन समेत हुन सकेको छैन । दलित जिल्ला समन्वय समितिहरुलाई उपेक्षित उत्पीडित तथा दलित उत्थान विकास समितिबाट वार्षिक रुपमा रकम निकासा हुने गरेको भए पनि उक्त रकम खर्च हुने क्षेत्रको समेत केन्द्रमा विस्तृत सूचना रहने गरेको पाइएन । अभिलेख तथा प्रगति प्रतिवेदनहरु सम्बन्धित केन्द्रीय निकायहरुमा समेत अध्यावधिक रहेको पाईएन ।
३.४. सामाजिक सुरक्षा कार्यविधिसँग तालमेल नरहन्:
सामाजिक सुरक्षामा ठूलो रकम संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत खर्च भए पनि अनुसूचीमा उल्लेखित सबै दलित समुदायहरु सामाजिक सुरक्षा कार्यविधिको अनुसूचीमा नपरेको देखिएकाले यस्तो सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनबाट दलित समुदायभित्रको कुनै जाति वञ्चित रहे नरहेको एकिन गर्न सकिने स्थिति रहेन ।
३.५. अन्य सवालहरु:
उल्लेखित सवालका अतिरिक्त निम्नानुसारका अन्य सवालहरु पनि रहेका छन् ।
· ०' दलित समुदायको परम्परागत पेशाको संरक्षण तथा व्यवसायीकरण हुन नसक्नु,
· ० दिगो रुपमा क्षमता विकासमा भन्दा सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रममा बढी भर पर्नु,
· ०' सामाजिक कलेंकका रुपमा रहेको छुवाछुत तथा भेदभाव व्यवहारमा निर्मूल हुन नसक्नु,
· ०' दलित समुदायभित्रकै जातिहरुमा भेदभाव तथा असमानता कायम रहनु, (उदाहरणका लागि, पहाडे दलितमध्ये कामी (विश्वकर्मा) ले सार्की, गाईने र बादीभन्दा आफूलाई माथिल्लो स्तरका ठान्छन र उनीहरुको हातबाट पाकेको खानेकुरा ग्रहण गर्दैनन् । त्यसैगरी तराई मधेसका दलितहरुमध्ये बाँतरले आफ्नो क्षेत्रका डोम, हलखोर र मुशहरभन्दा आफूलाई माथिल्लो स्तरका ठान्छन् र उनीहरुको हातबाट पाकेको खानेकुरा ग्रहण गर्दैनन् । त्यस्तै, तात्मा, दुसाध र खत्वेले बाँतरको हातबाट पाकेको खानेकुरा ग्रहण गर्दैनन् ।)
· ०' आरक्षण लगायत अन्य लक्षित कार्यक्रमहरुको असर दलितभित्रकै तल्लो वर्गसम्म पुग्न नसक्नु आदि अन्य सवालहरु रहेका छन् ।
४. निष्कर्ष
उल्लेखित संवैधानिक, कानूनी, नीतिगत, संस्थागत तथा कार्यक्रमगत व्यवस्थाको आधारमा विश्लेषण गर्दा दलित समुदायको उत्थान तथा विकासका लागि लिइएका नीति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा देहायको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
· विपन्न वर्ग लक्षित लघु उद्यम विकास कार्यक्रम र गरिबी निवारण कोषको कार्यक्रमबाट लाभान्वित दलितहरुको संख्या उल्लेखनीय देखिन्छ । सामुदायिक संस्थाहरुको पदाधिकारीमा पनि दलितहरुको एक तिहाईको हाराहारीमा प्रतिनिधित्व देखिएकोले आय आर्जनका क्रियाकलाप संगसँगै नेतृत्व क्षमता विकासमा समेत सकारात्मक योगदान पुग्ने देखिएको छ ।
· दलित समुदायका लागि लक्षित कार्यक्रमहरु विशेषतः राष्ट्रिय दलित आयोग, उपेक्षित उत्पीडित र दलित
· वर्ग उत्थान विकास समिति र वादी समुदाय उत्थान विकास समितिका कार्यक्रमहरु, शिक्षामा छात्रवृत्ति जस्ता केही कार्यक्रमहरु बाहेक अन्य कार्यक्रमहरुको दलित समुदायका लागि मात्रै पृथक लक्ष्य राखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको पाइएन । यसले गर्दा यी कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता नआएको र त्यसको प्रतिवेदन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समेत कमजोर रहन गएको पाइएको छ ।
· विषयगत क्षेत्रहरुमा सञ्चालित समावेशीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमहरुको पहिचान, कार्यान्वयन र अनुगमन
· तथा मूल्याङ्कममा दलित समुदायको राम्रोसँग सहभागिता हुन नसकेकाले पनि कार्यक्रमहरु प्रभावकारी हुन नसकेको पाइएको छ ।
· छुवाछुत र जातीय विभेदलाई कानूनमा दण्डनीय मानिए पनि व्यवहारमा निर्मूल हुन नसकेको र दलितहरुको
· बसोबास छरिएर रहेको कारणले गर्दा पनि सार्वजनिक सेवामा सहज पहुँच हुन नसकेको स्थिति छ। यसले गर्दा
· दलित समुदायको साक्षरताको दर न्यून रहेको र आर्थिक अवसरहरुमा समेत सहज पहुँच कायम हुन सकेको छैन ।
· तराई दलितमा ४४ प्रतिशत र पहाडी दलितमा १५ प्रतिशत भूमिहीन रहेकाले कृषि सम्बन्धी लक्षित
· कार्यक्रमहरुले गरिब दलित समुदायलाई छुन नसकेको स्थिति छ ।
५. सुझावहरु
दलित समुदायको उत्थान तथा विकासका लागि लिइने नीति तथा कार्यक्रमहरुको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउनका लागि देहायका सुझावहरु प्रस्तुत गरिएको छ :-
५.१. योजना, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी सुझावहरु
· आर्थिक तथा सामाजिक विकासका सूचकहरुका आधारमा निकै कमजोर देखिएका सामाजिक समूह, क्षेत्र र वर्गलाई लक्षित कार्यक्रमका माध्यमबाट उनीहरुको उत्थान तथा विकास गरिनु उपयुक्त हुन्छ । तर, यस्ता कार्यक्रमहरुको तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा सम्बद्ध समुदायको सहभागिता अनिवार्य रुपमा गराइनु पर्ने देखिन्छ ।
· दलित समुदाय लगायतका लक्षित वर्गका लागि सञ्चालन गरिने लक्षित कार्यक्रमहरुका लागि प्रमाणमा
· आधारित गराउन दलित समुदाय समेतका सामाजिक समूह तथा क्षेत्रका आधारमा खण्डीकृत तथ्याङ्क तथा सूचनाहरु उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।
· दलित उत्थान तथा विकासका लागि नवौं योजनादेखि नै संस्थागत व्यवस्था र विभिन्न कार्यक्रम
· कार्यान्वयन गरिदैं आएको भएतापनि नतिजामा दलितहरुको अवस्था राष्ट्रिय औसतभन्दा अझै पनि निकै कम देखिएको छ। यसैले हालसम्म सञ्चालित कार्यक्रमको असर र प्रभावको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गरी प्राप्त पृष्ठपोषणका आधारमा कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
· दलित सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्दा दलितभित्रैका २६ जातजातिमध्ये स्थान
· विशेष र जाति विशेषको प्राथमिकता निर्धारण गरी अलग अलग कार्यक्रम सञ्चालनको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
· दलित समुदायभित्रका गरिब तथा अति गरिब परिवारलाई लक्षित कार्यक्रम पुन्याउनका लागि स्पष्ट
· मापदण्ड तयार गरी लक्षित भित्रको लक्षित कार्यक्रम विकास गरी कार्यान्वयन गराउनु सामयिक हुन्छ ।
· दलितहरु छरिएर रहेको बसोबास र प्राकृतिक विपत्तिको दृष्टिकोणले जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका दलितहरुका
· लागि एकीकृत बस्ती विकास योजना बनाई बसोबासलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्ने देखिएको छ ।
५. २.योजना, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी सुझावहरु
· छरिएर रहेका र दोहोरोपना पनि कायम रहेको दलित सम्बद्ध कार्यक्रमहरुको नियमित अनुगमन गरी एकीकृत गर्न सकिने कार्यक्रमहरुलाई एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्ने । यसको लागि दलित जिल्ला समन्वय समिति लगायतका दलित सम्बद्ध संस्थाहरुको क्षमता विकास समेत गरी परिचालन गर्नु पर्ने हुन्छ ।
· राष्ट्रिय दलित आयोगले प्रकाशित गरेको दलितहरुको जातिमा २६ जाति दलित रहेको भनेको भएता
· पनि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०६९ को अनुसूचीमा भत्ता वितरणका लागि दलितहरुको २१ जातिमात्र रहेको पाइएकोले यी दुईबीच सामञ्जस्यता कायम गरी सबै दलितले ६० वर्ष पुरा भए पछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
· दलित तथा गैरदलित र दलित समुदाय भिन्नै रहेको जातीय भेदभाव अन्त्य गर्नका लागि सामाजिक जागरणका कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिनु पर्दछ ।
· दलितहरुको परम्परागत पेशालाई आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण गराउनुका साथै स्वरोजगारका कार्यक्रमहरुमा विशेष जोड दिई विपन्न वर्ग कर्जा कार्यक्रम मार्फत दलित समुदायलाई रोजगारी तथा आय आर्जनलाई उच्च प्राथमिकता दिनु पर्दछ ।
· विभिन्न सरकारी सेवामा रहेको दलित सम्बन्धी आरक्षणको उपयोग गर्न र सार्वजनिक सेवामा दलितहरुको सहभागिता बढाउन क्षमता विकास र सशक्तीकरणका कार्यक्रमलाई नतिजामुखी बनाई कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
६. निष्कर्ष
नेपालमा दलित समुदायको उत्थान तथा विकासका लागि गरिएका संवैधानिक, कानूनी, नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था अनुरुप दलित सम्बद्ध कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुन सकेको पाइदैन । सञ्चालित कार्यक्रमहरु पनि प्रभावकारी र नतिजामूलक हुन सकेका छैनन् । दलित लक्षित कार्यक्रमहरु दलितहरुको आवश्यकता भन्दा पनि सबै दलितका लागि (वादी समुदायका लागि छुटै विकास समिति गठन भएकोमा बाहेक) एकैखालको कार्यक्रम सञ्चालन भएको पाईन्छ । छुवाछुत जस्तो गैरकानूनी एवम् अमानवीय व्यवहारबाट यो समुदायको सामाजिक मर्यादा कतिपय स्थानमा अझै स्थापित हुन सकेको छैन । यो समुदायले आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा आफूलाई अझै पूर्ण रुपले स्थापित गर्न सकेको छैन । यसो हुनुको मुख्य कारणहरुमा:
· लक्षित कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्दा एकीकृत रुपमा सञ्चालन नभई छरिएर रहनु,
· सञ्चालित कार्यक्रमहरुका बीच समन्वय नहुनु, (जस्तै: गरिबी निवारण कोषको कार्यक्रम, लघु उद्यम विकास कार्यक्रम, महिला विकास कार्यक्रम आदीबीच समन्वय हुन सकेको देखिदैन)
· आवश्यक यथेष्ट अध्ययनबिना केन्द्रबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुँदा उनीहरुको आवश्यकता र सञ्चालित कार्यक्रमको बीच सामन्जस्य नहुनु,
· दलितहरु सम्बन्धी वर्गीकृत तथ्याङ्कहरुको अभाव रहनु,
· दलितहरु शैक्षिक एवम् चेतनाको स्तरमा पनि अन्य जातजाति भन्दा निकै पछाडी पर्नु र
· विकासको मूलप्रवाहमा दलितहरुको सहभागिता न्यून रहनु आदी रहेका छन ।
यिनै कमी कमजोरीलाई दृष्टिगत गर्दै दलित समुदायको आवश्यकताको सही पहिचान गर्न अध्ययन अनुसन्धान गरी विकासका सम्भावनाहरु खोजी गर्ने र तिनिहरुलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन विशेष पहल गर्नु पर्ने देखिन्छ । दलित समुदायको उत्थान तथा विकास सम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको प्रारम्भिक चरणदेखि नै उनीहरुलाई सहभागी एवम् साझेदारीको रुपमा संलग्न गराउँदै राष्ट्रिय विकासको मूलप्रवाहमा सामेल गराउन सके लक्षित कार्यक्रमहरुको प्रभावकारिता पनि अभिवृद्धि हुने र दलितहरुको वास्तविक उत्थान र विकासमासमेत योगदान पुग्ने देखिन्छ ।
७. सन्दर्भ सामग्री
· नेपालको संविधान, कानून किताब व्यवस्था समिति, बबरमहल, काठमाडौँ
· निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० कानून किताब व्यवस्था समिति, बबरमहल, काठमाडौं
· प्रहरी नियमावली, २०४९ कानून किताब व्यवस्था समिति, बबरमहल, काठमाडौं
· सैनिक सेवा नियमावली, २०६९ कानून किताब व्यवस्था समिति, बबरमहल, काठमाडौँ
· जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८, कानून किताब व्यवस्था समिति, बबरमहल, काठमाडौँ आर्थिक सर्वेक्षण आ.व. २०७३/७४, नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं
· आ.व.२०६८/०६९, २०६९/०७० र २०७०/०७१, वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार, राष्ट्रिय दलित आयोग, जावलाखेल, ललितपुर
· लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति, २०६६, नेपाल सरकार, स्थानीय विकास मन्त्रालय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०६९, नेपाल सरकार, स्थानीय विकास मन्त्रालय
· उपेक्षित, उत्पीडत र दलितवर्ग उत्थान विकास समिति (गठन) आदेश २०५४, श्री ५ को सरकार, स्थानीय विकास मन्त्रालय
· चौधौं योजना (२०७३/७४-२०७५/७६), नेपाल सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोग,
· तेह्रौँ योजना (२०७०/७१-२०७२/७३), नेपाल सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोग
· नवौँ योजना (२०५४- २०५९) श्री ५ को सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल,
0 Comments