फरक मुद्दाका(DCM) लागि फरक व्यवस्थापन पद्धति र संहिता कानूनहरुको कार्यान्वयनको अवस्था र सम्वोधन गर्नु पर्ने सवालहरु

 

फरक मुद्दाका लागि फरक व्यवस्थापन पद्धति र संहिता कानूनहरुको कार्यान्वयनको अवस्था र सम्वोधन गर्नु पर्ने सवालहरु[1]

१.  विषयप्रवेश:

मुद्दामा निहित रहेको कानूनी प्रश्न तथा विषयवस्तुको गाम्भिर्यताको कारण हरेक मुद्दा आफैमा विशिष्ट प्रकृतिको हुन्छ। मुद्दाको प्रकृति र विषयवस्तु समेतका आधारमा हरेक मुद्दाले फरक फरक समय र स्रोत साधन खोज्दछ। सबै मुद्दाका लागि एकै प्रकृतिको व्यवस्था गर्न खोजियो भने अदालतको महत्वपूर्ण समय एवम् स्रोत साधनको उच्चतम सदुपयोग नभई न्यायिक प्रक्रिया ढिलो, अनिश्चित एवम् खर्चिलो हुन जान्छ।उपयुक्त समय र उचित स्रोत साधनको परिचालन गरी प्रभावकारी र सबैको पहुँचयोग्य न्याय सम्पादनका लागि फरक मुद्दाका लागि फरक व्यवस्थापन पद्धति अवलम्बन गर्ने गरेको पाइन्छ।सूचना प्रविधिमा आधारितकम्प्युटर प्रणालीमार्फतव्यवस्थित एवम् शुत्रवद्ध रुपमा मुद्दा प्रवाहको व्यवस्थापन हुने यस नविन पद्धतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट न्याय सम्पादनको कार्य छिटो, छरितो, सहज पहुँचयोग्य, गुणस्तरीय एवम् न्यायिक प्रक्रिया पूर्व अनुमायोग्य हुने विश्वास लिने गरेको पाइन्छ।अदालत व्यवस्थापनका विभिन्न आयाम र क्षेत्रहरु रहेको भए तापनि यसको केन्द्रिय विषयको रुपमा मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापनलाई लिने गरेको र पछिल्लो समयमा अदालत व्यवस्थापनको केन्द्रीय तत्वको रुपमामुद्दा प्रवाह व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेको पाइन्छ।

 

२.  अदालत व्यवस्थापनको अवधारणा

स्वच्छ, सक्षम, छिटो छरितो र प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्न सक्षमता, निष्पक्षता र तटस्थतालाई पूर्व शर्तको रुपमा लिने गरिन्छ। सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता र तटस्थता कायम गर्न स्थापित कार्यविधि र प्रक्रियाहरुको अवलम्बन गरिन्छ भने छिटो छरितो, कम खर्चिलो, गुणस्तरीय र सहजपहुँचयुक्त न्याय सम्पादनका लागि अदालत व्यवस्थापनमा जोड दिने गरिन्छ। राज्यव्यवस्थाको उदयदेखि नै न्यायप्रणाली अभिन्न अंग रहदै आएतापनि वस्तुतः अदालत व्यवस्थापन सम्बन्धी अवधारणाअनुभवमा आधारित एउटा नौलो र परिस्कृत सोच मानिन्छ। विशेष गरी सन् १९०६ मा Roscoe Pound ले न्यायपालिकाको पुरानो संगठनात्मक संरचना, त्यसबाट उत्पन्न हुने अनिश्चितता, ढिलाई एवं खर्चिलो प्रकृयालाई औल्याउदै अदालतको संगठन र कार्यविधि सुधार गरी मुद्दाको खर्चलाई कम तुल्याउन गरेको आव्हान र सन् १९६९ मा Warren Burgerले “सुपर मार्केटको जमानामा नाङ्गलो पसलेको प्रविधिबाट अदालत दक्ष र प्रभावकारी हुन सक्दैन” भनेपछि अदालत व्यवस्थापन सम्बन्धी अवधारण विकसित हुदै आएको हो। विषेश गरी वारेन वर्गरले अमेरिकी स्टेट कोर्टहरुको सुधारका लागि National Centre For State Court को स्थापना गरेपछि मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापनको क्षेत्रमा नविन पद्धतिहरुको विकास हुदै आएको पाइन्छ। अदालत व्यवस्थापन सम्बन्धी अवधारणा सन ८० को दशकमा अमेरीकन अदालत, सन ९० को दशकमा दक्षिणपूर्वी एशिया हुदै क्रमश: भारत हुदै नेपालमाप्रवेश गरेको पाइन्छ।

 

अमेरिकी अदालतहरुमा फरक मुद्दाका लागि फरक व्यवस्थापन पद्धति लागू गर्ने लगायत अदालत व्यवस्थापनलाई एक विधाको रुपमा स्थापित गर्दै विभिन्न सन्दर्भसामाग्रीहरुको विकास गर्ने कार्यमा National Centre For State Courtले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। मूद्दा प्रवाह व्यवस्थापनमा अमेरिकी  वार एशोशिएसनले[2]विभिन्न मापदण्ड विकास गरेको पाइन्छ। साथै अदालत व्यवस्थापनको  अवधारणालाई एक विधाको रुपमा विकास गर्नमाDavidC. Steelman[3]को महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ। पछिल्लो समयमायस अवधारणालाई थप संस्थागत गर्ने उद्देश्यले सक्रिय विभिन्न संस्थाहरुले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सञ्जाल[4] निर्माण गरी अदालतहरुको उत्कृष्टताका फ्रेमवर्क तथा उत्कृष्टता मापनका सूचकहरु[5]समेत विकास गरेको छन।न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चि हुनुलाई दिगो विकासको एकसूचकको रुपमा[6] समावेश गरी संयुक्त राष्ट्र संघले समेत अदालत व्यवस्थापनको विषयलाई विकासको एक मानकको रुपमा आत्मसात गरेको छ।

 

३.  मुद्दा व्यवस्थापनको अवधारणा

मुद्दा व्यवस्थापनकाविज्ञ David C. Steelman ले मुद्दा व्यवस्थापनलाई यसरी परिभाषित गरेको देखिन्छ-"Case flow Management involves the entire set of actions that a court takes to monitor and control the progress of cases, from initiation through trial or other initial disposition to the completion of all post-disposition court work, to make sure that justice is done promptly".[7] यस्तै संयुक्त राज्य अमेरिकाकोNational Association for Court Management (NACM) ले मुद्दा व्यवस्थापनलाई निम्न रुपमा परिभाषा गरेको छ-"Case flow management is the process by which courts move cases from filing to disposition. This includes all pre-trial phases, trials and increasingly, events which follow disposition to ensure the integrity of court orders and timely completion of post-disposition case actively."[8]

Caseflow management also includes early court intervention, establishing meaningful events, establishing reasonable timeframes for events, establishing reasonable timeframes for disposition, and creating a judicial system that is predictable to all users of that system.[9]

 

मुद्दा व्यवस्थापनले मुद्दाको कारवाही र गति अदालतको नियन्त्रणमा रहनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ। मुद्दाको प्रभावकारी व्यवस्थापनबाट मात्रै न्याय सम्पादन स्वच्छ, छिटोछरितो, प्रभावकारी र गुणस्तरीय हुन पुग्छ। प्रभावकारी मुद्दा व्यवस्थापनले खास गरी मुख्यतः मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्ने समयसमीमा तोक्ने र तोकिएको समय तालिकाअनुसार काम भए नभएको भनी कारवाहीको अनुगमन गर्नेगरी मुख्यत: दुई कुरामा जोड दिन्छ।

मुद्दामासम्पादनहुनेकामकारवाहीलाईअदालतकोनियन्त्रणमाराखीमुद्दाकोछिटोछरितोरप्रभावकारीरूपमाव्यवस्थापनगर्नमुद्दाव्यवस्थापनलेसघाउँछ।प्रभावकारी मुद्दा व्यवस्थापनबाट नै मुद्दाको कामकारवाही स्वचालित रूपमा सम्पन्न भई समयमै मुद्दा फर्छ्यौटको वातावरण सृजना हुन जान्छ।

 

४.  फरकमुद्दाकालागिफरकव्यवस्थापनपद्धति (DCM) कोअवधारणा

सामान्यतयामुद्दाकोदर्तादेखिफैसलासम्मका विभिन्न चरण अन्तर्गत सम्पादन गर्नुपर्ने विभिन्न पक्षहरुको प्रबन्धकीय कार्यलाई मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापन भनिन्छ। मुद्दाको प्रकृति,विवादमा समावेश रहेकोकानूनी प्रश्न र निरूपण हुनुपर्ने विषय एवम् मुद्दाको विषयवस्तुको गाम्भिर्यता तथा मुद्दाको कारवाहीमा लाग्ने समय समेतका आधारमा अदालतमा आउने मुद्दाहरू सबै समान वा एकै प्रकृतिका हुदैनन्। त्यसैले फरक मुद्दाका लागि फरक व्यवस्थापन हुन आवश्यक ठानिन्छ। नेपालमा सामान्य, संक्षिप्त तथा विशेष अदालतको कार्यविधि गरी मुद्दाको प्रकृतिका आधारमा फरक फरक कार्यविधि अवलम्बन गरिएको भए तापनि फरक मुद्दाका लागि फरक व्यवस्थापन पद्धति अवलम्बन गर्न सकिएको थिएन।मुद्दामा निहित रहेको कानूनी प्रश्न, विषयवस्तुको गाम्भिर्यता, संलग्न पक्ष, अवलम्बन गरिने कार्यविधि एवम् मुद्दाको प्राथमिकता समेतका आधारमा मुद्दाहरुको मार्ग समूह निर्धारण गरी निर्धारित मार्ग समूहका लागि तोकिएको समय सीमाभित्र न्याय निरुपणको कार्य सम्पन्न गर्ने प्रक्रियालाई फरक मुद्दाका लागि फरक व्यवस्थापन पद्धति भनिन्छ। यस पद्धतिमा मुद्दाको प्रकृति समेतका आधारमा मार्ग समूह निर्धारण गरी निर्धारित मार्ग समूहका लागि तयार कार्यतालिका बमोजिम कार्य सम्पादन गर्ने गरिन्छ।

 

५.  मुद्दाव्यवस्थापनपद्धतिकोप्रयोगकासम्बन्धमाअन्यदेशकोअभ्यास

संयुक्त राज्य अमेरिकाको National Center for State Courts (NCSC) ले देहायका बिषयहरूलाई मुद्दा व्यवस्थापनका आधारभूत तत्वको रूपमा उल्लेख गरेको देखिन्छः,[10]

·        Judicial Commitment and Leadership: Case Flow Management project requires full commitment from the judge and a strong leadership to ensure compliance; 

·        Court consultation with the Bar: A judge shall conduct dialogues with lawyers and other stakeholders for clearer understanding of Case Flow Management.

·        Court supervision of case progress:  A judge should seize early control of case and shall mainly be accountable for case development.

·        Standards and Goals: A judge should define the purpose of Case Flow Management, its overall framework and the groundwork program evaluation.

·        Monitoring and information systems:  A judge should adopt tested Case Flow Management software for accurate recording.

·        Case assignment systems: A judge should utilize Differentiated Case Management (DCM) and prescribe a tracking system for each case.

·        Early court intervention and early disposition:  A judge should immediately take corrective action to address situations of undue delay.

·        Setting firm trial dates: A judge should lay down firm schedules for each stage and set hearing dates for each witness.

·        Controlling postponements/continuances and avoiding backlogs: A judge should adopt a strict no postponement policy, unless justified, such as but not limited to illness of witness.  He should adopt the One-day Examination of Witness Rule.

·        Systems approach and vision: A judge should adopt a vision and mission statement relating to the Case Flow Management.

·        Attention to detail:  A judge and Case Flow Management staff should always focus on deadlines and causes of delay to meet the expectation of the parties that case events will occur as scheduled.

 

फरक मुद्दाको फरक व्यवस्थापन, जसलाई (Differentiated Case Management -DCM) पनि भनिन्छ, मुद्दा व्यवस्थापनको त्यस्तो तरिका वा पद्धति हो, जसमा अदालतले प्रत्येक मुद्दाको प्रकृतिअनुसार तिनको कारवाहीमा फरक फरक तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने गर्छ। Differentiated CaseManagement (DCM) is a technique courts can use totailor the case management process to therequirements of individual cases. DCM provides amechanism for processing each case in accordancewith the timeframe and judicial system resourcesrequired.[11]Differentiated Case Management ले देहायका बिषयहरूलाई सम्बोधन गर्छ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ।[12]

 

·        Establishment of case processing tracks with early screening and case assignment,

·        Development of appropriate timeframes and events within each track,

·        Early judicial control incorporating timelimits for major events, regular monitoring, and reporting on excess,

·        Continuous judicial control, meaning that a case is never without a review  date and is monitored by the court along with consequences for failure to meet time limits,

·        Short scheduling of continuances, meaning that, when granting continuances, the court should schedule the minimum time needed by attorneys to complete the requested task,

·        Reasonable accommodation of the parties in that cases are scheduled within put  from all parties involved,

·        A clear expectation within the court that events will occur when scheduled.

मुद्दाको कारवाहीलाई छिटो छरितो र कम खर्चिलो बनाई न्यायमा सहज पहुँचको माध्यमबाट अदालतप्रति जनआस्था अभिबृद्धि गर्नका लागि मुद्दा व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने प्रयासहरू भएको पाइन्छ। यसका लागि विभिन्न मुलुकहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार कानूनी, संस्थागत र प्रविधिजन्य क्रियाकलापमा जोड दिएको पाइन्छ।फरक मुद्दाका लागि फरक व्यवस्थापन पद्धतिको प्रयोग सम्वन्धमा केही प्रतिनिधिमूलक देशहरूको अनुभव यस प्रकार रहेको छ।

५.१ संयुक्तराज्यअमेरिका

संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन् १९७८ मा The Superior Court of  The District of Columbia ले सर्वप्रथम मुद्दा व्यवस्थापनमा विशेष पद्धति अबलम्बन गरेर देवानी मुद्दाको कारवाहीलाई Complex  र Routine दुई मार्गमा बिभाजन गरी व्यवस्थापन गरेको देखिन्छ।[13]पछि Bureau of Justice Assistance, Office of Justice Program of the US Justice Department ले राज्य अन्तर्गतका ट्रायल कोर्टहरूमापरीक्षणको रूपमा देवानी र फौजदारी मुद्दाहरूमा DCM  सम्वन्धी प्रदर्शन(Demonstration Program)गरेको र यसपूर्व नै मार्च १९८६मा Berrien  Country New Jersey  ले DCM पद्धति सुरु गरेकोपाइन्छ।[14]

 

सन् १९८७ को जुलाईमा U.S. Department of Justice अन्तर्गतको Bureau of Justice Assistance ले एउटा गैर सरकारी संस्थालाई DCM कार्यक्रमको विकास र सहयताका लागि अनुदान उपलब्ध गराएको र त्यस आधारमा सन् १९८८ मा अमेरिकाका ५ वटा राज्यका शुरु अदालतहरूमा नमूना आयोजनाका रूपमा DCM सञ्चालनभएको थियो। त्यसपछि सन् १९८९ मा DCM कार्यक्रमको थप बिकास तथा निरन्तरताका लागि आवश्यक कार्यगर्ने जिम्मेवारी American University's School of Public Affairs लाई प्रदान गरियो। त्यस अनुसार सन् १९८९ देखि १९९२ सम्म विभिन्न कार्यक्रमहरू संचालन गरे पछि सोUniversity ले DCM लागु गर्न चाहने अदालतहरूलाई U.S. Department of Justice अन्तर्गतको Bureau of Justice Assistanceको अनुदानबाट प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने गरेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा हाल विभिन्न राज्य तथा संघीय अदालतहरुमा अदालत मुद्दा व्यवस्थापनका रूपमा यस पद्घतिलाई अबलम्बन गरिएको छ।

५.२ फिलिपिन्स

अमेरिका पछि फरक मुद्दाका लागि फरक व्यवस्थापन पद्धतिको विस्तार दक्षिणपूर्वी एशियामा हुने क्रममा फिलिपिन्सको सर्वोच्च अदालतले सन् २००७ अप्रिलबाट तोकिएका अदालतहरूमा Case-flow Management पद्धतिको रणनीति अपनाएको पाइन्छ। फिलिपिन्सका अदालतहरुलेमुद्दाहरूलाई देहाय बमोजिमका मार्गमा[15]वर्गिकरण गरी कारवाही र किनारा गर्ने गरेको पाइन्छ।

 

·        FastTrack:अदालतको बढी समय आवश्यक नहुने संक्षिप्त कार्यविधि अपनाइने मुद्दाहरूलाई यस्तो मार्गमा राखेको पाइन्छ। यस मार्गमा रहेका मुद्दाहरू सामान्यतया ६ महिना ननाघ्ने गरी फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ।

·        ComplexTrack: अदालतले मुद्दाको कारबाहीमा बढी समय प्रदान गरी निगरानी गर्नुपर्ने प्रकृतिका मुद्दाहरू यस मार्गमा राख्ने गरेको छ। मुद्दामा संलग्न पक्षहरूको संख्या, मुद्दाको विषयबस्तुको जटिलता, लाग्ने समयका आधारमा मुद्दाहरूको मार्ग निर्धारण गरिन्छ। यो मार्गमा पर्ने मुद्दाहरू १८ महिना भित्र फर्छ्यौट गर्नेगरी समय तोकिएको छ।

              

·        Standard Track:  Fast  र Complex Track मा पर्ने बाहेकका मुद्दाहरू यस मार्गमा राख्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ। यस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरू १२ महिना भित्र फर्छ्यौट गर्नपर्ने उल्लेख छ।

·        Holding Track:  मुद्दामा समाहित विषयबस्तु र अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका कारणले मुद्दा फर्छ्यौटको समय यकिन गर्न नसकिने प्रकृतिका मुद्दाहरूलाई यस्तो समूहमा राखिएको पाइन्छ। यस्ता मुद्दाहरूको फर्छ्यौट गर्नुपर्ने समय सीमा २ वर्ष वा सो भन्दा बढी तोकिएको छ।

५.३ संयुक्तअधिराज्य

संयुक्त अधिराज्य बेलायतमा देवानी र फौजदारी मुद्दाहरुको ब्यबस्थापनको लागि छुट्टा छुट्टै व्यवस्था गरेको पाइन्छ। फौजदारी मुद्दाहरुको हकमाThe Criminal Procedure Rules, 2015 ले[16] ले प्रभावकारी मुद्दा व्यवस्थापनका लागि विभिन्न  विधिहरू तोकेको पाइन्छ भने देवानी मुद्दा व्यवस्थापनमा मार्ग प्रणाली अबलम्बन गरेको पाइन्छ। The Civil Procedure Rules, 1998 ले देवानी मुद्दालाई निम्न ३ मार्गमा बर्गीकरण गरी कारवाही र किनारा गर्ने तथा आवश्यकता अनुसार यस्ता मार्ग परिवर्तन गर्नसक्ने गरी व्यवस्था गरेको पाइन्छ।[17]

 

·        The small claims track

·        The fast track

·        The multi-track

मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापनका क्रममा यस प्रकार कतिपय देशहरुले फरक मुद्दा व्यवस्थापनका लागि फरक व्यवस्थापन पद्धति अवलम्बन गरेको पाइन्छ भने कतिपय देशले फरक मुद्दाका लागि फरक व्यवस्थापन पद्धति नभने पनि मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापनमा विभिन्न नविन पद्धतिहरु अवलम्बन गरेको पाइन्छ। संसारका प्राय: जसो सबै देशहरुले मूल रुपमा न्याय सम्पादनको कार्यलाई छिटो, छरितो, कमखर्चिलो, गुणस्तरीय र सहज पहुँचयोग्य बनाउने उद्देश्यलेअदालत व्यवस्थापनको मुख्य आयमको रुपमा मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापनका विभिन्न विधि र प्रक्रियाहरुको अवलम्बन गरेको पाइन्छ।

 

६.  फरकमुद्दाव्यवस्थापनपद्धतिबाटहुनसक्नेफाइदाहरु

मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापन प्रक्रियालाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यका साथ विकसित यो पद्धति मूलत: मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ। यस पद्धतिमा मुद्दाहरुलाई विभिन्न मार्ग समूहमा विभाजन गरी प्रत्येक मार्ग समूहका लागि लाग्ने समय र सोको कार्य तालिका निर्धारण गरी निर्धारित कार्य तालिका बमोजिम कार्य सम्पादन गर्ने गरिन्छ। मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापनको यस पद्धतिबाट हुन सक्ने फाइदाहरु निम्नबमोजिम रहेका छन।

 

·        यस पद्धतिले न्यायिक प्रक्रियालाई पूर्वअनुमानयोग्य बनाउदछ। साथै पक्षहरुको सक्रिय सहभागिताको अवसर सृजना गर्दछ।

·        यस पद्धतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट न्यायिक प्रकृयालाई सहभागितामुलक र पारदर्शी बनाउन सहयोग पुग्दछ।

·        सफ्टवेयर प्रणालीबाट सञ्चालित यस पद्धतिले न्यायिक कामकारवाहीको नियन्त्रण र प्रत्येक चरणको निरन्तर अनुगमनको अवसरको सृजना गर्दछ।

·        निर्धारित पद्धति र मापदण्ड बमोजिम न्यायिक काम कारवाही सम्पादन हुने साथै प्रत्येक काम कारवाहीको कम्प्युटर प्रणालीमा अभिलेख समेत रहने हुँदा काम कारवाही पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्च गर्दछ।

·        फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिमा मुद्दाको प्रकृति तथा विवादमा निहित रहेको कानूनी प्रश्न एवम् विषयवस्तुको गाम्भिर्यता समेतका आधारमा विभिन्न मार्ग समूहमा विभाजन गरी मार्ग समूह अनुसारका कार्यतालिका तयार गरी पक्षलाई उपलब्ध गराउने र सोही अनुरुप न्याय सम्पादन कार्य गरिने हुँदा यसले न्यायिक प्रक्रियालाई अनुमानयोग्य बनाउदछ।

·        मुद्दा दर्ता हुँदाको समयमा नै पक्षहरुले आफ्नो मुद्दामा कुन कुन कार्यहरु कुन मितिमा सम्पन्न हुने र अन्तिम फैसला कहिले हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी पाउने अवस्था सृजना गर्दछ।

·        न्यायाधीश तथा कर्मचारीलाई मुद्दामा के कस्तो कार्य कुन कुन मितिमा सम्पन्न गर्ने भन्ने कुराको पूर्व जानकारी प्राप्त हुन्छ।

·        कम्प्युटर प्रणालीबाट सञ्चालित पद्धति भएकोले दैनिक तथा साप्ताहिक कार्य तालिका तयार गर्न तथा मुद्दाहरुको निरन्तर अनुगमन गर्न सहज हुन्छ।

·        फरक मुद्दाका लागि फरक व्यवस्थापन पद्धतिले निर्धारित कार्यतालिकामा कार्य सम्पन्न हुन नसकेमा सोको कारण र सम्बन्धित पक्षको जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्दछ।

·        फरक मुद्दाका लागि फरक व्यवस्थापन पद्धति लागू गर्ने क्रममा सबै तहका अदालतमा एकै प्रकृतिको मुद्दा प्रवाह सम्बन्धी सफ्टवेयर लागू हुने भएकोले तल्लो तहको अदालतमा मुद्दामा भएको कामकारवाही र विवरण माथिल्लो अदालतमा उपलब्ध हुने हुँदा न्यायिक काम कारवाही छिटोछरितो तथा कम लागतमा सम्पन्न हुने अवस्था सृजना हुन्छ।अर्थात यस पद्धतिले उपलब्ध स्रोत साधनको उच्चतम सदुपयोग गर्ने अवसर सृजना गर्दछ।

·        यस पद्धतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सेवा प्रवाहको कार्य छिटो छरितो गुणस्तरीय, सहज पहुँचयोग्य र प्रभावकारी हुन गई सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्न र समग्रमा अदालतप्रतिको जनआस्थामा अभिबृद्धि गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुग्दछ।

 

७.  फरकप्रकृतिकामुद्दाकोफरकव्यवस्थापनपद्धतिका बिशेषताहरू

कम्प्युटर प्रणालीमा आधारित नविन व्यवस्थापन विधिको रुपमा प्रयोग भई रहेको फरक प्रकृतिका लागी फरक व्यवस्थापन पद्धतिका महत्वपूर्ण विशेषताहरु निम्न बमोजिम रहेक छन।

·        मुद्दामा सम्पादन गर्नु पर्ने कार्यहरुको प्रकृति र लाग्न सक्ने समय अनुसार वर्गीकरण गरी विभिन्न बर्ग समूहमा विभाजन गरिने।

·        वर्गीकरण गरिएका मुद्दाहरूलाई प्रकृतिअनुसार कारवाही र किनारा गर्ने छुट्टाछुट्टै मार्ग निर्धारण गरिने।

·        छुट्टाछुट्टै मार्ग अन्तर्गतका मुद्दाहरुको कारवाही र किनारा गर्न लाग्ने समय सीमा सहितको कारवाहीको प्रक्रिया निर्धारण गरिने।

·        प्रत्येक मार्ग समुहका मुद्दाहरुका लागि निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरी फर्छ्यौट गर्न  लाग्ने समय निर्धारण गरिने ।

·        मुद्दाका पक्षहरूलाई आफ्नो मुद्दाको मार्ग तय गर्न प्रोत्साहित गरी सहभागितामुलक मुद्दा व्यवस्थापनको अवसर सृजना गरिने।

·        मुद्दामा तोकिएको कार्य तोकिएको समयभित्र भएको छ छैन अदालतबाट नियमित रुपमा अनुगमन गर्ने अवस्था सृजना हुने।

·        मुद्दाको कारवाही अदालतको नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा रहने अवसर सृजना गरी न्यायिक प्रक्रियालाई अनुमानयोग्य एवम सहज पहँचयोग्य बनाउने आदि।

 

८.  नेपालमा फरक मुद्दाव्यवस्थापनपद्धति प्रयोग:

नेपालमा अदालत व्यवस्थापनलाई मूल विषय बनाई २०५५ सालमा[18] पहिलो पटक विस्तृत अध्ययन भएको थियो। त्यसपछि छिटो, छरितो, गुणस्तरीयर प्रभावकारी न्याय सम्पादनका लागि विभिन्न अध्ययनहरु भएको पाइन्छ।[19] यसै क्रममा २०६०मा जिल्ला अदालतमा विशिष्टिकृत इजलासको अभ्यास गरेको देखिन्छ।[20]तत्पश्चात २०६१ सालमा दक्षिण एशियामा पहिलो पटक नेपालकोन्यायपालिकालेआवधिक  रणनीतिक योजनाको तर्जूमा गरी कार्यान्वयन गरिएको थियो। रणनीतिक योजनाले मुद्दाको बक्यौता र ढिलाइलाई कम गर्न मुद्दा व्यवस्थापनको नीति अवलम्बन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरे बमोजिम न्यायपालिकाको पहिलो रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको अन्तिम वर्ष २०६६ सालमा मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति विकास सम्बन्धमा उच्चस्तरीय अध्ययन भएको थियो।[21] उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले मुद्दाहरुलाई सरल, साधारण, जटिल र अति जटिल गरी चार समूहमा विभाजन गरी नेपालमा पहिलो पटक फरक मुद्दाका लागि फरक व्यवस्थापन पद्धति लागू गर्न सिफारिस गरेको थियो। अध्ययन प्रतिवेदका सुझावहरु कार्यान्वयन गर्ने भनी न्यायापालिकाको दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना व्यवस्था गरेको थियो। तर सूचना प्रविधि लगायतका आवश्यक पूर्वाधारहरु तयार नभएको कारण उल्लेख गरी उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेन। तथापि फरक मुद्दाका लागि फरक व्यवस्थापन पद्धति लागू गर्ने पूर्वाधार विकास गर्ने उद्देश्यले उपत्यकाबाट भक्तपुर, पहाडी क्षेत्रबाट तनहुँर तराई क्षेत्रबाट नवलपरासी गरी तीन जिल्ला अदालतहरुको मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापनको वेस लाईन सर्भे गरी सोही आधारमा पहिलो चरणमा विभन्न २५ जिल्ला अदालतहरुमा मुद्दा प्रवाहको समय तालिका पद्धति लागू गरिएको थियो।

 

न्यायपालिकाको सुधार प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने क्रममा लागू गरिएको न्यायपालिकाको तेश्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७१-०७६) ले मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापन पद्धति विकास गर्ने व्यवस्था गरे बमोजिम २०७५ सालमा मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति विकास सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उच्चस्चरीय समितिलेसरल, सामान्य र विशेष गरी मुद्दाका तीन वटा मार्ग समूह सहितको मुद्दाव्यवस्थापन पद्धति लागू गर्न सिफारिस गरे बमोजिम[22]न्यायपालिकाको चौथो रणनीतिक योजनाले२०७७ साल साउन १ गतेदेखि उच्च तथा जिल्ला अदालतहरुमा र २०८० सालको साउन १ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतमा फरक मुद्दाका लागि फरक व्यवस्थापन पद्धति लागू गर्ने विषय समावेश गरेको थियो। योजनामा समावेश उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पूर्व तयारी स्वरुप कानूनी प्रवन्ध र सफ्टवेयर निर्माण तथा सीप हस्तान्तरण लगायतका कार्यहरु गर्ने कार्यादेश सहित सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशको संयोजकत्वमा एक निर्देशक समिति[23] गठन भएको थियो।उक्त समितिले उच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन[24] गरी फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिको कार्यान्वयनका लागि सम्पन्न गर्नु पर्ने आवश्यक पूर्व तयारीका कार्यहरु सम्पादन गरेको थियो।

 

पूर्व तयारीका कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा उच्च तथा जिल्ला अदालतनियमावलीहरुमा संशोधन तथा आवश्यक दिग्दर्शनहरु तयार गरी सो अनुरुप फरक मुद्दाका लागि फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति सम्बन्धी सफ्टवेयर निर्माण तथाजिल्ला र उच्च अदालतहरुमा फरक मुद्दाका लागी फरक व्यवस्थापन सम्बन्धी एकिकृत सफ्टवेयर तयार गरिएको थियो। फरक मुद्दाका लागि फरक व्यवस्थापन पद्धति लागू गर्न तर्जूमा गरिएकोकानूनी प्रवन्ध र सफ्टवेयर सञ्चालनका सम्बन्धमा उच्च तथा जिल्ला अदालतका कार्यरत न्यायिक जनशक्ति एवम सूचना प्रविधिसँग सम्बद्ध कर्मचारीहरुका बीचमा सीप हस्तान्तरण तथा दक्षता अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएको थियो। यसरीआवश्यक पूर्वाधार तयारीका कार्य सम्पन्न भएपछि २०७७ साल साउन १ गते जिल्ला र भाद्र १ गतेदेखि उच्च अदालतहरुमा फरक मुद्दाका लागि फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति लागू गरिएको छ।

 

८.१ फरक मुद्दाव्यवस्थापन पद्धतिकालागिनिर्धारित मार्ग समूहहरु

मुद्दाको प्रकृति तथा कानूनले निर्धारण गरेका कार्यविधि,मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्न प्रचलित कानूनले तोकेको समयावधि, मुद्दामा प्रतिवादीहरूको संख्या, लगाउ मुद्दाहरूको संख्या, म्याद तामेल गर्नुपर्ने अवस्था तथा मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति विकास सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनको सुझाव समेतका आधारमा मुद्दाको सरल, समान्य र विशेष गरी तीन वटा मार्ग समूहहरु र प्रत्येक मार्ग समूहका लागि समय सीमा निर्धारण गरिएको छ। उच्च तथा जिल्ला अदालत नियमावलीहरुले गरेको कानुनी प्रबन्ध बमोजिम सरल मार्ग समूहमा पर्ने मुद्दा ६ महिनाअर्थात १८० दिनभित्र, सामान्य मार्ग समूमा पर्ने मुद्दा १२ महिना अर्थात ३६५ दिनभित्र र विशेष मार्ग समूहमा पर्ने मुद्दा १८ महिनाअर्थात ५४५ दिन भित्र फर्छयौट गर्नु पर्ने हुन्छ।साथै बन्दीप्रत्यक्षीकरणका निवेदन, अन्तरकालीन आदेश उपरका निवेदन र प्रतिवेदन,  दामासाही सम्बन्धी निवेदन र प्रतिवेदन,  विशेष प्रकृतिका निवेदन र अन्य फुटकर निवेदनहरुलाई मार्ग समूहमा नराखी कारवाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

८.२ जिल्ला अदालतका लागि निर्धारित मुद्दाको मार्ग समूहहरु

जिल्ला अदालतहरुमा दर्ता हुने मुद्दाहरु मध्ये शुरु कारवाही हुने सरकारवादी तथा दुनियावादी देवानी मुद्दाहरुका लागि सरल,सामान्य र विशेष गरी तीन वटा, शुरू कारवाही हुने दुनियाबादी फौजदारी मुद्दाका लागि सरल, सामान्य र विशेग गरी तीन वटा,शुरू कारवाही हुने सरकारबादी फौजदारी मुद्दाका लागि सरल, सामान्य र विशेष गरी तीन वटा र जिल्ला अदालतमा दर्ता हुने पुनरावेदनहरुका लागि सरल र सामान्यदुई वटा गरी जम्मा ११ वटा मार्ग समूह निर्धारण गरिएको छ। यसबाट जिल्ला अदालतहरुमा शुरु कारवाही हुने मुद्दाहरु ६ महिनादेखि बढीमा १८ महिनाभित्र र पुनरावेदनहरु ६ महिनादेखि बढीमा १२ महिनाभित्र फैसला गरिसक्नु पर्ने देखिन्छ। साथै जिल्ला अदालतहरुका लागि निर्धारित विभिन्न मार्ग समूह अन्तर्गतका मुद्दाहरुको कारवाहीको क्रममा फरक मुद्दाका लागि फरक व्यवस्थापन सम्बन्धी दिग्दर्शनमा तोकिएका अवस्थाहरु सृजना भएमा मुद्दाको मार्ग समूह परिवर्तन हुन सक्ने व्यवस्था समेत रहेको पाइन्छ।

८.३उच्च अदालतका लागि निर्धारित मुद्दाको मार्ग समूहहरु

उच्च अदालतहरुमा दर्ता हुने मुद्दाहरु मध्ये सरकारवादी फौजदारी पुनरावेदन र शुरु कारवाही हुने मुद्दाका लागि क्रमश:सरल, सामान्य र विशेष गरी ६ मार्ग समूह तथादेवानी पुनरावेदन,दुनियाबादी फौजदारी पुनरावेदन, रिट निवेदन, शुरु कारवाही हुने देवानी तथा सुरु कारवाही हुने दुनियावादी फौजदारी मुद्दाका लागि क्रमश: सरल र सामान्य गरी १०मार्ग समूह निर्धारण गरी उच्च अदालतहरुमा विभिन्न प्रकृतिका मुद्दाका लागि जम्मा१६ मार्ग समूह रहने व्यवस्था रहेको छ। उल्लेखित व्यवस्था बमोजिमउच्च अदालतमा सरकारवादी पुनरावेदन र सरकारवादी हुने शुरु मुद्दाहरु६ महिनादेखि बढीमा १८ महिनाभित्र रअन्य मुद्दाहरु ६ महिनादेखि बढीमा १२ महिनाभित्र फैसला गरिसक्नु पर्ने देखिन्छ।साथै उच्च अदालतहरुका लागि निर्धारित विभिन्न मार्ग समूह अन्तर्गतका मुद्दाहरुको कारवाहीको क्रममा क्रममा फरक मुद्दाका लागि फरक व्यवस्थापन सम्बन्धी दिग्दर्शनमा तोकिएका अवस्थाहरु सृजना भएमा मुद्दाको मार्ग समूह परिवर्तन हुन सक्ने व्यवस्था समेत रहेको पाइन्छ।

८.४मुद्दा कारवाहीको कार्य तालिका

मुद्दाको प्रकृति समेतका आधारमा निर्धारित सरल, सामान्य र विशेष मार्ग समूह बमोजिम मुद्दा दर्तादेखि फैसलासम्म सम्पादन गर्नु पर्ने कार्यका लागि लाग्ने समय र मिति समेत उल्लेख गरी सफ्टवेयर मार्फत कार्य तालिकाको निर्माण हुने र त्यस्तो कार्य तालिकामा सम्बन्धित पक्षको सहिछाप गराई सोको प्रमाणित प्रति मिसिल संलग्न राखी एक प्रति सम्बन्धित पक्षलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ।कार्य तालिकामा निर्धारित मिति भन्दा अगाबै कुनै कार्य सम्पन्न हुन सक्ने भए सो गर्न कुनै वाधा नपर्ने व्यवस्था समेत रहेको छ। साथै दिग्दर्शनमा तोकिएका अवस्थाहरु सृजना भएमा मुद्दाको कार्य तालिका परिमार्जन हुन सक्ने व्यवस्था समेत रहेको छ।

 

९.  फरकमुद्दाव्यवस्थापनपद्धतिकार्यान्वयनको अवस्था

न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको व्यवस्था बमोजिम आवश्यक पूर्व तयारी पश्चान मिति २०७७ साल साउन १ र भाद्र १ गतेदेखि क्रमश:जिल्ला तथा उच्च अदालतहरुमा फरक मुद्दाका लागि फरक व्यवस्थापन पद्धति लागू गरिएको छ। फरक मुद्दाका लागि फरक व्यवस्थापन पद्धति लागू भएपछि मिति २०७७ साल कार्त्तिक १७ गतेसम्मको विवरण हेर्दा जिल्ला अदालतहरुमा  जम्मा मुद्दा २१,७९७ मुद्दा दर्ता भएको देखिन्छ। जस मध्ये सरलमार्गमाजम्मा १५,९७३ सामान्य मार्गमाजम्मा ५,१२२ र विशेष मार्गमा जम्मा ७०२ दर्ता रहेको देखिन्छ।जिल्ला अदालतहरुमा फरक मुद्दाका लागि फरक व्यवस्थापन पद्धति लागू भएपश्चात मिति २०७७ साल कार्त्तिक १७ गतेसम्म दर्ता भएका जम्मा मुद्दाको पाई चार्ट प्रस्तुती देहाय बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ।

 

जिल्ला अदालतहरुमा दर्ता भएका मुद्दाहरुको मार्गगत विवरण

माथिको पाई चार्ट प्रस्तुतको विवरण हेर्दा जिल्ला अदालतहरुमा दर्ता भएका जम्मा मुद्दा २१,७९७ मध्ये सरलमार्गमाजम्मा १५,९७३ (७३%), सामान्य मार्गमाजम्मा ५,१२२ अर्थात(२३%)र विशेष मार्गमा जम्मा ७०२ (३%) दर्ता रहेको देखिन्छ। यसबाट जिल्ला अदालतमा दर्ता हुने ७३ प्रतिशत मुद्दाहरु  सरल मार्गमा दर्ता भएको देखिन्छ। यो पद्धति लागू गर्दा छुट्टै वेसलाईन सर्भे नगरिएकोले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक कार्य योजना तर्जूमा गर्दा विगत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका मुद्दाका प्रकृतिका आधारमा सरल मार्ग४० प्रतिशत र सामान्य मार्गमा ३० प्रतिशत मुद्दाहरु र विशेष मार्गमा ३० प्रतिशतका मुद्दा दर्ता हुन सक्ने गरी वार्षिक लक्ष्य निर्धारणको शुत्र निर्धारण गरिएको थियो। उक्त तथ्यलाईआधार मान्दा जिल्ला अदालतहरुले मुद्दा दर्ताको क्रममा सही रुपमा मार्ग छनौट गर्न नसकेको होकि भन्ने देखिन्छ। यद्दपी यस सम्बन्धमा व्यवस्थित र विस्तृत रुपमा अध्ययन तथा विश्लेण गर्नु पर्ने देखिन्छ।

उच्च अदालतहरुमा दर्ता भएका मुद्दाहरुको विवरण

न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले उच्च अदालतको हकमा पनि २०७७ साल साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने व्यवस्था गरेको भए तापनि २०१९ को डिसेम्वर ३१ देखि चीनको वुहानमा पहिलो पटक देखिई विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ को प्रभावका कारणले उच्च अदालतको सफ्टवेयर तयारी लगायतका पूर्व तयारी स्वरुप सम्पन्न गर्नु पर्नेकार्य पूर्ण रुपले सम्पन्न हुन वाँकी रहेकोले मिति २०७७ साल भाद्र १ गतेदेखिउच्च अदालतहरुमा फरक मुद्दाका लागि फरक व्यवस्थापन पद्धति लागू गरिएको थियो। यो पद्धति लागू भएपछि २०७७ साल कार्त्तिक १७ गतेसम्म जम्मा मुद्दा ५,८०८ दर्ता भएकोमा सरल मार्गमा ४,४५३ र सामान्य मार्गमा १,४०५ र विशेष मार्गमाकुनैपनि मुद्दा नभएको देखिन्छ। उच्च अदालतमा विशेष मार्गमा दर्ता हुने मुद्दाहरुको प्रकृति कम भएको भए तापनि त्यसप्रकृतिका मुद्दा हालसम्म दर्ता नहुनु र दर्ता भएका मुद्दाहरु मध्ये पनि अधिकांश मुद्दा सरल मार्गमा दर्ता भएको देखिन्छ। उच्च अदालतहरुमा दर्ता भएका मुद्दाहरुको मार्गगत विवरण देहायको पाई चार्टमा प्रस्तुत गरिएको छ।

उच्च अदालतहरुमा दर्ता भएका मुद्दाहरुको पाई चार्ट

माथिको पाई चार्ट प्रस्तुतिबाट२०७७ साल भाद्र १ गतेदेखि कार्त्तिक १७ गते सम्म उच्च अदालतहरुमा दर्ता भएका जम्मा मुद्दा ५,८०८ मध्ये सरल मार्गमा ४,४५३ अर्थात ७६ प्रतिशत र सामान्य मार्गमा १,४०५ अर्थात २४ प्रतिशत मुद्दा दर्ता भएको देखिन्छ भने यस अवधिमा विशेष मार्गमामुद्दा दर्ता भएको देखिदैन। यो पद्धति लागू गर्दा छुट्टै वेसलाईन सर्भे नगरिएकोले विगत आर्थिक वर्षमा उल्लिखित मार्ग समूहमा दर्ता हुने प्रकृतिका मुद्दाहरुको औसत क्रमश: ४०, ३० र ३० प्रतिशत रहेको देखिएका आधारमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सालको वार्षिक कार्य योजना तर्जूमा गर्दा सोही अनुरुप नयाँ दर्ता हुने मुद्दाको वार्षिक लक्ष्य निर्धारण गर्ने आधार तय गरिएको थियो। तर फरक मुद्दाका लागि फरक व्यवस्थापन पद्धति लागू भएपछि दर्ता भएका मुद्दाको विवरण फरक देखिएबाट मुद्दाको मार्ग समूह निर्धारणका आधार अथवा व्यवहारमा मुद्दा दर्ता गर्ने प्रक्रियाका सम्बन्धमा समिक्षा गर्नु पर्ने देखिन्छ।

 

१०.       फरक मुद्दाका लागि फरक व्यवस्थाप पद्धति कार्यान्वयनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग

फरक मुद्दाका लागि फरक व्यवस्थापन पद्धति सूचना प्रविधि अनुकुलको व्यवस्थित मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापन प्रणाली हो। यो पद्धति सफ्टवेयरद्धारा सञ्चलान हुने र मुद्दा प्रवाहका अन्तर्गतका प्रत्येक चरणका क्रियाकलापहरु निर्धारित मिति वा अवधिमा  सम्पादन गर्नु पर्ने हुन्छ।यस पद्धतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि व्यवस्थित तथा पद्धतिगत सूचना प्रविधिको आवश्यक पर्दछ। साथै न्याय सम्पादनको प्रक्रियालाई पूर्व अनुमानयोग्य, सहभागितामुलक, पारदर्शी एवम् जवाफदेहीपूर्ण बनाउने उद्देश्यले विकसित यस प्रणालीको प्रभावकारीताका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य मानिन्छ।

 

न्यायपालिकाको दोस्रो पञ्चवर्क्षीय रणनीतिक योजनाले २०६६ सालमा नेपालमा फरुक मुद्दाका लागि फरक व्यवस्थापन पद्धति लागू गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका क्रममा क्रममा भएको प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा सूचना प्रविधि लगायत आवश्यक पूर्वाधार तयार नभएको भन्ने आधारमा स्थगन भएको देखिन्छ।तत्पश्चात फरक मुद्दाका लागि फरक व्यवस्थापन पद्धति लागू गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने उद्देश्यले समय तालिका पद्धति लागू गरिएको थियो। सोको लागि सफ्टवेयरको विकास गरी पहिलो चरणमा २५ वटा जिल्ला अदालतहरुमा लागू गरिएको उक्त समय तालिका पद्धति अपेक्षित रुपमा प्रभावकारी हुन नसकेकोले वाँकी अन्य अदालतहरुमा विस्तार गरिएको थिएन।

 

नेपालको न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई क्रमश: संस्थागत गर्ने प्रक्रिया जारी रहेको छ। हालसम्म विभिन्न विषयगत सफ्टवेयर निर्माण गरी लागू गरिएको छ भने सूचना प्रविधि प्रयोगको संस्थागत विकास तथा सुरक्षा संवेदनशीलताको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयारी कार्यहरु भएका छन। यसै क्रममा न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले गरेको व्यवस्था बमोजिम २०७७ साल साउन १ गतेदेखि फरक मुद्का लागि फरक व्यवस्थापन पद्धति लागू गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून प्रबन्ध तथा फरक मुद्दाका लागि फरक व्यवस्थाप पद्धतिसम्बन्धी सफ्टवेयर निर्माण तथा सोको सञ्चालनका लागि न्यायिक जनशक्तिका बीचमा सीप हस्तान्तरणका कार्यहरु  सम्पन्न  भईसकेको छ।

मुद्दा प्रवाहका प्रत्येक चरण अन्तर्गतका कार्यहरुको सुक्ष्म व्यवस्थापन तथा सोको अनुगमन एवम् मूल्यांकन गर्दै यस नविन पद्धतिलाई दिगो रुपमा स्थापित गर्नका लागि सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ। यस पद्धतिको अनुगमन तथा आवधिक मूल्यांकन केन्द्रियस्तरमा गरी सोको प्रयोगमा एकरुपता कायम गर्नका लागि सूचना प्रविधिले महत्वपूर्ण योगदान प्रदान गर्न सक्दछ। साथै यस पद्धतिको कार्य अनुभवका आधारमा मुद्दाको मार्ग समूह तथा कार्य तालिकाहरुमा आवश्यक परिर्माजन गर्दै जान पनि सूचना प्रविधिले सयोग पुर्याउन सक्दछ।मूलत:यस पद्धतिको लक्ष्य अनुरुपको मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापन पद्धतिको विकासका लागि सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग अपरिहार्य पक्षको रुपमा रहेको छ।

 

२०७७ साल साउन १ गतेदेखि जिल्ला र भाद्र १ गतेदेखि उच्च अदालतहरुमा लागू गरिएको फरक मुद्दाका लागि फरक व्यवस्थापन पद्धतिको हालसम्मको कार्यान्वयनको अनुभव समेतका आधारमा सफ्टवेयर प्रयोग तथा प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनका लागि सफ्टवेयरमा आवश्यक परिमार्जन लगायत सोको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि सीप हस्तान्तर र दक्षता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु थप प्रभावकारीताकासाथ सञ्चालन गर्नु पर्ने देखिएको छ। अर्कोतर्फ सफ्टवेर प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनका लागि पावर व्याकअप र इन्टरनेटको क्षमता वृद्धि लगायतका आधारभूत पूर्वाधारहरुको विकास गर्न विशेष प्राथमिकताका साथ काम गर्नु पर्ने देखिएको छ। त्यसैगरी विभिन्न अदालतहरुमा हाल प्रयोगमा रहेका पूरानो पुस्ताका कम्प्युटहरुको कारण सफ्टवेयर सञ्चालनमा समस्या सृजना भएको भन्ने प्रतिक्रियाहरु समेत प्राप्त भएको देखिन्छ। क्षमता विकास लगायतका सफ्टवेयर सञ्चालनका लागि आवश्यक आधारभूत पूर्वाधारका विषयहरुलाई उच्च प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नु पर्ने देखिएको छ।

 

फरक मुद्दाका लागि फरक व्यवस्थापन पद्धतिको सञ्चालनका क्रममा प्रयोगमा रहेको सफ्टवेयरको प्रभावकारीता अभिवृद्धि एवम् सोको संस्थागत पूर्वाधारहरुको दिगो र स्थायी विकासका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोगको क्षमता तथा दक्षता अभिवृद्धि गर्नु पर्ने हुन्छ। यसका लागि सम्बन्धित निकायगत तथा एकिकृत कार्य योजना मार्फत आवश्यकताको पहिचान तथा आन्तरिक एवम् अन्तर निकायगत समन्वय र सहकार्यको क्षेत्रमा सबैले उच्चस्तरको नेतृत्वदायी भूमिका एवम् जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु पर्ने हुन्छ। यसको न्यायपालिकामा प्रयोगमा रहेको सूचना प्रविधिको दिगो एवम् संस्थागत विकासका लागि उच्च प्राथमिकताका साथ आवश्यक पूर्वाधारहरुको विकास तथा न्यायिक जनशक्तिका बीचमा निरन्तर रुपमा सीप हस्तान्तरण तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नु पर्ने देखिन्छ।

 

समग्रतामा भन्नु पर्दा फरक मुद्दा लागि फरक व्यवस्थापन पद्धतिको सफल एवम् प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि चुस्त तथा प्रभावकारी सूचना प्रविधिमैत्री प्रणाली स्थापित गर्न आवश्यक हुन्छ।अर्थात फरक मुद्दाका लागि फरक व्यवस्थापन पद्धतिको सफलता सूचना प्रविधिको आवश्यक पूर्वाधार र सोको उच्चतम प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता र वातावरणमा निर्भर रहन्छ। फरक मुद्दाको फरक व्यवस्थापन पद्धति अन्तर्गत निर्धारित विभिन्न मार्ग समूह तथा कार्यतालिका बमोजिम कार्य सम्पादन भए नभएको सम्बन्धमा सुक्ष्म रुपमा अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी सोको आधारमा आवश्यक परिमार्जन गर्नु पर्ने हुन सक्दछ। यसको परिकल्पना फरक मुद्दाका लागि फरक व्यवस्थापन पद्धतिसँग सम्बन्धित पूर्व अध्ययन प्रतिवेदन तथा हालै तयार गरिएका फरक मुद्दाका लागि फरक व्यवस्थापन पद्धतिसँग सम्बन्धित दिग्दर्शनहरुले समेत गरेका छन। तसर्थ फरक मुद्दाका लागी फरक व्यवस्थापन पद्धतिमा सूचना प्रविधिको अधिक्तम प्रयोगका लागि आवश्यक पूर्वाधारको तयार रसोको प्रभावकारी प्रयोगका लागि दक्ष जनशक्तिको विकास एवम् सूचना प्रविधिमैत्री स्थापिन स्वाचालित प्रणाली मार्फत निरन्तरको सुधार गर्दै फरक मुद्दाका लागि फरक व्यवस्थापन पद्धतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत अपेक्षित उपलब्धीहरुको दिगोरुपमा संस्थागत गर्न सकिने हुन्छ।

११.कार्यान्वयनबाट देखिएका कमि कमजोरीहरू

हाम्रो सन्दर्भमा योपद्धतिलागू भईरहदा विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोभिड-१९ को प्रभाव कायमै रहेको कारणले हालसम्मको कार्यान्वयनको अवस्थालाई पूर्ण रुपमा समिक्षा गर्न सकिएको छैन।कतिपय अदालतहरुले हालसम्म पनिसेवा प्रवाहमा संकुचन गर्नु परेको अवस्था छ। तथापि फरक मुद्दाका लागि फरक व्यवस्थापन पद्धतिको कार्यान्वयनका क्रममा सम्बन्धित अदालतहरुबाट प्राप्त सुझाव तथा समस्याहरुलाई विवेचना गर्दा निम्न बमोजिमका समस्याहरु कायम रहेको देखिन्छ।

·        सफ्टवेयर सञ्चालनको क्रममा मुद्दा दर्ता लगातयका कार्यसँग सम्बन्धित कतिपय विवरणहरुको प्रविष्ठि तथा फाइलहरुको अपलोडमा गर्न नसकिएको।

·        मुद्दा दर्ताको क्रमममा सुपरिवेक्षकबाट रुजु भएको भन्ने कुरा सफ्टवेयर मार्फत पुष्टि हुन नसकेको।

·        आज दर्ता भएको मुद्दाको कार्य तालिका भोलिको मितिदेखि तयार हुने गरेको।

·        कार्य तालिकामा मिति उल्लेख हुने भएकोले विदाको दिन पनि कार्य सम्पादन गर्ने गरी कार्य तालिका तयार हुने गरेको।

·        कार्य सम्पादन गर्ने मिति भन्दा अवधि उल्लेख गरी कार्य तालिका तयार गर्दा कार्य सम्पादन गर्न व्यवहारिकहुन सक्ने।

·        कतिपय मुद्दाहरुको मार्ग छुट्टाउन असजिलो हुने गरेको। अधिकांश मुद्दा सरल मार्गमा दर्ता हुने गरेको भन्ने प्रतिक्रिया समेत प्राप्त भएको।

·        मुद्दाको पक्षले पेश गर्ने स्वघोषणा फाराम दर्ता फाँटबाट मात्र अपलोड हुने र मुद्दा फाँटबाट यो फाराम अपलोड गर्न नमिल्ने हुँदा व्यवहारिक प्रयोगका लागि सोको सम्बोधन हुनु पर्ने।

·        सफ्टवेयर मार्फत मुद्दाको खोजी गर्दा मार्ग समूह नछुट्टिने हुँदा तथ्यांक विश्लेषणमा समस्या रहेको र म्याद प्रिन्ट गर्दा सबै मार्ग समूह उल्लेख हुने।

·        सफ्टवेयर मार्फत पक्षहरुको सहिछाप हुने व्यवस्था नरहेकोले स्वघोषणा फाराम भराउन समस्या हुन सक्ने।

·        पूराना कम्प्युटरहरुले सफ्टवेयरलाई सपोट नगरेको साथै इन्टरनेटको स्पीडमा समस्या रहेको आदि।

 

उल्लेखित सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरु अत्यन्तै प्रारम्भिक चरणकाहुन। कतिपय अदालतले हालसम्म कुनै समस्या नै नरहेको भनी प्रतिक्रिया पठाएको समेत देखिन्छ। यस प्रकारको नविन पद्धतिको कार्यान्वयनका क्रममा विविध समस्याहरु आउन सक्दछन।यो पद्धति एक पटकमा पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुने भन्दा पनि यसको कार्यान्वयनको निरन्तरको अनुगमन, मूल्यांकन तथा समीक्षाबाट प्राप्त हुने पृष्ठपोषण समेतका आधारमा आवश्यक परिमार्जन गर्दै यस पद्धतिलाई व्यवहारिक प्रयोग तथा संस्थागत गर्दै जानु व्यवहारिक हुने देखिदा अनलाईन प्रक्रियाबाट आवधिक समिक्षा तथा निरन्तर अनुगमन र मूल्यांकनका लागि कार्यादेश सहितको संयन्त्र तथा पद्धति कार्यान्वयनको स्पष्ट कार्य योजना तयार गरी कार्यान्वयनगर्नु पर्ने देखिन्छ।

 

१३. फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति कार्यान्वयनका चुनौतीहरु

यस पद्धतिको अवधारणात्मक पक्ष, प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गरिएका पूर्वतयारी एवम् हालसम्मको कार्यान्वयनको अनुभव समेतका आधारमा पहिचान भएका चुनौतीहरु निम्न बमोजिम रहेका छन।

·        कम्प्युटर प्रणाली, सफ्टवेरयर तथा सफ्टवेयर सञ्चालनका लागि आवश्यक क्षमताको इन्टरनेट लगायतका पूर्वाधार विकास र पद्धति सञ्चालन एवम् व्यवस्थापनका लागि निरन्तर सीप हस्तान्तरण गर्नु।

·        सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्ने राज्यको प्रमुख दायित्व निर्वहनका लागि न्यायपालिकाद्धारा सञ्चालित सुधारका कार्यक्रमहरु राष्ट्रिय विकास योजनाको प्राथमिकतामा नपर्नु।

·        फरक मुद्दाका लागि फरक व्यवसथापन पद्धतिको कार्यान्वयनका लागि न्यूनतम मापदण्ड अवलम्बन नगरी मार्ग समूह चयन गर्ने गरिएमा यस पद्धतिकै प्रयोगमा आउन सक्ने विविधता नियन्त्रण गर्नु।

·        नविन कार्यको थालनी गर्दा संगठन, नेतृत्व, कार्यरत जनशक्ति र सम्वद्ध सरोकारवालाको सार्थक एवम् सक्रिय सहभागिताको सुनिश्चितत र पूर्ण प्रतिवद्धता प्राप्त गर्नु।

·        पूर्वाधार विकास गर्न आवश्यक पर्ने स्रोत साधनको व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकायबाट सार्थक र अर्थपूर्ण सहयोगएवम् सहकार्यको अवस्था सृजना गर्नु।

·        यस पद्धतिको व्यवहारिक प्रयोगको क्रममा सम्बन्धित कर्मचारी र निजहरुको सुपरिवेक्षक बीचको समन्वय तथा यस पद्धतिको संगतिपूर्ण कार्यान्वयनका लागि अन्तर अदालतगत सहयोग तथा समन्वय एवम् अनुगमन, मूल्यांकन, समिक्षा र निरन्तरको सुधार प्रक्रियालाई संस्थागत गर्नु।

·        यस पद्धतिबाट हुनसक्ने फाइदाका बारेमा न्यायिक जनशक्ति एवम् सम्बद्ध सरोकारवालाहरुका बीचमा व्यापकरुपमा सूचनाहरुको सार्जजनिकीरणगर्नु।

·        यस पद्धतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका सूचकहरु निर्धारण गरी सोको आधारमा अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्दै प्राप्त पृष्ठपोषण तथा अनुभवका आधारमा सुधार प्रक्रियालाई संस्थागत गर्नु आदि।

 

११.       फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिप्रभावकारी कार्यान्वयनउपायहरु

न्याय सम्पादनको केन्द्रिय भूमिकामा रहेको कारणले छिटो, छरितो, कम खर्चिलो, गुणस्तरीय तथा सहज पहुँचयुक्त न्याय सम्पादनको अपेक्षा न्यायपालिकाबाट गरिन्छ।यसका लागि न्यायपालिकाले सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन सञ्चालन गरेको यस नविन पद्धतिको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनका लागि विद्यमान चुनौती सम्बोधनका उपायहरु निम्न बमोजिम रहेका छन।

·        फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत साधनहरुको पहिचान सहित निश्चित कार्ययोजना तयार गर्ने।

·        फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तयार कार्यक्रमका लागि प्रक्षेपित स्रोत साधनको सुनिश्चितताका लागि सम्बद्ध सरोकारवाला निकायहरुका बीचसार्थक समन्वय गर्ने।

·        नविन पद्धति लागू गर्दा हुन सक्ने प्रतिरोधको पहिचान गरी सो को व्यवस्थापन तथा निरन्तरको अनुगमन, समिक्षा तथा मूल्यांकन एवम् कार्य अनुभव समेतका आधारमा सुधार प्रक्रियालाई संस्थागत र यस पद्धतिको कार्यान्वयनलाई दिगो रुपमा संस्थागत गर्न स्पष्ट कार्यादेशर कार्य योजना सहित निश्चित अवधिका लागि एक कार्य समूहलाई जिम्मा दिने।

·        फरक मुद्दाको फरक व्यवस्थापन पद्धतिको कार्यान्वयनको निरन्तर अनुगमन गर्नका लागि सोको अनलाइन रिपोटिङ प्रणालीको विकास गर्ने।

·        फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिको कार्यान्वयन प्रक्रियामा एकरुपता ल्याउनका लागि सोको अनुगमन र सूधार प्रक्रियालाई निरन्तरता दिदै संस्थागत गर्ने।

·        फरक मुद्दाका लागि फरक व्यवस्थापन पद्धतिको प्रभावकारीताका लागि इन्टरनेटको व्यान्डविथ लगायत पावर व्याकअपहरुको प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापनगर्ने।

·        नविन विषयवस्तु भएकोले सीप हस्तान्तरणका लागि तालिमको मोडुल तयार गरी  न्यायिक जनशक्तिका बीचमा निरन्तर रुपमा सीप हस्तान्तरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।

·        यस पद्धतिको व्यवहारिक प्रयोगका सम्बन्धमा सम्बद्ध पदाधिकारीको जिम्मेवारी  तथा सुपरिवेक्षकको भूमिकाको सम्बन्धमा एकतह माथिको अधिकारीबाट अनुगमन गर्ने प्रणाली स्थापना गर्ने।

·        यस पद्धतिको अवधारणा तथा हुन सक्ने फाइदाहरुको सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय तथा पक्षहरुका बीचमा व्यापक रुपमा प्रचार प्रसार तथा सूचना संप्रेषणाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने आदि।

 

संहिता कानूनहरुको कार्यान्वयनमा हाम्रो भूमिका

१.  विषय प्रवेश

कानूनहरुको संहिताकरण भन्नालेविभिन्न विषयमा छरिएर रहेका कानूनहरुलाई एकिकृत गर्ने प्रकृयालाई बुझिन्छ।यसले कानूनहरुको प्रयोगमा एकरुपता र निश्चितता कायम गर्न सहज बनाउदछ।साथै कानूनहरुको संहिताकरणले कानूनको बारेमा सूचना संप्रेषण गर्न सहयोग पुग्दछ।साथै यसले कानूनको व्याख्यामा एकरुपता ल्याउने विश्वास गरिन्छ। संहिताकरणले कानूनको कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउदछ। कानून सबैले जानेको हुनु पर्दछ र कानूनको अनविज्ञता क्षम्य हुदैन भन्ने मान्यताले कानूनहरुमा सहज पहुँच तथा सरल र बोधगम्य हुन आवश्यक मानिन्छ। यसै उद्देश्यबाट कानूनहरुको संहिताकरणको अभ्यास विकास हुदै आएको र नेपालमा लामो समयदेखिको प्रयास पश्चात परम्परागत रुपमा अभ्यासमा रहेका मुलुकी ऐन लगायतका विभिन्न कानूनहरुलाई प्रतिस्थापन गर्दै २०७५ साल भाद्र १ गतेदेखि संहिता कानूनहरु लागू भएका छन।

 

२.  कानूनको संहिताकरणको पृष्ठभूमि

फ्रान्सले सन १८०४ मार्च २१ मा जारी गरेको नेपोलियन कोडलाई औपचारिक प्रकृतिको पहिलो संहिताको रुपमा लिने गरिन्छ। नेपोलियन कोडले कानूनको शासन सम्बन्धी मान्यतालाई आत्मसात गरेको थियो। फ्रान्सको यस अभ्यासबाट अन्य धेरै मुलुक प्रभावित भई सम्बन्धित मुलकहरुले आ-आफ्ना देशका कानूनहरुलाईसंहिताकरण गर्दै आएको पाइन्छ। कानूनको संहिताकरणको अभ्यास मुलत:सिभिल कानून प्रणालीको उपज मानिए तापनि कमन कानून प्रणाली अवलम्बन गर्ने देशहरुले पनि कानूनहरुको संहिताकरण गर्दै आएको पाइन्छ। दक्षिण एशियामा भारतलेपहिलो पटक सन १८६० भारतीय अपराध संहिता तर्जूमा गरी लागू गरेकोथियो। भारतबाट पृथक भएका पाकिस्तान र वंगलादेशले साविकको भारतीय अपराध संहितालाई आ- आफ्नो सन्दर्भमा लागू गरेका छन भने श्रीलंका, वर्मा र सिंगापुरले पनि अपराध संहितालाई प्रयोगमा ल्याएको पाइन्छ।यूरोप भ्रमणका क्रममा नेपोलियन कोडबाट प्रभावित भएका जंगबहादुर राणालेलिखित नेपालमा मुलुकी ऐन १९१० लागू गरेका थिए।

३.नेपालमा संहितावद्ध कानूनको प्रयोग

विक्रम सम्वत् १४३६ अर्थात सन् १३८० मा जयस्थिति मल्लको पालामा तयार भएको मानव न्याय शास्त्रलाई नेपालमा पहिलो संहितावद्ध कानूनको रुपमा लिन सकिन्छ। यो नेपोलियन कोड भन्दा करीव ४०० वर्ष पूरानो थियो। तत्पश्चात रामशाहको स्थिति र पृथ्वीनारायण शाहका दिव्योपदेशहरुले कानूनहरुको संहिताकरणमा जोड दिएको पाइन्छ। साथै पृथ्वीनारायण शाहले विक्रम सम्वत् १८२५तिर दण्ड विधान बनाएको कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ।नेपालमा कानूनहरुको संहिताकरणको क्रममा विक्रम सम्वत् १९१० मा जंगवहादुर राणाले मुलुकी ऐन जारी गरेका थिए।उक्त ऐनपटक पटकको संशोधनसहित विक्रम सम्वत् २०२० सम्म लागू रहेको थियो। विक्रम सम्बत् २०२० सालमा नयाँ मुलुकी ऐन लागू गरिएको थियो।

नेपालमा छुट्टै दण्ड विधान तयार गर्ने उद्देश्यले २०१०।९।६ मा तात्कालिन सरकारको निर्णयबाट एक कानून आयोग गठन गरेपछिकानूनहरुको संहिताकरणको प्रारम्भ भएको मान्न सकिन्छ।[25]उक्त आयोगले नेपालमा पहिलो पटक दण्ड विधान २०१२ तर्जूमा गरी  प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। तर उक्त दण्ड विधान लागू हुन सकेन।तत्पश्चात फौजदारी न्यायका सिद्धान्तहरु आत्मसात गरी अपराध संहिता २०३० को मस्यौदा तयार भएको थियो[26] तर यो संहिता पनि लागू गरिएन। त्यसपछि अपराध कार्यविधि संहिता २०३४ को मस्यौदा तयार भएको थियो।[27]२०३० सालमा तयार भएको अपराध संहिता र २०३४ सालमा तयार भएको अपराध कार्यविधि संहिताहरुको पुनरालोकन गरी अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिताको छुट्टा छुट्टै मस्यौदा तयारी गरी पेश गर्न २०५७ सालमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदन पनि लागू गरिएन।[28]विक्रम सम्वत २०१० सालदेखि संहिताकरणको प्रयास भएको भए तापनि नेपालमा मस्यौदा भएका संहिता कानूनहरु लागू हुन नसकेकोको अवस्थामा परिवर्तित सन्दर्भसमेतका आधारमा संहिताहरुको परिमार्जनका लागि २०६५ सालमा नेपाल सरकारले छुट्टा छुट्टै २ वटा आयोग गठन गरेको थियो।[29] यी समितिहरुबाट क्रमश मिति २०६७।०४।२६ मा  देवानी संहिता र देवादी कार्यविधि संहिता तथा मिति २०६७ साल जेठ ६ मा अपराध संहिता,फौजदारी कार्यविधि संहिता र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनको मस्यौदा पेश भएको थियो। यी मस्यौदाहरुको परिमार्जन तथा लागू गर्न गर्नु पर्ने तयारीका कार्य पहिचान गर्न पुन समितिहरु गठन भएका थिए।[30]

 

लामो समयदेखिको तयारी पश्यात मुलुकी देवानी संहिता र देवानी कार्यविधि संहिता तथा मुलुकी अपराध संहिता,  फौजदारी कार्यविधि संहिता र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनका मस्यौदा संसदमा पेश भई संसदमा विभिन्न उपसमिति गठन भई उप समितिहरुमा छलफल र आवश्यक परिमार्जन सहित २०७५ साल भाद्र १ गतेदेखि लागू हुने गरी जारी भएका थिए।[31]यी कानूनहरु २०७५ भाद्र १ गतेदेखि लागू हुनेगरी राष्ट्रपतिबाट २०७४।०६।३०प्रमाणिकरण भई २०७५।०५।०१ गतेदेखि लागू भएका छन। संहिता कानूनहरु लागू हुँदा ऐन भन्ने शब्द समेत उल्लेख भएकोमा मिति २०७६।०१।०२ मा भएको पहिलो संशोधन पश्चात ऐन शब्द हटाई संहिता मात्र उल्लेख भएको छ।

 

४.संहिताहरुले अदालतको कार्यक्षेत्र विस्तार गरेका विषयहरु

लामो समयको प्रयासपछि नेपालको न्यायिक इतिहासमा नविन विधिशास्त्रीय मान्यताहरु स्थापित गर्दै लागू गरिएका संहिता कानूनहरुले नियमित जिम्मेवारीका अतिरिक्त मुख्य गरी देहायका विषयहरुमा अदालतहरुको कार्यक्षेत्र विस्तार गरेको देखिन्छ।

·        विशेष प्रकृतिका निवेदन तथा तिनको अभिलेख व्यवस्थापन,

·        पक्राउ पूर्जीको अनुमति र जरुरी पक्राउपूर्जी,

·        सजाय निर्धारण सम्वन्धी सुनुवाई,

·        प्रारम्भिक सुनूवाई र पूर्व सूनुवाई (यसले कार्यवोझ कम गर्न पनि सक्दछ)

·        बाल अनुकुलको न्याय तथा बालसुधार गृहको व्यवस्थापन,(अनुगमन/सुपरिवेक्षण)

·        नविन मान्यता अनुरुपको कसूरहरु,

·        सजायपूर्वको प्रतिवेदन लिने,

·        पीडित राहतकोषको सञ्चालन र व्यवस्थापन,

·        २१ दिनभित्र फैसला तयार गरी दिनुपर्ने,

·        कैद, जरिवाना तथा क्षतिपूर्तिको लगत व्यवस्थापन आदि।

 

५. संहिता कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि भएका प्रयासहरु

२०७५।०५।०१ गतेदेखि लागू हुने गरी संहिता कानूनहरु राष्ट्रपतिबाट मिति २०७४।०६।३० प्रमाणिकरण भएपछि संहिता कानूनको कार्यान्वयनका लागि गर्नु पर्ने पूर्व तयारीका कार्यहरु पहिचान गर्न सर्वोच्च अदालतका तात्कालिन रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा एक समिति गठन भएको थियो।[32] उक्त समितिले प्रारम्भिक कार्यविधिगत विविधताका विषयहरुमा एकरुपता,नियमावली, दिग्दर्शन रनिर्देशिकाहरु तयारी, न्यायिक जनशक्तिको क्षमता विकास एवम् आवश्यक स्रोत साधन व्यवस्थापन गर्नु पर्ने गरी मुख्य रुपमा चारवटा कार्यहरुको पहिचान गरेको थियो। उक्त समितिको सिफारिस समेतका आधारमा जनशक्तिको क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानबाट पाठ्यक्रम तथा तालिम योजना विकास र प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम सञ्चालन गरी उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश र उच्च तहका प्रशासकहरुका लागि तालिम सञ्चालन गरेको थियो।सर्वोच्च तथा विभिन्न तहका अदालतबाट अन्य न्यायिक जनशक्तिका बीचमा तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो।[33]

 

कार्यविधिगत एकरुपता तथा सरलता कायम गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतको मिति २०७४।१२।१४ को निर्णय बमोजिमअदालत नियमावली, दिग्दर्शन र विभिन्न विषयगत निर्देशिकाहरु तयार गर्न समितिहरु गठन गरीएको थियो।[34]उक्त समितिहरुले तर्जूमा गरी पेश गरेका नियमावली, दिग्दर्श तथा निर्देशिकाहरु आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी लागू समेत भईसकेका छन।[35] त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री आनन्दमोहन भट्टराईज्यूको संयोजकत्वमा गठित समितिले विभिन्न १९ विषयमा सजाय निर्धारण सम्बन्धी सामान्य मापदण्ड (General Sentencing Guidelines) तयार गरिएको थियो।[36] साथै ‍‍‍संहिता कानुनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वनका लागि नियमावली, निर्देशिका र दिग्दर्शन तयार गर्न गठित समितिहरुले प्रारम्भमा संहिता कानुनहरुमा तत्काल संशोधन गर्नु पर्ने विषयहरु पहिचान गरी मस्यौदा तयार गरी सम्बन्धित निकायलाई सुझाव प्रदान गर्ने कार्य भएको थियो। उक्त सुझावहरु समेतका आधारमा मिति २०७६।०१।०२ गते व्यवस्थापिका संसदबाट संहिता कानूनहरु आवश्यक संशोधन समेत भई सकेको छ।

 

देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा २८७ ले संहिता कानूनहरुको कार्यान्वयन गर्दा अदालती कार्यविधिका सम्बन्धमा कुनै वाधा अड्चन परेमा त्यस्तो वाधा अड्काउ फुकाउन सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले आवश्यक प्रवन्ध गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। उक्त व्यवस्था बमोजिम सर्वोच्च अदालतको मिति २०७५।०४।२९ को निर्णय बमोजिम माननीय न्यायाधीश श्री दिपककुमार कार्कीज्यूको संयोजकत्वमा वाधा अड्काउ फुकाउ समिति गठन भएकोछ। उक्तसमितिले विभिन्न चरणमा गरी विभिन्न अदालतबाट अडबड परेको भनी निकाशाका लागि लेखि आएका विभिन्न ६२ वटा विषयमा निकाशा प्रदान गरेको देखिन्छ। सोका अतिरिक्त संहिता कानूनले व्यवस्था  गरे बमोजिमका मुद्दाहरुको नामाकरण गरी सफ्टवेयरमा परिमार्जन गर्ने, संहिता कानूनबाट थप भएका नयाँ विषयको अभिलेख प्रणालीमा सुधार गर्ने, मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रणालीमा सुधारगर्ने,  संहिता कानूनहरुले थप गरेका जिम्मेवारीहरु सम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने स्रोत साधनको पहिचान गरी सोको व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायमा समन्वय गर्ने लगायतका कार्यहरु सम्पन्न भएका छन।

 

६.वाधा अड्काउ समितिबाट निकाशा दिइएका मुख्य मुख्य विषयहरु

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा २८७ कानुन व्यवस्था बमोजिम संहिता कानूनहरुको कार्यान्वयनको क्रममा आउन सक्ने वाधा अड्चनहरु फुकाउन सर्वोच्च अदालतमागठित समितिबाट निकाशा प्रदान भएका मुख्य मुख्य विषयहरु यस कार्यपत्रको अध्ययनका लागि सन्दर्भ सामाग्री तथा जानकारीमुलक प्रयोजनका लागि निम्न बमोजिम प्रस्तु गरिएको छ।

•      2075 साल भाद्र 1 गते भन्दा अगाडि दर्ता भई कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेका मुद्दाहरुमा फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन 2074 बमोजिम सजाय निर्धारण सम्बन्धमा छुट्टै सुनुवार्इ गर्न पर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा केही नेपाल कानूनलार्इ संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन 2074 को दफा 39(2) मा खण्ड(क) बमोजिमको कार्यविधि अवलम्बन गर्न भनी निकाशा प्रदान भएको।मिति २०७६।०१।०२ मा भएको संशोधनले सबै मुद्दामा लाग्ने व्यवस्था गरेको ।

•      मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा २८९ को उपदफा (२) ले गौवध कसूरमा 3 वर्ष कैद हुने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा साविक कानून बमोजिम बढी अवधि कैदमा बसेको विषयका सम्बन्धमा२०७५/०५/०१ भन्दा अगाडि गौबध मुद्दामा कुनै अदालतबाट फैसला भई सजाय कार्यान्वयनको क्रममा रहेको प्रतिवादीलाई तीन वर्ष भन्दा बढी कैद सजाय गर्न नमिल्ने हुँदा त्यस्ता व्यक्तिलार्इ तत्काल थुना वा कैद मुक्त गरी दिनु भनी सबै अदालतहरुमा परिपत्र गरिएको।

•      मिलापत्र गर्दा जरिवाना छुट हुने नहुने भन्ने विषयमा फौजदारी कार्यविधि (संहिता) २०७४ को दफा १२०(५) बमोजिम दुनियावादी फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्दा जरिवाना छुट दिन सकिने भनी निकाशा प्रदान भएको।

•      जरिवानावापत रकम कट्टा गर्दा वा फैसलाबमोजिम विगोको कैद हिसाव गर्दा पूरानो वा नयाँ कुन कानून प्रयोग गर्ने भन्ने विययका सम्बन्धमा नयाँ कानून बमोजिम गर्ने भनी निकाशा प्रदान भएको।।

•      मिलापत्र गर्दा जरिवाना छुट हुने नहुने भन्ने विषयमा फौजदारी कार्यविधि (संहिता) २०७४ को दफा १२०(५) बमोजिम दुनियावादी फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्दा जरिवाना छुट दिन सकिनेभनी निकाशा प्रदान भएको।।

•      संहिता कानूनहरुको सन्दर्भा अंश मुद्दा डिसमिस हुने वा नहुने मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १४१(१) बमोजिम डिसमिस हुने भनी निकाशा प्रदान भएको।।

•      देवानी र दुनियावादी फौजदारी मुद्दामा गुज्रेको म्याद थाम्ने सम्बन्धमा एकरुपता नभएको विषयमा गुज्रेको म्याद थाम्ने व्यवस्थामा एकरुपता कायम गर्न संशोधनका लागि सुझाव दिएको। तत्काल ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार गर्ने भनी निकाशा प्रदान भएको।मिति २०७६।०१।०२ को संशोधनले एकरुपता कायम गरेको।

•      मिलापत्र वा मुद्दा फिर्ता लिन आएकोमा तारिख अगाडी सार्न मिल्ने नमिल्ने भन्ने विषयमा जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ नियम ४४ बमोजिम मिलापत्र वा मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धि मुद्दा साप्ताहिक पेशीमा चढाउन नपर्ने व्यवस्था    गरेको। दुवै पक्षको मन्जुरी भएमा  तारेख अगाडि सारेर भए पनि मिलापत्र गर्न सकिने भनी निकाशा प्रदान भएको।।

•      अभियुक्तले सफाई पाएमा पीडित राहतकोषमा फिर्ता दिनुपर्ने व्यवस्थाले अन्यौलता सिर्जना गरेको भन्ने विषयमा संशोधनका लागि सुझाव पठाइएको संशोधन भएर नआउँदा सम्म कानून बमोजिम गर्ने भनी निकाशा प्रदान भएको।मिति २०७६।०१।०२ को संशोधनले सम्बोधन गरेको।

•      देवानी मुद्दामा क्षेत्राधिकारको अभावमा मुद्दा खारेज हुने तर फौजदारी मुद्दामा क्षेत्राधिकार भएको अदालतमा पठाउनु पर्ने विषयका सम्बन्धमा कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम गर्ने भनी निकाशा प्रदान भएको।(मिति २०७६।०१।०२को संशोधनले सम्बोधन गरेको)

•      विदेशमा गएका व्यक्तिको हकमा संरक्षकलाई अनुमति दिने नदिनेभन्ने विषयका सम्बन्धमा विदेशमा गएका व्यक्तिको हकमा देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ दफा २६७ बमोजिम विदेशमा गई फर्की आउने ठेगान नभएको अवस्थामा संरक्षकलाई अनूमति दिनेभनी निकाशा प्रदान भएको।।

•      पेशीको प्राथमिकता निर्धारण सम्बन्धमा जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ को नियम ४५ मा तोकिएको पेशीको प्राथमिकता गर्नेभनी निकाशा प्रदान भएको।

•      जरिवाना बापत कैद ठेक्नु पर्ने विषयमाका सम्बन्धमा एक दिनको रु.३००।-का दरले कैद गर्ने भनी निकाशा प्रदान भएको।

•      कैद बापत एक दिनको रु.३०० का दरले हुने गरी साविकमा पठाएको कैदी पुर्जी संशोधन गर्ने विषयमा कैदि पुर्जि संशोधन गरी एक दिनको रु.३००।-का दरले जरिवाना वापत कैद ठेकि पठाउने भनी निकाशा प्रदान भएको।

•      वारदात हुँदाको समयमा सोह्र वर्षभन्दा बढी १८ वर्षभन्दा कम उमेर भएकाको हकमा निर्धारण भएको कैद सजाय मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४५(४) तथा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकिकरण, समायोज र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ग) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुरुप घटि सजाय निर्धारण हुनु पर्ने भन्ने विषयमा यदि कुनै व्यक्ति कसूर गर्दाको अवस्थामा सोह्र वर्ष नाघेको तर अठार वर्ष नपुगेको रहेछ र निजलाई उमेर पुगेकालाई हुने सजाय भएको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई भएको सजायलाई मुलुकी अपराध संहिताको दफा ४५ (४) र बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ (४) को कानूनी व्यवस्था बमोजिम दुई तिहाइ सजाय हुने गरी कैदी पूर्जी संशोधन गरी दिनु पर्ने भनी निकाशा प्रदान भएको।

•      शुरु फैसलाले अभियुक्त थुनामा बस्नुपर्नेमा थुना र जरिवाना वापत धरौट वा जमानतको सुविधा प्राप्त गरेको अवस्थामा क्षतिपुर्ति दाखिला नगरी पुनरावेदन गर्न मिल्ने नमिल्ने भन्ने विषयमा क्षतिपुर्ति दाखिला गरे वा सो वापत धरौट राखेको निस्सा संलग्न गरी पुनरावेदन दर्ता गर्नुपर्ने भनी निकाशा प्रदान भएको।

•      थुनामा नवसी पुनरावेदन गर्दा लागेको जरिवाना बुझाएमा र क्षतिपुर्ति वापतको रकम धरौट राखेपछि मात्र पुनरावेदन दर्ता गर्न मिल्ने वा शुरुमै राखेको धरौटले क्षतिपुर्ति वापत रकम पुग्ने भएमा समायोजन गर्न मिल्ने नमिल्नेभन्ने विषयमा पुनरावेदकले अगाडी नै धरौट राखेको भए सो रकमले खामेको हदसम्म सोही धरौट रकममा समायोजन गरी र नपुग रकम थप गरी धरौट राखेको निस्सा संलग्न गरी पुनरावेदन दर्ता गर्नुपर्ने भनी निकाशा प्रदान भएको।

•      मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ को कैद वापत रकम तिर्न सकिने व्यवस्थाको प्रयोग फैसला हुँदाका वखत फैसलामा नै उल्लेख हुनुपर्ने हो वा फैसला पश्‍चात कार्यान्वयनको चरणमा पनि लिन सकिने हो भन्ने विषयमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५को अधिकार इजलासबाट प्रयोग गर्दा दण्ड सजाय दिने अधिकारीले कुनै कसूरमा पहिलो पटक कसूरदार ठहरी एक बर्ष वा एकबर्ष भन्दा कम कैदको सजाय भएको मुद्दामा फैसला हुँदाकै अवस्थामा इजलासबाट कैदवापत रकम तिरी कैदमा वस्न नपर्ने गरी आदेश दिन सकिने भनी निकाशा प्रदान भएको।(यस निकाशाका सम्बन्धमा फैसला कार्यान्वयनका क्रममा गर्नु पर्ने भन्ने लगायतका आधार उल्लेख गरी रिट निवेदन परी विधाराधिन रहेको)

•      प्रचलित कानून बमोजिम बढीमा दुई तिहाई सजाय हुने सन्दर्भमा आजीवन कारावासको सजाय हुने कसूरमा कुन सजाय कसरी निर्धारण गर्ने विषयमा मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ४१ मा उल्लिखित ६ किसिमका कसूरमा कसूरदारलाई जीवित रहेसम्म कैद गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ। उल्लेखित कसूर १६ बर्ष वा १६ बर्ष भन्दा माथि  र १८ बर्ष भन्दा कम उमेरको व्यक्तिले गरेमा मुलुकी अपराध(संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ४५(४) बमोजिम त्यस्तो कसूरदारलाई उमेर पुगेको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम हुने सजायको दुई तिहाई सजाय हुने एवम् मतियार लगायतका कसूरदारलाई यस प्रकृतिको सजायको खण्डे सजाय गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको हुँदा उक्त दफा ४१ मा उल्लिखित जीवित रहेसम्म भन्‍नाले कति अवधिलाई बुझिने हो सो एकिन नभएसम्म आधा वा दुई तिहाई सजाय गर्न द्धिविधा सृजना हुने हुँदा सो सम्बन्धमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्न सम्वन्धी निकायमा सुझाव प्रदान भएको।

७.  संहिता कानूनहरुको कार्यान्वयनसँग सम्बद्ध सर्वोच्च अदालत का फैसला

संहिता कानूनहरुको कार्यान्वयनका क्रममा द्धिविधाका रुपमा रहेका विभिन्न विषयहरुमा सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्याहरु भएका छन। वाधा अड्काउ फुकाउ समितिबाट निकाशा प्रदान भएका कतिपय विषयमा सर्वोच्च अदालतबाटथप व्याख्या  समेत भएको पाइन्छ साथै संहिता कानूनहरुको कार्यान्वयनका क्रममा भएका व्याख्याहरु मिति २०७६।०१।०२ मा भएको संशोधनले सम्बोधन समेत गरेको पाइन्छ। साथै सर्वोच्च अदालतबाट भएका केही महत्वपूर्ण फैसलाहरु निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ।

·        वादी आशिष सुनारको जाहेरीले नेपाल सरकारविरूद्धविपक्षी ध्रुवबहादुर सुनार मुद्दाः- कर्तव्य ज्यान मुद्दा नंम्वर ०७५-RC-००२६ फैसला मिति: २०७५/०५/०५

–     प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिमसर्वस्वसहित जन्म कैद हुने ठहरे पनि केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ (२)(क) मा कुनै कसुरको सजायसाबिक ऐनमा मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको भन्दा बढी रहेछ भने संहितामालेखिएको हदसम्म मात्र सजाय हुनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएकोपरिप्रेक्ष्यमा मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ मा सर्वस्वसहित जन्मकैदकोकानूनी व्यवस्था नभएको र ऐ. को दफा १७७ (२) मा ज्यान मर्ने कसुर गर्नेगराउने व्यक्तिलाई जन्मकैदको सजाय मात्र हुने भनी कानूनी व्यवस्था रहेभएकोदेखिएकोले प्रतिवादीलाई जन्मकैदको मात्र सजाय हुने।

·        निवेदक हुसेन मियाँ वि. नेपाल सरकार भएको ०७५-AP-०२११ को निवेदनआदेश मिति २०७५।०८।१३ पूर्ण इजलास

–     सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासबाट तत्कालिन मुलुकी ऐन अन्तर्गत मुद्दा चली फैसला भई सकेकोमा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकिकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन २०७४ को दफा ३९(२) (१) को खण्ड (क) र (ग) उल्लेख भएको व्यवस्थाले मुलुकी ऐनको कार्यविधि अवलम्बन गरी द.स.४१क. बमोजिमको सुविधा दिन वाधा नपर्ने।

·        निवेदक रामचन्द्र प्यासी कुशवाह विरूद्ध नेजमा आलम समेतको जाहेरीले नेपाल सरकार मुद्दाः- कर्तव्य ज्यान ०७५-RE-०१०१फैसला मिति: २०७५।०८।२८

–     केही नेपालकानूनलाई संशोधन, एकीकरण समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ ले मुलुकी ऐन खारेज गरेको भए तापनि सो ऐनले खारेज गरेको मुलुकी ऐनको व्यवस्था खारेज भएको मितिदेखि लागू हुनै नसक्ने व्यवस्था गरेको छैन। सो ऐनको दफा ३९ को उपदफा (२) (१) को खण्ड  (क) र (ख) को व्यवस्थाले मुलुकी ऐन अन्तर्गत दायर भएका मुद्दाहरुको कारवाही सोही ऐन अन्तर्गत दायर भएका मुद्दाहरुको कारवाही सोही ऐन बमोजिम हुने भनी स्पष्ट व्यवस्था भएको सन्दर्भमा साविक मुलुकी ऐन बमोजिम गर्नु पर्नेमा कसूर कायम गरी छुट्टै सुनुवाई गर्न नपर्ने।(मिति २०७६।०१।०२ को संशोधनले संहिताको कार्यविधि अवलम्बन गर्ने व्यवस्था गरेको साथै सजाय निर्धारण सम्बन्धी सुनुवाईको सम्बन्धमा फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन)(पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६ ले नियम ३ मा संशोधन गरी थप स्पष्ट गरेको।

·        चन्द्रवहादुर शाही विरूद्ध नेपाल सरकार मुद्दाः- गौबध ०७३-CR-०७८४ फैसला मिति: २०७५।९।१८

–     तत्कालीन मुलुकी ऐन, चौपायाको महलको १ नं. विपरीतको कसुर गरेकोले उक्तकसुरमा चौपायाको महलको ११ मा रहेको व्यवस्थाको सन्दर्भमा प्रतिवादीलाई ऐ.महलको ११ नं. बमोजिम १२ वर्षको सजाय गरेको मिलेको देखिन आए तापनि फौजदारीकसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ र केही नेपालकानूनलाई संशोधन, एकीकरण समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२) (ख)बमोजिम प्रतिवादीलाई मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २८९ को उपदफा (२) बमोजिम कैद ३ वर्ष हुने।(वाधा अड्काउ फुकाउ समितिबाट मिति २०७६।०६।११ मा यस विषयमा मातहत अदालतहरुमा निकाशा प्रदान गरेको थियो तर केही नेपालकानूनलाई संशोधन, एकीकरण समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२) (ख)मा मिति २०७६।०१।०२ गते भएको संशोधनले समान्जस्यता कायम गरको)

·        निवेदक लालकाजी तामाङ वि. काठमाडौं जिल्ला अदालत समेत भएको ०७५-WH-००९२ को वन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन  (आदेश मिति २०७५।१२।०३)

–     शुरु जिल्ला अदालतबाट १ महिना १५ दिन कैद र ६,९०,००० जरिवाना हुने ठहरी मिति २०७३।०२।२३ मा फैसला भएकोमा पुनरावेदन गर्दा ७,१७,९०० धरौट राखी पुनरावेदन गरेकोमा मुद्दा अन्तिम भएपछि कैद जरिवाना असुलीको क्रममा साविकको कानूनी व्यवस्था बमोजिम जरिवाना वापत पनि कैद ठेकी पठाएकोमा मुलुकी अपराध संहिताले चोरीको कसूरमा जरिवाना वापत कैदमा बस्नु पर्ने व्यवस्था नगरेको सन्दर्भमा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकिकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन २०७४ को दफा ३९ उपदफा (२) को खण्ड (ग) समेतको आधारमा जरिवाना वापतको रकम नगद राखेको अवस्थामा सोहीबाट असुल उपर हुने व्याख्या समेतका आधारमा वन्दीप्रक्षीकरणको आदेश जारी भएको।

·        हरिनारायण शर्मा विरूद्ध उषा अर्यालको जाहेरीले नेपाल सरकार मुद्दाः- सरकारी कागज कीर्ते र ठगी  आदेश मिति: २०७६।०१।१३

–     तत्कालिन मुलुकी ऐन, कीर्ते कागजको महलको १, ७ र १२नं.  ठगीको महलको ४ नं. बमोजिमको कसूर तथा सजायको अभियोग दावी रहेको मुद्दामा मुलुकी पौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७३ (मिति २०७६।०१।०२ मा संशोधन भई न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा  बमोजिम कायम भएको) मा गरिएको कानूनी व्यवस्था लागू हुन नसकी न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १५ मा गरिएको कानूनी व्यवस्था लागू हुन नसक्ने।

·        निवेदक बसन्तरावल विरुद्ध नेपाल सरकार ०७५-AP-०५७४ को निवेदनमा आदेश मिति २०७६।०२।०९ नेपाल कानून पत्रिका २०७६ अंक २ नि.नं.१०१८५पूर्ण इजलास

–     केहीनेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा३९(२) को खण्ड (ग) को कानूनी व्यवस्था हाल बहाल नै रहेको एवं सो अवस्था रपरिस्थितिमा सैद्धान्तिक तथा कानूनीरूपमा आधारभूत परिवर्तन भएको अवस्थासमेतनरहेको स्थितिमा दण्ड सजायको महलको ४१क. नं. अनुसारको सुविधा दिन इन्कारगरेको आदेश कानून एवं न्यायसम्मत मान्न नमिल्ने ।

–     तत्कालिन कानूनी व्यवस्था अनुसार मुद्दा चली तहतह फैसला भई सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्दा समेत मुलुकी ऐन बहाल नै रही फैसला हुँदाको अवस्थामा मुलुकी ऐन खारेज भएको भएतापनि फैसला कार्यान्वयन गर्दा साविक मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१क को सुविधा दिन वाधा नपर्ने।

·        मुस्ताक महमदको जाहेरीले नेपाल सरकारविरूद्धमुन्ना मिया अन्सारी भन्ने गुलाव मियामुद्दाः- नाबालकसँग अप्राकृतिक मैथुन ०७२-CR-०१२३फैसला मिति: २०७६।३।२७ नेपाल कानून पत्रिका २०७६ अंक ९ नि.नं.१०३६१

–     कानूनले प्रस्टसँग पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्थागरेको अवस्थामा प्रतिवादीहरू नाबालक भएको कारण यसबाट पीडित अर्को नाबालकलाईक्षतिपूर्ति नभराउने हो भनेसमानताको हकसमेतकोप्रतिकूल भई पीडितलाई अन्यायमाथि थप अन्यायको स्थिति पैदा हुने।

–     प्रतिवादीहरूका नाउँमा कुनै सम्पत्ति नभए निजहरूका आमा बुबाका नाउँमारहेको निजहरूको अंश भागमा पर्न आउने सम्पत्तिबाट पीडितले क्षतिपूर्ति भराइपाउने र सो अवस्था नभए कानूनबमोजिम खडा भएको पीडित राहत कोषबाट क्षतिपूर्तिपाउने ।

·        निवेदक तेज वहादुर मोक्तान समेत वि.नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय वन्दीप्रत्यक्षीकरण- ०७५-WF-०००९, आदेश मिति २०७६।४।२ नेपाल कानून पत्रिका २०७६ अंक ६ नि.नं. १०२८१ पूर्ण इजलास

–     मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता, २०७४मा अनुसन्धान अधिकारीले कुनै फौजदारी अभियोगमा हिरासतमा राख्‍ने अनुमति मागगर्ने र अदालतले म्याद थप गर्ने कुरा केबल रीत पुर्‍याउने विषय नभएरथुनामा नै राखी अनुसन्धान गर्नुपर्नेसम्मको औचित्य पुष्टि हुनु पर्ने, अनुसन्धान सन्तोषजनक रूपमा भएको देखिनु पर्ने अनिवार्यता छ भन्ने देखिनआउने।

–     जथाभावी जरुरी पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने,  थुनामा राख्दा अभियोग सम्वन्धमा प्रष्ट व्यहोरा उल्लेख नगर्ने,  हिरासतमा राख्ने अनुमति माग गर्दा तथा अनुमती प्रदान कर्दा कुनै उचित, तर्क संगत वा वस्तुपरक कारण उल्लेख नगर्ने जस्ता काम कारवाहीको रुप वा आवरणबाट कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरेको जस्तो देखिएतापनि सारमा वा अन्तर्यमा हेर्दा यस प्रकारको काम कारवाहीबाट कानूनी सर्त पूरा भएको मान्न सकिने अवस्था नदेखिने।

·        मुस्ताका महमदको जाहेरीले नेपाल सरकार वि. मुन्ना मिया अन्सारी भन्ने गुलव मिया ने.का.प. २०७६ अंक ९ नि.नं. १०३६१

–     क्षतिपूर्तिलाई कैद र जरिवाना सरहकै सजायको रुपमा राखी प्रतिवादीले क्षतिपूर्ति नतिरे सो वापत निजले कैद समेत बस्नु पर्ने हुन्छ भन्ने व्याख्या गरी पीडित हुन पुगेका बालकलाई निजको कानून बमोजिमको क्षतिपूर्ति पाउने हक अधिकारबाट बञ्चित गर्न मनासिव नहुने।

–     प्रतिवादीहरुका नाउमा कुनै सम्पत्ति नभए निजहरुका आमा बुबाका नाउमा रहेको निजको अंश भागमा पर्न आउने सम्पत्तिबाट पीडितले क्षतिपूर्ति भराई पाउने र सो अवस्था नभए कानून बमोजिम खडा भएको पीडित राहत कोषबाट क्षतिपूर्ति पाउने।

८. संहिता कानूनहरुको कार्यान्वयनमा विद्यमान समस्याहरु

संहिता कानूनहरु लागू हुँदाको अवस्थामा जस्तो अन्योलता र कानूनहरुका बीचको असंगतिपूर्ण अवस्था अव कायम छैन। लामो समय देखी मुलुकी ऐनसँग अभ्यस्त अदालतमा कार्यरत जनशक्ति, कानून व्यवसायी, कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय तथा नागरिकको दृष्टिकोण, कार्यशैली र व्यवहारमा समेत क्रमश: परिवर्तन हुने क्रमजारी छ। तथापि संहिता कानूनहरुको प्रयोगमा एकरुपता र अदालतहरुका लागि थप भएका जिम्मेवारीहरु निर्वहनका सम्बन्धमा विद्यमान समस्याहरुलाई कानूनी, व्यवस्थापकीय तथा व्यवहारिक गरी तीन समूहमा विभाजन गरी देहाय बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ।

 

८.१ संहिता कार्यान्वयनमा विद्यमान कानुनी समस्याहरु

संहिता कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विद्यमान कानूनी समस्याहरु देहाय बमोजिम रहेका छन।

•      वादी दावी मिलान हुने गरी प्रतिउत्तर परेको सम्बन्ध विच्छेद मुद्दामा १ बर्ष कुर्नु पर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयका सम्बन्धमा अन्यौलता रहेको।

•      जीवित रहेसम्म कैद गर्नु पर्ने कसूरमा बालबालिकालाई दुई तिहाई वा आधा सजाय गर्नु पर्दा आउन सक्ने समस्या सम्बोधन हुन नसकेको।

•      फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५५ को व्यवस्थामा कुनै नकारात्मक विवरण उल्लेख नभएको तर सोही हदको कैद निलम्बनका सम्बन्धमा फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा २४ ले १६ वटा नकारात्मक कसूर उल्लेख गरेकोसाथै कार्यान्वयनमा विविधता रहेको।[37]

•      मुलुकी देवानी संहिताको दफा ९८ ले सम्बन्ध विच्छेदको लागि १ वर्ष सम्म कुर्नु पर्ने र देवानी कार्यविधि संहिताको दफा १९३ ले अदालतमा विभाराधिन रहेको मुद्दा जुनसुकै तहमा मिलापत्र गर्न सक्ने व्यवस्था बिच असंगति एवम् यस सम्बन्धमा फरक फरक अभ्यास।

•      मुलुकी देवानी संहिताको दफा ७०६ ले विदेशमा सो देशको कानून बमोजिम भएको सम्बन्ध विच्छेदले नेपालमा मान्यता पाउने विषय।

•      मुलुकी देवानी संहिताको दफा १८ ले घर बहाल र वाली बिगो जस्तो मुद्दा जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको साथै स्थानीय सरकार  सञ्चालन ऐन, २०७४ ले घर बहालको विषयमा न्यायिक समितिमा मुद्दा लाग्न सक्ने व्यवस्था गरेको।

•      मुलुकी देवानी संहिताको दफा ९९ ले वादी आफैले म्याद बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरेको तर फौ.का.सं. यस्तो व्यवस्था नरहेको।

•      फौजदारी मुद्दामा अनुमतिले मुद्दा दर्ता वा प्रतिउत्तर गर्न सकिने व्यवस्था नभएको फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ५३,

•      मुलुकी देवानी संहिताको दफा २०५(४) र फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १९४(४) मा फैसला भएको स्वत: थाहा पाएको मिति मानिनेमा फरक-फरक व्यवस्था रहेको।

•      वादीले तारिख गुजारेमा मुलुकी देवानी संहिताको दफा १४१ ले डिसमिस हुने फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ८६ ले खारेज हुने व्यवस्था छ।

•      फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ५१(१) बमोजिम क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने मुद्दा अधिकारक्षेत्र भएको अदालतमा पठाउने तर देवानी कार्यविधिमा यस्तो व्यवस्था नभएकोले लगाउ मुद्दामा समस्या हुन सक्ने।

•      फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५०(१)(२) वमोजिम खडा भएको कैदको लगत कसूरदारले कैद भुक्तान गरेपछि मात्र कट्टा गर्नुपर्ने अवस्था छ?

•      अपराध संहिताको दफा ४५(२) १० देखि १४ बर्ष सम्मको वच्चालाई कैदमा ६ महिना र सुधार गृहमा १ बर्ष राख्नुपर्ने विषय।

•      बीस वर्ष नपुगेको व्यक्तिको नाता कायम नहुने तर वच्चा जन्मेकोमा के गर्ने? फरक फरक अभ्यास हुने सक्ने।

•      फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३३ कसूर स्वीकारी अनुसन्धानमा सहयोग गरेमा सजायमा छुटको दावी लिन सक्ने। दफा ६७(२) अभियुक्तले आफू उपर लगाएको अभियोग स्वीकारेमा अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न सक्ने?

•      पक्राउपूर्जी र समाव्हान जारी गर्ने व्यवस्थामा पनि द्विविधा रहेको फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ५७ को उपदफा ३ ले अभियुक्त भागी जाने संभावना भएमा पक्राउपूर्जी जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको दुनियावादी फौजदारी मुद्दामा पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने?

•      मुलुकी देवानी संहिताको दफा ४३४ ले सम्पति हस्तान्तरण सम्वन्धि विवादमा ६ महिनाको हदम्याद र दफा ४७३ ले लिखत पारित सम्वन्धी विवादमा भए गरेको मितिले १ बर्षको हदम्यादको व्यवस्थाले द्विविधा सृजना गरेको।

•      साविक जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८क. को कानूनी व्यवस्थालाई मुलुकी देवानी कार्यविधी संहिता, २०७४ को दफा २४१ (२२) ले नसमेटेको र आगामी दिनमा यस विषयका सम्बन्धमा द्विविधा श्रृजना हुन सक्ने हुँदा उक्त विषय सम्बोधन हुनु पर्ने।

•      सजायपूर्वको प्रतिवेदनको अभ्यास प्रभावकारी हुन नसकेको साथै प्रतिरक्षी कानून व्यवसायीले पुनारवेदनमा जिकिर लिन विवन्धन लाग्न सक्ने मान्यतामा सजायपूर्वको प्रतिवेदन प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्थाका सम्बन्धमा सम्वद्ध पक्षहरुका बीचमा छलफल हुनु पर्ने।

•      मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६७(२) कैदको सजाय हुने मुद्दामा अभियुक्तले अदालत समक्ष अभियोग स्वीकार गरेमा पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्‍न सक्ने सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्था लगायतका कारणले अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने तथा सजाय छुटको दावी लिने प्ले वार्गिङ जस्ता नविन मान्यताहरुको प्रयोगमा अवधारणात्मक तथा व्यवहारिक समस्या रहेको आदि।

 

८.२संहिता कार्यान्वयनमा विद्यमान व्यवस्थापकीय समस्याहरु

संहिता कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विद्यमान व्यवस्थापकीय समस्याहरु देहाय बमोजिम रहेका छन।

•      मुलुकी ऐनसँग अभ्यस्त न्यायिक जनशक्ति, अनुसन्धान तथा अभियोजनकर्ता, कानून व्यवसायी, कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय तथा नागरिकको दृष्टिकोण, कार्यशैली र व्यवहार परिवर्तन गराउनु।

•      संहिता कानूनले विस्तार गरेको भूमिका तथा थप भएका जिम्मेवारी बमोजिमको जनशक्ति तथा सेवा प्रवाहका पूर्वाधार तयार गर्नु।

•      संहिता कानूनहरुले विस्तार गरेको अदालतहरुको कार्य क्षेत्र र थप जिम्मेवारीहरुको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि थप संस्थागत संरचना, स्रोत, साधन र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नु।

•      अदालती कार्वाहीका विषयमा आउन सक्ने अड्चनहरुको निकाशाका लागि गठन भएको समितिको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउनु साथै सजाय निर्धारण सम्वन्धी सामान्य मापदण्डहरु प्रभवाकारी रुपमा लागू गर्न र सोको अनुगमन तथा मुल्यांकन गरी सुधार कार्यलाई दिगो तथा संस्थागत गर्नु।

•      कानूनी व्यवस्थाका सम्बन्धमा जनशक्तिहरुको निरन्तर क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालनको कार्य थप प्रभावकारी बनाउनु।

•      बालबालिकाको उमेर हद बढेबाट बाल सुधार गृहहरुको अपर्याप्त साथै उमेर अन्तरका बालबालिका एकै ठाँउमा राख्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रभावकारी र सार्थक समन्वय गर्नु।

•      अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्ने निकाय र अन्य सरोकारवाला नियकाहरूका बीच अनुभव आदान प्रदानलाई थप प्रभावकारी बनाउनु।

•      बिशेष प्रकृतिका निवेदनहरूको अभिलेख व्यवस्थापनमा प्रभावकारीता ल्याउनु।

•      अदालतको कार्यक्षेत्र विस्तार भए बमोजिमको कार्यहरुको व्यवस्थापन तथा अभिलेख व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्नु।

•      फैसला कार्यान्वयन र लगत कट्टा सम्बन्धी व्यवस्था तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनु आदि।

८.२ संहिता कार्यान्वयनमा विद्यमान व्यवहारिक समस्याहरु

संहिता कानूनहरुको कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष संलग्न सर्वोच्च अदालतका मुद्दा तथा रिट शाखाहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरु लागयतका न्यायिक जनशक्तिबाट संहिता कानूनहरुको कार्यान्वयनका व्यवहारिक समस्याहरुका सम्बन्धमा प्राप्त धारणा निम्न बमोजिम उल्लेख गरिएको छ।

पुनरावेदन दर्तासँग सम्बन्धित व्यवहारिक समस्या

•      पुनरावेदनको म्याद जारी नभएको अवस्थमा फैसला प्रमाणिकरण भएको मितिले १ वर्ष पछि पुनरावेदन लिन मिल्ने नमिल्ने। फौजदारी कार्याविधि संहिता २०७४ को दफा १३४

•      फैसला भएको मितिले ३५ दिनभित्र साधक जाहेर गर्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा सो म्यादमा साधक जाहेर भई आउने प्रत्यर्थी प्रतिवादीको पुनरावेदनको म्याद संलग्न नहुने।

•      फैसला बमोजिम लागेको जरिवाना वापत नगद धरौटी लिई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १३७ बमोजिम अनुमति दिनेको सदर गर्ने।

•      देवानी मुद्दामा फैसला भएको ६ महिनाभित्र म्याद वेपत्ते भएको वा वेरितपूर्वक तामेल भई आएको कारण खोली पुनरावेदन सरहको निवेदन ल्याएमा दर्ता गर्न मिल्ने नमिल्ने आदि।

 

निवेदन  दर्तासँग सम्बन्धित व्यवहारिक समस्याहरु

•      मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७३ को निवेदनमा म्याद नतोकिएको कारण उच्च अदालतको आदेश भएको मितिले २ वर्षपछि पनि निवेदन पर्न आएको देखिदा उपयुक्त म्याद एकिन हुनु पर्ने।

•      अन्तरकालिन आदेश उपर पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा एक तह निवेदन गर्न सकिने व्यवस्था भए तापनि जिल्ला अदालतको आदेश उपर एक तह उच्च अदालतमा निवेदन परी उच्च अदालतबाट बदर भएकोमा सो आदेश उपर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पर्न आउने गरेको र सो सम्बन्धमा कानून व्यवसायीहरुसँग समान बुझाई कायम हुन नसकेको आदि।

 

९. प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अवलम्बन गर्नु पर्ने उपायहरु

विद्यमान समस्याहरुको सम्बोधन सहित संहिता कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि देहायका उपायहरु अवलम्बन गर्नु पर्ने हुन्छ।

·        हालसम्म संशोधन भएका र हुन वाँकी रहेका तथा तथा निकाशा दिएका विषयहरु मध्ये कानून संशोधनले समेट्ज वाँकी विषय पहिचान गरी कानूनहरुको प्रयोगलाई संगतिपूर्ण बनाउन पहल गर्ने।

·        देवानी तथा फौजदारी कार्यविधिमा भएका असंगतिका विषयहरुको संशोधन तथा कार्यविधिगत सरलीकरण गर्न समन्वय तथा सहकार्य गर्ने।साथै सर्वोच्च अदालतबाट तयार निर्धारण सम्बन्धी मापदण्डहरुको प्रभावकारी रुपमा लागू गर्ने, गराउने।

·        संहिता कानूनहरुको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनका लागि स्रोत साधन र सेवा प्रवाहका पूर्वाधारहरुको आवश्यकता पहिचान केन्द्रिय रुपमा कार्य योजना तयारी गरी कार्यान्वयन गर्ने।

·        संहिता कानूनहरुको कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका व्यवहारिक समस्याहरुका सम्बन्धमा निरन्तर छलफल, अन्तर्क्रिया, सहयोग, समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन बाधा अड्काउ समितिलाई थप आन्तरिक कार्यादेश सहित थप प्रभावकारी बनाउने।

·        कार्यविधिगत प्रयोग वा अभ्यासमा एकरुपता लगातयका विषयमा निरन्तर रुपमा जनशक्तिको क्षमता विकाससम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।

·        अदालतहरुको कार्यक्षेत्र विस्तार तथा थप जिम्मेवारी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक स्रोतसाधनको प्राप्ति तथा प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्ने, गराउने।

·        संहिता कानून प्रयोगको समयक्रममा सर्वोच्च अदालतबाट हुन सक्ने व्याख्या र उच्च तथा जिल्ला अदालतहरुका उत्तम अभ्यासहरुको निरन्तर रुपमा सूचना संप्रेषण तथा अवधारणागत बुझाई,सिकाई र अनुभवको आदान प्रदान जस्ता कार्यहरुलाई निरन्तरता दिने।

·        संहिता कानूनले आत्मसातका गरेका नविन मान्यताहरु जस्तै पक्राउ पूर्जीको अनुमति तथा जरुरी पक्राउ पूर्जीको समर्थन, पूर्व तथा प्रारम्भिक सुनाई, सजाय निर्धारण सम्बन्धी छुट्टै सुनुवाई, तोकिएको समयमा फैसला लेखन तथा वयान वकपत्र सम्बन्धी व्यवस्था एक रुपताका साथ प्रयोग गर्ने गराउने।

·        संहिता कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकायहरु बिचको समन्वय र सहयोगको विस्तार गर्ने।

·        संहिता कानूनहरुको कार्यान्वयन र प्रयोगमा एकरुपताका लागि निरन्तरको अनुगमन,मुल्यांकन तथा सुधार प्रक्रियालाई संस्थागत गर्ने आदि।

 

 

 

 

१०. फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति तथा संहिता कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग सम्बन्धी सवालहरु

प्रस्तुत कार्यपत्रमा समावेश गरिएको फरक मुद्दाका लागि फरक व्यवस्थापन पद्धति र संहिताहरुको प्रभावकारी कार्यान्वनयमा हाम्रो भूमिका खाज्ने क्रममा यी दुबै विषयको अवधारणात्मक पक्ष, प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि भएका प्रयास तथा हालसम्मको कार्यान्वयनका अवस्थाका सम्बन्धमा माथि विभिन्न प्रकरणमा विवेचना गरिएको छ।उल्लेखित विवेचना समेतका आधारमा हाम्रो भूमिका सहितको भविष्यको कार्यदिशा निर्धारण गर्ने विह्यंगमछलफल लागि आधार सृजना गर्ने हेतुले प्रस्तुत दुबै विषयसँग सम्वद्ध केही प्रतिनिधिमुलक सवालहरु देहाय बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ।

·        फरक मुद्दाका लागि फरक व्यवस्थापन पद्धतिसँग सम्बद्ध कानूनी प्रवन्ध तथा सफ्टवेयरको सञ्चलान सम्बन्धमा निरन्तर क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सतञ्चालनका लागि योजना विकास तथा कार्यान्वयन।

·        फरक मुद्दाका लागि फरक व्यवस्थापन पद्धतिको अवधारणात्मक पक्ष,  यसबाट हासिल हुन सक्ने फाइदा तथा यस पद्धतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरोकारवालाहरुको भूमिका लगायतका विषयहरुको जानकारीमुलक सूचना संप्रेषण।

·        फरक मुद्दाका लागि फरक व्यवस्थापन पद्धतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सूचना प्रविधि लगायत आवश्यक पूर्वाधार तथा स्रोत साधनको व्यवस्थापन तथा परिचालन।

·        यस पद्धतिको कार्यान्वयन प्रक्रियाको आवधिक समिक्षा तथा सफ्टवेयर प्रणाली लगातयका सम्बद्ध पक्षको मुल्यांकन र प्राप्त पृष्ठपोषणका आधारमा दिगो एवम् संस्थागत सुधार प्रक्रियामा हाम्रो भूमिका।

·        आन्तरिक, अन्तर निकायगत तथा वाह्य सरोकारवालाहरु बीचको सहयोर र सहकार्यमा प्रभावकारिता।

·        सूचना प्रविधिमा आधारित प्राविधिक प्रकृतिको नविन व्यवस्थापकीय पद्धतिका बारेमा छलफल, अन्तरक्रिया तथा सीप हस्तान्तरण कार्यक्रमहरुको सञ्चलानमा निरन्तरता।

·        न्यायपालिकाको समेतको सहभागिता र लामो समयदेखिको अपेक्षा समेतका आधारमामुलुकी संहिता कानूनहरुको प्रभावकारीकार्यान्वयनका लागि आवश्यक सेवा प्रवाहका पूर्वाधारहरुको तयारी तथा सोका लागि आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्थापन र परिचालन।

·        संहिता कानूनहरुले विस्तार गरेको अदालतहरुको कार्यक्षेत्र तथा थप जिम्मेवारीसँग सम्वद्ध सेवा प्रवाहका पूर्वाधारहरुको व्यवस्थापन।

·        लामो समयदेखि अभ्यस्त रहेको कानूनहरुलाई प्रतिस्थापन र नविन विधिशास्त्रीय मान्यताहरुलाई आत्मसात गर्दै लागू भएका संहिता कानूनहरुको बुझाई र प्रयोगमा एकरुपता तथा न्यायिक जनशक्ति तथा सरोकारवालाहरु बीच समान धारणाको विकास।

·        मुलुकी देवानी तथा फौजदारी कार्यविधि संहिताहरुमा रहेका असंगतिपूर्ण व्यवस्थाहरुको पहिचान तथा सोको संशोधनको लागि पहलमा हाम्रो भूमिका।

·        संहिता कानूनहरुमा रहेका कतिपय व्यवस्था जुनको कार्यान्वयनमा जटिलता सृजना हुन सक्ने जस्तै: जीवित रहेसम्मको कैदको आधार वा दुई तिहाई कैद सजाय गर्नु पर्ने जस्ता विषयहरुको सम्बोधनका लागि सम्वद्ध निकायसंगको समन्वयमा प्रभावकारीता।

·        संहिता कानूनहरुसँग सम्वद्ध सारवान तथा कार्यविधिगत विषयहरुको प्रयोगमा एकरुपता तथा सोको जानकारी आदान प्रदानका सम्बन्धमा न्यायिक जनशक्ति तथा सम्वद्ध सरोकारवालाहरु बीच अन्तरक्रिया, छलफल जस्ता कार्यक्रमहरुको सञ्चालन।

·        संहिता कानूनहरुको कार्यान्वयनका क्रममा सर्वोच्च सर्वोच्च अदालतबाट भएका व्याख्या तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको दफा २८७ बमोजिम सर्वोच्च अदलातमा गठित वाधा अड्काउ फुकाउ समितिबाट विभिन्न समयमा भए निकाशाका विषयहरुका सम्बन्धमा सम्बद्ध पक्षहरुको बीचमा सूचना संप्रेषण।

·        न्यायिक प्रक्रिया र प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरी सुधार प्रक्रियालाई संस्थागत गर्दै छिटो, छरितो, सहज पहुँचएवम् गुणस्तरीय एवम् प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागिआवश्यक सेवा प्रवाहका पूर्वाधार निर्माण तथा स्रोत साधनको प्राप्ति, परिचालनका लागिस्पष्ट मार्गचित्र सहितको कार्य योजनाको तर्जूमा र कार्यान्वयन।

·        सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्दै न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विस्वास अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ लागू गरिएका फरक मुद्दाका लागि फरक व्यवस्थापन पद्धति तथा संहिता कानूनकोप्रभावकारी कार्यान्वयनमा हाम्रो प्रतिवद्धता तथा व्यवस्थापकीय एवम् नेतृत्वदायी भूमिका आदि।

 

१२.      निष्कर्ष

सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्ने परिदृश्यबाट निर्देशित नेपालको न्यायपालिकाको योजनावद्ध सुधारको प्रक्रिया संस्थागत गर्ने क्रममा अदालतको व्यवस्थापनको मूल विषयको रुपमा फरक मुद्दाका लागि फरक व्यवस्थापन पद्धति लागू गर्न गईरहेको छ। २०५५ सालदेखि नेपालमा अदालत व्यवस्थापनको विषय प्रवेश गरेको र २०६० सालदेखि मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापनमा न्यायपालिका सुधारका विषयहरु केन्द्रित रहदै आएको पाइन्छ। मुद्दाहरुको सुनुवाईमा समूह प्रणाली, जिल्ला अदालतहरुमा नमूना अदालतको अभ्यास, पूराना मुद्दाहरुको बक्यौता न्यूनिकरण सम्बन्धी कार्य योजना हुदै न्यायपालिकाको पहिलो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले गरेको व्यवस्था बमोजिम २०६६ सालमा पहिलो पटक मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन भएको पाइन्छ।

उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालमा विभिन्न मार्ग समूह सहितको फरक मुद्दाका लागि फरक व्यवस्थापन पद्धति लागू गर्न सिफारिस गरेको पाइन्छ।हरेक मुद्दा आफैमा विशिष्ट प्रकृतिको हुन्छ। मुद्दामा निहित रहेको कानूनी प्रश्न तथा विषयवस्तुको गाम्भिर्यता समेतका आधारमा मुद्दाहरुले फरक फरक खालको अदालतको समय र स्रोत साधन खोज्दछन भन्नेमान्यताका आधारमा समान प्रकृतिका मुद्दाहरुको मार्ग समूहमा विभाजन गरी सो अनुरुप व्यवस्थापन गर्ने गरिन्छ।यसले न्यायिक प्रक्रिया पूर्व अनुमानयोग्य एवम् छिटो छरितो, गुणस्तरी र कम खर्चिलो बनाउन सहयोग गर्ने विश्वास लिने गरेको पाइन्छ।

न्यायपालिकाको चौथो रणनीतिक पञ्चवर्षीय योजनाको छिटो छरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन लक्ष्य अन्तर्गत रणनितिक उद्देश्य १.२ ले २०७७ साल साउन १ गतेदेखि जिल्ला र उच्च अदालतहरुमा तथा २०८० साल साउन १ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतमा लागू गर्ने व्यवस्था गरेको छ।योजनाको उक्त व्यवस्था बमोजिम आवश्यक पूर्व तयारीका कार्यहरु सम्पन्न गरी २०७७ साल साउन १ गतेदेखि जिल्ला र भाद्र १ गतेदेखि उच्च अदालतहरुमा फरक मुद्दाका लागि फरक व्यवस्थापन पद्धति लागू गरिएको छ।

 

त्यसैगरी अदालतको आग्रह तथा न्यायकर्मीहरु समेतको सहभागिता र सक्रियतामा तयार भएका संहिता कानूनहरु २०७५ साल भाद्र १ गतेदेखि लागू भएका छन।विशेष गरी संहिता कानूनहरुले थप गरेका अदालतका जिम्मेवारी तथा विस्तार गरेका कार्य क्षेत्रसँग सम्बद्ध विषयहरुको लागि सेवा प्रवाहका पूर्वाधार तयार तथा सोको लागि आवश्यक स्रोत साधनको प्राप्ति एवम् प्रभावकारी परिचालनमा हाम्रो भूमिका रहेको छ। यसका साथै संहिता कानूनहरुमा रहेको आन्तरिक तथा अन्तर विषयगत असंगतिका पक्षहरु सम्बोधन तथा सहिता कानूनहरुको प्रयोगमा एकरुपता कामय गर्न महत्वपूर्ण र सक्रिया भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने छ।

प्रस्तुत पृष्ठभूमिमा न्यायपालिका अन्तर्गतका विभिन्न तहका अदालतहरुमा कार्यरत रजिष्ट्रार, सेस्तेदार तथा तहसिलदारको सहभागितामा  हुन गईरहेको सम्मेलनमा उल्लिखित दुबै विषयलाई समावेश गरिएकोछ। नेपालको न्याय प्रणालीमा दीर्घकालिन महत्व राख्ने यी दुबै विषयहरुको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनको जिम्मेवारी हामी यस सम्मेलनका सहभागीहरुमा समेत रहेको छ।

यस कार्यपत्रमा सम्मेलनका सहभागिहरुका बीचमा छलफल सहजिकरणका लागि फरक मुद्दाका लागि फरक व्यवस्थाप पद्धतिको अवधारणत्मक पक्ष, यस पद्धतिको प्रयोगका सम्बन्धमा अन्य देशहरुको अभ्यास, यस पद्धतिबाट हासिल हुन सक्ने फाइदा, फरक मुद्दाका लागि फरक व्यवस्थापन पद्धति लागू गर्न पूर्व तयारी रुपमा सम्पादित कार्यहरु, हालसम्मको कार्यान्वयनका अवस्था तथा विद्यमान समस्या र चुनौती तथा सम्वोधनका उपायहरुको सम्बन्धमा चर्चा गरिएको छ।

त्यसैगरी संहिता कानूनहरुको प्रयोगको अवस्था, नेपालमा संहिता कानूनहरुको तर्जूमा तथा लागू गर्ने सम्बन्धमा भएका प्रयासहरु, संहिता कानूनहरु लागू हुनु भन्दा अगाडि सर्वोच्च अदालतबाट भएका पूर्व तयारीका कार्यहरु साथैसंहिता कानूनहरुको कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कानूनी, व्यवस्थापकीय र व्यवहारिक समस्याहरुको उठान गरिएको छ।साविकको मुलुकी ऐनको लामो अभ्यास र अनुभवलाई चटक्क विर्सेर नविन विधि शास्त्रीय मान्यता सहितका संहिता कानूनहरुको कार्यान्वयनका क्रममा केही समस्याहरू देखिनु स्वभाविक नै हो।तसर्थ सम्मेलनका सहभागीहरुका बीचमा छलफलमा सहजिकरणका लागिउल्लिखित दुबै विषयहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग सम्बद्ध सवालहरुको पहिचान समेत गरिएको छ।

यस कार्यपत्रको मुख्य उद्देश्य सम्मेलनका सहभागीहरुका बीच हुने छलफलका लागि आधार सृजना गर्ने सम्म रहेको छ। उल्लिखित दुवै विषयको प्रभावकारी कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्याहरुको सम्बोधनका लागिकार्य अनुभव एवम् सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक क्षमता सहभागीहरुमा रहेको विश्वासका साथ प्रस्तुत कार्यपत्रमा छलफलका विषयवस्तुहरुको सामान्यरुपमा उठानसम्म गरिएको छ। अदालतको व्यवस्थापन र नेतृत्वदायी तहमा कार्यरत सम्मेलनका सहभागीहरुबाट प्रस्तुत विषयसँग सम्बद्ध समस्याहरुको समाधानका लागि व्यापक रुपमा छलफल गरी न्यायिक इतिहासमा ऐतिहासिक महत्व राख्ने उल्लिखित दुबै विषयको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पूर्ण प्रतिवद्धता सहितको हाम्रो भूमिका र भविष्यको गन्तव्य स्पष्ट रुपमा तय हुने अपेक्षा गरिएको छ।

 

 

समाप्त

---

[1]रजिस्ट्रार तथा श्रेस्तेदारहरृको सम्मेलन, २०७७ (सह रजिस्ट्रार श्री भद्रकाली पोखरेल, सर्वोच्च अदालत, रजिस्ट्रार श्री अशोक कुमार क्षेत्री, विशेष अदालत र श्रेस्तेदार भिम बहादुर निरौला, काठमाडौं जिल्ला अदालत)

[2]American Bar Association (1992). Case flow Management and Delay Reduction: General Principle. ABA Standards Relating to Court Delay Reduction (American Bar Association).

[3] DavidC. Steelman, Case flow Management: The Heart of Court Management in the New Millennium. (National Center for State Courts, 2000)

[4] International Consortium for Court Excellence. International Framework for Court Excellence. www.courtexcellence.com

[5] ICCEको सक्रयतामा २०१८ आइपुग्दा ११ Measures for Court Excellence विकास गरेको छ।

[6]United Nations (2015). General Assembly resolution 70/1, Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development, A/RES/70/1 (Sept. 25, 2015) www.undocs.org

[7]  Devid C. Steelman and others, CASE FLOW MANAGEMENT: The Heart of Court Management in the New Millennium, National Center for State Courts, 2000, p. xi.

[8]   National Association for Court Management, Case flow Management Curriculum Guidelines (NACM), https://nacmnet.org/sites/default/files/images/3CFM.pdf

[9]   The State Court Administrative Office, Caseflow Management Guide; p. 1.

 

[10]   Associate Justice Presbitero J. Velasco, Jr. Supreme Court of the Philippines;The Philippine Experience in  CaseManagement,  p. 3.

[11]Bureau of Justice Assistance, Differentiated Case Fact Sheet, 1995

[12] James Peter Coolsen, "case Management Innovation in Large, Urban Trial Courts: The Critical Importance of legal stakeholder Attitude," The Justice System Journal, 2009, p 74

[13]David C. Steelman et.al., Caseflow Management: The Heart of Court Management in the New Millennium, National Center for State Courts, US, 3^rd Edition, 2004, p.3

[14]   Bureau of Justice Assistance, Differentiated Case Management: Implementation Manual, 1993, p. 1.

[15]Associate Justice, Presbitro J, Vlasco Jr. "The Philippine Experience in Case Management",https://www.aseanlawassociation.org/11GAdocs/workshop2-phil.pdf p 3

[16]The Criminal Procedure Rules, 2015Rule 3.2

[17]The Civil Procedure Rules, 1998Rule 26.1

[18]सर्वोच्च अदालतका तात्कालिन न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठित यर समितिले पहिलो पटक अदालत व्यवस्थापनका विभिन्न आयमहरुको पहिचान गरी प्रतिवेदन पेश गरेको थियो।

[19]अदालत सुदृढीकरण सुझाव समितिको प्रतिवेदन, २०५८, सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दाहरूमा छिटोछरितो कारबाही किनारा गर्न अपनाउनु पर्ने उपाय सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन, २०६०सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा प्रवाहको अवस्थासम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन, २०६४मुद्दाको विशिष्टीकृत नामकरण, सफ्टवेयर डिजाइन एवं विभिन्नढाँचाहरू पेश गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन, २०६४

[20]जिल्ला अदालतहरुका इजलास विशिष्टिकरणको अभ्यास गरिएको थियो। फौजदारी र देवानी मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारी फरक फरक न्यायाधीशलाई तोक्ने र सोही अनुरुप अन्य कर्मचारीको पनि विशिष्टिकरण गर्ने नीति अनुरुप लागू गरिएको नमूना अदालतको अभ्यास थालिएको थियो। तर योग्यता अनुभव र क्षमतामा विशिष्टिकरण गर्ने स्पष्ट योजनाको अभावमा यो व्यवस्थाले निरन्तरता पाउन सकेन।

[21]सर्वोच्च अदालतका तात्कालिन न्यायाधीश श्री मिनवहादुर रायमाजीको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले नेपालमा फरक मुद्दाका लागि फरक व्यवस्थापन पद्धति लागू गर्न सिफारिस गरेको थियो।

[22]सर्वोच्च अदालतका तात्कालिन न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले विगतमा मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएका पूर्व अध्ययन प्रतिवेदनहरुको समेत समिक्षा गरी आवश्य परिमार्जन सहित फरक मुद्दाका लागि फरक व्यवस्थापन पद्धति सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन पेश गरेको थियो।

[23]सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधी श्री विशम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा फरक मुद्दाका लागि फरक व्यवस्थापन पद्धति कार्यान्वयन निर्देशक समिति गठन भएको थियो।

[24]उच्च अदालत पाटनका माननीय न्यायाधीश श्री श्रीकान्त पौडैलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो।

[25]मिति २०१०।०९।०५ को सरकारको निर्णय बमोजिम मणिकलाल राजभण्डारीको अध्यक्षतामा गठित कानून आयोगले नेपाल दण्ड विधान २०१२ को मस्यौदा तयार गरेको थियो।

[26]सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन न्यायाधीश नयनबहादुर खत्रीको संयोजकत्वमा २०२९ सालमा गठित कानून आयोगले अपराध संहिता २०३० को मस्यौदा तयार गरी २०३१।०५।२५ मा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो।

[27]सर्वोच्च अदालत तत्कालिन न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा २०३३।०८।२० मा गठित आयोगले अपराध संहिता २०३४ को मस्यौदा तयार गरी मिति २०३३।१०।२२ प्रतिवेदन पेश भएको तर लागू हुन नसकेको।

[28]संयोजक तात्कालिन महान्यायाधिवक्ता वद्रीवहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा २०५७ भाद्र १अपराध संहिता २०३० र अपराध कार्यविधि संहिता २०३४ लाई समसामयिक परिमार्जनको कार्यादेश सहित समिति गठन भएको थियो।

[29]मिति २०६५।८।१८ मा देवानी संहिताको मस्यौदा तर्जूमाका लागि सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मीको संयोजकत्वमा र अपराध संहिताको मस्यौदा तर्जूमाका लागि सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा दुई वटा समिति गठन भएको थियो।

[30]२०६७।११।२३ मा माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा र देवानी संहिता र देवानी कार्यविधि संहिताको आवश्यक परिमार्जन तथा कार्यान्वयनको पूर्व तयारीको लागि तत्कालिन कानून सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदलहरु गठन भएको थियो। 

[31]मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४, र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ मिति २०७४।०४।२५ मार मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ र देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ मिति २०७४।०६।०९ मा पारित भएका थिए।

[32]सर्वोच्च अदालत, अनुसन्धान तथा योजना समितिको मिति २०७४।५।२६ को सीफारिसमा सर्वोच्च अदालतको मिति २०७४।५।२८ को निर्णयले बमोजिम देहायको समिति गठन भएको ।

[33]राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान, सर्वोच्च अदालत तथा सम्बन्धित अदालतहरुबाट गरी पहिलो चरणमा न्यायाधीश ४१९, अधिकृत ६०८ र अन्य २५४१ कर्मचारी तालिममा सहभागिता भएका थिए।

[34]सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्कीज्यूको संयोजकत्वमा अदालत नियमावलीहरु,  माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरेज्यूको संयोजकत्वमा देवानी कार्यविधि संहिताको दिग्दर्शनहरु र माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडाज्यूको संयोजकत्वमा फौजदारी कार्यविधि संहिता र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन सँग सम्बन्धित निर्देशिकाहरु तर्जूमा गर्ने समिति गठन भएका थिए।

[35]उच्च अदालत (पहिलो संशोधन) नियमावली २०७५,  जिल्ला अदालत नियमावली 2075, मुलुकी देवानी कार्यविधि नियमावली २०७५, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली २०७५, फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) सम्बन्धी नियमावली २०७५, मुलुकी देवानी कार्यविधि दिग्दर्शन 207५, मुलुकी फौजदारी अदालत व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका २०७५,धरौट तथा जमानत निर्देशिका २०७५, फैसला कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५ र म्याद तामेली निदेशिका २०७५ लागू गरिएको थियो।

[36]राज्य विरुद्धकाकसूर,हातहतियार तथा खरखजाना सम्बन्धी कसूर,विष्फोटक पदार्थ सम्बन्धी कसूर, ज्यान सम्बन्धी कसूर,गर्भ संरक्षण विरुद्धकाकसूर, कुटपीट वा अङ्गभङ्ग सम्बन्धी कसूर, अपहरण वा शरिर बन्धक सम्बन्धी कसूर, करणी सम्बन्धी कसूर, चोरी तथा डाँका सम्बन्धी कसूर, ठगी, आपराधिक विश्वासघात तथा आपराधिक लाभ (एक्सटर्सन) सम्बन्धी कसूर, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित वन्यजन्तु सम्बन्धी कसूर, लागू औषध सम्बन्धी कसूर, सवारी सम्बन्धी कसूर, भ्रष्ट्राचार सम्बन्धी कसूर, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार सम्बन्धी कसूर, सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्कवादी कृयाकलापमा वित्तिय लगानी सम्बन्धी कसूर, बैङ्किङ्ग कसूर, सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गतका कसूरर कसूरदार बालबालिकाको सजाय निर्धारण सम्बन्धी सामान्य मार्गदर्शन आदि।

[37]यस विषयमा वाधा अड्काउ फुकाउ समितिबाटभएको निकाशा उपर रीट परेको अर्कोतर्फ कोभिड-१९ को प्रभाव व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी परिपत्र तथा उक्न परिपत्र कार्यान्वयनका क्रममा मातहत  अदालतहरुबाट भएका आदेश उपर सर्वोच्च अदालतबाट उत्प्रेषण तथा परमादेशको आदेश जारी हुने गरेको सन्दर्भ।