न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको प्रयोग र प्रभावकारीता

 

रजिष्ट्रार, श्रेस्तेदार तथा तहसिलदारहरुको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७७

न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको प्रयोग र प्रभावकारीता

कार्यपत्रको स्वरुप

विषय प्रवेश                             

1)    न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको प्रयोग

१.१) पृष्ठभूमि

१.२)  न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको आवस्यकता

१.३)  सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट न्यायपालिकामा हुने फाइदाहरु

१.४)  सूचना प्रविधिको उपयोगबाट सेवाग्राहीले प्राप्त गर्न सक्ने सुविधाहरु

१.५)  सूचना प्रविधिको प्रयोगसम्बन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्था

1.६) न्यायपालिकाको सूचना प्रविधिसम्बन्धी १० वर्षे गुरुयोजना(२०७२–०८२)

1.७) न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (2076/077-2080/081)

१.८) केही अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास

१.८.1) सिंगापुर

१.८.2) दक्षिण कोरिया

१.८.3) भारत

२) नेपालको न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको प्रयोगका सन्दर्भमा हाल भैरहेको मूलभूत कार्य र प्रयासहरु

2.1) मुद्दा व्यवस्थापनमा सफ्टवेयरहरुको इन्टिग्रेसन

2.2) कोर्टरुम टेक्नोलोजीको प्रयोगको सम्भाव्यतार अनलाइन तथा अडियो भिडियो मार्फत बहस पैरवी

2.३) अनलाइन मार्फत मुद्दा दर्ता

2.४) विद्युतीय अभिलेख सफ्टवेयर तथा अन्य सफ्टवेयरहरु निर्माण आदि

३)    सूचना प्रविधिको प्रयोगमा अनुभूत गरिएका समस्या र चूनौतीहरु

४)    सूचना प्रविधिको संस्थागत विकास र प्रभावकारितामा कर्मचारीको भूमिका

५)    निष्कर्ष

विषय प्रवेश

सूचना प्रविधिमा भएको तिव्र विकासले गर्दा आधुनिक विश्व नै एक गाउँमा रुपान्तरण भएको अवस्थामा दिगो विकासका बृहत्तर लक्ष्य हासिल गर्न अबलम्बन गरिएका रणनीतिहरुको केन्द्रमा समेत सूचना प्रविधि रहँदै आएको छ। विश्वव्यापी रुपमा सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले सार्वजनिक सेवा तथा सूचना प्रवाहमा आधारभूत परिवर्तन आएको छ। प्रविधिको प्रयोगबाट सुशासनको प्रत्याभूत हुनुका साथै पारदर्शी एवमं प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आएको बदलिंदो परिवेशमा साइबर सुरक्षालाई प्रत्याभूत गर्दै सूचना प्रविधिलाई संस्थागत गर्नु आजको आवश्यक्ता हो।यसै आवश्यक्ता र सूचना प्रविधिको महत्वलाई मनन गरीनेपाल सरकारको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२ समेत जारी भएको छ। बर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सूचना प्रविधिले मानवीय जीवन, समुदाय, संगठन, आर्थिक, सामाजिक लगायतका राष्ट्रिय जीवनका सबै पक्षहरुमा व्यापक प्रभाव पारेको हुँदा न्यायपालिकापनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन।

नेपालको संविधानलेस्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका मार्फत कानूनी राज्य स्थापना गर्ने उद्देश्य लिएको छ।अन्याय र पीडा महसुस गरेका व्यक्तिहरु सहज र शिघ्र रुपमा न्याय प्राप्त गर्ने आशाका साथ न्यायपालिका समक्ष उपस्थित हुन्छन् भने न्यायपालिका समक्ष प्राप्त भएका त्यस्ता विवादहरु सरल, सहज, छिटोछरितो माध्यमबाट समाधान गरी न्याय दिनु न्यायपालिकाको प्रमुख कर्तव्य हो। अहिलेको परिवेशमा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्न सकेमा न्याय सम्पादनको काम छिटो, छरितो, प्रभावकारी र सहज पहुँचयुक्त हुन सक्दछ।

विगत १० वर्षको मुद्दा संख्यालाई विश्लेषण गर्दा वर्तमान समयमा अदालतमा मुद्दाको संख्या वृद्धि हुँदै गईरहेको देखिन्छ।[1] सूचना प्रविधिको वर्तमान युगमा अदालतका प्रयोगकर्ताहरु अदालतमा प्रविधिको प्रयोगद्धारा सहज र सरल तरिकाबाट सेवा प्राप्त गर्ने अपेक्षा राख्दछन् भने अदालतका जनशक्ति पनि प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै सहज तरिकाले न्यायिक कार्य सम्पादन गर्ने चाहना राख्दछन्।बार्षिकरुपमावृद्धि हुँदै गईरहेको मुद्दालाई यथोचित समयभित्र किनारा गर्नु र सो को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु हालको समयमा न्यायपालिका सामु गम्भीर चुनौतीका रुपमा रहेको छ। यस स्थितिमा न्यायपालिकाले फरक ढङ्गबाट मुद्दा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता रहन्छ र यसलाई सार्थकता प्रदान गर्न सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट थप मद्दत पुग्ने अपेक्षा लिन सकिन्छ।

न्यायिक काम कारवाहीपुर्ण रुपमा स्वचालित बनाउन मुद्दाको दर्ता देखि फैसला र फैसला कार्यान्वयनसम्मका काम कारवाहीमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ। साथै न्यायका सरोकारवाला निकाय एवंम मुद्दाका पक्षहरुको सूचना प्रविधिमा पहुँच सुनिश्चित हुनु आवश्यक रहन्छ। ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो भन्‍ने मान्यताबाट अदालतलाई मुक्त राख्‍नका लागि अदालत व्यवस्थापनका हरेक अवयवमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिनु अपरिहार्य हुन्छ। प्रविधिको विकासले ल्याएको सहजतालाई अदालतले पनि आत्मसात गर्दै अगाडि बढनुपर्ने हुन्छ।[2]

न्यायिककामकारबाहीलाईछिटो,छरितो, कमखर्चिलोरपारदर्शीबनाईन्यायमापहुँचअभिवृद्धिगर्ने, मुद्दाकापक्षहरूलाईमुद्दासम्बन्धीजानकारीसहजरूपमाउपलब्धगराउने, अदालततथाअन्य सम्बद्धनिकायहरूबीचलिखत, सूचनाआदानप्रदानलाईसहजरछिटोछरितोबनाउने, मुद्दादर्तागर्ने, अदालतीशुल्कभुक्तानीगर्ने, मुद्दाकोकारबाहीसम्बन्धीसूचनादिने, मुद्दाव्यवस्थापनलाईप्रभावकारीबनाउनेलगायतकाकामकारबाहीमासूचनाप्रविधिकोप्रयोगआवश्यकहुन्छ।विद्युतीय दर्ता (e-Filing)लागू गरी सम्पूर्णरूपमा कागजविहीन अदालतको रूपमा सञ्‍चालन गरिएको अवस्थामा सूचना प्रविधिको प्रयोग अझबढि हुने देखिन्छ।कोर्टरुम टेक्नोलोजीजडित इजलासमा न्यायाधीशहरूले मिसिलको अध्ययन पनि कम्प्यूटरमार्फत् तथा कानून व्यवसायीहरूले बहस पैरवी गर्दा र प्रमाण कागजात पेश गर्दा समेत प्रविधिको प्रयोग गर्नसक्ने हुँदा अदालतमा सूचना प्रविधिको प्रयोगको सम्भावना धेरै रहन्छ।

 

 

१) न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको प्रयोग

१.१) पृष्ठभूमि

नेपालमा राज्यका अन्य निकायमा सूचना प्रविधिले प्रवेश नपाउँदै न्यायपालिकामा यसको प्रयोग थालिएको थियो। सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगले अदालतको कार्य सञ्चालन पद्धतिमाहालको दिनमा विगतको भन्दा निक्कै परिवर्तन ल्याएको छ। न्यायपालिकाकोप्रथम पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (सन् २००४ देखि २००८) मा न्यायपालिकामा सूचनाप्रविधिको प्रयोगलाई भित्र्याउने गरि नीति निर्धारण गरियो । दोश्रो,तेस्रो र चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाहरूले पनि मुद्दा व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने कार्यलाइ महत्वपुर्ण कार्यक्रमको रुपमा निरन्तरता दिएको छ। खासगरी विगत योजनाहरुको कार्यान्वयनबाट न्यायपालिकाको काम कारवाहीमा सूचना प्रविधिको प्रयोग उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ। यस सम्बन्धि भौतिक स्रोत साधनको उपलब्धता, सफ्ट्वे्यरको निर्माण र सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने क्षमता विकासमा उल्लेख्य सुधार भएको छ।

न्यायपालिको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी १० बर्षे गुरु योजनाले लिएका लक्ष्यहरु हासिल गर्न सर्वोच्च अदालत लगायत देशभरका अदालतहरुले आफ्नो वार्षिक कार्य योजना निर्माण गरी सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी अदालती कामकारवाहीहरु सञ्चालन भईरहेको छन्।

कोभिड-19 जस्तो विश्वव्यापी महामारीको समयमा राज्यका हरेका काम कारवाहीमा सूचना प्रविधिको महत्व अझ बढेर गएको छ। न्यायपालिकामा सूचना प्रवधिको प्रयोगबाट नियमित काम कारवाही भईरहेको समयमा यस विसम परिस्थितिले सूचना प्रविधिको प्रयोगको महत्व झन बढाएको छ। कोभिडका कारण भौतिक रुपमा उपस्थित नभई मातहत अदालतको अनुगमन तथा निरीक्षण, योजनाको समीक्षा, विभिन्न विषयगत तालिम, DCM को प्रयोगको अवस्था जस्ता नियमित काम कारवाहीहरु सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट गर्न सम्भव भएका छन्।

न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको विकास

1998-2003	2003-2008	2008-2015	2015-2019
Typewriter replaced by computer	IT training for judicial officers and judges	IT strategy and planning	Dynamic website
Website development	IT infrastructure development	Citizen participation	Web application firewall
Information promotion	HR development	Comprehensive IT policy	HA in data center
Computer distribution	IT organizational structure	Online tarek and tameli	Disaster recovery center
Computer networking	Online case status	Sms/e-tipot/precedent	Video conference
	Online cause list	e-library	Optical fiber connection
	Software/application development	Change management	Melmilap software
	Standard of case naming and numbering	Security system (CCTV, Access control etc)	Mobile app development
		e-attendance system	10 years IT Master Plan

१.2) न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको आवश्यक्ता

आजको युग सूचना प्रविधिको युग हो। राज्यका हरेक निकायमा सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट नियमित कामकारवाहीहरु सञ्चालन भईरहेका छन्। सूचना प्रविधिको प्रयोगको विकल्प छैन। अहिलेको विसम परिस्थितिले सूचना प्रविधिको प्रयोगको महत्व झन दर्शाएको छ। अदालती कामकारवाहीहरु झन्झटिलो खर्चिलो प्रकृयामुखी हुने गरेको भन्ने जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्न समेत सूचना प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य छ। अदालतको दैनिक कामकारवाहीमा सूचना प्रविधिको प्रयोग भईरहेको भएतापनि पुर्ण स्वचालित सूचना प्रविधिको प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन, सूचना प्रविधिको संस्थागत विकास र प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको छ।

सबैकालागि न्याय सुनिश्चित गर्न मुद्दा दर्ता प्रक्रिया देखि बहस व्यवस्थापन, फैसला कार्यान्वयन लगायत अदालतका हरेक कामकारवाहीमा सूचना प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य छ।अदालतबाट मातहत अदालत तथा अन्य विभिन्‍न निकायबीच म्याद तामेल गर्ने,तारिख लिने,प्रगति विवरण पठाउने, पत्राचार गर्ने,फिराद,प्रतिउत्तर,पुनरावेदन,रिट निवेदन,लिखित जवाफ,निवेदन आदि दर्ता गर्ने र सामान्य प्रकृतिका निवेदनका ढाँचाहरू (टेम्प्लेट)मार्फत् सेवा उपलब्ध गराउने तथा अन्य काम कारवाहीहरू सूचना प्रविधिको माध्यमबाट समेत गर्न गराउन सकिने हुन्छ। 

मुद्दाको कामकारवाहीको जानकारी दिन, विभिन्न निकायबीच म्याद तामेल गर्न, पत्राचार गर्न, लिखत आदान प्रदान गर्न,श्रव्यदृश्य संवाद मार्फत साक्षी बुझ्न, साक्षी परीक्षण तथा विषेशज्ञको बयान, अभियुक्तको बयान, नेपाल राज्य बाहिरका साक्षी बुझ्न जस्ता कामकारीवाही गरी छिटोछरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गर्न सूचना प्रवधिको प्रयोगको आवश्यक्ता रहेको छ।

q  न्यायलाई सिघ्र सुलभ र निश्पक्ष बनाइ न्यायपालिकाको वास्तविक उद्देस्य हासिल गर्न,

q  अदालतमा रहेको मुद्दाको चाप घटाउन,

q  नागरिकका हक अधिकारको संरक्षण गर्ने कार्यमा न्यायापालिकालाई सक्षम बनाउन

q  न्यायापालिकाबाट प्रदान गरिने सेवालाई पारदर्सी र प्रभावकारी बनाई जनआस्था अभिवृद्दि गर्न

q  आधुनिक प्रविधिको अवलम्बन गर्न र व्यवस्थापनका नविनतम धारणा आत्मसात गर्न

१.३)         सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट न्यायपालिकामा हुने फाइदाहरु

न्यायपालिकाले आफ्ना दैनिक कामकारवाहीहरु सञ्चालन गर्न विभिन्न विषयगत सफ्टवेयरहरुको निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट सेवा प्रदायक निकाय (supply side) तथा सेवाग्राही (demand side)  दुवै पक्षहरु लाभान्वित हुन्छन्। छिटोछरितो न्याय, सबैकालागि न्यायसुनिश्चित गर्न सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट न्यायलयलाई निम्न फाइदाहरु हुने देखिन्छ।

(१) न्यायमा पहुँचको अवस्थामा सुधार गर्छ।

(२) न्यायाधीश र समग्र अदालतको कार्यक्षमता र दक्षतामा अभिवृद्दि गर्छ ।

(३) न्यायपालिका प्रतिको जनआस्था र विस्वासलाइ बलियो बनाउँछ।

(४) न्यायपालिका भित्रका न्यायिक निकाय, सरोकारवाला र सहयोगीनिकाय बीच न्यायिक सूचना आदान प्रदानमा सहजिकरण गर्न र सर्वसाधारण सम्म त्यस्तो सूचनाको उपलब्धता सुनिस्चित गर्दछ ।

(५) न्यायिक जनशक्ति र कानून व्यवसायीको कार्य सम्पादन स्तर र क्षमतामा सुधार ल्याउँछ ।

(६) न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको प्रयोगले विधुतिय दर्ता, सार-संक्षेप प्रस्तुती , फाइलिङ, फैसला अपलोड समेतका कामलाइ सहजिकरण गर्दछ ।

(७) इजलासमा सूचना प्रविधिको प्रयोगले न्यायपालिकालाई परम्परागत कार्यसैलीबाट माथी उठाइ काम कारवाहीलाइ बढी छिटो छरितो,पारदर्सि, उत्तरदायी र सेवामैत्री बनाउन मद्दत गर्दछ ।

१.४)   सूचना प्रविधिको उपयोगबाट सेवाग्राहीले प्राप्त गर्न सक्ने सुविधाहरु

u  हरेक अदालतले आफ्नो वेबसाइटको विकास गरी प्रयोगमा ल्याएका छन्।मुद्दाको प्रक्रियागत विवरण सम्वन्धि जानकारी अदालतको वेबसाइटबाट हेर्न सकिन्छ।

u  सेवाग्राहीले अदालतमा भौतिक रुपमा उपस्थित नभई मुद्दाको दैनिक तथा साप्ताहिक पेशी सूची हेर्न सक्ने।

u  सर्वोच्च अदातल र उच्च अदालतको पेशी सूची मोवाइल एप्स (android/iOS) वाट पनि हेर्न सकिन्छ। सर्वोच्च अदालतको मुद्दाको प्रक्रियागत विवरण समेत  मोवाइल एप्स (android/iOS) बाटहेर्न सकिन्छ।

u  सर्वोच्च र उच्च अदालतमा दायर भएका मुद्दाको दर्तादेखि फैसलासम्मको प्रक्रियाको जानकारी दिन मोवाइलमा SMS जाने सुविधा प्रदान गरिएको छ।

u  जिल्ला अदालतहरुको स्रेस्तेदार र वैतनिक कानून व्यवसायीको नाम तथा मोबाइल नं. SMS मार्फत प्राप्त गर्न सकिने।

u  Online तारिख लिने सक्ने।

u  नेपाल कानुन प्रत्रिकामा प्रकाशित फैसलाहरु वेवसाइटवाट हेर्न र डाउनलोड गर्न सकिने।

u  अपलोड भएको फैसलाहरु वेवसाइटबाट हेर्न र प्राप्त गर्न सकिने।

१.५) सूचना प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्था

1.5.1) प्रमाण ऐन, २०३१

सार्वजनिक लिखत भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक लिखत मानिने लिखत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो लिखतको डिजिटल वा विद्युतीय स्वरुपलाई समेत जनाउँछदफा २(ग) ।डिजिटल वा विद्युतीय कारोवारबाट सम्झौता वा लिखत भएकोमा रितपुर्वक नै सम्झौता वा लिखत भएको हो भनी अदालतले अनुमान गर्नेछदफा ६(ङ)(१)। डिजिटल वा विद्युतीय हस्ताक्षरबाट कारोवार भएकोमा रितपुर्वकै नै हस्ताक्षर भएको हो भनी अदालतले अनुमान गर्नेछङ (२)। श्रव्य दृश्य माध्यमबाट विद्युतीय अभिलेखमा उल्लेख भएका कुराहरु प्रमाणमा लिन हुन्छदफा १३(क)(१)। श्रव्य दृश्य मार्फत अभिलेखित कुराहरु सोही रुपमा वा लिपिबद्ध गरी अदालतले अभिलेख राख्न सक्नेछक)( २)। सम्बन्धित व्यक्ति अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गरिसकेको नभए तापनि थुनछेक प्रयोजनको लागि कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले संकलन गरेका कागजात लिखत मुचुल्का दशी प्रमाण कुनै विषयको परीक्षण प्रतिवेदन विशेषज्ञको राय वा प्रतिवेदन विद्युतीय प्रमाण वा बयान आदि तत्काल प्राप्त प्रमाणको रुपमा लिन हुन्छदफा १८ (ख)। लिखत भन्नाले डिजिटल वा विद्युतीय अभिलेखमा रहेका कुनै पनि विषय वा त्यसको छापिएको वा भण्डारण गरिएको अप्टिकल वा इलेक्ट्रो म्याग्नेटिक स्वरुपमा रहेको प्रकाशित वा पुन: प्रकाशित भएको डिजिटल वा विद्युतीय सामाग्री वा त्यस्ता सामाग्रीका प्रतिलिपि समेतलाई जनाउँछदफा ३५(१।अदालतले उचित ठानेमा श्रव्य दृश्य संवाद मार्फत मौखिक प्रमाण बुझ्न सक्नेछ। दफा ३७ (क)

1.5.2) मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४

श्रव्य दृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्सिङ्ग)मार्फत् साक्षी बुझ्न सकिनेदफा १०९:

बुझ्नुपर्ने साक्षी शारीरिक रूपमा अशक्त वा बालबालिका भएको वा सुरक्षाको कारणले गर्दा निजलाई अदालतमा उपस्थित गराउन नसकिने भएमा सम्बन्धित पक्षले सोही व्यहोरा खोली श्रव्य दृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्सिङ्ग)मार्फत् त्यस्तो साक्षी बुझ्नका लागि अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ।कुनै खास प्रकृतिको साक्षीको परीक्षण श्रव्य दृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्सिङ्ग)मार्फत् गराउन अदालतले आदेश गरेमा सोहीबमोजिम साक्षी परीक्षण गर्नुपर्नेछ।अदालतले त्यस्तो साक्षी श्रव्य दृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्सिङ्ग)मार्फत् बुझ्न सक्नेछ।अदालतको अनुमति लिई मुद्दाकोसम्बन्धित पक्ष त्यस्तो संवाद स्थलमा उपस्थित भई सोधपुछ,जिरह वा पुनः सोधपुछ गर्न सक्नेछ।साक्षी बुझ्दा त्यस्तो साक्षीले व्यक्त गरेको कुरा अभिलेख हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ र अदालतले श्रव्य दृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्सिङ्ग)को अभिलेख राख्‍नु पर्नेछ।श्रव्य दृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्सिङ्ग)मार्फत् साक्षी बुझेको अभिलेख अनूसूची-४०बमोजिमको ढाँचामा राख्‍नु पर्नेछ।

                         

नेपाल राज्य बाहिरपनि साक्षी प्रमाण बुझ्न सकिने[3]

 

कुनै कसुरको अनुसन्धान वा पुर्पक्षको सिलसिलामा नेपाल राज्य बाहिर रहेको साक्षीलाई बुझ्नु परेमा वा निजको बकपत्र गराउनु परेमा त्यस्तो साक्षीलाई सो प्रयोजनका लागि तोकिएबमोजिमश्रव्य दृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्सिङ्ग)वा अन्य यस्तै प्रविधिमार्फत् बुझ्न वा निजको बकपत्र गराउन सकिनेछ।

 

अभियुक्तको बयान गराउनुपर्नेदफा १२२:

अभियुक्तको बयान अभिलेख गर्दा प्रत्येक प्रश्‍न र त्यसको जवाफ दुबै लेखवद्ध गर्नुपर्नेछ र श्रव्य दृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्सिङ्ग)मार्फत् बयान लिएको भए त्यसको अभिलेख समेत राख्‍नु पर्नेछ।दफा १२२(५), बयान अभिलेख भइसकेपछि त्यस्तो अभिलेखमा अभियुक्तको सहीछाप गराई न्यायाधीशले पनि आफ्नो सहीछाप गर्नुपर्नेछ।तर,श्रव्य दृश्य संवाद(भिडियो कन्फरेन्सिङ्ग)मार्फत् बयान लिएकोमा न्यायाधीशले त्यस्तो कुरा प्रमाणित गरी राख्‍नु पर्नेछ।दफा 122(६):

अनुसन्धान अधिकारी समक्ष भएको बयान,कागज वा लिखतलाई श्रव्य दृश्यका साधनमा अभिलेख गर्न सकिने दफा १८४:

अनुसन्धान अधिकारीले कसुरबाट पीडित व्यक्ति,जाहेरवाला वा साक्षीको बयान,कागज वा कुनै लिखत सरकारी वकिलको रोहवरमा श्रव्य दृश्यका साधनमार्फत् अभिलेख गर्न वा गराउन सक्‍नेछः

कसुरबाट पीडित व्यक्ति,जाहेरवाला वा कुनै साक्षीलाई अभियुक्तले अनुचित प्रभावमा पारी वानिज उपर डर, त्रास,धम्की देखाई निजलाई अदालतमा उपस्थित हुन नदिने वा अदालतमा उपस्थित भएपनि अनुसन्धान अधिकारी समक्ष गरेको बयान वा कागजभन्दा प्रतिकूल हुने गरी बयान वा बकपत्र गराउन बाध्य गराउने छ भन्‍नेविश्‍वास गर्नुपर्ने मनासिब कारण भएमा,शारीरिक अस्वस्थता वा नाबालक भएको कारणले त्यस्तो व्यक्ति,जाहेरवाला वा साक्षी प्रहरी कार्यालय वा सरकारी वकिल कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्‍ने भएमा,प्रमाणको रूपमा अदालतमा पेश गरिने वस्तु सो वस्तु रहेको ठाउँबाट उठाएर अदालतमा ल्याउन नसकिने भएमा,अभिलेख गरिएको श्रव्य दृश्यका साधनलाई अदालतले प्रमाणको रूपमा स्वीकार गर्न सक्‍नेछ।

(ङ): विद्युतीय माध्यमबाट लिखत आदान प्रदान गर्न सकिने (दफा १९२)

लिखत विद्युतीय कारोवार सम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम विद्युतीय माध्यमबाट आदान प्रदान गर्न सकिनेछ।

1.5.3) मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४

(क):श्रव्य दृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्सिङ्ग)मार्फत् साक्षी परीक्षण गर्न सक्नेदफा १८२

अति वृद्ध अवस्था, शारीरिक अशक्तता,अस्वस्थता वा नेपाल बाहिर रहे बसेको कारण कुनै साक्षी अदालतमा उपस्थित हुन नसक्‍ने कारण देखाई त्यस्तो साक्षीको श्रव्य दृश्य संवादको माध्यमबाट परीक्षण हुने मुद्दाको कुनै पक्षले अदालतमा निवेदन दिएमा त्यस्तो व्यहोरा अदालतलाई मनासिब लागेमा अदालतले त्यस्ता साक्षीको श्रव्य दृश्य संवादको माध्यमबाट परीक्षण गर्न आदेश दिन सक्नेछ।सम्बन्धित पक्षले श्रव्य दृश्य संवादबाट साक्षी परीक्षण गर्नका लागि अदालतबाट तोकिएको दिन र ठाँउमा त्यस्ता साक्षीलाई उपस्थित गराउनु पर्नेछ।अदालतलेश्रव्य दृश्य संवादमा उपस्थित भएको साक्षीलाई अदालतमा उपस्थित भएको साक्षी सरह मानी परीक्षण गर्नु वा गराउनु पर्नेछ।साक्षी परीक्षण गराउँदा अदालतले श्रव्य दृश्य संवादबाट भएको साक्षीको बकपत्र र श्रव्य दृश्य संवादको व्यहोरा लेखवद्ध गरी अभिलेख गर्नुपर्नेछ।अदालतलेश्रव्य दृश्य संवादमार्फत् साक्षी बुझेको अभिलेखको मुचुल्का अनूसूची-१५बमोजिम गराउनु पर्नेछ।साक्षीपरीक्षण गर्दा वा गराउँदा लागेको खर्च श्रव्य दृश्य संवादमार्फत् साक्षी परीक्षण गराउन निवेदन दिने पक्षले व्यहोर्नु पर्नेछ।

1.5.4) मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५

 

लिखतको विद्युतीय प्रति पेश गर्नुपर्नेनियम ४६

उजुरी,फिरादपत्र, अभियोगपत्र,प्रतिउत्तरपत्र,पुनरावेदनपत्र,लिखित प्रतिवाद जस्ता लिखत अदालतमा पेश गर्दा सोको विद्युतीयप्रति समेत पेश गर्नुपर्नेछ।

 

1.5.5) मुलुकी देवानी कार्यविधि नियमावली, २०७५

 

लिखतको विद्युतीय प्रति पेश गर्नुपर्नेनियम ११

फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र,पुनरावेदनपत्र,लिखित प्रतिवाद जस्ता लिखत अदालतमा पेश गर्दा सोको विद्युतीय प्रति समेत पेश गर्नुपर्नेछ।

1.5.6) सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४

(क):सूचना प्रविधिको प्रयोग र त्यसको कानूनी मान्यतानियम १२४

अदालतबाट मातहत अदालत तथा अन्य विभिन्‍न निकायबीच म्याद तामेल गर्ने,तारिख लिने,प्रगति विवरण पठाउने र पत्राचार गर्ने,फिराद,प्रतिउत्तर,पुनरावेदन,रिट निवेदन,लिखित जवाफ,निवेदन आदि दर्ता गर्ने र सामान्य प्रकृतिका निवेदनका ढाँचाहरू (टेम्प्लेट)मार्फत् सेवा उपलब्ध गराउने तथा अन्य काम कारवाहीहरू सूचना प्रविधिको माध्यमबाट समेत गर्न गराउन सकिनेछ।सूचना प्रविधिको माध्यमबाट पठाइएका म्याद, सूचना, पत्राचारहरूको निस्सा मिसिल सामेल गरिनेछ।अदालतले आवश्यकता अनुसार साक्षी परीक्षण र विशेषज्ञको बयानदृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्सिङ्ग) को माध्यमबाट गर्न सक्नेछ। यसरी गरिएको संवादको अभिलेखीकरण गरी राखिनेछ।सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी गरिएको काम कारवाही कानूनबमोजिम भएको मानिनेछ।  

(ख):वेबसाइटनियम १२५

अदालत र मातहत अदालत तथा अदालत र अन्य सरकारी कार्यालय तथा संघ सँस्थाबीच हुनेकाम कारवाहीलाई छिटोछरितो र प्रभावकारी रूपमा सम्पन्‍न गर्न अदालत र मातहत अदालतले आ-आफ्नो वेबसाइट निर्माण गर्न सक्नेछन्।मातहतका अदालतले आफ्नो छुट्टै वेबसाइट निर्माण गर्नुअघि अदालतको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।अदालतको वेबसाइटमा साप्ताहिक तथा दैनिक पेशी सूची,मुद्दाको कारवाहीको स्थिति,अदालतका फैसला,सामान्य प्रकृतिका निवेदनका ढाँचाहरू (टेम्प्लेट) र अदालतले आवश्यक देखेका अन्य सामग्री राखिनेछ।फैसलामा न्यायाधीशहरूको दस्तखत भइसकेपछि वेबसाइटमा अपलोड गरिनेछ।

(ग):मुद्दाको कारवाहीको जानकारी दिन सकिनेनियम १२६

अदालतले मुद्दाका पक्षलाई इमेल वा मोबाइलबाट स्वचालित रूपमा मुद्दा दर्ता भएको व्यहोरा,साधारण तारिख तोकिएको मिति,पेशी तारिख तोकिएको मिति,पेशी चढेको मुद्दामा इजलासबाट मुद्दा स्थगित भएको,हेर्न नभ्याएको वा आदेश भएको वा फैसला भएको भए सोको व्यहोरा र अदालतलेसमय समयमा तोकेको अन्य विषयको जानकारी दिन सक्नेछ।मुद्दाको कारवाहीको जानकारी अदालतले तोकेको प्रक्रिया पुरा गरी पक्ष आफैँले पनि लिन सक्नेछ। मुद्दाका पक्षले मुद्दाको कारवाहीको स्थितिको जानकारी लिने प्रयोजनको लागि आफ्नो इमेल ठेगाना र मोबाइल नम्बर अदालतमा पेशगर्नुपर्नेछ।पक्षले उपलब्ध गराएको इमेल ठेगाना र मोबाइल नम्बरमा दिइएको जानकारी निजले प्राप्त गरेको मानिनेछ।

1.5.7) उच्च अदालत नियमावली,२०७3

 

(क): सूचना प्रविधिको प्रयोग र त्यसको कानूनी मान्यतानियम १६४

अदालतबाट मातहतका अदालत तथा अन्य विभिन्‍न निकायबीच म्याद तामेल गर्ने,तारिख लिने, प्रगति विवरण पठाउने र पत्राचार गर्ने, फिराद, प्रतिउत्तर, पुनरावेदन,रिट निवेदन, लिखित जवाफ, निवेदन आदि दर्ता गर्ने र सामान्य प्रकृतिका निवेदनका ढाँचाहरूमार्फत् सेवा उपलब्ध गराउने तथा अन्य काम कारवाहीहरू सूचना प्रविधिको माध्यमबाट समेत गर्न गराउन सकिने छ।सूचना प्रविधिको माध्यमबाट पठाइएका म्याद, सूचना,पत्राचारहरूको निस्सा मिसिल सामेल गरिनेछ।अदालतले आवश्यकतानुसार साक्षी परीक्षण र विशेषज्ञको बयानश्रव्य दृश्यसंवाद(भिडियो कन्फरेन्सिङ्ग)को माध्यमबाट गर्न सक्नेछ। यसरी गरिएको संवादको अभिलेखीकरण गरी राखिने छ।सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी गरिएको काम कारवाही कानूनबमोजिम भएको मानिनेछ।

1.5.8) जिल्ला अदालत नियमावली,२०७५

(क) सूचना प्रविधिको प्रयोग र त्यसको कानूनी मान्यतानियम १०८:

अदालतबाट अन्य विभिन्‍न निकायबीच म्याद तामेल गर्ने,तारिख लिने, प्रगति विवरण पठाउने र पत्राचार गर्ने, फिराद,प्रतिउत्तर, पुनरावेदन,रिट निवेदन, लिखितजवाफ, निवेदन आदि दर्ता गर्ने र सामान्य प्रकृतिका निवेदनका ढाँचाहरूमार्फत् सेवा उपलब्ध गराउने तथा अन्य काम कारवाहीहरू सूचना प्रविधिको माध्यमबाट समेत गर्न गराउन सकिने छ।सूचना प्रविधिको माध्यमबाट पठाइएका म्याद, सूचना,पत्राचारहरूको निस्सा मिसिल सामेल गरिनेछ।अदालतले आवश्यकतानुसार साक्षी परीक्षण र विशेषज्ञको बयानश्रव्य दृश्यसंवाद(भिडियो कन्फरेन्सिङ्ग)को माध्यमबाट गर्न सक्नेछ। यसरी गरिएको संवादको अभिलेखीकरण गरी राखिने छ।सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी गरिएको काम कारवाही कानूनबमोजिम भएको मानिनेछ।

१.६) न्यायपालिकाको सूचना प्रविधि सम्वन्धी १० वर्षे गुरूयोजना, २०७२-८२(ICT Plan)

न्यायालयमा सूचना प्रविधिको प्रयोग र विस्तारलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यले न्यायपालिकाको सूचना प्रविधि सम्बन्धी दश वर्षे गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।यस गुरुयोजनाले बि.सं. २०८२ सम्म कागज विहीन अदालत (paperless court)स्थापना गर्ने परिदृष्य (Vision) रसूचना प्रविधिको प्रयोगबाट विद्युतीय न्यायालय स्थापना गरी दक्ष, प्रभावकारी तथा नागरिक मैत्री सेवा प्रदान गर्ने(establishment of e-judiciary by using IT and ICT from Court management system for effective, efficient and citizen centric service) भन्ने परिलक्ष्य (Mission) सहित निम्न लिखित 5 वटा लक्ष्यहरु लिएको छः[4]

1.       To Enhance and Strengthen the System and Networking Infrastructure,

2.       To Establish Automated Court Management,

3.       To Develop and Implement Office Automation System,

4.       To Establish Judge Support System and

5.      To Enhance Public Access through e-Services of Court.

मुद्दा व्यवस्थापन लगायतका बिषयमा गुरुयोजनालेअघि सारेका मुख्य कार्यक्रमहरूः

१.    सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालतमा रहेको सम्पूर्ण सूचना तथा सफ्टवेयरहरू सर्वोच्च अदालतले आफ्नै डाटा सेन्टर स्थापना गरी सुरक्षित राख्ने।

२.    Data Recovery System (DR) को स्थापना गर्ने।

३.    सूचनाको सुरक्षाको लागि Digital Signature, Firewall, Encryption लगायतका सुरक्षा प्रविधि अपनाउने।

४.    Single Window Integrated e-Court System प्रयोगमा ल्याउने।

५.    मुद्दा बाहेकका अदालतको प्रशासनिक, आर्थिक र भौतिक लगायतका विषयहरूमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी अदालतको व्यवस्थापकीय र प्रशासनिक कार्यहरूलाई पूर्ण स्वचालित बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने।

६.    Judge Support System को स्थापना गरी न्याय सम्पादनको कार्यलाई अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने।

७.    न्यायमा सेवाग्राहीको सरल, सहज र सुलभ पहुँचको लागि case file management, case process, tipot, case lawyers management, hearing automation, case tracking, assignment of case to bench and section, automation of orders, automation of delivery of notice, hearing, evidence managementलगायतका कार्यहरूमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्ने।

८.    अदालतमा दर्ता हुने मुद्दा तथा निवेदनलाई अनलाईन (Online)मार्फत नै दर्ता गर्ने प्रणाली विकास गर्ने र यसको लागि आवश्यक पूर्वाधार लगायत Application हरूको विकास गर्ने।

९.    e-evaluation system, mobile application , Office Automation, Judge Support System, e-service, e-portal, e-filing, e-monitoring, e-evaluation system, mobile application  प्रणाली लागू गर्ने।

1.७) न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना

न्यायपालिकाको प्रथम पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा न्यायपालिकामा सूचनाप्रविधिको प्रयोगलाई  आत्मसाथ गरियो। दोश्रो,तेस्रो र चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाहरूले समेत मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने कार्यलाइ महत्वपुर्ण कार्यको रुपमा निरन्तरता दिएको देखिन्छ।

न्यायपालिकाको पहिलो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (2061-066) मा सूचना प्रविधिका प्रयोगका सन्दर्भमा उल्लेख भएका व्यवस्थाहरु हेर्दा अदालतमा वैज्ञानिक केन्द्रीय अभिलेख प्रणाली विकास गर्ने, विद्युतीय पत्रिका र पुस्तक सहितको पुस्तकालय स्थापना गर्ने, न्यायिक सूचनाहरु प्रवाह गर्नवेबसाइट निर्माण गर्ने, कम्प्यूटर लगायत सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित उपकरणहरु खरीद गर्ने योजना रहेको थियो।

दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले (2066-071) सूचना र सञ्चार प्रविधिको प्रयोगलाई संस्थागत गर्ने रणनीति लिएको थियो। न्यायिक सूचनाको श्रब्य दृश्य मार्फत प्रचार प्रसार गर्ने, अभिलेख संरक्षणकोलागि विद्युतीय अभिलेखको विकास गर्ने, सर्वोच्च अदालतमा lexis nexisखरीद गरी स्थापना गर्ने, पुस्तकालय व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने, न्यायाधीशले फर्छ्यौट गरेको मुद्दाको समष्टिगत अभिलेख राख्ने प्रयोजनकोलागि उपयुक्त सफ्टवेयर निर्माण गर्ने र अभिलेखलाई अद्यावधिक गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।

तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले (2071-076) मुद्दा व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्ने लक्ष्य लिएको थियो।अनुमानयोग्य न्यायको अवधारणलाई आत्मसाथ गर्दै अनलाईन तारेख प्रणाली, एसएमएस सेवा, मोबाइल एप, फैसला अपलोड, भिडियो कन्फ्रेन्सबाट साक्षी बकपत्रको अभ्यासको प्रयास, केन्द्रीय सञ्जाल (central networking) मा सबै मुद्दाको एकीकृत व्यवस्थापन (integration), विद्युतीय हाजिरीको प्रयोग आदि गर्ने रणनीति लिएको थियो।

न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७६/०७७_­÷२०८१/०८२)ले मूलत सूचना प्रविधिको संस्थागत सुदृढीकरण र क्षमता अभिवृद्धिलाई जोड दिएको छ।न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताः न्यायिक सुशासन हाम्रो प्रतिवद्धता" भन्ने मूल नाराका साथ आएको न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले पूर्वयोजनाहरूमा परिभाषित परिदृश्यलाई सामान्य परिमार्जन गर्दैं ×सबैकालागि न्याय सुनिश्चित गर्नु" लाई परिदृश्यको रुपमा अंगिकार गर्दै"संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा स्वच्छ एवं निष्पक्ष न्यायसम्पादन गर्नु" लाई परिलक्ष्यको रुपमा परिभाषित गरेको छ।न्यायपालिकाले गन्तव्य हासिल गर्नकालागि विभिन्न दश वटा मूल्यहरुलाई अंगिकार गरेको छ जसमध्ये एक लक्ष्य सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्दैदक्ष जनशक्ति र प्रभावकारी व्यवस्थापनको माध्यमबाट अनुमानयोग्य एवंगुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्नेरहेको छ। सूचना प्रविधिको संस्थागत सुदृढीकरण र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने रणनीतिक उद्देश्य समेत राखेको हुँदा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगबाट नै रणनीतिक योजनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्भव छ।

वर्तमान योजनाले सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत निम्न लक्ष्य तथा रणनीतिक उद्देश्यहरुको कार्यान्वयन गर्ने योजना अघि सारेको छः

लक्ष्य १: छिटो छरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन

रणनीतिक उद्देश्य १.2: मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिमा सुधार गर्नु।

फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति लागु गर्न व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गर्ने।

Ø  फरक मुद्दा व्यवस्थापनको लागि सफ्टवेयर निर्माण गर्ने।

Ø  सफ्टवेयरको परीक्षण गर्ने।

सर्वोच्च अदालतको मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिमा सुधार गर्ने।

Ø  मुद्दामा अङ्ग पुगेको यकिन भएको प्रमाणित गरी मात्र पेसी चढाउने।

Ø  मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिलाई स्वचालित बनाउन सूचना प्रविधिसँग आवद्ध गर्ने।

Ø  अदालतहरुमा भिडियो कन्फरेन्सिङ्गबाट बहस सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी लागु गर्ने।

मुद्दाको कारबाहीलाई सूचना प्रविधिसँग आवद्ध गर्ने।

Ø  अनलाइन शुल्क भुक्तानी र मुद्दा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा भएको अध्ययन प्रतिवेदन पुनरावलोकन गरी क्रमशः लागु गर्ने।

Ø  मुद्दा दर्तादेखि अन्तिम फैसलासम्म हरेक तहका अदालतमा एउटै पहिचान नम्बर (Registration Number) दिने।

Ø  मुद्दाको पक्ष र कानून व्यवसायीलाई User Id र password प्रदान गर्ने।

Ø  पेसी तथा साधारण तारिख कम्प्युटरबाट स्वतः सिर्जना हुने प्रणाली विकास गर्ने।

Ø  मुद्दाका हरेक गतिविधिको जानकारी पक्षहरूलाई एसएमएसबाट दिने।

Ø  पेसी स्थगनको पटक पेसी सूचीमा जनाई वेबसाइटमा प्रकाशन गर्ने।

Ø  मुद्दाको अन्तिम आदेश र फैसला वेबसाइटबाट  डाउनलोड गर्ने सकिने पद्धतिको विकास गर्ने।

Ø  मुद्दासम्बन्धी पत्राचारमा इमेलको प्रयोग गर्ने।

Ø  सक्कलै मिसिल चाहिने अवस्थामा बाहेक मुद्दाको विद्युतीय फाइल तयार गरी प्रयोग गर्ने।

Ø  टिपोटको विद्युतीय प्रति तयार भएपछि मात्र मुद्दा पेसीमा चढाउने पद्धति अवलम्बन गर्ने।

 

मिसिलको आन्तरिक निरीक्षण गर्ने

 निरीक्षण अधिकृतले चालु मिसिलहरुको नियमित रुपमा निरीक्षण गरी दिएका निर्देशनहरु सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्ने।

मार्ग अनुसार गर्नुपर्ने कामको अवधि नाघेका र नाघ्न लागेका मुद्दाको सफ्टवेयरमार्फत कम्प्यूटरमा प्राप्त सङ्केत अनुसार प्राथमिकता साथ निरीक्षण गर्ने।

सर्वोच्च अदालतको फैसला तयारीको व्यवस्थापन।

Ø  फैसला/अन्तिम आदेश तयारीको विवरणलाई सफ्टवेयरमार्फत अनुगमन गर्ने प्रणाली विकास गर्ने।

रणनीतिक उद्देश्य १.३:न्यायिक काम कारबाही तथा मुद्दाको फैसलामा गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्नु।

न्यायिक प्रक्रियालाई अनुमानयोग्य बनाउने।

Ø  मुद्दाको कारबाहीमा लाग्ने हरेक चरणको सफ्टवेयरमार्फत कार्यतालिका बनाई मिसिल सामेल राख्‍ने।

Ø  कार्यतालिकाअनुसार काम हुन नसकेमा वा मार्ग परिवर्तन गर्नुपरेमा कारण खुलाई सफ्टवेयरमार्फत कार्यातालिका संशोधन/मार्ग परिवर्तन गरी सोको जानकारी मुद्दाका पक्षहरूलाई दिने।

Ø  पक्षहरूले वेभसाइटमार्फत मुद्दाको कारबाही तथा आदेश/ फैसलाको जानकारी लिन सकिने पद्धति विकास गर्ने।

मिसिल कागजको गुणस्तरीयता कायम गर्ने

Ø  मिसिल संलग्न मुख्यमुख्य कागजातहरूको (सडाउन नमिल्ने) विद्युतीय प्रति तयार पारी सफ्टवेयरमा प्रविष्‍ट गर्ने।

रणनीतिक उद्देश्य १.४: विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायहरूको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउनु।

दण्ड जरिवाना, सरकारी बिगो र क्षतिपूर्तिको लगत अद्यावधिक गर्ने।

Ø  दण्ड जरिवानासम्बन्धी लगतको एकीकृत र स्वचालित सफ्टवेयर बनाउने।

फैसलाकार्यान्वयनकोसंस्थागतसुदृढीकरणगर्ने

Ø  अन्तिम फैसलाले दण्ड जरिवाना लागेका व्यक्तिहरूको विवरण सार्वजनिक सञ्चार माध्यम तथा अदालतको वेबसाइटमा प्रकाशन गर्ने।

लक्ष्य २. न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि

अदालतबाट प्रवाह हुने सेवालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउनु।

Ø  मुद्दाको कारबाहीको अवस्थासम्बन्धी जानकारी टेलि इन्क्यायरी, एसएमएस, मोबाइल एप्समार्फत मुद्दाको पक्षलाई उपलब्ध गराउने।

Ø  मुद्दाका पक्षलाई पायक पर्ने अदालतबाट विद्युतीय माध्यम (Online) बाट तारेख उपलब्ध गराउने प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई विस्तार गर्ने।

Ø  अदालत अवलोकन गर्न आउने व्यक्तिहरूका लागि अदालतको सामान्य परिचय, सम्पादन गर्ने कार्य र कार्य कक्षसमेतको जानकारी समावेश भएको श्रव्यदृश्य सामग्री निर्माण गरी अवलोकन कक्षबाट प्रशारण गर्ने।

कानूनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाउनु।

Ø  प्रोवोनो (स्वेच्छिक) कानूनी सेवा प्रदान गर्ने कानून व्यवसायीहरूको सूची अद्यावधिक गरी विद्युतीय माध्यम तथा अदालत र बार एसोसिएसनको सूचना पाटीमा प्रकाशन गर्ने।

Ø  निःशुल्क कानूनी सहायताका बारेको जानकारी सार्वजनिक सञ्‍चार माध्यम, अदालतबाट जारी हुने म्याद सूचना तथा वेबसाइटको माध्यमबाट प्रवाहगर्ने।

Ø  वैतनिक कानून व्यवसायीबाट प्रदान गरिने सेवाको जानकारीसहित सबै अदालतमा कार्यरत वैतनिक कानून व्यवसायीको नाम र सम्पर्क नं अदालत परिसरको सबैले देख्‍ने स्थानमा टाँस्ने र वेबसाइटमा प्रकाशन गर्ने।

न्यायिक प्रक्रिया र प्रणालीबारे सूचना प्रवाह गर्नु।

Ø  न्यायिक प्रक्रियासम्बन्धी श्रब्यदृश्य सामग्री तयार गरी प्रतिक्षालयमा रहेको डिस्प्लेबाट प्रशारण गर्ने।

Ø  न्यायिक प्रक्रियासम्बन्धी जानकारीहरू स्थानीय सञ्चार माध्यममार्फत स्थानीय भाषाहरूमा समेत प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने।

Ø  फाँट/इजलास लगायत अदालतका कार्यकक्षको स्पष्ट जानकारी प्राप्‍त हुने सङ्‍केत बोर्ड/ डिजिटल म्याप अदालतको प्रवेश विन्दु, सहायता कक्ष तथा बढी सम्पर्क हुने स्थान र अदालतको वेबसाइटमा राख्‍ने।

Ø  अदालतबाट प्रदान हुने सेवा, न्यायिक प्रक्रिया र प्रणाली, मुद्दाको कारबाहीका लागि लाग्ने दस्तुर आदि बारेमा अदालतको हाताभित्र अदालत प्रयोगकर्ताको वडापत्र टाँस्ने व्यवस्था मिलाई वेबसाइटमा समेत प्रकाशन गर्ने।

रणनीतिक उद्देश्य ४.२:भौतिक र सेवा पूर्वाधारमा सुधार एवम् वित्तीय व्यवस्थापन गर्नु।

अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने।

Ø  मिसिल संलग्न मुख्य लिखत कागजातको विद्युतीय प्रति तयार गरी सफ्टवेयरमार्फत केन्द्रीय अभिलेख प्रणालीमा आवद्ध गर्ने।

Ø  सबै अदालतहरूमा छिनुवा मिसिलहरू  स्क्यान गरी सफ्टवेयरको माध्यमबाट क्रमशः प्रविष्‍ट गरी संरक्षण गर्ने।

पुस्तकालय व्यवस्थापन गर्ने।

Ø  सबै अदालतहरूका पुस्तकालयहरूबिच सफ्टवेयरमार्फत नेटवर्किङ गर्ने।

Ø  पुस्तकालयमा रहेका पुस्तकहरूको सहज रूपमा खोजि गर्न मिल्ने गरी सफ्टवेयर बनाई लागु गर्ने।

Ø  कानून र न्याय क्षेत्रका विद्युतीय स्रोत सामग्रीहरू खरिद/प्राप्‍त गरी ई लाइब्रेरी विकास गर्ने।

रणनीतिक उद्देश्यः 4.3 सूचना प्रविधिको संस्थागत सुदृढीकरण र क्षमता अभिवृद्धि गर्नु।

सूचनाप्रविधिसम्बन्धीनीतिरयोजनाबनाउने।

Ø  सूचना  तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी विद्यमान प्रणालीको प्रभावकारिता र उपयुक्तताको सम्बन्धमा परीक्षण (System Audit) गर्ने।

Ø  सूचना  तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी दीर्घकालीन आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी विद्यमान गुरुयोजनाको मध्यावधि पुनरावलोकन गर्ने।

Ø  न्यायपालिकाको सूचना तथा सञ्चार गुरूयोजनाले निर्दिष्‍ट गरेका विषयहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने।

Ø  एक कर्मचारी एक कम्प्युटर, एक कोठा एक प्रिन्टरका आधारमा उपकरणको व्यवस्थापन गर्ने।

सफ्टवेयरनिर्माणरसुदृढीकरणगर्ने।

सफ्टवेयरहरूको निर्माण, परिमार्जन र एकीकरणतथा अद्यावधिक गरी सञ्‍चालन गर्ने।

·   मुद्दा/फरकमुद्दाव्यवस्थापनपद्धति

·   फैसलाकार्यान्वयन

·   अभिलेख व्यवस्थापन

·   इ लाइब्रेरी सञ्‍चालन

·   अदालत व्यवस्थापन (कर्मचारी/ भौतिक/ कार्यालय सञ्चालन/ लेखा/ स्टोर/जिन्सी/अनुगमन)

·   अनलाइन बहस र साक्षी/विशेषज्ञ परीक्षण

·   नजिर खोजी Court room technology

·   Barcode application

·   अन्य

सूचना प्रविधिसम्बन्धी पूर्वाधार विस्तार गर्ने।

सूचना तथा सञ्चारप्रविधि गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न देहायका पूर्वाधार व्यवस्था गर्नेः

Ø  DR / DC Upgradation / replacement

Ø  Court room technology

Ø  Video Conference

Ø  Surveillance system

Ø  Security appliances/Anitvirus

Ø  Bandwidth( Internet/ Intranet)

Ø  Hardware management and maintenance center

Ø  IT Training room

Ø  Biometric devices

Ø  Barcode device

Ø  Licencing ( firewall, SSL, Operating system, Server,Oracle, Office package, Security audit software; etc.)

1.8) केही अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास

1.8.१) सिंगापुर

सिंगापुरको सर्वोच्च अदालतले विभिन्‍न बाधा अवरोध पार गर्दै कागजविहीन अदालतको सपनालाई सकार पार्न र विश्‍वस्तरीय अदालतको श्रेणीमा आफूलाई स्थापित गर्न सफल भएको छ। सिंगापुरको अदालतमा हाल देहायबमोजिमका प्रविधिहरू प्रयोग भइरहेको देख्न सकिन्छ:

·         Assistive Listening System

·         Centralized Display Management System

·         Digital Transcription System

·         E-Signatures

·         Electronic Hearing

·         Mobile Technology Facility Service

·         Skype

·         Technology Courts

1.8.२) दक्षिण कोरिया

दक्षिण कोरियाको सर्वोच्च अदालतले Electronic Courtroom को अवधारणा अनुसार अभ्यास गर्दै आएको देखिन्छ। विद्युतीय अदालतहरू(E-Courtrooms) देशव्यापी रूपमा स्थापना गर्नका लागि दक्षिण कोरियाको न्यायपालिकाले रणनीतिक प्राथामिकता तय गरेको छ।^[5]दक्षिण कोरियामा हाल निम्न कार्यहरु सञ्चालन गरिएका छन्।

·         विद्युतीय सुनुवाई/कारवाही (e-Trials)

·         e-documents

·         हरित सूचना प्रविधि (Green IT)

·         कारवाही र सुनुवाईको विद्युतीय अभिलेख (e-Record)

·         विद्युतीय मुद्दा दर्ता प्रणाली (Electronic Case Filing System-ECFS)

·         Email and Text Message)बाटजानकारी मुद्दाको कारवाही सम्बन्धी जानकारी प्राप्‍त गर्ने

·         विद्युतीय मिसिल (Electronic Case Files) लिखतहरूकेन्द्रीय डाटाबेस (Central Database)बाट पुन:प्राप्त(Retrieve) गर्री कागजविहीन सुनुवाई(Paperless Hearings)सञ्‍चालन गर्न सकिने।

1.8.3) भारत

कानूनी प्रक्रियालाई सरल र प्रयोगकर्ता मैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ भारतीय अदालतहरुले e-court अन्तर्गत हाल प्रदान गरिरहेका सेवाहरुमा कजलिष्ट प्रकाशन, मुद्दाको स्थितिबारे जानकारी, अनलाईन मुद्दा दर्ता, कोर्ट फी क्याल्कुलेटर, अदालत प्रयोगकर्ताहरुकालागि अनलाईन पासको व्यवस्था, अदालती शुल्क अनलाईनबाट भुक्तानी गर्न सकिने, अदालतबाट भएका फैसलाहरु समेत राखिएका छन्।

२)   नेपालको न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको प्रयोगका सन्दर्भमा हाल भैरहेको मूलभूत कार्य र प्रयासहरु

न्यायपालिकाको काम कारवाहीमा सूचना प्रविधिको प्रयोग उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ। योजनाहरुको कार्यान्वयनबाट भौतिक स्रोत साधनको उपलब्धता, सफ्ट्वे्यरको निर्माण र सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने क्षमता विकासमा उल्लेख्य सुधार भएको देखिन्छ। न्यायपालिका सुधारका  विभिन्न पक्षहरूमध्ये सूचना प्रविधिको प्रयोग पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। रणनीतिक योजनाकै फल स्वरुप हाल सर्वोच्च अदालतमा आधुनिक उपकरण र दक्ष जनशक्ति सहितको सूचना प्रविधि महाशाखारहेको छ।यस महाशाखाले अदालतमा सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार र सफ्टवेयर निर्माण तथा आवश्यक परिमार्जन, अद्यावधिक गर्ने, उपकरणहरुको मर्मत सम्भार लगायतका आवश्यक कार्य गर्न र न्यायाधीश एवं अदालतमा कार्यरत कर्मचारीलाई सूचना प्रविधि सम्बन्धी आवश्यक तालिम दिनेकाम समेत गर्दछ।

सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालतमा सूचना प्रविधि प्रवन्धक, सफ्टवेयर डेभलपर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम सपोर्ट पर्सन, चिप लेभल सपोर्ट पर्सन गरी विभिन्न प्रकारका प्राविधिक जनशक्तिहरू गरी करिब १२२ जना सूचना प्रविधि जनशक्ति कार्यरत रहेका छन्। देश भरीका अदालतहरूमा २४०० भन्दा बढी डेस्कटप कम्प्युटरहरू सञ्चालनमा छन् र यी सवै कम्प्युटरलाई एउटै सञ्जालमा जोड्ने कार्य समेत भएको छ। हालको अवस्थासम्म आइपुग्दा नेपालको न्यायालयले मुद्दा व्यवस्थापन लगायतका अदालत व्यवस्थापनका विभिन्न कार्यहरूमा सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगमा आफूलाई आबद्ध गरेको पाइन्छ।[6]

न्यायिक कार्यमा प्रभावकारिताको लागि सबै न्यायाधीश र उच्च अधिकृतलाई इन्टरनेट सहितको ल्यापटप वितरण गरिएको छ। मुद्दाको दर्ता र पेसी व्यवस्थापनमा CMS प्रणाली अवलम्वन गरिएको, देशभरका अदालतहरुलाई सूचना प्रविधिको सञ्जालमा आबद्ध गरी अदालतको वे्वसाइट मार्फत साप्ताहिक र दैनिक पेसी सूचीको प्रकाशन हुने गरेको छ। अनलाईन तारेख  दिनेदेखि  आन्तरिक  पत्राचारहरू्मा  सूचना  प्रविधिको  प्रयोग  बढदो  क्रममा  रहेको  छ। टिपोटदेखि फैसला आदेशको विधुतीय प्रविष्टीसमेत सफ्ट्वेयर मार्फत हुन थालेको छ। फौजदारी मुद्दा्को बक्यौता, दण्ड जरिवानाको अभिलेख सफ्ट्वे्यरमा प्रबिष्टी गरिएको र अभिलेख मिसिलहरूको कम्प्युटर इन्ट्री हुने गरेको छ।सूचना प्रविधि महाशाखाबाट सर्वोच्च अदालतको वेवसाइट निर्माणका साथै मुद्दा व्यवस्थापन लगायतका विभिन्न विषयगत सफ्टवेयरहरुको विकास र कार्य सञ्चालन हुँदै आएको छ।  हालै जिल्ला र उच्च अदालतको CMS सफ्टवेयरलाई फरक मुद्दा व्यवस्थापन सहित एकिकृत गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ भने सर्वोच्च अदालतमा यस सम्बन्धमा काम भईरहेको छ।

न्यायपालिकामा प्रयोगमा आएका सफ्टवेयर तथा मोड्युलहरु

सर्वोच्च अदालत सूचना प्रविधि महाशाखा अन्तर्गत सूचना प्रविधि Systemand Security(server, Networking etc.) सफ्टवेयरडेभलपमेन्ट र Hardware (MaintenanceandOperation)गरी तीनवटा शाखाहरु रहेका छन्। यी शाखाहरु प्रवन्धकबाट सञ्चालन हुने र सम्पादन गरीने कार्यहरु फरक फरक रहेका छन्।अदालतलाई के कस्ता सफ्टवेयरहरुको आवश्कता छ सो को पहिचान र निर्देशन बमोजिम आवश्यक सफ्टवेयरहरुको निर्माण, परिमार्जन इत्यादि कार्यहरु सफ्टवेयर शाखा अन्तर्गत हुने गर्दछ।storage, networking, system security आदि कामहरु system and security शाखा अन्तर्गत हुने गर्दछ। त्यस्तै hardware and maintenance शाखाबाट अदालतमा प्रयोगमा रहेका उपकरणहरुको सम्भव भएसम्म मर्मत र सम्भार हुने गरेको छ। हाल तीनै तहका अदालतमा प्रयोगमा रहेका सफ्टवेयरहरु निम्न बमोजिम छन:

Case Management System (CMS):

मुद्दादर्ता देखी फैसला नहुँदासम्मका विभिन्न चरणहरुको व्यवस्थापन गर्न बनाईएको मूल सफ्टवेयर CMS हो। सर्वोच्च अदालतमा यस सफ्टवेयरलाई Legal Information Center (LIC), उच्च र जिल्ला अदालतमाCMS नामाकरण गरिएको छ। Integration हुनु भन्दा अगाडि सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा छुट्टाछुट्छै CMS कार्यान्वयनमा रहेका थिए।हाल कार्यान्वयनमा रहेकोIntegrated CMS सफ्टेवयर जिल्ला अदालतको सफ्टवेयरलाई आधार मानेर वनाईएको छ।ICT Masterplan 2072को अवधारणा बमोजिम उच्च र जिल्ला अदालतको सफ्टवेयर Integration गरिसकिएको रसर्वोच्च अदालतको सफ्टवेयर Integration हुने चरणमा रहेको छ। त्यसैगरी विशेष अदालत, राजश्व न्यायधिकरण र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा पनिCMS सफ्टवेयर संचालनमा रहेका छन्।जिल्ला अदालतको धरौटी रोक्का,टिपोट व्यवस्थापन तथाविशेष प्रकृतिका निवेदनहरुको दर्ता सफ्टवेयरहरु प्रयोगमा आएका छैनन्।

अनलाईन तारेख तथा म्याद तामेली

सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका पक्ष आफै सम्बन्धित अदालतमा उपस्थति नभई आफूलाई पायक पर्ने जिल्ला अदालतबाट विद्युतीय माध्यमबाट तारेख लिन सकिने गरी अनलाईन तारेख सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता सेवाग्राहीले अनलाईन तारेख लिनकालागि मुद्दा दर्ता रहेको अदालतमा उपस्थित भई फारममा उल्लेखित विवरणहरु भर्नु पर्ने अनिवार्यता हुन्छ। त्यस्तै अनालाईन म्याद तामेली सम्बन्धी सफ्टवेयरबाट आवश्यक विवरण कम्प्यूटरमा प्रविष्ट गरी सोझै सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पठाउन सकिने र सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट प्रिन्ट गरी कार्य सम्पन्न गराई पुनः अनलनाईन मार्फत नै फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसको प्रयोगबाट मुद्दाको कामकारवाही समयमै सम्पन्न गर्न सकिने अवस्था छ।

टिपोट व्यवस्थापन प्रणालीः (उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतको लागि)

अदालतहरुबाट हुने फैसलाहरु सेवाग्राहीलाई समयमै उपलब्ध गराउनकालागि पूर्वाधार तयारीकालागि फैसला हुनु अगावै सो सम्बन्धी आवश्यक टिपोटहरु तयार गर्ने गरी सफ्टवेयरको निर्माण गरिएको छ। सो प्रयोजनकोलागि मुद्दाको दर्तादेखि नै लिखतहरुको विद्युतीय प्रतिहरुको संक्षेपीकरणहरु सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्ने गरिन्छ।ईजलास अधिकृतलाईयही सफ्टवेयर फैसलाको मस्यौदा तयार गर्नकोलागि सहयोगी छ।

फैसला अपलोड सिस्टम

तयार भएका फैसलाहरु सम्बन्धित सबैले आवश्यक विवरण प्रविष्ट गरी चाहेको बेला हेर्न सकिने गरी  सफ्टवेयरमा अपलोड गरेर राख्ने मोड्युलाई फैसला अपलोड सिस्टम भनिन्छ। हाल उच्च र जिल्ला अदालतको integrated CMS सफ्टवेयरमा फैसला अपलोड सिस्टम Integrated गरिसकिएको छ।सर्वोच्च अदालतको फैसला समेत आवश्यक विवरण प्रविष्ट गरी हेर्न सकिन्छ।

LIC Causelist Module:

दैनिक पेशी सूची तयार गरीसरोकारवालापक्षहरुलाई जानकारी दिनको लागि सर्वोच्च अदालतमा छुट्टै कजलिष्ट मोड्युल रहेको छ। ईजलास व्यवस्थापन र कजलिष्ट display गर्ने काम LIC causelist module ले गर्दछ। उच्च अदालतमा इजलास गठन गर्ने र कजलिष्टदेखाउने मोड्युल CMS भित्रनै रहेको छ।

नेपाल कानुन पत्रिका मोड्युल, वुलेटिन मोड्युल र publication मोड्युल

सर्वोच्च अदालतको सम्पादन शाखाले नियमित रुपमा बुलेटिन, नेपाल कानुन पत्रिका र अन्य प्रकाशनहरु प्रकाशित गर्दै आइरहेको छ। प्रकाशित गरिएका बुलेटिन, जर्नलर प्रकाशनहरु सर्वोच्च अदालतको website www.supremecourt.gov.npबाट रनेपाल कानुन पत्रिका www.nkp.gov.np बाट हेर्न सकिन्छ।

SMS Alert System:

मुद्दाकाकामकारवाहीहरु सम्बन्धी विभिन्न जानकारीहरु (पेशी, आदेश तथा फैसलाको जानकारी) सेवाग्राहिको मोवाइल फोनमा SMS को रुपमा Notification जाने प्रणालीको विकास गरिएको छ।यसमा सेवाग्राहीले अनिवार्य रुपमा आफ्नो मोबाइल नम्बर उपलब्ध गराएको हुनु पर्नेछ।

कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणाली(Personnel Information Management System PIMS)

न्यापालिकामा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीको विवरण व्यवस्थित गर्नको लागि PIMS  सफ्टवेयरको निर्माण गरिएको छ।PIMS सफ्टवेयरमा कर्मचारीको विवरण (सरुवा, वढुवा, काज, सेवा अबधि) आदि विवरणहरु व्यवस्थित गर्न सकिने छ।उक्त सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याउनको लागि तयारी अवस्थामा छ।

दर्ता/चलानी :

चिठ्ठिपत्र व्यवस्थापन सम्वन्धी सफ्टवेयर दर्ता/चलानी नाम राखेर निर्माण भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ।यस सफ्टवेयरबाट सम्पुर्ण तहका अदालतमा आदान प्रदान हुने चिठ्ठिपत्रहरुको चलानी नं सहितको विवरण व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।

Content management system for website (Webcms)

हरेक तहका अदालतको आफ्नो website बनिसकेको र उक्त website मा आवश्यक्ता अनुसारका विवरणहरु फोटो, फाइल आदि व्यवस्थित रुपमा राखीजानकारी प्रदान गर्नसकिन्छ। हरेक अदालतले आफ्नो बेवसाइट आफै निर्माण गरी समय सापेक्ष रुपमा अद्यावधिक गर्न सक्छन्।

मोवाईल एप्सः

सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका आवश्यक विवरणहरु सेवाग्राहीले आवश्यक्ता अनुसार मोवाईल एप्सवाट पनि हेर्न पाउने गरी सफ्टवेयर निर्माण भएको छ। उक्त एप्स iOS (iphoneको लागी) र Android (अन्य फोनहरु) दुवैमा उपलब्ध छ।

मुद्दाको प्रकृयागत विवरण मोड्युलः

सेवाग्राहीले आफ्नो मुद्दाको विवरण आफ्नो मुद्दा रहेको अदालत वा सर्वोच्च अदालतको website वाट हेर्न मिल्ने गरी यो मोड्युलतयार गरिएको छ।

फैसला खोजीः

हरेक तहका अदालतको मुद्दाको फैसला तयार भईसकेपछी अपलोड हुन्छ। उक्त फैसला सरोकार राख्ने जो कोहिले पनिआवश्यक विवरण प्रविष्ट गरी सर्वोच्च अदालतको website वाट हेर्न सक्छन।

मेलमिलाप व्यवस्थापन प्रणालीः

सबै तहका अदालतहरुमा मुद्दा मेलमिलापमा पठाइसकेपछिका विभिन्न विवरणहरु राख्न सकिने गरी सफ्टवेयर तयार गरिएको छ। यो सफ्टवेयरमा मेलमिलाप सम्बन्धि विस्तृत विवरण(सफल, असफल, चालू अवस्था, मेलमिलापकर्ताको विवरण आदि) व्यवस्थित गरेर राख्न सकिन्छ।

तहसिल सफ्टवेयरः

जिल्ला अदालत तहसिल शाखाले फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी आवश्यक विवरण राख्ने गरीसफ्टवेयरको निर्माण भई प्रयोगमा आईरहेको छ। यधपि उक्त सफ्टवयरले सबै कुराहरुलाई समेट्न नसक्ने भएको देखिंदा परिमार्जनगर्न आवश्यक रहेको देखिन्छ।

फैसला लगतः

अदालतबाट लागेको दण्ड जरिवनाको लगत हेर्नको लागी फैसला लगत भन्ने सफ्टवेयर निर्माण भएको छ।अदालतका कर्मचारी तथा सरोकारवाला अन्य निकायहरुलेदण्ड जरिवानाको लगतको विवरण www.supremecourt.gov.np/faisalalagatबाटusername र password राखेर हेर्न सकिन्छ।

अभिलेख मिसिल रेकर्डः

अदालतमा रहेका मिसिलहरुको स्क्यान गरेर सो को विवरण सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्नको लागि यो सफ्टवेयर निर्माण भएको छ। थोरै कार्यबोझ भएका केहि अदालतहरुमा सो कार्यको सुरुवात गरिएको छ।अभिलेख मिसिल रेकर्डको सफ्टवेयर छुट्टै रहिआएको भएता पनिIntegrated CMS system लागू भइसकेपछी हाल अभिलेख मिसिललाई CMS भित्रै Integrated गरिएको छ ।

Intranet E-Portal:

सफ्टवेयरहरु निर्माण गरिसकेपछि सो सफ्टवेयरलाई सुरक्षति रुपमा E-Portal मा राखिन्छ। E-Portal मा विभिन्न सफ्टवेयर, डकुमेन्ट, जानकारी, कर्मचारीको नाम र फोन नं लगायतका विवरणहरु राखिन्छ।

System and Security Section

सर्वोच्च अदालत सूचना प्रविधि महाशाखा अन्तर्गत रहेको System and Security Section मूलतः सर्भरको विकास गर्ने, नेटवर्किङ्गको जडान र विस्तार गर्ने, भएका सफ्टवेयर तथा बेवसाइटहरु सुरक्षित राख्ने कार्य गर्दछ।अदालतहरुमा आउने सूचना प्रविधिसम्बन्धी विभिन्न प्राविधिक समस्याहरु समाधान गर्ने कार्य समेत गर्दछ।सर्वोच्च अदालतमा रहेको data center (DC) बाटDR स्थापना भएको स्थान हेटौंडामा रहेको Disaster Recovery Center को सर्भरसँग data backup राख्नकोलागि आवश्यक कार्यहरु गर्दै आएको छ।

Major Responsibilities of System and Security Department:

• Long term and short term planning of the department.
• Run Data Center of Supreme Court and Disaster Recovery Center located at Hetauda.
• Monitoring Cyber Attacks and apply firewall rules as per need.
• Analyzing system logs and identifying potential issues with computer systems.
• Applying operating system updates, patches, and configuration changes.
• Installing and configuring new hardware and software.
• Adding, removing, or updating user account information, resetting passwords, etc.
• Answering technical queries and assisting users.
• Responsibility for security.
• Responsibility for documenting the configuration of the system.
• Troubleshooting any reported problems.
• System performance tuning.
• Ensuring that the network infrastructure is up and running.
• Configuring, adding, and deleting file systems.
• Ensuring parity between dev, test and production environments.
• Training users
• Plan and manage the machine room environment
• Configure network hardware such as servers, routers, and switches.
• Upgrade, repair, and maintain computer networks.
• Troubleshoot various network issues.
• Assist network architects with the design of network models whenever needed. 
• Deploy and update company-wide software.
• Manage servers and operating systems. 
• Implement security measures.
• Manage physical and cloud network storage. 
• Back and recover databases, applications and software whenever necessary.

 

Networking, Bandwidth, Intranet को अवस्था

सबै अदालतहरु सर्वोच्च अदालतको केन्द्रीय नेटवर्क संजालमा जोडिएका, अप्टिकल फाईबर ९० वटा अदालतमा र VPN Network  मार्फत १३ वटा अदालत सञ्चालनमा रहेका छन्।  नेपाल टेलिकमको 80 MBPS र World Linkको 15 MBPSइन्टरनेट मार्फत सबै अदालत सञ्चालन भएका छन् भने प्रत्येक अदालतकोलागि कम्तीमा 1 MBPSर बढीमा 8 MBPS क्षमता कार्यबोझ अनुसार वितरण गरिएको र World Linkको 4 MBPSब्याकअप लिङ्क रहेको अवस्था छ। माननीय न्यायाधीश ज्यूहरु र उच्च अधिकृत तथा अन्य अधिकृतहरुका आवासमा जडानकालागि ADSL को 5 MBPSर World Linkको 25 MBPSसेवा खरीद गरी वितरण गरिएको अवस्था छ।

आ.व २०७७/०७८ मा खरीद गरिने सेवा, उपकरणहरुको विवरण

पूर्वाधारनिर्माणः

क्र.सं	कार्यक्रम	संख्या
१.	SD- WAN (Software Defined Wide Area Network	१
२.	NTC Bandwidth Increment	१
३.	Avilekh Scanner	१०
४.	E-Hajiri Device	५०
५.	Video Conference with License	१०
६.	Lab Establishment of Supreme Court	१
7.	Computer	२००
8.	Laptop	70
9.	Laser Printer	50
10.	Network Printer	50
11.	UPS	200
12.	Display TV	5

सेवाखरिदः

क्र.सं.	कार्यक्रम	संख्या
१.	Software Version Upgradation	१
२.	Microsoft Office License	१
३.	Security Audit	१
४.	Enhancement of Mobile Applications	१
५.	Email Server Security	१
६.	Library Management System	१
७.	Case Lawyer Management	१
८.	Integration of JSS With CMS	१
९.	Master Plan Review	१
१०.	Back Up Link for High Courts	७

 

2.१) मुद्दा व्यवस्थापनमा सफ्टवेयरहरुको इन्टिग्रेसन

जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत लगायतका अदालतहरुमा सञ्चालनमा रहेका CMS र LIC Software लाई(मुद्दा व्यवस्थापन सम्बन्धी) एकीकृत रूपमा तयार गर्न मिति २०७५।१।१५ को निर्णय र कार्यादेश बमोजिम कार्य गरेको थियो। मुद्दाको संपूर्ण काम कारवाहीलाई कम्प्युटरमा आधारित र स्वचालित बनाउन Software integration को पहिलो चरणमा जिल्ला अदालतमा प्रयोगमा रहेको (Case Management System - CMS) सफ्टवेयरलाई नै आवश्यक परिमार्जन गरी सबै तहको अदालतको मुद्दा व्यवस्थापन सम्बन्धी सफ्टवेयरलाई एकीकृत गरी विकास र विस्तार गर्ने कार्य शुरु गरी मिति २०७६।४।१ देखि जिल्ला अदालतको हकमा परिमार्जित CMS सफ्टवेयर लागु भैसकेको छ।त्यस्तै जिल्ला अदालतको हकमा फरक मुद्दा व्यवस्थापन सफ्टवेयर निर्माण भैमिति २०७७/०४/१ देखि र उच्च अदालतको हकमा फरक मुद्दा व्यवस्थापन सहितको सफ्टवेयर मिति २०७७/०५/१ देखि लागु सकेको अबस्था छ।मुद्दा शुरु दर्तादेखि अन्तिम तहबाट फैसला नभएसम्मको लागि एउटा मुद्दालाई सम्वन्धित तहको अदालतको लागि दिइने मुद्दा नम्वरको अतिरिक्त सबै तहका अदालतमा प्रयोग हुने एउटै नम्वर ( National Case Identity Number) दिने प्रणाली विकास गरिएको जुन निम्नानुसार छ:

National Case Identity Number (NCIN)generation Formula

Ø  First two digit: court id

Ø  Second three digit: fiscal year

Ø  Third five digit: case number counter

Ø  Format: “court_id”-“fiscal_year”-“case_counter”

Ø  Example:   For Kathmandu district court, on current fiscal year the initial case registration number will be:

Ø  39-076-00001    

Ø  (39-court id of Kathmandu dc, 076 – current fiscal year, 00001- first case registration of current fiscal year)

 

 

एकीकृत Software का फाईदाहरु

u  जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च सम्मको data हरु Centralize हुने ।

u  जिल्ला देखि सर्वोच्च सम्मको मुद्दाको पहिचान गर्न सजिलो हुने। (मुद्दाको एउटै नम्बर हुने।)

u  ईजलासबाट शुरु मिसिल र उच्च अदालतको मिसिलहरु सजिलै हेर्न मिल्ने ।

u  सदर, बदर, उल्टीको Record हेर्न सकिने।

u  अदालतको आफ्नो मातहत तहको निरिक्षण सफ्टवयर वाट गर्न सजिलो हुने ।

u  मा.न्या.ज्युहरुको हेर्न नमिल्ने मुद्दा सजिलै थाहा हुने ।

u  बार्षिक प्रतिवेदन केन्द्रबाटै निकाल्न सकिने।

u  एउटै सफ्टवयर हुनाले प्रयोगकर्तालाई Software सन्चालन गर्न थप सजिलो हुने ।

u  Single window system हुनाले, सफ्टवयर प्रयोगकर्तालाई प्रक्षिक्षण दिन सजिलो हुने।

u  न्यायाधिशको एकिकृत रुपमा मुद्दाको रिपोर्ट निकाल्न सकिने।

u  अभिलेख मिसिल को नक्कल जनसुकै अदालतबाट लिन सकिने।

u  Integrated CMS नयाँ Technology सँग compatible हुने हुदा पुरानो Technology को Dependency हट्ने।

2.२) कोर्टरुम टेक्नोलोजीको प्रयोगको सम्भाव्यता र अनलाइन तथा अडियो भिडियो मार्फत बहस पैरवीः

कोर्टरुम टेक्नोलोजीको प्रयोग तथा अडियो भिडियो माध्यममार्फत् बहस पैरवी गर्नसक्ने व्यवस्थाको थालनी गरी न्यायका उपभोक्ता एवम् कानून व्यवसायीहरूलाई सुविधा दिनर न्याय सम्पादनका क्रममा हुने विलम्बलाई प्रविधिको प्रयोग गर्दै छिटोछरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गरी जनताको न्यायप्रतिको आस्थालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यसहित अडियो तथा भिडियो कन्फरेन्सिङ्गबाट बहस सञ्चालन र कोर्टरुम टेक्नोलोजी प्रयोग सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, २०७६तयार भएको छ। उक्त प्रतिवेदनले विभिन्न चरणहरुमा प्रविधिको प्रयोगको अनुभव समेतका आधारमा कोर्टरुम टेक्नोलोजीले समेट्ने सबै किसिमको प्रविधिहरूको प्रयोग गरी चरणवद्धरुपमा लागु गर्न सकिने भन्ने सुझाव दिएको अबस्था छ।साथै सुझावहरुको कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना लागि समेत पेश गरेको छ।[7]

 

2.3) अनलाइन मार्फत मुद्दा दर्ताः

सर्वोच्च अदालतको सूचनाप्रविधि समितिको निर्देशन बमोजिम प्राविधिक जनशक्तिहरुबाट आवश्यक सफ्टवेयर निर्माण गरी सम्भाव्यता सम्बन्धमा केही कार्यहरु भईरहेको अवस्था छ।न्यायका सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुसँगको छलफल, सहकार्य र सकारात्मक सहयोगबाट मात्र सो कार्य सम्भव हुने देखिन्छ।

2.4) विद्युतीय अभिलेख तथा अन्य अन्य सफ्टवेयरहरु निर्माण आदिः

न्यायपालिकाको काम विवादको समाधान गर्ने मात्र होईन विवादका सम्बन्धमा गरिएको निर्णय तथा फैसलाहरुको संरक्षण गर्नु पनि हो। विश्वमा आएको परिवर्तनसैँ विवादहरुको स्वरुपमा पनि परिवर्तन आएका र हालका दिनमा परम्परागत विवादहरुका साथै नवीनतम विधिशास्त्रसँग सम्बन्धीत विवादहरु पनि आउने हुँदा त्यसले दुरगामी प्रभाव पार्ने हुन्छ। न्यायपालिकाका हरेक काम कारवाहीलाई सूचना प्रविधिसँग आवद्ध गरी अघि बढाउन विगतदेखि नै केही प्रयासहरु हुँदै आएका छन्। हरेक वर्ष मुद्दाहरुको संख्यामा वृद्धि हुँदै जाने र यस्ता मिसिलहरुको भण्डारण र व्यवस्थापन उत्तिकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ। अबका दिनमा मिसिलहरुको भण्डारणका सम्बन्धमा विकल्प नसोच्ने हो भने अदालतका भवन अभिलेख राख्न सिमित हुने देखिन्छ।

विगतदेखि हालसम्म सर्वोच्च अदालत अभिलेख शाखाको प्रयोगकालागि अभिलेख सफ्टवेयर निर्माण भई प्रयोगमा ल्याइएको थियो। यो सफ्टवेयर मुद्दाका निर्णयहरु सुरक्षित राख्ने प्रणाली हो।छिनुवा मिसिलहरु अभिलेख शाखामा पुगेपछि सो मिसिलहरु कुन दराजको कुन घर्रामा राखिएको छ भनी पत्ता लगाउन यसले सहयोग गर्दछ। त्यस्तै जिल्ला तथा उच्च अदालतकालागि छूट्टै मोड्युल तयार भई प्रयोग भएकोमा हाल Integrated CMS software मा जिल्ला, उच्च तथा सर्वोच्च अदालतको अभिलेख को विद्युतियप्रति केन्द्रिय कम्युटर (server) मा प्रविष्ठ गर्न मिल्ने गरी परिमार्जन गरिएको छ। यसरी विद्युतियप्रतिसर्भर मा राखिसकेपछी, आवश्यक अन्य कुनै पनिअदालत वाट र स्वयमं आफ्नै अदालतबाट अधिकारभएको कर्मचारीले हेर्न सक्ने छन्। जसले गर्दा, सुरु मिसिल झिकाउने, मिसिलको नक्कल प्रति लिने जस्ता कार्यहरु सहज रुपमा गर्न सकिन्छ। केन्द्रिय कम्युटरमा कागजपत्र राख्नुपर्ने भन्ने कुरा सुरक्षाको दृष्टिकोणवाट अन्यन्त महत्वपुर्ण देखिन्छ। सर्वोच्च अदालत सूचना प्रविधि महाशाखाको हाल हेटौडामा Disaster Recovery Center पनि रहेको हुँदा, server मा रहेको कुरा हराउने, delete हुने जस्ता समस्या रहँदैनन्।Hard copy को रुपमा रहेका मिसिलहरुलाई server मा राख्नको लागी आवश्यक पुर्वाधारको रुपमा fast scan को लागिसूचना प्रविधि महाशाखाले Scannerपनि खरिद गरिसकेको छ।

३)   सूचना प्रविधिको प्रयोगमा अनुभूत गरिएका समस्या र चुनौतीहरु

सूचना प्रविधिमा आएको तीव्र विकासले मानव जीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याएको छ।अन्य मुलुकको तुलनामा सुस्त गतिले भए पनि विगत १ दशकमा न्यायपालिकामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति देखिएको छ। विश्व बजारमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भईरहेका नवीमतम विकासलाई न्यायपालिकाले आत्मसात गर्न सक्नु पनि एउटा उपलब्धि हो। सूचना प्रविधिमा नेपालीको पहुँच विकसित मुलुककै हाराहरीमा रहेको भएतापनि सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई प्रविधि मैत्री बनाउनु एउटा प्रमुख चुनौतीको रुपमा रहेको छ।

स्मार्ट जुडिसीयरी(Smart Judiciary) निर्माणको लक्ष्य सहित न्यायपालिकाको सूचना प्रविधिसम्बन्धी गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयनको क्रममा रहेको छ। अदालतका दैनिक काम कारवाहीहरु सूचना प्रविधि मार्फत भईरहेको अवस्थामा यसको उच्चतम प्रयोग एक समस्याको रुपमा रहेको छ।

अहिलेको अवस्थामा सूचना प्रविधि महाशाखाबाट आवश्यक्ताको आधारमा विभिन्न सफ्टवेयरहरुको निर्माण भएको छ। अदालतको दैनिक काम कारवाहीहरु प्रविधि मार्फत न्यायिक जनशक्तिले प्रयोग गर्नुपर्नेमा न्यायिक जनशक्तिसँग सूचना प्रविधि सम्बन्धी उपकरणहरु तथा इन्टरनेटको उपलब्धता, प्राविधिक कर्मचारी माथि मात्र निर्भर हुनु पर्ने बाध्यता , उपकरण प्रयोग गर्ने क्षमता, इन्टरनेटको गति आदिका कारणले गर्दा अपेक्षितरुपमासूचना प्रविधिको प्रयोग हुन सकेको देखिंदैन।

·         जनशक्ति

संगठनलाई गतिशिलता प्रदान गर्न र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न जनशक्तिको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि नगरी न्यायपालिकाका काम कारवाहीमा प्रभावकारिता ल्याउन सकिंदैन। क्षमता अभिवृद्धिकालागि उच्च शिक्षा र व्यवसायिक तालिम जस्ता कार्यक्रमहरुको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हुन्छ। अदालतको दैनिक काम कारवाहीमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गईरहेको अवस्थामा अदालतमा कार्यरत न्यायिक तथा प्राविधिक जनशक्तिहरु सूचनामैत्री भई कार्य सम्पादन गर्न प्रतिवद्ध हुनु पर्दछ।प्राविधिक जनशक्तिले समय सापेक्ष सफ्टवेयहरु निर्माण गर्ने र त्यसलाई स्वामित्व भावकासाथ प्रयोग गर्ने जिम्मेवारी न्यायिक जनशक्तिको हो।प्रशासकीय नेतृत्वको (रजिष्ट्रार, श्रेस्तेदार) सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गराउने सम्बन्धमा महत्वपूर्ण भूमिका रहने हुँदा नेतृत्वले यसको जिम्मेवारी लिनु पर्दछ। यसमा अन्य कर्मचारीहरुको समेत सकारात्मक सहयोगको खाँचो रहन्छ।

सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्ने सवालमा न्यायिक जनशक्तिको भूमिका हेर्दा सूचना प्रविधिप्रतिको स्वामित्वभावको कमी, प्रविधि मैत्री हुन नखोज्ने प्रवृत्ति, प्रावधिकहरुप्रति अत्याधिक निर्भर हुने प्रवृत्ति,तयार भएका सफ्टवेयरहरु प्रयोग गर्ने क्षमताको कमी जस्ता समस्याहरु रहेको देखिन्छ। मुद्दा दर्ता देखि फैसला कार्यान्वयनसम्मका हरेक चरणका सफ्टवेयर निर्माण भएकोमा सो सफ्टवेयरकोप्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन नगरी सूचना प्रविधिसम्बन्धी गुरुयोजनाले परिकल्पना गरेको न्यायपालिकाको गन्तव्यमा पुग्न सकिंदैन। न्यायलयका सहायक स्तरका जनशक्तिहरुलाई कानून विषयको प्रमाण पत्रको अनिवार्यता नहुनु, यस क्षेत्रमा आफ्नो वृत्ति विकासका अवसरहरु नदेख्नु,संस्थाको काम कारवाहीप्रति अपनत्व नहुनु आदि कारणले गर्दा न्यायपालिकाको काम कारवाहीमा प्रयोग भएका सफ्टवेयरहरुको प्रयोग, यसबाट न्यायपालिकालाई पुग्न सक्ने फाइदाप्रति संवेदनशील हुन सकेको देखिंदैन।त्यसैगरी सूचना प्रविधिको निरन्तर प्रयोग र भईरहेका नवीनतम प्रयोगहरुको सम्बन्धमा आवधिक रुपमा तालिमहरु सञ्चलन गर्न सकिएको देखिंदैन।अदालतमा कार्यरत नयाँ र पुराना जनशक्तिहरुलाई फरक ढंगले हेर्नु पर्ने अवस्था समेत रहेको छ।

सूचना प्रविधि सम्बन्धी प्राविधिक जनशक्तिको सन्दर्भमा हेर्दा दक्ष स्थायी जनशक्तिको आपुर्ति, निष्पक्ष छनौट, स्थायीत्व,प्रविधिको नवीनतम प्रयोग सम्बन्धी निरन्तर तालिम, अदालती काम कारवाहीप्रतिको पर्याप्त बुझाईमा कमी,कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरुबीच समन्वयको अभाव जस्ता समस्याहरु रहेको देखिन्छ। प्राविधिक जनशक्तिले अन्य संस्थामा यसै प्रकृतिको काम गर्दा आर्जन गर्ने आय र सुविधाको तुलनामा न्यायपालिकाले ती जनशक्तिलाई सोही अनुपातमा सम्बोधन गर्न नसकेको भन्ने गुनासो रहेको देखिन्छ।

·         तालिम

न्यायिक जनशक्तिको क्षमता विकासकालागि सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने क्षमता विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु आवश्यक पर्दछन्। न्यायाधीश तथा कर्मचारीलाई सूचना प्रविधिसम्बन्धी आवश्यक तालिमहरुको पहिचान गरी सो अनुरुपका तालिम कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ। न्यायिक जनशक्तिहरुलाई अदालत व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सफ्टवेयरहरुको प्रभावकारी प्रयोग गरी चुस्त दुरुस्त सेवा प्रवाह गर्न सूचना प्रविधि व्यवस्थापन सम्बन्धि तालिमकार्यक्रमहरु निरन्तर रुपमा प्रदान गर्न न्यायपालिकाको नेतृत्व संवेदनशील हुनु पर्दछ।

बदलिंदो आर्थिक, समाजिक परिवेश एवम्द्रुत गतिमा विकास हुँदै गईरहेको प्रविधिले गर्दासाइबर सुरक्षा, गुणस्तरीय सफ्टवेयरहरुको निर्माण तथा विकास आदि विषयहरुमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी प्राविधिकजनशक्तिहरुलाई समय सापेक्ष रुपमा आवश्यक प्राविधिक तालिमका साथसाथै न्यायपालिकाको काम कारवाही सम्बन्धी आधारभूत तालिम कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनु पर्दछ। यसरी तालिम प्राप्त जनशक्तिहरुले अदालतको काम कारवाहीमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दैचुस्त सेवा प्रवाह गरी अदालतप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्न प्रभावकारीभूमिका खेल्न सक्दछन्।यसका अलावा नयाँ जनशक्तिहरुलाई अभिमुखीकरण तालिम पर्याप्त रुपमादिनु जरुरी छ।

·         पुर्वाधार तथा बजेट

कुनै पनि संगठनले आफ्नो काम कारवाहीलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्नकोलागि भौतिक पुर्वाधारका साथै उपयुक्त कार्य वातावरणको आवश्यता पर्दछ। सूचना प्रविधिसम्बन्धी १० वर्षे गुरुयोजना र न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले परिकल्पना गरेको न्यायपालिकाको गन्तव्यमा पुग्नकोलागि पुर्वाधारको तयारी र त्यसकोलागि आवश्यक बजेटको कमी रहेको देखिन्छ। यस प्रति न्यायपालिका र सरोकारवाला निकाय दुवै संवेदनशील हुनु जरुरी छ। अदालतका हरेक काम कारवाही सूचना प्रविधिसँग आबद्ध गरी सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिइएको तर सो अनुरुप सर्वोच्च अदालत सूचना प्रविधि महाशाखा र अन्य अदालतमा रहेको सूचना प्रविधि शाखाको व्यवस्थापन र स्तरोन्निततर्फ हाम्रो यथोचित ध्यान पुग्न सकेको देखिंदैन।

बजेटको सन्दर्भमा हेर्दा सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा न्यायपालिकाले माग गरेको जति बजेट प्राप्त गर्न नसक्नु, प्राप्त बजेट उपयुक्त ढंगले खर्च गर्न नसक्नु, गुणस्तरीय उपकरण खरीद गर्न नसक्नु, उपकरणहरुको उचित संरक्षण गर्न नसक्नु, उपकरणहरुको आयु निर्धारण गरी सो सम्बन्धी योजना तयार गर्न नसक्नु आदि जस्ता समस्या रहेका छन्।

·         सफ्टवेयरको निर्माण र प्रयोग

अदालती दैनिक काम कारवाहीकोलागि निर्माण भएका विभिन्न सफ्टवेयरहरु र सो को प्रभावकारी प्रयोग अर्को चुनौतीको रुपमा रहेको छ।कतिपय सफ्टवेयरहरु चालु अवस्थामा रहेका छन् भने कतिपय सफ्टवेयरहरु प्रयोगमा आउन सकेका छैनन्। निकै मिहिनेत तथा लगानी गरी तयार गरिएका सफ्टवेयरहरु प्रयोगमा नआउनु एक दुखद कुरा हो।

कुनैपनि सफ्टवेयर निर्माण गरी लागु गर्नु पुर्व त्यसको सम्भाव्यता तथा प्रवाभकारिता बारे अध्ययन हुनु जरुरी छ।Research and development (R & D) हालको परिवेशमा निकै आबश्यक देखिन्छ। बिकसित देशहरुमा R&D को अधिकतम प्रयोग भएको पाईन्छ। सूचना प्रबिधिले दिनहुँ नया फड्को मार्ने क्रममा रहेको छ। न्यायपालिकाले अनुसन्धान केन्द्रीत (research oriented) भएर प्रविधिलाई अवलम्बन नगर्ने हो भने समय सापेक्ष रुपमा न्यायपालिकाले आशातित रुपमा सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन।

·         सरोकारवाला निकायको सहयोग र समन्वय

न्याय सम्पादनको कार्य मूलतः न्यायपालिकाबाट सम्पादन हुने भएपनि छिटो, छरितो र प्रभावकारी सेवा प्रवाहकालागि सरोकारवालाको भूमिका पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहन्छ। न्याय सम्पादन प्रभावकारी रुपमा गर्नकोलागि सूचना प्रविधिमैत्री भई कार्य गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, न्यायका सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरु र मुद्दाका पक्षहरुको समेत सूचना प्रविधिमा पहुँच सुनिश्चित हुन र प्रयोग गर्न आवश्यक छ। फौजदारी मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने प्रहरी, अभियोजन गर्ने सरकारी वकिल, बहस प्रतिरक्षा गर्ने कानून व्यवसायी, कारागार कार्यालय लगायत अन्य सरोकारवाला निकायहरुको भूमिका पनि महत्वपूर्ण रहन्छ। न्याय सम्पादको कार्यलाई पूर्ण रुपमा सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन तयार भएको न्यायपालिकाको सूचना प्रविधिसम्बन्धी १० वर्षे गुरुयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनकालागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधन र पुर्वाधार व्यवस्थापनमा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायबाट निरन्तर  सहयोग प्राप्त हुनु आवश्यक छ।

यसरी हेर्दा,न्यायपालिकाले पूर्ण स्वचालित सूचना प्रविधि प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा सो लक्ष्य हासिल गर्न विभिन्न समस्या र चुनौतीहरु रहेका छन्।नेतृत्वको प्रतिवद्धता, सूचना प्रविधिप्रतिको स्वामित्व भाव, सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने इच्छाशक्ति, पर्याप्त पुर्वाधार, सूचना प्रविधिमैत्री मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापन, सूचना प्रविधिसम्बन्धी प्राविधिक दक्ष जनशक्तिको निष्पक्ष छनौट र स्थायीत्व, प्रविधिमैत्री न्यायिक जनशक्ति, पर्याप्त बजेट, द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा, गुणस्तरीय उपकरणको समयमै खरिद, उपकरणको आयु सम्बन्धी योजना, ल्यापटपको वितरण तथा उच्चतम प्रयोग, देशभरिका अदालतको प्राविधिक जनशक्तिहरुबीच समन्वय, समय सापेक्ष सफ्टवेयरको निर्माण तथा प्रभावकारी प्रयोग, जनशक्तिलाई निरन्तर तालिम, सफ्टवेयरको नियमित परीक्षण र अनुगमन, डाटा/सूचनाको संरक्षण, सरोकारवाला निकायहरुबीच सकारात्मक सहयोग र समन्वय आदि मूलभूत चूनौतको रुपमा रहेका छन्।

४)   सूचना प्रविधिको संस्थागत विकास र प्रभावकारीतामा कर्मचारीको भूमिका

आजको सूचना प्रविधिको युगमा नेपालको न्यायपालिकाले आफ्नो रणनीतिक योजनाको सफल कार्यान्वयनमा सूचना प्रवधिको अधिकतम उपयोगबाटमात्र लक्ष्यहरु हासिल गर्नसक्तछ । अदालतका हरेक कामकारवाहीहरुमा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोगबाट नै गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ।सूचना प्रविधिसम्बन्धी विभिन्न सफ्टवेयरहरुको निर्माण र प्रयोगकालागि न्यायिक र प्राविधिक जनशक्तिको संयुक्त प्रयासबाट नै न्यायपालिका आजको अवस्था सम्ममा आइपुगेको छ। सूचना प्रविधिको संस्थागत विकास र प्रभावकारीतामा न्यायिक तथा प्रविधिक जनशक्ति दुवैको समान र महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। न्यायिक कामकारवाही सम्बन्धी थुप्रै सफ्टवेयरहरु निर्माण भएका र सो को प्रयोगबाट नै संस्थाले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दछ। सुधार एक निरन्तर प्रक्रिया भएको हुनाले समय सापेक्ष सफ्टवेयरहरुको क्रमश विकास र विस्तार हुने क्रम चलिरहन्छ। न्यायपालिकाका काम कारवाहीहरु पूर्ण रुपमा सूचना प्रविधिसँग आवद्ध गरी गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न न्यायाधीश, प्रशासनिक नेतृत्व, अन्य न्यायिक कर्मचारीहरुका साथै प्राविधिक कर्मचारीको पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।

न्यायाधीशको भूमिका

न्याय सम्पादनका क्रममा मुख्य भूमिका रहने न्यायाधीश अदालतका कर्मचारीहरुकालागि अभिभावक तथा मार्ग निर्देशकका रुपमा रहेका हुन्छन्। अदालतका दैनिक कामकारवाहीमा न्यायाधीशहरुले सूचना प्रविधिको प्रयोग उच्चतम रुपमा गरेमा अन्य कर्मचारीहरु पनि सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत कार्य सम्पन्न गर्न उत्सुक र बाध्य हुन्छन्।अबको न्यायालय पूर्ण स्वचालित न्यायालय हुने तर्फ अग्रसर भईरहेको अवस्थामा न्यायाधीशहरु पनि सूचना प्रविधि मैत्री हुनुको विकल्प रहन सक्दैन। आफू प्रविधिमैत्री भई कर्मचारीलाई समेत प्रविधिको प्रयोग गर्न उत्प्रेरित गराउने, पेपरलेस कोर्टको अवधारणालाई सार्थक बनाउन निर्माण भएका सफ्टवेयरको उच्चतम प्रयोग गर्ने, उपकरणको प्रयोग गर्ने, आवश्यक्ताको आधारमा सूचना प्रविधिको प्रयोगसम्बन्धी तालिम लिन उत्सुक भई स्वामित्व भावका साथ प्रविधिको प्रयोग गर्नु पर्ने देखिन्छ।

न्यायिक कर्मचारीको भूमिका

नेतृत्वमा रहेका कर्मचारी (रजिष्ट्रार, श्रेस्तेदार)

कर्मचारीहरु परिचालन गरी आफ्नो संस्थाले लिएको लक्ष्य प्राप्ति तर्फ उन्मुख हुन प्रशासकीय नेतृत्वको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।त्यस्तै अदालतका कर्मचारीहरुको न्याय सम्पादनमा सहयोगी भूमिका हुने भएपनि सेवाग्राहीमैत्री कामकारवाही गर्न, सरोकारवालासँग समन्वय गरी जनताको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्ने सवालमा कर्मचारीको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ।

अदालतका कामकारवाहीमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी कामकारवाही छिटो छरितो ढंगले सम्पन्न गर्न सूचना प्रविधिको प्रयोगको विकल्प छैन भन्ने संदेश प्रवाह गर्दै सोही अनुरुप आफू सहित सबै कर्मचारीलाई सूचना प्रविधिको अनिवार्य प्रयोग गर्न लगाउने काम गर्नु पर्दछ। हरेक अदालतले आफ्नो वार्षिक कार्ययोजना बनाएर काम कारवाही सञ्चालन गरिरहेको अवस्था समेत छ। प्रविधिको प्रयोगको सन्दर्भमा हेर्दा न्यायिक, प्रशासनिकदेखि अन्य काम कारवाहीहरुमा निर्माण भएका सफ्टवेयरहरुकोउच्चतम प्रयोग नै आजको आवश्यक्ता हो।

मुद्दा दर्ता देखि फैसला नहुँदासम्मका चरणमा गरिने हरेक काम कारवाहीलाई समयमै इन्ट्रि गराउने तर्फ तत्परता देखाएमा इजलास अधिकृतले समयमै फैसला लेखनको  मस्यौदा तयार गरी न्यायाधीश समक्ष पेश गर्न सक्ने र समयमै फैसला तयार भै सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउन सकिने हुन्छ। यसबाट न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था बृद्धिमा धेरै सहयोग पुग्न सक्छ।

न्यायिक जनशक्ति र प्राविधिक जनशक्तिको परिचालन गरी सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी सेवा प्रवाह गर्न प्रशासकीय प्रमुखको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। अदालतको दैनिक कामकारवाहीमा सफ्टवेयरको प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा कर्मचारी  र न्यायका सरोकारवालाहरुसँग निरन्तर छलफल र सहकार्य गर्ने, प्रयोगमा केही समस्याहरु देखिए सम्बोधन गर्न केन्द्रीय निकायसँग निरन्तर समन्यव र सम्बाद गरिएमा गन्तव्य पुग्न सकिने हुन्छ।

अन्य कर्मचारीको भूमिका

अदालतमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुले सूचना प्रविधिको स्वामित्व लिन सक्नु पर्दछ। प्रविधिको  प्रयोग गर्ने विषय प्राविधिक कर्मचारीको मात्र हो भन्ने सोचमा परिवर्तन गर्नु पर्ने हुन्छ। अबका दिनमा प्रविधिको प्रयोगको विकल्प छैन भन्ने कुराको अनुभूति गर्दै यसको प्रयोगको प्रवाभकारिता तर्फ अग्रसरता लिनु पर्दछ। कर्मचारी सूचना प्रविधिमैत्री नभएमा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न नसकिने तर्फ सचेत हुनु पर्ने देखिन्छ। सफ्टवेयर प्रयोगबाट समयमै कार्य सम्पन्न हुने हुँदा यसको प्रयोगलाई कार्यवोझको रुपमा नलिई प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न सहयोग नै पुग्छ भन्ने कुराको अनुभूति गर्नु पर्दछ।

प्राविधिक कर्मचारीको भूमिका

दक्ष प्राविधिक जनशक्तिले अदालती काम कारवाहीका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने सफ्टवेयरको निर्माण, समयानुकूल परिमार्जन गरी प्रविधिको प्रयोगसम्बन्धी सीप हस्तान्तरण गर्न सक्दछ। न्यायिक कर्मचारीलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै न्यायिक काममा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा तालिम दिने, समयमै समस्या समाधान गरिदिने जस्ता कार्यहरुमा प्राविधिक कर्मचारीहरुको महत्वपूर्ण योगदान रहनु पर्छ।

 

५)   निष्कर्ष

न्याय सम्पादनको कार्यलाई सरल, सहज, छिटो, छरितो, गुणस्तरीय एवम् प्रभावकारी बनाई न्यायमा आम नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नु न्यायपालिकाको प्रमुख उद्देश्य हो।न्यायपालिकाको जग भनेको नै जनआस्था हो। अदातली काम कारवाहीहरु स्वचालित ढंगबाट सञ्चालन भएमा यसप्रतिको विश्वास र गरीमा बढने हुन्छ। सेवाग्राहीको सन्तुष्टि नै विश्वासको धरोहर हो। सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट भएका कामकारवाहीहरु निष्पक्ष र पारदर्शी हुने हुँदा न्यायपालिकाले आफ्ना हरेक कामकारवाहीहरुलाई सूचना प्रविधिमा आबद्ध गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

नेपालको न्यायिक प्रक्रियामा ढिलाई हुने गरेको, खर्चिलो भएको, मुद्दाको कारबाही र निर्णय प्रक्रिया पूर्वानुमानयोग्य नभएको, मुद्दाको गति अदालतको नियन्त्रणमा नरहेको भन्ने जस्ता मुद्दा व्यवस्थापनसम्बन्धी कतिपय कमजोरी वा समस्याहरू रहेको भन्ने सरोकारवालाहरूको गुनासो रहेको पाइन्छ। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको कार्यबोझ बढ्नुका साथै पुराना बक्यौता मुद्दाहरूको संख्या पनि त्यतिकै रहेको देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको कार्यबोझलाई कम गरी छिटोछरितो कारबाही र किनारा गर्नको लागि विशेष रणनीति अख्तियार गरी आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको छ। सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगबाट नै न्यायपालिकाले निर्धारण गरेका लक्ष्यहरु हासिल गर्न सकिन्छ।

न्याय सम्पादनमा लाग्ने समय, कार्यविधि र न्यायको सर्वसुलभता लगायतका विषयमा सम्बन्धित पक्षबाट अभिव्यक्त विभिन्न सरोकारहरुलाई सम्बोधन सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी न्यायपालिकाका कामकारवाहीहरु प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्न सकिन्छ। न्यायपालिकाको चौथो पञ्चबर्षीय रणनीतिक योजना तथा न्यायपालिकाको सूचना प्रविधि सम्बन्धी १० बर्षे गुरुयोजनाले लिएका लक्ष्य हाँसिल गर्न न्यायपालिकाको नेतृत्व, न्यायाधीश, कर्मचारीहरु लगायत न्यायका सरोकारवाला निकायहरुको सकारात्मक सहयोग आवश्यक पर्दछ ।

सूचना प्रविधिको संस्थागत विकासका सन्दर्भमा हेर्दा सूचना प्रविधि महाशाखालाई स्रोत साधनले सम्पन्न बनाउने, गुणस्तरीय उपकरणको खरीद र प्रयोग, सफ्टवेयरको निर्माण, परिमार्जन र प्रयोग, स्थायी प्राविधिक जनशक्ति, सूचना प्रविधिप्रति स्वामित्व भाव, सेवा प्रवेशसँगै सूचना प्रविधिसम्बन्धी आधारभूत तालिम, समय समयमा पुर्नताजगी तालिम, न्यायाधीश तथा कर्मचारीहरुलाई सूचना प्रविधिको अनिवार्य प्रयोग गर्न लगाउने,प्राविधिक जनशक्तिलाई विषयगत तालिमको निरन्तरता, न्यायिक र प्राविधिक जनशक्तिबीच निरन्तर अन्तरक्रिया, समन्वय, सहकार्य,द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवाको व्यवस्थापन जस्ता विषयहरुलाई उचित रुपमा सम्बोधन गर्न सकिएमा संस्थागत रुपमा विकास गर्न सकिन्छ।

 

कार्यपत्र मस्यौदा तयारी समुह

सह रजिष्ट्रार नेत्र प्रकाश आचार्य

सह रजिष्ट्रार ममता खनाल

उप रजिष्ट्रार दीक्षा प्रधानाङ्ग

व्यवस्थापक गौरीनाथ कोइराला

 

---

[1]सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७५/०७६, पृ. ७

[2]अडियो तथा भिडियो कन्फरेन्सिङ्गबाट बहस सञ्चालन र कोर्टरुम टेक्नोलोजी प्रयोग सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, २०७६, पृ. १३

[3]मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४,दफा ११५(५)

[4]न्यायपालिकाको सूचना प्रविधि सम्बन्धी १० वर्षे गुरुयोजना

[5]विस्तृत रूपमा हेर्नुहोस्:https://eng.scourt.go.kr/eng/judiciary/eCourt/eTrials.jsp#t103

[6]सर्वोच्च अदालतको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना, पृ.१२८

[7]अडियो तथा भिडियो कन्फरेन्सिङ्गबाट बहस सञ्चालन र कोर्टरुम टेक्नोलोजी प्रयोग सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, २०७६