न्यायपालिकामा कार्यरत जनशक्तिका सरोकार र अपेक्षाहरु

 

 

न्यायपालिकामा कार्यरत जनशक्तिका सरोकार र अपेक्षाहरु

बिषयसूची

बिषय प्रबेश 6

1.  न्यायपालिकामा कार्यरत जनशक्तिको सेवा सुविधा र अवसर सम्बन्धि तुलनात्मक विश्लेषण 7

1.1.   बेलायत 7

1.1.1. जनशक्ति प्राप्ति, छनौट र पदस्थापन 7

1.1.2. न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था.. 7

1.1.3. कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था.. 7

1.1.4. वृत्ति विकास र तालीम 8

1.1.5. सरुवा. 9

1.2.   संयुक्त राज्य अमेरिका. 10

1.2.1. जनशक्ति प्राप्ति, छनौट र पदस्थापन 10

1.2.3. कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था.. 10

1.2.4. वृत्ति विकास र तालीम 11

1.2.5. सरुवा. 12

1.3.   भारत 12

1.3.1. जनशक्ति प्राप्ति, छनौट र पदस्थापन 12

1.3.2. न्यायाधीशहरुको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था.. 13

1.3.3. कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था.. 13

1.3.4. सरुवा. 14

1.3.5. वृत्ति विकास र तालीम 15

1.4.   सिंगापुर 15

1.4.1. जनशक्ति प्राप्ति, छनौट र पदस्थापन 16

1.4.2. सरुवा. 16

1.4.3. वृत्ति विकास र तालीम 17

2.  संवैधानिक र कानूनि व्यवस्थाको रोहमा न्यायपालिकामा कार्यरत जनशक्तिको अवस्था.. 19

2.1.   संवैधानिक व्यवस्था.. 19

2.2.   कानूनी व्यवस्था.. 20

2.3.   न्याय परिषद् ऐन, 2073 र न्याय परिषद नियमावली, 2074 20

2.4.   निजामती सेवा ऐन, 2049 र निजामती सेवा नियमावली, 2050 20

2.5.   न्याय सेवा आयोग ऐन, २०73 र न्याय सेवा आयोग नियमावली 2074 22

2.6.   नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति र बढुवा) नियमहरु, २०५१ 22

2.7.   छुट्टै कानूनको आवस्यकता. 24

2.8.   न्यायधिश नियुक्ति सम्बन्धि कानून र अभ्यास 25

2.9.   न्यायाधीश  नियुक्तिको लागी योग्यता. 26

2.10.  न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ७ मा भएको ब्यवस्थाअनुसार देहायका व्यक्ति न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन सक्ने छैन –  28

2.11.  न्यायाधीश  नियुक्तिको अभ्यास 28

2.12.  वृत्ति बिकासका अवसर र चुनौती. 30

2.13.  न्यायाधीश नियुक्ति.. 30

2.14.  पारिश्रमिक र सेवा सुविधा. 31

2.15.  कर्मचारी 31

2.16.  नियुक्ति.. 32

2.17.  वढुवा. 32

2.18.  कार्य सम्पादन मुल्याङकन 33

2.19.  सरुवा. 33

2.20.  पारिश्रमिक सेवा सुविधा. 34

2.21.  अवकाश र अवकाश पछिको समाजिकिकरण 34

2.22.  अवसर र चुनौती. 35

2.22.1.................................................................................................................. अवसर 35

2.22.2................................................................................................................... चुनौती. 35

3.  न्याय सेवा प्रतिको आकर्षणको अवस्था.. 36

3.1.   जनशक्तिको प्राप्ति छनौट पदस्थापनः. 37

3.2.   न्यायपालिकाको जनशक्तिको समावेशिता. 38

3.3.    न्याय सेवाका जनशक्तिको हालको अवस्था.. 39

4.  न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना र कर्मचारीहरुको वृति विकाश र अपेक्षाहरु (उच्च शिक्षा अध्ययन, वैदेशिक भ्रमण, तालिम गोष्ठिमा सहभागिता आदि) 39

4.1.   संस्थागत सुदृढिकरण 39

4.2.   मानव संसाधन नीति तथा योजना निर्माण गर्ने 40

4.3.   मानव ससाधनको क्षमता वृद्धि गर्ने 40

4.4.   वृत्ति विकास र तालिमः. 41

4.5.   कानून विषयमा स्नातकोत्तर अध्ययन गरेको जनशक्तिको विवरण 41

5.  सांगठनिक संरचना, पदसोपान र जिम्मेवारिको रोहमा न्यायपालिकाका कर्मचारीहरु 42

5.1.   साँगठनिक संरचना. 42

5.2.   अदालतको तहगत संरचना. 43

5.3.   अदालतमा रहेको जनशक्तिको अवस्था र पदसोपान, 46

5.4.   जनशक्तिको अवस्था.. 47

5.5.   जिम्मेवारीरोहमा न्यापालिकाका कर्मचारीको अवस्था.. 50

5.6.   न्यायपालिकाको पदसोपानमा रहेको स्वायतता. 51

6.  न्यायपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुका सरोकार, अपेक्षा र सुझावहरु 53

6.1.   सरोकार र अपेक्षाहरू 53

6.2.   सुझावहरु 54

6.2.1. संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन तथा संशोधन सम्बन्धमा. 54

6.2.2. जनशक्ति आकर्षण, नियुक्ति र पदस्थापन सम्बन्धमा. 55

6.2.3. कर्मचारीहरुको सरुवा बढुवा सम्बन्धमा. 55

6.2.4. क्षमता अभिवृद्धिका लागि अध्ययन, तालिम तथा वृत्ति विकासका अवसरहरुका सम्बन्धमा। 56

6.2.5. कार्य सम्पादन मूल्याङ्‍कन तथा दण्ड पुरस्कार सम्बन्धमा. 56

6.2.6. भौतिक व्यवस्थापन/स्रोत साधन सम्बन्धमा. 56

6.2.7. अवकाश र सामाजिकिकरण सम्बन्धमा. 57

6.2.8. सूचना प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धमा. 57

6.2.9. विविध 57

6.3.   उपसंहार 58

 

 

बिषय प्रबेश

सरकारका तीन अंगहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालार्इ संविधानले प्रदान गरेको काम कर्तब्य र अधिकारहरुको परिचालन गर्नको लागी जनशक्ति (Human resource) अतिनै आवश्यक तत्वको रुपमा रहेको छ। प्रत्येक अंगका कार्य प्रकृति फरक रहेको सन्दर्भमा जनशक्तिहरु पनि सोहि अनुरुपको हुनु पर्ने हुन्छ। न्यायपालिकाको कार्य प्रकृति अनुरुपको काम गर्न सक्ने जनशक्तिले मात्र न्यायपालिकाको साखलाई प्रवर्धन गर्न सक्ने हुनाले न्यायपालिकामा कार्यरत रहने जनशक्तिको नियुक्ति, सरुवा, तालिम, अध्ययन, वढुवा, कारबाही, अवकाश जस्ता विषयमा अनुमान योग्य नीति नियमहरु हुनु र ती नीति नियमहरु कार्यान्वयनका लागि सो अनुरुपको कृयाकलाप संचालन गरिनु आवश्यक छ।

सरकारका तीन अंगहरु कार्यपालिका, व्यावस्थापिका र न्यायपालिकाको गठन विधि संविधानमा निर्धारित तरिकावाट हुने गर्दछ।तिनै अंगको कार्य संचालन गर्नको लागि कर्मचारीतन्त्रको समेत विकाश गरिएको हुन्छ।न्यायपालिकामा कार्यरत न्यायाधीश  र न्यायसेवाका कर्मचारीहरुलाई समष्टिमा न्याय सेवाका सेवा प्रवाहकर्ताको रुपमा लिईन्छ।न्याय सेवामा आकर्षण भएन, न्याय सेवाको वृति विकाश अपेक्षित स्तरको छैन,न्याय सेवा व्यावसायिक भएन, न्याय सेवामा विज्ञता भए पनि कार्यसम्पादनमा त्यो देखिएन, भएको विज्ञता र दक्षतालाई प्रणालीले आफ्नो बनाउन सकेन, न्याय सेवामा कार्यरत जनशक्तिहरुको मनोवल उठाई  पेशागत व्यावसायिकतामा परिवर्तनको महसुश गराउन सकिएन, सेवाग्राहीले प्रभावकारी सेवा पाएनन् भन्‍ने तथ्यहरुको विचमा न्याय सेवा गुज्रिरहेको छ।

मानव स्रोत नै त्यस्तो तत्व हो जसले आफ्नो, आफ्नो घर परिवार समाज, आफु कार्यरत रहेको निकाय, सरकारका अन्य निकायमा कार्यरत जनशक्तिको अवस्था लगायतका वारेमा सरोकार राख्नुको साथै सोही अनुरुपका अपेक्षाहरु राखेका हुन्छन्। नेपालको न्यायपालिकामा विशेषत दुई प्रकारका जनशक्तिहरु संलग्न रहेको पाईन्छर न्यायाधीश  र कर्मचारीहरू अदालतको तह अनुसारसंवैधानिक व्यवस्था अनुसार न्यायाधीशहरु र निजामती सेवा ऐन र नियमावलीले निर्धारण गरे अनुसारका निजामती कर्मचारीहरु नियुक्त भर्इ कार्यरत रहेका छन्। सामान्यतया सैदान्तिक रुपमा न्यायपालिकामा कार्यरत जनशक्तिहरुको ईच्छित समयमा नियुक्ति, चाहेको ठाउमा सरुवा, संस्थाको आवश्यकता र व्यक्तिको क्षमताको आधारमा तालिम अध्ययन, निश्चित समयमा वढुवा, चाहेका न्युनतम आवश्यकता पुरा गर्ने तलव भत्ता र सुविधा, अवकाश पछिको सुरक्षित जीवन यापनको ग्यारेन्टी नै सरोकार र अपेक्षाहरु हुन सक्दछन।ब्यवहारिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने न्यायाधीशहरु र कर्मचारीहरुका भिन्न भिन्न अपेक्षाहरु हुन्छन् र देखिन्छन्।

न्याय सेवा पदसोपानयुक्त कार्यसंरचनामा रहेको छ । जिम्मेवारी अनुरूप कार्यशृंखला र पदसोपान रहेका छन् । सामान्य मान्यता के छ भने ठूलो जिम्मेवारीमा रहने पदाधिकारी व्यावसायिक आचरणमा रहेमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव तल्लो तहमा पर्दछ । त्यसैले न्याय सेवामा पेशागत व्यावसायिकता विकास गर्नुछ भने त्यसको शुरूआत माथिल्ला पदबाट गरिनुपर्छ । हरेक सुधारको प्रवेशविन्दु उच्च तह हो । उच्च पदाधिकारी उदाहरणीय, नियामक र प्रतिनिधित्वको भूमिकामा रहन्छन् । पेशागत जवाफदेहिता, कार्यसम्पादन, निर्णयमा प्रभावकारिता एवं पारदर्शिता,जागरुकता लगायत सबै विषयमा उच्च पदसोपानका पदहरू बढी जिम्मेवारीमा रहन्छन् । सुधार र राम्रा कुराको थालनी माथिबाट तलतिर सर्दै जान्छ। यिनै तथ्यहरुलाई मनन् गर्दैसबै तहका अदालतका रजिष्ट्रार र श्रेस्तेदारहरुको सम्मेलनको न्याय सेवाका जनशक्तिको अवस्था,वृति विकास, अपेक्षा र चुनौतीको वारेमा प्रस्तुत कार्यपत्र तयार गरिएको छ।

 

1. न्यायपालिकामा कार्यरत जनशक्तिको सेवा सुविधा र अवसर सम्बन्धि तुलनात्मक विश्लेषण

1.1. बेलायत

1.1.1.   जनशक्ति प्राप्ति, छनौट र पदस्थापन

1.1.2.   न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था

      बेलायतमा न्यायाधीश नियुक्तिLord Chancellor को सल्लाह र सिफारिसमा Her Majesty the Queen बाट हुन्छ भने  Justices of the Peace जस्ता केही पद अपवादको रुपमा Local Advisor Committee बाट नियुक्ति हुने गर्दछन्। Career Judges को पद्दति नरहेको हुँदा कानूनी क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त र जनताको मन जितेका कुनै पनि व्यक्तिलाई न्यायिक अनुभव भए वा नभए पनि नियुक्ति गर्ने गरिन्छ।न्यायाधीशको नियुक्ति र सो सम्बन्धमा सिफारिस, न्याय प्रशासन र न्यायाधीकरणको संख्या निर्धारणसन् २००६ देखि Constitutional Reform Act (CRA), 2005,बाट व्यवस्थित भई न्यायाधीश नियुक्ति समेत सोही ऐन बमोजिम स्थापना भएको Judicial Appointments Commission बाट हुँदै आएको छ। योग्यता, निस्पक्षता, खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा नियुक्ति गरिने कुराको सुनिश्चितता गरिएको छ। उमेद्‍वारहुनकोलागि माथिल्लो उमेर हद तोकिएको छैन भने ७० वर्षको उमेरमा अनिवार्य अवकासको व्यवस्था रहेको छ । अवकाश पश्चात न्यायाधीशहरुले कानून व्यवसाय गर्न निषेध गरिएको छ। न्यायाधीश छनौट गर्दा समावेशी वनाउनु पर्ने दायित्व Judicial Appointments Commission मा रहेको छ।[1]

1.1.3.   कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था  

अदालतहरुमा न्यायिक कार्यमा सहयोग गर्न र अन्य प्रशासनिक कार्यको लागि न्यायाधीश बाहेकका कर्मचारीहरु जस्तै Court Clerk , Court Reporter, अनुवादक, प्रशासकहरुको व्यवस्था रहेको छ। लोक सेवा आयोग ( Civil Service Commission)को सिद्धान्तको अधिनमा रही आफ्नै मापदण्ड बनाई केही उच्च तहको पदबाहेक अन्य कर्मचारी नियुक्त गर्न विभागहरु स्वतन्त्र रहेका छन्।[2]कर्मचारीको बढुवाको सम्बन्धमापनि तल्ला अधिकृतहरुको बढुवाको जिम्मा सम्बन्धित विभागलाई नै दिईएको छ। त्यहाँ अधिकृतहरुमा सामान्य प्रकृयाबाट हुने बढुवा भन्दा व्यवस्थापकमा हुने क्षमता बढी  देखिएको खण्डमा त्यस्ता कर्मचारीलाई द्रुत बृत्ति विकासको मार्ग (Fast Stream) को माध्यमबाट व्यवस्थापकको उच्च पदमा बढुवा गर्न सक्ने व्यवस्था पनि रहेको पाईन्छ। त्यसैगरी त्यहाँ कर्मचारीहरुको वर्गीकरण श्रेणीगत आधारमा नभई तहगत आधारमा हुने गर्दछ।[3]

Senior Civil Service बाहेक न्यायपालिका लगायत सरकारका हरेक विभागहरु तथा कार्यपालिकिय अङ्गहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलव तथा तहको निर्धारण तीनै विभाग तथा अंगहरु कै दायित्व तथा जिम्मेवारी भित्र राखिएको छ। यसैगरी कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादनको अवस्थाको मूल्याङ्ककन गरी उनीहरुलाई पुरस्कृत तथा उत्प्रेरित गर्नको लागि कार्य सम्पादन तथा पुरस्कारशाखाको स्थापना गरिएको छ। निवृत्तिभरणको सन्दर्भमा कर्मचारीले आफ्नो तलवको अधिकतम ३.५ प्रतिशत पाउने व्यवस्था गरिएको छ।[4]

1.1.4.   वृत्ति विकास र तालीम

Constitutional Reform Act, 2005, ले न्यायपालिकामा तालीमको व्यवस्था गर्नु पर्ने जिम्मेवारीThe Lord Chief Justice लाई तोकेको छ। पहिलो नियुक्ति पश्‍चात् सबै न्यायिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले सेवा प्रवेश तालीम (Induction Training)मा सहभागी हुनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ। प्रायजसो नयाँ न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट र न्यायाधीकरण सदस्यहरुलाई सुरुका वर्षहरुमा सहयोग गर्नका लागि न्यायिक पदमा लामो अनुभव भएको व्यक्तिलाई Mentor को रुपमा तोकिएको हुन्छ। कुनै नयाँ क्षेत्राधिकारमा पदस्थापन गर्नु अघि सो सम्वन्धी induction seminar मा सहभागि भएको हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । तत्पश्चात न्यायाधीशको ज्ञान र सीप विकासको लागि निरन्तर व्यवसायिक क्षमता अभिवृद्विको पद्वति निर्माण गरिएको छ। जस्तै नयाँ जिम्मेवारी आएमा विषयसँग सम्वन्धित थप तालीमको व्यवस्था, न्यायिक सुधार र आधुनिकीकरण सम्वन्धि तालीम आदिको आवश्यकता अनुसार व्यवस्था गरिएको छ।तालीममा आवासीय (residential), गैर आवासीय (non-residential) र e-learning को मिश्रण हुने गरेको छ। Training for Judges by Judges भन्ने सिद्धान्तमा आधारित भई न्यायपालिकाको निर्देशन र नियन्त्रणमा रहने गरी स्थापित Judicial College ले प्रत्यक्ष रुपमा न्यायाधीश, Magistrate, न्यायाधीकरणका सदस्यहरुलाई तालीमको व्यवस्था गर्ने गरेको छ।तालीमलाई वृहत र प्रभावकारी बनाउन Judicial College ले The European Judicial Training Network (EJTN) and the International Organization for Judicial Training (IOJT) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसँग सहकार्य गरी Exchange Programmes मार्फत अन्य देशको न्याय पद्धती बारे अनुभव प्रदान गर्ने गरेको छ। [5]

1.1.5.   सरुवा

न्यायपालिकाको Judicial Office मा कार्यरत निजामति कर्मचारीहरुको सरुवाको सम्वन्धमा Civil Service Management Code  ले व्यवस्था गरेकोछ । कर्मचारी सरुवाको अधिकार विभाग र निकायहरुमा रहने गरेको छ जसले कुनै विभाग/निकायमा रहेको रिक्त पद पूर्ति गर्न अर्को विभाग/निकायबाट, वृत्ति विकासको लागि, मानवीय आधारमा सरुवा गर्ने गरेको छ। सरुवा गर्दा देहायको सर्तको अधिनमा रहि गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेकोछ;[6]

-          समग्र निजामति सेवाको हितका साथै साना विभागहरुको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्न्ने

-          कर्मचारीहरुको हित र आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्ने, विशेष गरी जगेडामा रहेका कर्मचारी (surplus staff),

-          कर्मचारीको redeployment गर्दा लोक सेवा आयोगको पदपूर्ति सिद्धान्त (recruitment principle) सँग नबाझिने गरी गर्ने,

-          Senior Civil  Service अन्तर्गतका २०० पदमा मन्त्री परिषद कार्यालयले प्रकाशन गरेको निर्देशिका बमोजिम गर्ने,

-          स्वेच्छिक रुपमा अस्थाई रुपमा निजामति सेवा भित्र र सेवा वाहिर हुने काजको व्यवस्था रहेको,

-          कार्यालयको हित र कर्मचारीको हित हुने देखिएमा निजामति सेवा भित्रै वा वाहिरबाट पनि कर्मचारीको आदानप्रदान (interchange) हुन सक्ने। यसमा उमेर हद र तह (ग्रेड) को कुनै सिमा नरहने,

-          बाहिरबाट निजामती सेवामा काज (सेकोण्डमेन्ट) हुँदा लोक सेवा आयोगको Recruitment Principles सँग नबाझिने गरी गरिनु पर्ने। त्यसै गरी विदेशी नागरिककोसमेतको सेकोण्डमेन्ट हुन सक्ने व्यवस्था भएकोमा सो गर्दा Civil Service Nationality Rules विपरित नहुने गरी गर्नु पर्ने,

-          निजामति सेवा वाहिर सेकोण्डमेन्टमा खटिए पनि उनीहरु निजामति कर्मचारी नै रहने,

-          निजामती कर्मचारीहरुमध्ये युरोपियन संस्थाहरुमा स्थायी / अस्थायी रुपमा सेवा गर्ने क्षमता भएका कर्मचारीहरुलाई विभाग र निकायहरुले प्रोत्साहन गर्नु पर्ने र त्यसलाई वृत्ति विकास तालीमको रुपमा लिनुपर्ने। 

1.2. संयुक्त राज्य अमेरिका

1.2.1.   जनशक्ति प्राप्ति, छनौट र पदस्थापन

1.2.2.   न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था

अमेरीकामा संघीय न्यायाधीशको नियुक्ति र पदावधी सम्वन्धमा संघीय संविधानको धारा ३ मा व्यवस्था गरिएको छ । न्यायाधीश हुन भने संविधानमा कुनै योग्यता निर्धारण गरिएको छैन। राष्ट्रपतिको मनोनयनमा सिनेटबाट संघीय न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गर्ने गरिन्छ। नियुक्तिमा सम्भावित व्यक्तिहरुको वैयक्तिक विवरणको संकलन, उनीहरुको विगतको न्यायिक निर्णय, लेख, भाषण तथा जागीरको इतिहास हेरेर तयार गर्ने गरिन्छ।संविधान अनुसार संघीय न्यायाधीशहरुको अशल व्यवहार रहेसम्म कार्यकाल रहन्छ जस अनुसार केही सिमित प्रावधान बाहेक न्यायाधीश आजीवन पदमा रहिरहन्छन। आजीवन पदमा रहे पनि ६५ वर्ष उमेर वा १५ वर्ष इजलासमा बसेको अनुभव भएमा वरिष्ठ न्यायाधीशको सुविधा लिन  सकिने व्यवस्था रहेको छ जसमा न्यायाधीशलाई थोरैमात्र जिम्मेवारी दिइन्छ । तर त्यस्तो अवस्थामा निजको पद रिक्त मानी सो पदमा अर्को पदपूर्ति गर्ने गरिन्छ । यसको साथै bankruptcy judges र मजिस्ट्रेटहरुलाई अवकाश पश्चात पनि ३ वर्ष नबढ्ने गरी निश्चित समयको लागि recalled service मा पुन नियुक्ति गर्ने गरिएको देखिन्छ।[7]

1.2.3.   कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था

अदालतको दैनिक प्रशासनिक कार्यहरु मुख्य न्यायाधीशको रेखदेखमा हुने गर्दछ। अदालतको प्रशासनिक कार्य संचालनको लागि आवश्यक सहायक कर्मचारीहरुको नियुक्ति, खर्च र अभिलेख व्यवस्थापनको जिम्मा प्रत्येक अदालतको हुन्छ। अदालतको प्रशासनिक कार्यहरु गर्नको लागि न्यायाधीशहरुले Court Clerk नियुक्त गरेका हुन्छन्।अदालतको नीति नियम अनुसार नै clerk ले अदालतको  non-judicial functions को व्यवस्थापन गर्ने गर्दछन। Court Clerk को मुख्य जिम्मेवारीमा अदालतको अभिलेख र docket व्यवस्थापन गर्ने, सूचना प्रविधि पद्धति व्यवस्थापन गर्ने, कोर्ट फि, शुल्क, जरिवाना अदि US Treasury मा दाखिला गर्ने, म्याद, सम्हावान आदि जारी गर्ने लगायतका कार्यहरु पर्दछन।

अदालतमा कार्यरत कर्मचारीहरु कार्यालयमा आउने र जाने निश्‍चित कार्य-समयलाई घण्टाको हिसावले विभाजन गरीआफूलाई दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्ने गरी अनुकूल समयमा कार्यालयमा आउन मिल्ने Flextime लाई अमेरीकाका केही राज्य अदालतमा र संघीय अदालतहरुमा प्रयोगमा ल्याईएको छ।[8]त्यसैगरी अदालतमा कार्यरत कर्मचारीहरुले आफ्नो बाँकी रहेको वार्षिक तथा विरामी विदालाई अन्य विदा आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरुलाई दिन सक्ने गरी Shared Leave को अवधारणा पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको पाइन्छ। अदालतहरुले Job Sharing अवलम्वन गरेका छन् जस अनुसार कुनै एक पूर्णकालिन पदको जिम्मेवारी एक कर्मचारीले नगरी दुई कर्मचारीले संयुक्त रुपमा मिलेर पुरा गर्ने र तलब सुविधा आपसमा बाँडफाड गर्ने गर्दछन्। उनीहरुले एकै दिनमा पालो पालो गरेर वा दिन वा हप्तामा आलोपालो गरेर काम गर्ने गरेको पाइन्छ।[9]

त्यसैगरी कर्मचारीहरुको नियुक्ति, पदस्थापन, तालीम, बढुवा, सरुवा तथा अन्य सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धमा उमेरको आधारमा विभेद गर्न नपाईने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ भने जनशक्तिको आकर्षण गर्न, उत्प्रेरित गर्न र टिकाईराख्न बिमा, स्वास्थ्य उपचारको सुविधाको कार्यक्रम,  कर्मचारी सहायता कार्यक्रम,  Holidays and Leave, Wellness Programs जस्ता सेवा सुविधाका कार्यक्रमहरुको व्यवस्था गरिएको पाईन्छ।[10]

1.2.4.   वृत्ति विकास र तालीम

अमेरिकामा संघीय न्यायपालिकाका न्यायाधीश र अदालतका कर्मचारीहरुको तालीम र क्षमता वृद्धिका कार्यक्रमहरुको व्यवस्था  Federal Judicial Center (FJC) ले गर्ने गरेको छ।  FJC ले न्याय सम्पादान प्रकृयाको अध्ययन अनुसन्धान गरी अदालत व्यवस्थापन र प्रशासनिक सुधारका बारेमा Judicial Conference लाई सुझाव दिने गर्दछ। FJC ले federal circuit, district, bankruptcy, magistrate judges र court staff हरु लक्षित कार्यक्रम मात्र नगरी  courts employed attorneys, federal defenders, personnel in court clerks’ offices, probation and pretrial services officers समेतलाई कानून, मुद्दा व्यवस्थापन, अदालत व्यवस्थापन, न्यायिक भूमिका, नेतृत्व विकास जस्ता विषयमा तालीम लगायतका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने गर्दछ। FJC ले आफ्नो education program  लाई विस्तारित गर्न र सबैको पहुँचमा पुर्‍याउन प्रविधिको प्रयोग गरी interactive in-person programs, audio and video conferences, e-learning programs, instructional videos, podcasts, publications, र discussion forum हरु समावेश गर्ने  गरेको छ।[11]

1.2.5.   सरुवा

अदालतका कर्मचारीहरुको  नियुक्ति र वृत्तिविकास जस्ता कार्यमा समेत प्रत्येक अदालतलाई अधिकार प्राप्त भएको र धेरै पद अस्थायी समेत हुने गरेकोले एक अदालतबाट अर्को अदालतमा सरुवा हुने गरेको छैन। तर निजामति सेवा भित्र रहेका पदहरुमा भने प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको स्वीकृतिमा Unified Court System अन्तर्गतका पदहरुसमेत राज्य तह र स्थानिय तहका पदहरुमा समेत सरुवा हुन सक्ने प्रावधानहरु रहेको पाइन्छ । प्रचलनमा रहेका सरुवाका सामान्य नीतिहरु देहाय बमोजिम रहेको पाइन्छ।[12]

-          कुनै पनि कर्मचारीलाई अर्को पदमा सरुवा गर्दा छुट्टै परिक्षा वा थप/फरक किसिमको योग्यता आवश्यक नपर्ने गरी गर्ने

-          अदालतको प्रमुख प्रशासक र राज्य लोक सेवा आयोग (civil service commissions) ले एक सरकारी निकाय बाट अर्को निकायमा सरुवा गर्न सक्ने नियमहरु अबलम्बन गर्न सक्ने

-          Transfer of function भए बाहेक कुनै पनि कर्मचारीलाई निजको सहमति विना सरुवा नगर्ने।

-          सरुवा हुने पदको तलब स्केल जुन पदबाट सरुवा हुन चाहेको हो सो सरह वा सो भन्दा कम भएमा मात्र सरुवा हुन सक्ने।

-          प्रत्येक सरुवामा प्रमुख प्रशासकको सहमति आवश्यक रहने ।

-          सामान्यतया जुन eligible list बाट नियुक्ति पाएको हो सो लिष्टको समयावधि रहेसम्म वा नियुक्ति भएको १ वर्ष सम्म जुन धेरै हुन्छ सो समयसम्म सरुवा वा पुन पदस्थापन (reassign) नगर्ने।

1.3. भारत

1.3.1.   जनशक्ति प्राप्ति, छनौट र पदस्थापन

1.3.2.   न्यायाधीशहरुको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था

      भारतको संविधानको धारा १२४ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको नियुक्तिको लागि आवश्यक विधी र योग्यताको उल्लेख गरेको छ। तर उक्त धारामा प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको लागि कुनै पनि निश्चित प्रावधानको उल्लेख नगरिएको कारणबाट नै जसरी अरु न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गरिन्छ सोही तरिकाबाट नै प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने गरिन्छ।

      भारतको संविधानको उन्नाइसौ संसोधनले उच्च निकायहरुका न्यायाधीशहरुको नियुक्तिको लागि National Judicial Appointment Commission को स्थापना गर्ने गरी व्यवस्था गरेको छ। उक्त संवैधानिक संशोधन सँगसंगै न्यायाधीशहरुको नियुक्ति सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्थाहरु समावेस गरी National Judicial Appointment Act, 2014  पनि संसदबाट पारित गरिएको छ।

      प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु मध्येबाट बरिष्ठतम न्यायाधीशलाई सिफारिस गर्ने भनी उल्लेख भए तापिन यसरी सिफारिस गर्दा उसको उमेरलाई भन्दा पनि प्राप्त गरेको ज्ञानलाई आधार मानिने उल्लेख भएको पाईन्छ। त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा उसले प्राप्त गरेको ज्ञान, क्षमता, योग्यतालाई आधार मानिने उल्लेख भएको पाईन्छ। आयोगका सदस्यहरुमध्ये दुई जना सदस्यहरुले कुनै व्यक्तिलाई न्यायाधीशको लागि सिफारिस गर्न इन्कार गरेको अवस्थामा आयोगले नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न नसक्ने व्यवस्था रहेको छ।

      उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीहरुको छनौट प्रक्रियामा आयोगले उच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरु मध्येबाट बरिष्ठतम न्यायाधीशलाई उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दछ। यसरी सिफारिस गर्दा आयोगले उक्त न्यायाधीशको योग्यता, क्षमता लगायतका अन्य विषयहरुको मुल्याङ्ककन गरेर गर्ने गर्दछ।उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको नियुक्तिको सन्दर्भमा आयोगले सम्बन्धित उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीबाट न्यायाधीहरुको नामावली माग गर्ने र त्यस्तो नामावली सम्बन्धित उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको राय सुझावको लागि निजकहाँ पठाईने। यी दुवै अवस्थामा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशले त्यसरी आएका नामावलीमा आफ्ना बरिष्ठतम दुई जना न्यायाशीहरु र अन्य न्यायाधीश र अधिवक्ताहरुसँग छलफल गराउने।आयोगले न्यायाधीशहरुको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नुपूर्व सम्बन्धित राज्यका गभर्नर तथा मुख्य मन्त्रीको विचारलाई पनि मनन् गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसमा पनि आयोगका सदस्यहरुमध्ये दुई जना सद्स्यहरुले कुनै व्यक्तिलाई न्यायाधीशको लागि सिफारिस गर्न इन्कार गरेको अवस्थामा आयोगले नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न नसक्ने व्यवस्था रहेको छ।

1.3.3.   कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था

      सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदातहरुका अधिकृत तथा अन्य कर्मचारीहरुको नियुक्ति प्रधान न्यायाधीश वा प्रधान न्यायाधीशले अख्तियारी दिएका सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीश वा अधिकृतबाट हुन्छ। त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण खर्चहरु जस्तो तलव, भत्ता तथा निवृत्तिभरणहरु भारतको एकीकृत कोषबाट हुने र अदालतका कुनै शुल्क तथा अदालतबाट गरिने अन्य खर्चहरु सोही कोषको अभिन्न भाग हुनेछ।[13]

जिल्ला न्यायाधीशहरु बाहेक राज्यका न्याय सेवाका कर्मचारीहरुको नियुक्ति राज्य लोक सेवाआयोग (State Public Service Commission) र सम्बन्धित क्षेत्रको उच्च अदालतको छलफलमा(consultation) राज्यको गभर्नरबाट निजले निर्माण गरेको नियम बमोजिम हुने गरेकोछ।[14]भारतमा जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको प्रशासनिक कार्यवोझ कम गरी वक्यौता मुद्दामा केन्द्रित गराउन र न्याय निरोपण बाहेकका अन्य कार्य कुशलतापूर्वक गर्नको लागि सन् २०१० देखि व्यवस्थापन विषयमा (MBA) अध्ययन गरेका व्यवस्थापकलाई Court Managerको रुपमा करारमा नियुक्त गर्ने गरिएको पाइन्छ।[15]

1.3.4.   सरुवा

अदालतका अधिकृतहरुको सरुवा सम्वन्धमा छुट्टै नीति बनाएर सरुवा गर्ने गरिएको पाइन्छ। उच्च अदालतका judicial Officer  को सरुवा मापदण्ड देहाय बमोजिम रहेको छ[16]:

Ø  न्याय प्रशासनको आवश्यकता र प्रभावकारिता पहिलो र महत्वपूर्ण मापदण्ड हुने,

Ø  अधिकृतहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सम्भव भएसम्म सबै किसिमका अधिकारक्षेत्र भएका अदालतहरुमा काम गर्ने अवसर प्रदान गर्ने,

Ø  प्रत्येक २-३ वर्षमा एक कार्य क्षेत्र/क्षेत्राधिकारबाट अर्कोमा सरुवा गर्ने,

Ø  सेवा बाहिरको पदमा काज खटाउँदा ३ वर्ष भन्दा वढि हुन नहुने, एकै किसिमको पदमा दोहोर्‍याएर सरुवा नगर्ने,

Ø  उच्च तहका अधिकृतहरुलाई काजमा नराख्‍ने,

Ø  सरुवा गर्दा सरुवा हुने अधिकारीको स्वास्थ्य, घरपायक स्थिति, विषय विज्ञता, आश्रितहरुको आवश्यकता जस्ता कुराहरुलाई सकेसम्म सम्वोधन गरिने तर यी कुराहरुमा सरुवा हुने अधिकारीको हक नमानिने,

Ø  एक आपसमा सम्वन्ध भएका अधिकृतहरुलाई एकै अदालतमा पदस्थापन नगर्ने,

Ø  कुनै पनि अधिकृतले पदस्थापन र सरुवामा कुनै पनि किसिमको प्रभाव पार्न र पार्ने प्रयास गर्न नहुने,

Ø  यदि न्याय अधिकृतको पति/पत्नी, छोरा/छोरी, बुबा/आमा, सासु-ससुरा वा अन्य कुनै नजिकको नातेदार गम्भीर, ज्यान जोखिमको बिमारीबाट पीडित भई न्याय अधिकृतको उपस्थिति आवश्यक भएमा रसरुवाको लागि अनुरोध भएमा त्यस्तो परिवारको सदस्यको नजिकमा सरुवा गरी उचित आवासप्रदान गरिने। त्यस किसिमको अनुरोधमा सम्बन्धित अस्पतालबाट बिमारीको प्रकृति, अवस्था आदि बारे चिकित्सा प्रमाणपत्र पेश गरेमा मात्र विचार गरिने।साथै जिल्ला न्यायाधीशले त्यस्तो प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने र त्यस सम्बन्धमा पत्र पठाउनु पर्ने,

Ø  विशेष आवश्यकता वा परिस्थितिमा न्यायिक अधिकृतलाई निर्धारित अवधि पूरा गर्नु अघि सरुवा गर्न सकिने। त्यस्तो सरुवा उच्च अदालतले निर्णय गरे बमोजिम जनहित र न्याय प्रशासनको हितको लागि पनि हुन सक्ने,

Ø  माथि उल्लेखित प्रावधानहरूमा जेसुकै लेखिएको भए पनि, कुनै अधिकृतको अप्रिल १ सम्ममा अवकाश हुने समय एक वर्ष वा सो भन्दा कम भएमा सम्भव भएसम्म सरुवा गरिने छैन तर अधिकृत आफैले सरुवाको लागि अनुरोध गरेमा सम्भव भएसम्म त्यस्त् अनुरोधलाई सम्वोधन गर्ने।

1.3.5.   वृत्ति विकास र तालीम

न्यायालयमा कार्यरत जनशक्तिको कानूनी तथा अन्य विषयमा क्षमता बढाई न्याय सम्पादनलाई छिटो छरितो र मितव्ययी बनाउनको लागि केन्द्र तहमाNational Judicial Academy को व्यवस्था रहेको छ जसले सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा कार्यरत Judicial Officers हरुको तालीम संचालन गर्ने गर्दछ।त्यसै गरी प्रत्येक राज्यमा State Judicial Academy हरुले जिल्ला न्यायाधीश र अन्य अधिकृतहरुको लागि तालीम गोष्ठी आदि संचालन गर्दछन्।[17] यी बाहेक कानून मन्त्रालय अन्तर्गतको न्याय विभाग, अदालत आफै र Center for  Law Justice  and  Governance, State Instititute of Public Admnistration हरुले पनि अदालत सम्वद्ध कर्मचारीहरुको कार्यविवरण अनुरुपको तालीम संचालन गर्ने गरेका छन्। तालीम प्रदायक संस्थाहरुले अन्य देशका तालीम प्रदायक संस्थासँग सहकार्य गरी नियमित रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय तालीमको अवसर प्रदान गरी न्यायिक जनशक्तिको व्यवसायीक क्षमता अभिवृद्धी  गर्ने नीति अवलम्बन गरेका छन्।

1.4. सिंगापुर

1.4.1.   जनशक्ति प्राप्ति, छनौट र पदस्थापन

सिंगापुरको संविधान अनुसार प्रधान न्यायाधीश, कोर्ट अफ अपिलका न्यायाधीश, र उच्च अदालतका  न्यायाधीशको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था रहेको छभने State Courts का न्यायाधीश र म्याजिस्ट्रेटको नियुक्ति प्रधान न्यायाधीशको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने गरेको पाइन्छ। सर्वोच्च अदालतको न्याय सम्पादन सहजिकीकरण गर्न निश्‍चित अवधीको लागि न्यायाधीश सरहको Judicial Commissioner को नियुक्ति गर्ने प्रचलन रहेको पाइन्छ।

Legal Profession Act को दफा २ बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्ति रजिष्ट्रार, उप-रजिष्ट्रार, उच्च सहायक रजिष्ट्रार,  र सहायक रजिष्ट्रार हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। यी न्यायिक अधिकारीहरु को पदस्थापना, बढुवा, सरुवा, बरखास्ती, र अनुशासनात्मक नियन्त्रण जस्ता कार्य  Legal Service Commission (LSC)  ले गर्ने गर्दछ। भर्नाको क्रममा प्रारम्भिक छनौटमा परेका उम्मेदवारहरुलाई अन्तर्वार्ता पश्चात अनिवार्य इन्टर्नसीप गराई  इन्टर्नसीप र अन्तर्वार्ता दुवैमा राम्रो नतिजा प्राप्त गर्नेलाई मात्र शर्त सहितको नियुक्ति दिइन्छ र निजको कार्यसम्पादनलाई मूल्याङ्कन गरेरमात्र स्थायी गर्ने गरेको पाइन्छ ।[18]

कानूनी सेवामा विद्यार्थीहरुको आकर्षण बढाउने उद्देश्यले विद्यार्थी माझ गई LSC ले Outreach कार्यक्रमहरु सञ्‍चालन गर्ने गरेको छ  जसमा कानून पढ्न अभिप्रेरित गर्ने, सेवा प्रतिको जिज्ञासा मेटाउने, सेवा प्रवेश गर्नु पनि वृत्ति विकासको उत्तम विकल्प हो भनेर विद्यार्थीहरुलाई बुझाउने,  रिक्त रहेका इन्टर्नसिपका पदहरुमा आवेदन गर्न प्रेरित गर्ने गरेको पाइन्छ। यसैको फलस्वरुप न्याय सेवा प्रतिको आकर्षण बढेको पाइन्छ। सन् २०१८ मा मात्र सेवाका विभिन्न क्षेत्रमा कुल ११८ जना इन्टर्नका पदहरुमा नियुक्ति गरिएको पाइन्छ। यसबाट अदालतको कार्यबोझ कम हुनुका साथै दक्ष र सक्षम जनशक्ति सेवा प्रवेश गरेको देखिन्छ ।[19]

1.4.2.   सरुवा

State Courts अन्तर्गत रहने जिल्ला न्यायाधीशरमजिस्ट्रेटहरुको नियुक्ति निश्चित अवधीको लागि हुने, अवधीको सुरक्षा हुने व्यवस्था रहेको पाइन्छ।  कानूनी सेवा आयोग (Legal Service Commission) ले उनीहरुको सरुवा कुनै अदालतबाट सरकारको अन्य कुनै विभागमा कानून अधिकृतको रुपमा सरुवा गर्न सक्दछ। त्यसै गरी Legal Service Commission ले छनौट गरेका अधिकृतहरु न्याय समूह र कानून समूह गरी दुई समूहमा रहने व्यवस्था रहेको र सेवा अवधिभरमा एक समूहबाट अर्को समूहमा पदस्थापन हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।[20]भौगोलिक विविधता नभएको र धेरै तह र  संख्यामा अदालतहरु नभई सर्वोच्च अदालत र  स्टेट अदालत गरी मुख्य दुइ तहका अदालतमात्र भएकोले न्यायाधीश र अन्य कर्मचारीहरुको सरुवा सिमित रहनुका साथै सरुवा भए पनि एकै भौगोलिक क्षेत्रभित्रकै अर्कोमा हुने भएकोले सरुवा सम्वन्धमा धेरै समस्या रहेको पाइदैन। अधिकृतहरुमा क्षमता विकासको लागि नियमित रुपमा एक कार्यालयबाट अर्कोमा पदस्थापन (rotation) गर्ने नीति भने लिएको पाइन्छ [21]। केही प्रमुख कार्यालयहरुमा निश्चित कार्य सम्पादन र जिम्मेवारी निर्वाहको लागि आवश्यकता अनुसार सो कार्यालयहरुमा अधिकृतहरु काजमा खटाउने गरिएको पाइन्छ ।[22]

1.4.3.   वृत्ति विकास र तालीम

सेवामा कार्यरत अधिकृतहरुको वृत्ति विकासका लागि LSC  ले विभिन्न छात्रवृत्ति कार्यक्रमहरुमा मनोनयन गर्ने गरेको छ ।जसमा क्षमतावान अधिकृतहरुलाई विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयमा वार्षिक ६ जनालाई LL.M.अध्ययनको लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने गरेको पाइन्छ। त्यसैगरी नेतृत्व र व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरु जस्तै Senior management program, Leadership Development Programme मा उच्च तहका अदालतका प्रशासकलाई मनोनयन गर्नुका साथै निजी क्षेत्रका उत्कृष्ट कम्पनीहरुमा attachment program मा समेत पठाउने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।[23]  त्यसैगरी सन् २००६ बाट सुरु Legal Service Talent Development Scheme (TDS) ले नेतृत्‍व हस्तान्तरण गर्ने अवधारणालाई अत्मसाथ गरेको पाइन्छ जसमा सेवाका अधिकृतहरु (Legal Service Officers) लाई key testing positions  मा पदस्थापन गरी तोकिएका व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरुमा मनोनयन गरी नेतृत्व क्षमता विकास गरिन्छ। [24] सेवा सुविधामा अनुभव, दक्षता र कार्यसम्पादनलाई तलब सुविधाको आधार लिइएको छ।सेवामा रहेका अधिकृतहरुलाई देशको सेवाप्रति समर्प्रित गराउँदै कार्यप्रति अभिप्रेरित गर्दै सेवामा टिकाइराख्‍न निजीक्षेत्रका उच्च ल फर्महरुले प्रदान गरे  सरहको तलब र सेवा सुविधा प्रदान गर्ने नीति लिए अनुरुप सन् २०१८ मा मात्र मासिक तलबमा १४ % र वार्षिक पारिश्रमिकमा ४० % वृद्धि गरिएको थियो। तलब वृद्धि साथै, सन्ध्यकालिन अदालतमा गरेको कार्यको functional allowances, Loyalty bonus, performance bonus, faster salary progression scheme, करारमा रहेका क्षमतावान अधिकृतलाई सेवामा टिकाइराख्नको लागि प्रोत्साहन भत्ता आदिको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ।[25]

 

सर्वोच्च अदालतमा रहेको Singapore Judicial College ले आफ्नो  Local Wing मार्फत सिंगापुरका न्यायाधीश र अदालतका अधिकृतहरुलाई र International Wing मार्फत विश्वभरीबाट आउने अन्य देशका न्यायाधीश र अधिकृतहरुलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने गरेको छ। साथै सर्वोच्च अदालतले रजिष्ट्रार र अन्य कर्मचारीको सिप र क्षमता अभिवृद्धि गरीन्याय सम्पादनमा उत्कृष्टता प्रदर्शन गर्न सक्षम बनाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको  छ ।  यसको लागि Training and Professional Development Committee (TPDC) गठन गरी सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारहरुकोलागि तालीम र व्यवसायिक विकासका कार्यक्रमहरु ल्याएको छ। तालीम प्रदान गर्दा देहाय बमोजिम गर्ने गरिएको छः[26]

·         नव नियुक्त रजिष्ट्रारहरुलाई वरिष्ठ रजिष्ट्रारहरुको साथै राखि lectures, briefings, mock-hearing sessions, and hands-on जस्ता विधि अपनाई intensive induction training प्रदान गर्ने गरिएको।

·         वरिष्ठ रजिष्ट्रारहरुलाई कानूनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्टिकृत तालीम  प्रदान गर्ने।

·         सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवेशबारे संवेदनशिलता विकास गराउने। यसको लागि चिकित्सा, नैतिकता, सामाजिक विज्ञान जस्ता inter-disciplinary courses हरु तालीम कार्यक्रममा समावेश गराउने।

·         कार्यसम्पादनको मूल्याङ्‍कन तालीम प्रयोजनको लागि रेकर्ड गरिएको सुनुवाईको भिडियोको मूल्याङ्‍कन, प्रतिकृया, जस्ता विधि प्रयोग गर्ने।

·         वरिष्ठ रजिष्ट्रार र उच्च अदालतका न्यायाधीशबाट प्रशिक्षण र मेन्टरसीप गराउने। रजिष्ट्रारहरुलाई सुनुवाईमा न्यायाधीशसंगै बस्ने अवसर प्रदान गर्ने।

·         अन्य देशहरु जस्तै बेलायत, हङकङ्ग, अष्ट्रेलियाका अदालतहरुसँग Attachments Programme गर्ने।

·         रजिष्ट्रारहरूको वरिष्ठताको आधारमा नेतृत्व, नीति निर्माण, सार्वजनिक प्रशासन, वित्त र व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रहरूमा कार्य कौशलको विकास गर्ने।

 

2. संवैधानिक र कानूनि व्यवस्थाको रोहमा न्यायपालिकामा कार्यरत जनशक्तिको अवस्था

 

2.1. संवैधानिक व्यवस्था

वर्तमान संविधानले न्याय सम्पादन गर्ने र कानूनको व्याख्या गर्ने जिम्मा न्यायपालिकालार्इ तोकेको छ। न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी नीति अन्तर्गत न्याय प्रशासनलार्इ छिटोछरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्‍पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने, सामान्य प्रकृतिका विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप तथा मध्यस्थता जस्ता वैकल्पीक उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ[27]।

वर्तमान संविधानले न्यायसम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग गरिने र नेपालमा तीन तहको अदालतहरू सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत रहने व्यवस्था गरेको छ। नेपालको प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यता तथा सेवाको  शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था समेत गरेको छ। उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यता सम्बन्धी साथै सेवा र शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था संविधानमा नै स्पष्‍ट उल्लेख भएको छ। त्यस्तै जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति, योग्यता तथा पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी व्यवस्था समेत संविधानले नै सुनिश्‍चित गरेको  देखिन्छ[28]।

स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यतालार्इ आत्मासाथ गर्दै अन्तराष्‍ट्रिय मान्यता अनुरूप न्यायाधशीको नियुक्ति गर्ने स्वतन्त्र निकायको रूपमा संविधानमा नै न्याय परिषद सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। न्यायाधीशको नियुक्ति, सरूवा, अनुशासन सम्बन्धी कारवाही, बर्खास्ती र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस वा परामर्श दिन प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन हुने न्याय परिषदको सिफारिसमा न्यायाधीश  नियुक्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ[29]।

न्यायपालिका सञ्‍चालनको लागि आवश्यक कर्मचारीको नियुक्ति सरूवा बढुवामा कार्यकारीको हस्तक्षेप हुन नदिनको लागिस्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाका आधारमा एक स्वतन्त्र निकायको रूपमा संविधानमा नै न्याय सेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। संघीय न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा गर्दा वा त्यस्तो पदमा बहाल रहेको कुनै कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्दा न्याय सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम गर्ने र संघीय सरकारी सेवामा बहाल नरहेको व्यक्तिलाई संघीय न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा नयाँ भर्नाद्धारा स्थायी नियुक्ति गर्दा वा संघीय न्याय सेवाको राजपत्र अनङ्कित पदबाट सोही सेवाको राजपत्रांकित पदमा बढुवा गर्दा नेपाल सरकारले लोक सेवा आयोगले गरेको सिफारिस बमोजिम नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा गर्ने र न्यायसेवा आयोगको अन्य कामकर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि संघीय कानून बमोजिम हुने ब्यवस्था छ ।[30]

2.2. कानूनी व्यवस्था

न्यायपालिकामा कार्यरत न्यायिक जनशक्तिको क्षमता विकास र व्यवस्थापन गर्नको लागि देहायका ऐन नियमहरू कार्यान्वयनमा रहेका छन्।

2.3. न्याय परिषद् ऐन, 2073 र न्याय परिषद नियमावली, 2074

न्यायाधीशको नियुक्ति, सरूवा, अनुशासन सम्बन्धी कारवाही, बर्खासी र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषयमा सिफारिस गर्ने वा परामर्श दिने लगायतको अन्य काम कार्तव्य र अधिकारको व्यवस्था न्याय परिषद् ऐनले गरेको पाइन्छ। दफा 5 ले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिसका आधारहरू निर्धारण गरेको छ। दफा 8 मा जिल्ला न्यायाधीशको पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। दफा 27 मा न्यायाधीशहरुको सरुवा साधारणतया हिमाली क्षेत्र, पहाडी क्षेत्र, तरार्इ क्षेत्र र काठमाडौं उपत्यकाको अनुभव हुने गरी एक अदालतमा दुर्इ वर्षको कार्यकालको लागि उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको सरूवा तथा काज  गरिने व्यवस्था रहेको छ। न्याय परिषद नियमावलीको नियम 23 मा न्यायाधीशलार्इ क्षमता अभिवृद्धिको लागि तालीम, सेमिनार, गोष्‍ठी कार्यशाला, सम्मेलन, पुर्नताजगी प्रशिक्षण जस्ता कार्यक्रम न्याय परिषदले सञ्‍चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

2.4. निजामती सेवा ऐन, 2049 र निजामती सेवा नियमावली, 2050

नेपाल सरकारले प्रशासन सञ्‍चालन गर्न आवश्यक सेवाहरुको गठन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधान धारा 285 ले गरेको छ। सोही व्यवस्था अनुरुप निजामती सेवामा न्याय सेवा लगायतका आठ वटा सेवाको गठन निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले गरेको छ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ को उपदफा (२) मा भएको कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा, निजामती सेवा अन्तर्गतका विभिन्‍न पदहरुमा लोकसेवा आयोगले  पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

निजामती सेवाको कुनै पद रिक्त भएमा त्यसको सूचना पद रिक्त भएको १ महिनाभित्र सम्बन्धित निकायले लोकसेवा आयोगलाई दिई सोको जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने र निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था भएको भन्दा बाहेक कुनै पनि पदपूर्ति नहुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। निजामती सेवाको कुनै पनि पदमा खुल्ला प्रतियोगीता वा आन्तरीक प्रतियोगीता द्वारा पदपूर्ति हुने पदमा लोकसेवा आयोगको सिफारीसमा नियुक्ति गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। तर नेपाल न्याय सेवाको रिक्त राजपत्राकित अधिकृतको आन्तरीक तथा खुल्ला प्रतियोगीताद्वारा पदपूर्ति गर्दा लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा न्याय सेवा आयोगले नियुक्तिको सिफारिस गर्ने व्यवस्था निजामती सेवा ऐनको दफा ८ मा रहेको छ।

निजामती सेवा ऐन र नियमावलीले कर्मचारीहरुको सरुवाको मुख्य उद्देश्य विभिन्‍न भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउने रहेको छ ।'क' वर्गमा कम्तिमा १ वर्ष र अधिकतम १८ महिना भन्दा बढी नहुने गरी र अन्य क्षेत्रमा कम्तिमा २ वर्ष र अधिकतम ३ वर्ष भन्दा बढी नहुने गरी सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। पति पत्‍नी दुवै सरकारी सेवामा भए रिक्त पद मिले सम्म एउटै जिल्लामा मिल्ने गरी सरुवा गर्नुपर्ने र राजपत्र अनंकित र श्रेणी विहिन कर्मचारीलाई घर पायक पर्ने स्थानमा पदस्थापन गर्न प्राथमिकता दिनु पर्ने,  अवधि नपुग्दै सरुवा गर्नुपर्दा खाईपाई आएको १ महिना बराबरको तलव दिनुपर्ने, कुनै भौगोलिक क्षेत्रमा एक पटक तोकिएको अवधि व्यतित गरिसकेको कर्मचारीलाई निजले मागेको अवस्थामा बाहेक ५ वर्ष व्यतित नभई पुनः सोही वर्गको क्षेत्रमा सरुवा नगरिने,राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको कर्मचारीलाई सुरु नियुक्तिको पदस्थापन गर्दा सामान्यतया २ वर्ष केन्द्रीय स्तरका कार्यालयमा काम गरेपछि जिल्ला स्थित कार्यालयमा सरुवा गर्नुपर्ने, हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा लगातार ५ वर्ष काम गरेको कर्मचारीलाई निजले चाहेमा केन्द्रीय स्तरको कार्यालय वा तराई स्थित कार्यालयमा प्राथमिकता दिनुपर्ने र ५० वर्ष उमेर पुगेको कर्मचारीलाई सामान्यतया 'क' वर्गमा सरुवा नगरिने लगायतका व्यवस्था रहेको छ।

न्याय सेवाका राजपत्रांकित अधिकृतको जेष्‍ठता र कार्यक्षमता मूल्याङ्‍कन प्रक्रियाबाट हुने बढुवा न्याय सेवा आयोग ऐन, 2073 बमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ। निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार न्याय सेवाका राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुको बढुवा सम्बन्धमा न्याय सेवाका राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीका 10% र प्रथम श्रेणीका ४०% दरवन्दीमा कार्यक्षमता मूल्याङ्‍कन प्रक्रियाबाट वढुवा गरिने; बढुवा समितिले बढुवाको नामावली प्रकाशन गर्दा उम्मेद्वारले पाएको अंक समेत प्रकाशन गर्नुपर्ने; बढुवा समितिले वार्षिक कार्य तालिका बनाई सो तालिका बमोजिम आफ्नो कार्य सञ्‍चालन गर्नुपर्ने, निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले बढुवाको लागि उम्मेद्वार हुन चाहिने न्यूनतम् सेवा अवधि, शैक्षिक योग्यता र वढुवाका आधारहरु समेत तोकेको पाइन्छ।

निजामती सेवा नियमावली, २०५० ले न्याय सेवाका राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुको वढुवा सम्बन्धमा न्याय सेवाका राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरु कार्यरत रहेका विभिन्न अदालत तथा कार्यालयहरुका लागि नियमावलीको नियम ७२ ले वढुवा समितिहरु तोकेको; प्रत्येक निजामती सेवा समूह वा उप समूह अन्तर्गतका रिक्त पदहरुको कार्यक्षमताको मूल्याङ्‍कन गरी बढुवाद्वारा पूर्ति गर्नको लागि वर्षको १ एक पटक वा सो भन्दा बढी वढुवा समितिको बैठक बस्नु पर्ने, राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुको कार्यक्षमताको मूल्याङ्‍कनद्वारा वढुवा हुने पदहरुको विवरण सहितको सूचना प्रकाशन वढुवा समितिको सचिवालयले गर्ने; कार्यक्षमताको मूल्याङ्‍कनद्वारा हुने वढुवाको सूचनामा आवश्यक पर्ने सेवा अवधि, पदरिक्त भएको कार्यालय, निवेदन दिने स्थान समेत खुलाउनु पर्ने आदि।

2.5. न्याय सेवा आयोग ऐन, २०73 र न्याय सेवा आयोग नियमावली 2074

न्याय सेवाका राजपत्रांकित कर्मचारीहरुको सरुवाको सम्बन्धमा न्याय सेवा आयोगले सेवाका राजपत्रांकित अधिकृतहरुको नियुक्ति सरुवा बढुवा र विभागिय कारवाहीको सिफारिश गर्दा सेवा सम्बन्धी प्रचलित कानूनको अधिनमा रही गर्ने गरी ऐनको दफा 10 र 11 मा व्यवस्था रहेको छ। न्याय सेवाका राजपत्रांकित कर्मचारीहरुको वढुवा सम्बन्धमा सेवा सम्बन्धी कानून बमोजिम लोकसेवा आयोगबाट संचालित परिक्षाबाट गराउने; राजपत्रांकित अधिकृतहरुको नियुक्ति, सरुवा वा वढुवाको सिफारिश गर्दा सेवा सम्बन्धी प्रचलित कानूनको अधिनमा रही गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ[31]।

2.6. नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति र बढुवा) नियमहरु, २०५१

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले बानाएको नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति र बढुवा) नियमहरु, २०५१ ले न्याय सेवाका कर्मचारीको सरुवा र काज सम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था रहेको छ। समूहका कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा निजामती सेवा नियमावली को परिच्छेद ६ को नियम २४ को अधिनमा रही समूह भित्रको पदमा मात्र गरिने, सेवा वा समूहका राजपत्रांकित कर्मचारीहरुलाई निज कार्यरत रहेको कार्यालयबाट अन्य कार्यालयमा ३ महिना भन्दा बढी अवधिको लागि काजमा राख्‍नु पर्दा आयोगको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था नियम २३ ले गरेको छ[32]।

जेष्‍ठता र कार्यक्षमता मूल्याङ्‍कन प्रक्रियाबाट हुने न्याय सेवाका राजपत्रांकित पदहरुको बढुवा सम्बन्धमा न्याय सेवा आयोगले कार्य सम्पादन मूल्याङ्‍कनका आधारमा हुने बढुवाको सूचना प्रकाशन गर्दा आवश्यक सेवा अवधि, जेष्ठता गणना गर्ने अवधि, शैक्षिक योग्यता, बढुवा हुने पदको विवरण, दरखास्त दिने अन्तिम म्याद र स्थान खुलाई विज्ञापन गरी बढुवा तथा पदस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। न्याय सेवा अन्तर्गतका राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुको ४०% रिक्त दरवन्दीहरुमा कार्यक्षमता मूल्याङ्‍कनका आधारमा वढ्वा गरिने व्यवस्था रहेको छ। न्याय सेवाका राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुको बढुवा सम्बन्धमा निजामती सेवा नियमावलीको नियम ७२ बमोजिमका वढुवा समितिले न्याय सेवा अन्तर्गतका राजपत्र अनंकित पदमा वढुवा गर्ने, बढुवा समितिको सचिवालयको काम पदरिक्त रहेको सम्बन्धित निकायले गर्नेछ आदि[33]।

न्याय सेवाका कर्मचारीहरुको आचार संहिता

न्याय सेवा निजामती सेवा भित्रको एउटा सेवा भएकोले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ४१ देखि ५५ सम्ममासमय पालन र नियमितता, अनुशासन र आज्ञापालन, राजनैतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न नहुने,  राजनीतिमा भाग लिन नहुने, सरकारको आलोचना गर्न नहुने, सरकारी कामकाजसम्बन्धी समाचार प्रकाश गर्नमा प्रतिबन्ध, दान, उपहार, चन्दा आदि प्राप्त गर्न र सापटी लिनमा प्रतिबन्ध, कम्पनीको स्थापना र सञ्चालन तथा व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने, निर्वाचनमा भाग लिन नहुने, अन्यत्र नोकरी वा सेवा गर्न नहुने,  स्थायी आवासीय अनुमति लिन नहुने, प्रदर्शन र हडताल गर्न प्रतिबन्ध, हडताल, थुनछेक तथा घेराउ गर्नमा प्रतिबन्ध, प्रतिनिधित्व गर्नमा प्रतिबन्ध, निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था, सम्पत्ति विवरण, यातना दिन नहुने, अन्य आचरण, सेवाग्राहीप्रतिको व्यवहार, चेतावानी दिन सक्नेजस्ता व्यवस्थाको निजामती कर्मचारीले पालना गर्ने आचारणका अतिरिक्त न्यात सेवाका कर्मचारीहरुले पालना गर्नु पर्ने आचार संहिताहरु समेत सर्वोच्च अदालतबाट लागु गरिएको छ। अदालतमाकार्यरतकमयचारीकोआचारसंहिता, २०७५मापदीयआचरणअन्तरगतपदीयमर्यादाकायमराख्नुपर्ने,उचितरसमानव्यबहारगर्नुपर्ने, कार्यलयसमयमाअदालतसंगसम्बन्धितकाममात्रगर्नुपर्ने, अदालतकासामानतथासुविधाकोदुरुपयोगगर्ननहुने, सुचनादिनवासुचनाकोदुरुपयोगगर्ननहुने, कामकार्वाहीमानिस्पक्षताकायमगर्ने, व्यापारव्यवसायगर्ननहुने, व्यक्तिगतस्वार्थरहेकोविषयमाजानकरीगराउने,परिचयपत्ररपोसाकलगाउनुपर्ने, राजनीतिकतटस्थताकायमगर्ने, पारदर्शिताकायमगर्ने, सेवाप्रवाह, गुनासोव्यवस्थापनरहेकाछन्।पेशागतआचरणमानीतितथाकानूनकोजानकारीरपालना,पेशाकोसम्मानगर्नुपर्ने, आफ्नोक्षमताविकासगर्नप्रयासगर्ने, गुणस्तरियरुपमाकार्यगर्ने, आर्थिकअनुशासनरसदाचार, व्यावसायिकमापदन्डकोपालना, निर्देशनकोपालनागर्नुपर्नेलगायतइजलाशमारहंदाकआचरण, व्यक्तिगतआचरणहरुरहेकाछन्।

सेवा सर्त सम्वन्धी छुट्टै कानून

संघीय न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा गर्दा वा त्यस्तो पदमा बहाल रहेको कुनै कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्दा न्याय सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम गर्ने र संघीय सरकारी सेवामा बहाल नरहेको व्यक्तिलाई संघीय न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा नयाँ भर्नाद्धारा स्थायी नियुक्ति गर्दा वा संघीय न्याय सेवाको राजपत्र अनङ्कित पदबाट सोही सेवाको राजपत्रांकित पदमा बढुवा गर्दा नेपाल सरकारले लोक सेवा आयोगले गरेको सिफारिस बमोजिम नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ[34]।

संघीय न्याय सेवाका कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी व्यवस्था संघीय ऐन बमोजिम हुने गरी छट्टै कानून बनाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ[35]। यसैगरी प्रदेश न्याय सेवा आयोगको गठन र प्रदेश न्याय सेवाको कर्मचारीरुको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ[36]। नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्‍चालन गर्न संघीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य सरकारी सेवाहरूको गठन गर्न सक्ने र त्यस्ता सेवाहरूको गठन, सञ्‍चालन र सेवाका शर्त संघीय ऐन बमोजिम हुने, संघीय निजामती सेवा लगायत सवै संघीय सरकारी सेवामा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्दा संघीय कानून बमोजिम खुल्ला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुने गरी सरकारी सेवा गठन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानले सुनिश्‍चित गरेको छ[37]। संविधान लागू भएको लामो समयसम्म नयाँ संविधान अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐन र संघीय न्याय सेवाका कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी ऐन बनी नसकेको अवस्थामा हाल प्रचलनमा रहेको निजामतीऐनवाट नै सेवा सर्तहरु संचालन भईरहेको अवस्था छ।

2.7. छुट्टै कानूनको आवस्यकता

नेपालको संविधानको धारा १५५ मा संघीय न्याय सेवाका कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी व्यवस्था संघीय ऐन बमोजिम हुने गरी छट्टै कानून बनाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ भने धारा १६१ मा सरकारी वकिल तथा महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने अन्य कर्मचारीहरुको पारीश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका सर्त सम्बन्धि व्यवस्थासंघीय ऐन बमोजिम हुनेछ भनि संघीय न्याय सेवा र संघीय सरकारी वकिलको सेवाको सेवा तथा सर्त सम्बन्धि भिन्न व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ ।संविधानको धारा २८५ मा नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्‍चालन गर्न संघीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य सरकारी सेवाहरूको गठन गर्न सक्ने र त्यस्ता सेवाहरूको गठन, सञ्‍चालन र सेवाका शर्त संघीय ऐन बमोजिम हुने, संघीय निजामती सेवा लगायत सवै संघीय सरकारी सेवामा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्दा संघीय कानून बमोजिम खुल्ला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुने गरी सरकारी सेवा गठन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानले सुनिश्‍चित गरेको छ।साथै संविधानकै धारा २४३ मा निजामती सेवाको पद लगायत सबै सरकारी सेवाका पदमा नियुक्तिको लागि उपयुक्त उम्मेदवारको छनौट गर्न परिक्षा संचालन गर्ने काम लोक सेवा आयोगको रहेको छ।

संविधान सभावाट निर्माण गरिएको नेपालको संविधानमा न्याय सेवा र सरकारी वकिलको सेवाका कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका सर्त सम्बन्धि व्यवस्था संघीय ऐन वमोजिम हुनेछ भनि संविधानमा नयाँ प्रावधान राख्नुको तात्पर्य निजामती सेवा ऐन वा अन्य सरकारी सेवा भन्दा न्याय सेवा र सरकारी वकिलको सेवाको कामको प्रकृति, सेवाको विशेष दक्षता, काम कारबाहिमा स्वतन्त्रता, सेवाको सुरक्षा र कार्य विशिष्ठता अनुसार सेवा सुविधाको लागी संविधानले नै भिन्न संघीय ऐनको परिकल्पना गरेको हुनाले न्याय सेवाको सेवा सर्त सम्बन्धि कानूनको आवश्यकता खड्किएको छ।

छुट्टै कानूनमा समाबेश हुनु पर्ने कुराहरु

न्याय सेवाका कर्मचारीको लागी संविधान वमोजिम नयां बन्ने कानूनमा निम्न विषयवस्तुहरु व्यबस्थाहरु समावेश हुनुपर्दछ।

१)  दरबन्दी सिर्जना र संचालनमा स्वायत्तता

२)  निययुक्तिको लागी योग्यता निर्धारण

३)  सरुवा वढुवा सम्बन्धी कार्यबिधी निर्धारण

४)  सेवाको सर्त, पारिश्रमिक, सुविधा र बृति विकास सम्बन्धि

५)  आचरण, कारबाही, दण्ड र पुरस्कारनिर्धारण

 

2.8. न्यायधिश नियुक्ति सम्बन्धि कानून र अभ्यास

शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यतालार्इ आत्मासाथ गर्दै अन्तराष्‍ट्रिय मान्यता अनुरूप न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने स्वतन्त्र निकायको रूपमा संविधानमा नै न्याय परिषद सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ।न्याय परिषदले न्यायाधीशको नियुक्ति, सरूवा, अनुशासन सम्बन्धी कारवाही, बर्खास्ती र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस वा परामर्श दिन प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा न्याय परिषदको गठन हुने व्यवस्था संविधानको धारा १५३ मा गरेको छ।

2.9. न्यायाधीश  नियुक्तिको लागी योग्यता

संविधानको धारा १२९ मा नेपालको प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यता सम्बन्धि व्यवस्था गरेको छ जस अनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुनेछ ।

कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा पन्ध्र वर्षसम्म न्याय वा कानूनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानूनविदको रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा बाह्र वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ।

धारा १४० मा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यता उल्लेख गरेको पाईन्छ। जसमा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी जिल्ला न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको रूपमा कम्तीमा दश वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा दश वर्ष कानूनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानून वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको वा न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ । त्यस अतिरिक्त उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूमध्येबाट जिल्ला न्यायाधीशको हकमा निजले वार्षिक रूपमा फैसला गरेको मुद्दाको अनुपात र माथिल्लो अदालतमा अन्तिम निर्णय हुँदा मुद्दा सदर, बदर वा उल्टी भएको मूल्यांकनको आधारमा, न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको व्यक्तिको हकमा ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यसम्पादनको स्तरको मूल्यांकनको आधारमा र अन्यको हकमा वरिष्ठता, व्यावसायिक निरन्तरता, इमानदारी, पेशागत आचरण र न्याय र कानूनको क्षेत्रमा गरेको योगदानको मूल्यांकन गरी नियुक्ति गरिने व्यवस्था छ ।

धारा १४९मारिक्त पदमध्ये बीस प्रतिशत पदमा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतहरूमध्येबाट ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको मूल्यांकनको आधारमा,रिक्त पदमध्ये चालीस प्रतिशत पदमा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतहरूमध्येबाट खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा, र रिक्त पदमध्ये बाँकी चालीस प्रतिशत पदमा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी अधिवक्ताको रूपमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष वकालत गरेका, कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका वा कानूनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानून वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका नेपाली नागरिकमध्येबाट खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमानियुक्ति गरिने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

संविधानमा उल्लेखित योग्यताको अतिरिक्त न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ५ मा निम्न थप योग्यताहरु उल्लेख गरेको पाईन्छ। न्याय परिषदले संविधानको अधीनमा रही समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त बमोजिम देहायका आधारमा कुनै नेपाली नागरिकलाई न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछः

(क) संविधान र यस ऐन बमोजिम न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन योग्यता पुगेको,

(ख) वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमान्दारी, निष्पक्षता, पेशागत तथा नैतिक आचरण, सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्याति, न्याय र कानूनको क्षेत्रमा गरेको योगदान समेतका दृष्टिकोणबाट न्यायाधीशको पदमा नियुक्त गर्न उपयुक्त भएको,

(ग) अभिलेखमा नाम समावेश भएको,

(घ) सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालतले मातहतका अदालतको आवधिक वा आकस्मिक निरीक्षण गरी पेश गरेको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न खोजिएको व्यक्तिको सम्बन्धमा उल्लेख भएका कुराहरू,

(ङ) सम्बन्धित व्यक्तिको जेष्ठता, योग्यता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन,

(च) उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको बहालवाला न्यायाधीश वा कुनै अदालतको न्यायाधीश भई काम गरिसकेको व्यक्ति भएमा निजले वार्षिक रूपमा फैसला गरेको मुद्दाको अनुपात र फैसला गरेको मुद्दाको अनुपातमा माथिल्लो अदालतमा अन्तिम निर्णय हुँदा सदर वा आंशिक वा पूरै बदर भएको विवरण ।

(छ) कुनै कानून व्यवसायी वा न्याय र कानूनको क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्तिलाई न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा संविधान र कानूनमा लेखिएको कुराको अतिरिक्त व्यावसायिक निरन्तरता तथा न्याय र कानूनको क्षेत्रमा गरेको योगदानको मूल्याङ्कन र निजको अघिल्लो सेवा सम्बन्धी कुनै विवरण भए सो समेतलाई विचार गर्नु पर्नेछ ।

2.10.       न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ७ मा भएको ब्यवस्थाअनुसार देहायका व्यक्ति न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन सक्ने छैन –

(क) भ्रष्टाचार, जवरजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागु औषध बिक्री वितरण वा ओसार पसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएको,

(ख) व्यावसायिक आचार संहिता उल्लङ्घन गरे वापत सम्बन्धित निकायबाट सजाय पाएको दुई वर्ष पूरा नभएको,

(ग) भविष्यमा सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी पदबाट बर्खास्त गर्ने गरी विभागीय सजाय पाएको,

(घ) सम्बन्धित सेवा सम्बन्धी कानून बमोजिम नसिहत पाएकोमा त्यस्तो नसिहत पाएको एक वर्ष पूरा नभएको वा बढुवा रोक्का वा तलब वृद्धि रोक्का भएकोमा सो रोक्का भएको अवधि पूरा नभएको,

(ङ) संविधानको धारा २९१ बमोजिम अयोग्य भएको,

(च) प्रचलित संघीय कानून बमोजिम निलम्बनमा रहेको,

(छ) न्यायाधीश लाई सचेत गराइएको मितिले दुई वर्ष पूरा नभएको,

(ज) प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा परेको,

(झ) नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य रहेको,

(ञ) दामासाहीमा परेको, वा

(ट) मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको ।

 

2.11.       न्यायाधीश  नियुक्तिको अभ्यास

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले न्यायाधीश  नियुक्ति सरुवा र अनुशासन सम्बन्धि कारवाही गर्नको लागि पहिलो पटक नयाँ प्रयोगको रुपमा न्याय परिषदको व्यवस्था गरिएको थियो जसलाई नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधानमा समेत संरचनामा केहि हेरफेर सहित यथावत निरन्तरता दिएको छ।

संविधानमा भएको न्याय परिषदको संरचना ठीक हो भन्‍ने र वेठिक हो भन्‍ने दुवै खाले बहस हुने गरेको पाईन्छ भने न्याय परिषद नै खारेज गर्नु पर्छ भन्ने सम्मका विचारहरु विभिन्न सम्मेलन, छलफल, गोष्ठी, छापा माध्यमहरुमा आएको पाईन्छ। यी विचारहरु आउनुको न्याय परिषदले समय समयमा गर्ने न्यायाधीशहरुको नियुक्तिको कारणवाट नै हो भन्ने रहेको छ। २०४७ मा परिषद प्रणाली शुरु भएदेखि हाल सम्ममा भएका केहि नियुक्ति बाहेक प्राय सबै नियुक्तिहरु आलोचनामुक्त हुन सकेका छैनन्। न्यायाधीश  नियुक्तिकै कारणले न्यायपालिकाको जनआस्थामा चोट पुगेको छ भनि सुन्ने गरेको पाईन्छ।नियुक्ति भएका कतिपय न्यायाधीशको क्षमता, दक्षता, निष्ठा, आचरणमा जनताले विश्वास गर्न सकेका छैनन् ।

संविधान र न्याय परिषद ऐनमा उल्लेख गरेका योग्यता र आधारहरुलाई वस्तुनिष्ठ बनाई सोहि आधारमा नियुक्ति गर्ने परिपाटिको विकाश गरेको भए संविधान र कानूनको सहि रुपमा प्रयोग गरेको मानी बिबादरहित नियुक्ति हुन सक्ने थियो। संविधान र ऐनमा उल्लेख भएका योग्यता र आधारहरु मध्ये न्यूनतम् एक योग्यतालाई आधारमानी नियुक्ति गर्ने गरिएकोले आलोचना मुक्त हुन नसक्नुको साथै अपेक्षित स्तरको न्याय सम्पादन स्तर नहुँदा न्यायपालिकाकै जनआस्थामा ह्रास आईरहेको भन्ने विचारहरु सुन्न र पढ्न पाईन्छ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा कर्मचारीको अवस्था

जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्तिको लागी लिईने आन्तरिक प्रतियोगिता, खुल्ला प्रतिस्पर्धा, र सिधै नियुक्ति हुने संख्यामा  सबै जसो न्याय सेवाका कर्मचारीहरु नै नियुक्ति हुने गरेका छन् भने उच्च अदालतमा न्युन संख्यामा र समकालिन अबस्थालार्इ बिचारनगरी प्रतिस्पर्धामा असफल भएका ब्यक्तिहरुलार्इ नियुक्ति दिएकोदेखिन्छ। नियुक्तिमा न्याय सेवाका तिनवटै समुहको प्रतिनिधित्व रहने गरेको छ।न्याय सेवा न्याय समुहमा रहेका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको संख्याको अनुपातको आधारमा नियुक्ति भएको देखिदैन।न्याय समुहका कर्मचारीहरु कर्मचारी व्यवस्थापनको कामको अतिरिक्तमुद्दा व्यवस्थापनको काममा संलग्न हुन्छन् जसलाई न्याय समुहका सम्पुर्ण कर्मचारीहरु मुद्दा मामिलाको रोहमा मुद्दाको फैसला गर्ने कार्य बाहेकका सम्पूर्ण कार्यमा संलग्न हुनु पर्ने भनि सर्वोच्च अदालत ऐन, सर्वोच्च अदालत नियमावली, उच्च अदालत नियमावली र जिल्ला अदालत नियमावलीहरुले मुख्य रजिष्ट्रार देखि फांटवाला सम्मको काम कर्तब्य अधिकार र जिम्मेवारीहरु तोकिदिएको छ।न्याय सेवा न्याय समुहका राजपत्राङकित कर्मचारीहरुको योग्यता र ईच्छा अनुसार जिल्ला अदालत देखि सर्वोच्च अदालत सम्मका न्यायाधीशमा नियुक्ति हुनु आवश्यक छ।हालसम्म सर्वोच्च अदालतमा न्याय समुहका योग्यता पुगेका एकजना कर्मचारी पनि नियुक्ति भएको दृष्टान्त छैन।

 

नियुक्तिमा बिभिन्‍न मापदण्ड र वस्तुनिष्ठ आधार अबलम्बननहुदा निम्न असरहरु देखिएका छन् :

क.    क्षमतावान व्यक्तिहरुलाई न्यायाधीशको रुपमा भित्र्याउन नसकिएको,

ख.    न्याय सम्पादनमा अपेक्षित स्तरको क्षमता नदेखिएको,

ग.     सेवा भित्रका लामो अनुभव भएका सम्भावित उम्मेद्वारहरुमा सेवा प्रवाह र बृति विकासमा नैरास्यता सृजना भएको,

घ.     बृति विकाश पद्दति अनुमानयोग्य नदेखिएको,

ङ.     न्यायाधीश र न्यायाधीश तथान्यायाधीश र कर्मचारीको विचमा रहने अन्तर सम्बन्धमा द्वन्द्वको अवस्था सृजना भएको,

च.     नेपाल सरकारका निजामती सेवा लगायत अन्य सरकारी सेवामा रहेका जनशक्तिले न्यायाधीश  र समष्टिमा न्यायपालिकालाई नै हेर्ने दृष्टिकोणमा फरकपना देखिने गरेको,

 

 

 

 

 

 

2.12.       वृत्ति बिकासका अवसर र चुनौती

न्यायापालिकामा कार्यरत जनशक्तिहरुमा न्यायाधीश  र कर्मचारी गरी दुई प्रकारले विभाजन गरी हेर्न सकिन्छ।दुवै प्रकारका जनशक्तिहरुको नियुक्ति, वढुवा, सरुवा सेवा सुविधा पारिश्रमिक सम्बन्धि ऐन कानूनहरु भिन्नाभिन्नै भएकोले वृति विकासका अवसर र चुनौतीहरु पनि भिन्न भिन्न प्रकारका रहने हुन्छन्।

2.13.       न्यायाधीश नियुक्ति

सामान्य रुपमा भन्दान्यायाधीशहरुको बढुवा हुँदैन नियुक्ति मात्र हुन्छ।तर एउटा तहको अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरु अर्को तहको अदालतमा नियुक्ति हुँदा बढुवा भए जस्तो स्थिति देखिदा वढुवा नियुक्ति भन्दा पनि उपयुक्तनै हुने हुन्छ। प्रधान न्यायाधीश बाहेक तिनै तहका अदालतहरुका न्यायाधीशहरुलाई न्यायपरिषदको सिफारिसमा नियुक्ति गरिने भएकोले न्यायाधीशहरुको नियुक्तिमा न्यायपरिषदको एक मात्र महत्वपूर्ण भूमिका रहने गरेको छ।सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरु नियुक्त गर्ने योग्यता र आधारहरु भिन्न भिन्न रहेकाले न्यायाधीशहरु पनि भिन्न भिन्न क्षेत्रवाट नियुक्त हुने गर्दछन।शुरुमा न्यायाधीशमा नियुक्ति नभएको अवस्थामा न्यायाधीशमा नियुक्ति पाउन योग्यता पुगेका ब्यक्तिले ईच्छा सरोकार राख्नु स्वाभाविक हुन्छ।कुनै एउटा तहको अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएकान्यायाधीशले निश्चित अवधि सेवा गरिसके पछि अर्को तहको न्यायाधीशमा नियुक्ति हुन खोज्नु पनि स्वाभाविकनै हुन्छ। एउटा तहको न्यायाधीशमा नियुक्त भएपछि कति वर्ष सम्म सोहि पदमा सेवा गर्नु पर्ने हो कुनै निश्चित मापदण्ड नभएकोले विगत चौध वर्ष देखि जिल्ला न्यायाधीश कै रुपमा कार्यरत रहेका छन भने एघार वर्ष देखि उच्च अदालतका न्यायाधीशकै रुपमा कार्यरत रहेका छन्।यसबाट के देखिन्छ भने जिल्ला तथा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको माथिल्लो तहको अदालतमा ढिलो ढिलो नियुक्त हुने गरेको छ।जिल्ला न्यायाधीशहरु उच्च अदालतमा नियुक्त भए मात्र तल्लो तहका कर्मचारीहरु माथिल्लो तह अनुसार वढुवामा चलायमान हुने गर्दछन्।त्यसकारण कर्मचारीहरुको वृतिविकाशमा पनि न्यायाधीशहरुको आन्तरिक रुपमा नियुक्ति हुदै जानु अपरिहार्य छ।

2.14.       पारिश्रमिक र सेवा सुविधा

हरेक तहका न्यायाधीश हरुको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा सम्बन्धि संघीय कानून द्वारा निर्धारण गरिएको छ।निजहरुले खाईपाई आएको तलव सेवा सुविधामा नघट्ने गरि कानून निर्माण गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।हाल सम्म तलवका अतिरिक्त सवारी साधन,सो को ईन्धन, चालक, र भान्छेको लागी कार्यलय सहयोगी सरहको तलव सुविधा प्रदानगरिआएको छ।

 

2.15.       कर्मचारी

कर्मचारीहरुमा विशिष्ठ श्रेणीको मूख्य रजिष्ट्रार देखि कार्यलय सहयोगी सम्मका पद सोपान रहेकाछन्।राजपत्रङकित र राजपत्रअनङकित गरी दुई श्रेणीका पदहरु रहनुका साथै प्राविधिक र अप्राविधिक दुवै वर्गका पदहरु पनि रहेका छन्।कर्मचारीहरुको वृति विकाशको सन्दर्भमा नियुक्ति,वढुवा, सरुवा,पारिश्रमिक सेवा सुविधा, अवकाश र अवकाश पछिको समाजिकिकरणलाई लिन सकिन्छ।न्यायपालिकामा कार्यरत रहेका  सम्पूर्ण कर्मचारीहरु निजामती सेवाका भएका हुनाले कर्मचारीहरुको नियुक्ति,वढुवा, सरुवा,पारिश्रमिक सेवा सुविधा, अवकाश जस्ता विषयहरु निजामती सेवा ऐन र निजामती सेवा नियमावली अनुसार संचालन हुने गरेको छ।न्यायपालिकामा रहेका अप्राविधिक पदहरु मध्ये निजामती सेवाका नौ वटा सेवा मध्ये अधिकांश पदहरु न्याय सेवाका रहेका छन्।

2.16.       नियुक्ति

न्याय सेवा न्याय समुह अन्तरगतका राजपत्र अनङकित पदहरुमा लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्ति गरिन्छ भने राजपत्राङकित पदहरुमा लोक सेवा र न्यायसेवा आयोगको सिफारसमा नियुक्ति हुने संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था रहेको छ।स्थायी रुपमा पुर्ति हुने पदमा बाहेकका पदमा करार(परामर्श सेवा)मा नियुक्ति गरी सेवा संचालन गर्ने गरिएको छ।

न्याय सेवामा काम गर्ने अधिकांस जनशक्तिहरु न्यायिक काम कार्वाहि संग जानकार हुनु आवस्यक छ।न्याय सेवाका राजपत्राङकित पदहरुमा कानूनमा स्नातक गरेका ब्याक्तिहरुनै नियुक्ति हुने कानूनि ब्यवस्था रहेको छ भने राजपत्र अनङकित पदहरुमा नियुक्ति हुने जनशक्तिहरु कानून विषय नपढेकोभए पनि सेवामा प्रवेश गर्न सकिने अवस्था रहेको हुनाले ति जनशक्तिहरुलाई कानूनी ज्ञान दिलाउन समय लाग्ने अवस्था रहेको छ।

2.17.       वढुवा

न्यायपालिकामा कार्यरत अधिकांश कर्चारीहरु न्याय सेवाका रहने हुनाले न्याय सेवाका राजपत्राङकित पदहरुमा न्यायसेवा आयोगले वढुवा सम्बन्धि कार्य आफ्नो कार्य तालिका अनुसार गर्ने गरेको छ भने राजपत्र अनङकित पदहरुको वढुवा निजामती सेवा नियमावलीमा तोकिएका समितिवाट  नियमित रुपमा हुने गरेको छ।

कानून विषय नपढेका तर न्याय सेवामा कार्यरत राजपत्र अनङकित कर्मचारीहरुलाई राजपत्राङकित तहमा वढुवा गर्ने सक्ने अवस्था नरहेकोले त्यस्ता कानून नपढेका जनशक्तिलाई न्याय सेवामा टिकाई राख्न र वढुवा गर्न नसकिरहेको अवस्थाले न्यायिक काम कार्वाहिमा आघात पुगेको छ भने त्यस्ता जनशक्तिको मनोबलमा ह्रास आउने गरेको छ।

संगठन तता व्यावस्थापन सर्भेक्षण नियमित (हरेक २ वर्ष, ३वर्ष, ४वर्ष कतिमा गरिने हो) रुपमा हुने नगरेकोले कामको चाप अनुसारको दरबन्दी थपघट हुन सक्दैन। आवदिक र नियमित रुपमा नभएका संगठन तथा व्यावस्थापन सर्भेक्षणले कहिले लामो समयसम्म वढुवाको लागी सम्भावित उम्मेदवार नपुग्ने अवस्था आउछ भने कहिले सम्भावित उम्मेदवारहरु लामो समय सम्म रोकिएर बस्नु पर्ने अवस्था आउने गरेको छ। तल्लो पदको तुलनामा माथिल्लो पदको दरबन्दी न्यून भएकाले बृति बिकासमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने देखिन्छ ।

न्यायाधीश  नियुक्ति गर्ने क्रममा न्याय सेवामा रहेर लामो अनुभव संगालेका ब्याक्तिहरुलाई नियुक्ति गर्नुको वदला कानून व्यावसाय गरेका व्याक्तिलाई वढि संख्यामा नियुक्त गर्नाले समेत कर्मचारीहरुको वढुवा वृतिमा असर परेको अनुभव हुन थालेको छ।

2.18.       कार्य सम्पादन मुल्याङकन

प्रचलित कानून अनुसार कर्मचारीहरुको वढुवा र पुरस्कार प्रयोजनको लागिमात्र कार्य सम्पादन मुल्याङकनको उपयोग गर्ने गरिएको छ।कार्यसम्पादन मुल्याङकनको उपयोगको क्षेत्र विस्तार गरी जिम्मेवारी प्रदान गर्दा, विभागिय सजाय गर्दा, तालिम उच्च शिक्षा अध्ययनको अवसर गर्दाको अवस्थामा समेत उपयोग गर्न सकिन्छ।

निजामती सेवा ऐन  र  नियमावली अनुसारको फर्मेटको फाराम अनुसार कार्य सम्पादन मुल्याङकन गर्दा काम गर्ने र नगर्ने जिम्मेवारी पुरा गर्ने र जिम्मेवारीवाट भाग्ने सबैको समान मुल्यांकान हुने गरेकोले कार्य सम्पादन मुल्याङकन गर्ने कार्य औपचारकतामा सिमित भएको छ। वस्तुगत आधारमा कार्यसम्पादन मुल्याङकन हुने आधारहरु बनाई सोको आधारमा हाल प्रचलनमा रहेको कार्यसम्पादन मुल्याङकन पद्धतिमा सुधार गरी मुल्याङ्कन गर्ने गरिएमा मुल्याङकन वस्तुपरक देखिने छ जसले कर्मचारीको मनोबल बढाउने र संस्थाको कार्य सम्पादन स्तरमा बृद्दि हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

न्याय सेवा न्याय समुहका कर्मचारीहरुको कामको प्रकृति अनुसार कार्य सम्पादन मुल्याङकन गर्ने प्रणाली हुनु पर्नेमा निजामती सेवा नियमावलीरनेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति र बढुवा) नियमहरु, २०५१ अनुसार कार्य सम्पादन मुल्याङकन गर्ने समितिमा प्रशासनिक नेतृत्वको संलग्नता  नरहेकोले कर्मचारी परिचालनमा कठिनार्इ भोग्नु परेको देखिन्छ।तसर्थ न्याय समुहका कर्मचारीहरुको  पदसोपान अनुसार प्रशासनिक नेतृत्वबाट कार्य सम्पादन मुल्याङकन गर्ने प्रणालीको विकास गर्नु पर्दछ।

2.19.       सरुवा

न्याय सेवाका राजपत्राङकित अधिकृतहरुलाई न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले र राजपत्रअनङकित जनशक्तिहरुलाई सम्बन्धित विभगिय प्रमुखले सरुवा गर्ने कानूनी व्यवस्था छ।सरुवा गर्दा निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा उल्लेख भए अनुसारको आधारमा उपयुक्त मानिसलाई उपयुक्त स्थानमा गर्नु पर्छ।सरुवा गर्दा कार्वाहि स्वरुप गरिनु हुदैन।प्रत्येक व्यक्तिलाई विभिन्न कामको प्रकृति थाहा पाउने हिसाबले सरुवा गर्ने र अनुमानयोग्य तरिकाले सरुवा गर्ने हो भने संस्थालाई त्यस्तो जनशक्तिले योगदान पु-याउदछन्। न्यायपालिकाको जनशक्तिहरुको हाल सम्म गरिएका सरुवा नीति नियम अनुरुप भए पनि सन्तोषजनक नभएको गुनासोहरु आउने गरेको छ।

न्यायपालिका सम्बन्धित ऐन नियमहरुले प्रत्येक पदाधिकारीहरुको काम कर्तब्य अधिकार जिम्मेवारी तोकेकोमा सो अनुसारको कार्य सम्पादन गर्न तोकिएका पदाधिकारीहरुले कार्य सम्पादन सन्तोषजनक रुपमा गर्न नसकेमा सम्बन्धित उच्च अदालतका रजिष्ट्रारले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र उपसचिव सम्मको काज सरुवा र ना.सु. सम्मको सरुवा गर्ने अधिकार दिनु उपयुक्त हुन्छ।

2.20.       पारिश्रमिक सेवा सुविधा

न्याय सेवाको काम अन्य सेवाको भन्दा भिन्न प्रकृतिको भएकोले यस सेवाका जनशक्तिहरु पनि कानूनको विशेष ज्ञान भएको चाहिन्छ।न्याय सेवाका जनशक्तिलाई अन्य सेवा भन्दा आकर्शक बनाउन, न्यायपालिकाको जनआस्था बृद्दि गर्न, जनशक्तहरुको मर्यादित जिवन यापन गर्न हाल भएको निजामती सेवाका अन्य जनशक्तिहरु भन्दा भिन्न पारिश्रमिकस सेवा सुविधा हुनु आवस्यक छ। संविधानमा समेत न्याय सेवाका कर्मचारीहरुको पारीश्रमिक सेवा र सर्त सम्बन्धि भिन्न संघीय कानूनको परिकल्पना गरिएको हुदा न्यायपालिकामा कार्यरत जनशक्तिहरुलाई डेरा भाडा, यातायात सुविधा वा भत्ता, शैक्षिक भत्ता र अन्य सुविधाहरु रहने गरी भिन्‍न कानूनतर्जुमा गर्नु आवाश्यकता रहेको छ।

2.21.       अवकाश र अवकाश पछिको समाजिकिकरण

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरु पैसठ्ठि वर्षमा अनिवार्य अवकाश हुन्छन भने उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हरु त्रिसठ्ठि वर्षमा अनिवार्य अवकाश पाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश  भएको ब्यक्ति कुनै संविधान द्वारा नियुक्ति हुने वाहेक कुनै पनि सरकारी सेवाको लागि नियक्ति हुन नसक्ने अवस्था छ भने कुनै पनि अड्डा अदालतमा वहश, पैरवी, मेलमिलाप वा मध्यस्थता गर्न वन्देज लगाएको छ। उच्च अदालतका न्यायाधीश लाई निजले न्यायाधीश को रुपमा काम गरेको उच्च अदालत र सो को मातहतका अदालतहरुमा बाहेक अड्डा अदालतमा वहश, पैरवी, मेलमिलाप वा मध्यस्थता गर्न वन्देज लगाएको छैन।

जुन सुकै तहका न्यायाधीश बाट अवकाश भईसके पछिको समाजिकिकरण सम्बन्धि कुनै पनि कार्यक्रम छैनन्।न्यायाधीशहरुको लामो अनुभवको उपयोग गर्ने नीति र अवकाश पछिको जिवनलाई समाजिककरण गर्ने कार्यक्रमहरु हुनु जरुरी छ।

निजामती कर्मचारीहरु अन्ठाउन्न वर्षको उमेर पछि अनिवार्य अवकाश हुन्छन्।अनिवार्य अवकाश पछीको समाजिकिकरणको कुनै नीति कार्यक्रम नभएकोले अवकास पछि ति जनशक्तिहरु कहां कसरी कुन क्षेत्रमा उपयोगमा रहेका छन कुनै तथ्याँक छैन।त्यसकारण न्याय सेवाका कर्मचारीहरुको लागी भिन्न कानूनको निर्माण गरी अवकास हुने उमेर वढाई अनुभवि जनशक्तिको अधिकतम उपयोग गरि अवकाश पछिको जिवनको समाजिकिकरणको नीति र कार्यक्रम हुनु जरुरी छ।

2.22.       अवसर र चुनौती

न्यायिक जनशक्तिको रुपमा रहेका न्यायाधीश  र कर्मचारीहरुको वृति विकाशका अवसर र चुनौतीहरु निम्न रहेका छन।

2.22.1. अवसर

१.संविधान अनुरुपको न्याय सेवामा कार्यरत जनशक्तिको पारिश्रमिक सेवा र सर्त सम्बन्धि नयाँ कानूनको निर्माण गरी न्याय सेवालाई अन्य सरकारी सेवा भन्दा आकर्शक सेवामा परिणत गर्ने।

२.हाल सम्म न्याय सेवामा कार्यरत जनशक्तिको कार्यशैलिमा रुपान्तरण गरि अन्य सेवाका जनशक्ति भन्दा भिन्न र गर्व गर्न लायक बनाउने।

३.न्यायाधीश  लगायत न्याय सेवा भित्रका माथिल्ला पदहरुमा न्याय सेवाका जनशक्तिलाई मात्र नियुक्ति गर्ने प्रचलनको विकाश गर्ने।

४.न्याय सेवाका विभिन्न पदहरुमा नियुक्ति वढुवाको कार्यमा अनुमानयोग्य बनाई न्याय सेवामा कार्यरत जनशक्तिहरुलाई पहुंच योग्य बनाउने।

५.न्याय सेवामा कार्यरत जनशक्तिहरुको अवकाशको उमेर हद बढाउने र अवकाश पछिको समाजिकिकरणको नीति र कार्यक्रम बनाई लागु गर्ने।

2.22.2. चुनौती

 

१.संविधान अनुरुपको न्याय सेवामा कार्यरत जनशक्तिको पारिश्रमिक सेवा र सर्त सम्बन्धि नयाँ कानूनको निर्माण गरी न्याय सेवालाई अन्य सरकारी सेवा भन्दा आकर्शक सेवामा परिणत गर्न  अन्य सरोकारवालाहरुको अपेक्षित सहयोग नहुन सक्ने ।

२. न्याय सेवामा कार्यरत जनशक्ति मध्ये केहि  जनशक्तिले  परवर्तन नचाहने हुनाले कार्यशैलिमा रुपान्तरण गरि अन्य सेवाका जनशक्ति भन्दा भिन्न र गर्व गर्न लायक बनाउन कठिन।

३.न्यायाधीश  लगायत न्याय सेवा भित्रका माथिल्ला पदहरुमा न्याय सेवाका जनशक्तिलाई मात्र नियुक्ति गर्न अन्य सरिकारवालाहरुको प्रभाव र दवावले वाधा अडचन खडा गर्न सक्ने।

४.न्याय सेवाका विभिन्न पदहरुमा नियुक्ति वढुवाको कार्यमा अनुमानयोग्य बनाई न्याय सेवामा कार्यरत जनशक्तिहरुलाई पहुंच योग्य बनाउन अन्य निकायहरुको सहयोग अपरिहार्य हुने।

५.न्याय सेवामा कार्यरत जनशक्तिहरुको अवकाशको उमेर हद बढाउने र अवकाश पछिको समाजिकिकरणको नीति र कार्यक्रम बनाई लागु गर्ने कार्यमा सरकारको दृष्टिकोणमा भर पर्नु पर्ने।

 

3. न्याय सेवा प्रतिको आकर्षणको अवस्था

वर्तमान नेपालको संविधान जारी भएपछि प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा र न्याय परिषदको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति राष्‍ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था रहेको छ। उच्च अदालत न्यायाधीशहरूको नियुक्ति न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले गर्ने व्यवस्था रहेको छ। जिल्ला न्यायाधीश मा 20 प्रतिशत जेष्‍ठता, कार्यक्षमता मूलल्याङ्‍कनबाट 40 प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिता र 40 प्रतिशत खुल्ला प्रतियोगिताबाट उत्तीर्ण भएकालार्इ न्याय परिषदको सिफारीसमा प्रधान न्यायाधीशद्धारा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था रहेको छ। पारिश्रमीक, सेवाका शर्त तथा सुविधाका सम्बन्धमा छुट्टै ऐनद्वारा व्यवस्थित गरिएको देखिन्छ।

न्याय सेवामा न्यायाधीशको पद भने अधिकाँसको लागि आकर्षणको पद मानिन्छ । सुविधाका दृष्टिकोणले  तुलनात्मक रुपमा उपयुक्त भएकोले धेरैको आँखा यस पदमा लाग्ने गर्दछ । नेपाल न्याय सेवाका धेरै अधिकृतहरुको इच्छा न्यायाधीश हुने नै रहन्छ । त्यस्तै तल्लो तहका अदालतका न्यायाधीशलाई उपल्लो तहको न्यायाधीशमा सकभर चाँडो अवसर प्राप्त गर्ने चाहना स्वभाविक हुन्छ । तर उपल्लो अदालतका न्यायाधीशका लागि न्याय सेवाका अधिकृतले न्यून अवसर र स्थान पाउँने गरका छन् । कानून व्यवसायी, कानूनको प्राध्यापन, अनुसन्धानमा संलग्नहरु समेतलाई उच्च अदालतका न्यायाधीशमा नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था र संवैधानिक वाध्यता पनि रहन्छ । देखिने स्पष्ट मापदण्ड तय र पालना हुन नसक्दा उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा कार्यसम्पादन, कार्यदक्षतामा प्रश्नहरु पनि उठ्ने गरेका छन् । त्यसैले सक्षम र दक्ष जनशक्ति न्यायाधीशमा नियुक्ति सिफारिस गर्नु न्याय परिषदको लागि चुनौती र अवसर दुवै रहेका छन् । त्यस्तै निरन्तरको अनुगमन निगरानी र मूल्याङ्कनबाट सक्षम, दक्ष र इमान्दार न्यायाधीशलाई सम्मान र पुरस्कृत गरी उपयुक्त स्थान दिनु र कर्तव्यपथबाट विचलित भएका पाईएकालाई कारवाही अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता त्यत्तिकै छ ।

अदालतका कर्मचारीहरू निजामती सेवा ऐन, २०४९ बाटै निर्देशित रही न्याय सेवा न्याय समूहका कर्मचारीहरूको न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति, सरुवा र बढुवा) नियमावली २०५१ अन्तर्गत व्यवस्थित गर्ने गरेको छ। अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश बाहेकका अन्य सबै कर्मचारीहरू लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई आउने प्रावधान रहेको छ। अन्य देशहरुमा जस्तो हाम्रो देशको अदालतमा आवश्यकता अनुसार कर्मचारी छनौट गरी नियुक्त गर्न सक्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतमा निहित रहेको छैन।

3.1. जनशक्तिको प्राप्ति छनौट पदस्थापनः

न्याय सेवामा जनशक्ति अधिकृत स्तर र सहायक स्तर गरी दुई कसिमले प्रवेश गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। रा.प. तृतीय श्रेणीको अधिकृत पदमा प्रवेश गर्नको लागि मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कानून विषयमा स्नातक गरेको हुनु पर्ने व्यवस्था छ । तर सहायक स्तरमा प्रवेश गर्न कानून विषय नै पढेको हुनु पर्ने वाध्यता छैन । विश्व विद्यालय शिक्षाबाट कानूनको प्रविणता प्रमाणपत्र तहलाई मिति २०५३।९।११ मा हटाइए पछि कानूनको प्रारम्भिक अध्ययन नगरेको व्यक्ति अदालतका सहायक कर्मचारीको रुपमा प्रवेश पाउन थालेका हुन्। यस्तो व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउदै केही वर्ष यतामात्र १०+२ तहमा कानून विषयमा अध्यापन हुने गरेको छ ।

न्याय सेवा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको परीक्षामा आवेदन दिने परीक्षार्थी र सफल हुनेको संख्या

क्र.सं.	आ.व.	माग पद संख्या	पदपूर्ति संख्या	परीक्षार्थीसंख्या
१	२०६९/७०	३९	३६	१२१
२	२०७०/७१	१०६	५४	८७
३	२०७१/७२	१३३	४७	६९
४	२०७२/७३	१४१	४८	८७
५	२०७३/७४	१२९	८०	१३१
६	२०७४/७५	८६	६१	१४८
७	२०७५/७६	२५८	२५१	१६१६
८	२०७६/७७	२१०	परीक्षा बाँकी	परीक्षा बँकी

 

विगतमा न्याय सेवामा आवेदन गर्नेको तुलनामा पदपुर्तिको संख्या आवश्यकता भन्दा कम रहेकोमा २०७५ साल देखि न्याय सेवाको रा.प. तृतीय श्रेणीको पदमा प्रथम चरणको परीक्षा हटाइए पश्‍चात न्याय सेवामा आवेदन दिने परीक्षार्थीको संख्या बढेको र पदपूर्ति समेत बढेको देखिएको छ। यसबाट पदपूर्तिमा सहजता आए पनि उत्कृष्ट, दक्ष र अदालतका आवश्यकता अनुरुपका जनशक्ति आए नआएकोमा भने अध्ययन हुनु पर्ने देखिएको छ। सहायक तहमा कानूनी ज्ञान नभएका जनशक्ति आपूर्ति भइरहेको सन्दर्भमा न्यायपालिकाको समेत विशेष पहलमा विगत केही वर्ष यता ३५ वटा शैक्षिक संस्थाहरुमा कानून विषयमा १०+२ तहमा अध्यापन भइरहेको छ तर यस विषयलाइ संस्थागत गराउन र जनशक्तिलाई सेवामा प्रवेश गराउन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

 

3.2. न्यायपालिकाको जनशक्तिको समावेशिता

न्यायपालिकाको जनशक्तिको समावेशिताको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार भएको पाइएको छ। २०६६ सालमा भएको अध्ययनमा महिला न्यायाधीशको प्रतिशत जिल्ला अदालतमा १.५२%, पुनरावेदन अदालतमा १.४५ %, र सर्वोच्च अदालतमा ९.५% रहेकोमा हाल सो प्रतिशत बढेर क्रमश ३%, १०% र १५.७% पुगेको छ । हाल समग्र निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित श्रेणीमा ८.६४ %[38]महिला अधिकृत रहेकोमा न्याय समूहमा भने १७.४ % महिला अधिकृत रहेकोले न्याय सेवामा महिलाको आकर्षण बढेको देखिन्छ । यसै गरी अन्य समावेशी समूहमा पनि पहिलेको भन्दा समावेशिता बढेको देखिन्छ । राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा समावेशिताको प्रतिशत धेरै देखिए पनि माथिल्ला तहमा आन्तरिक प्रतियोगिता र बढुवाको प्रतिशतबाट पदपूर्तिको प्रतिशत धेरै हुने भएकोले समावेशिता केही कम देखिन्छ तर हाल कार्यरत तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरुनै पछि गएर माथिल्ला श्रेणीमा पुग्ने भएकोले माथिल्लो तहको समावेशिताको अवस्था पनि क्रमिक रुपमा  सुधार हुदै जाने देखिन्छ।

3.3. न्याय सेवाका जनशक्तिको हालको अवस्था

निजामती सेवाका अन्य सेवाहरु भन्दा यसै पनि नेपाल न्याय सेवाको पद कम आकर्षणको पद मानिन्छ । न्याय सेवाको अधिकृत पद न्याय सम्पादनको काममा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थप जिम्मेवार र अनुशासित पद हो । तर यहि सेवामा वृत्ति विकासका अवसरहरु न पर्याप्त छन्, न त अनुमानयोग्य हुन सकेका छन् । कानूनले माथिल्लो पदमा बढुवा हुन तोकेको अवधि र बढुवा हुने गरेको समय हेर्दा ठूलो फरक रहेको र यो बढ्दो रहेको पाइएको छ । नेपाल न्याय सेवामा पछिल्लो समय शाखा अधिकृत पदमा प्रवेश गर्नेहरुमध्ये पच्चीस वर्ष मुनीका न्यून र पच्चीस वर्ष देखि तीस वर्षसम्मका उमेर समूहका जनशक्ति बढी हुँदा र बढुवा वा न्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुने अवधिको प्रवृत्ति हेर्दा अपवाद वाहेक ती जनशक्ति उपल्लो अदालतको न्यायाधीश हुन सक्ने अवस्थामा पुग्दैनन् । कानून अध्ययन गर्नेहरुको संख्या वर्षेनी वृद्धि हुँदै जानु, कानून व्यवसायी (अधिवक्ता) को लागि लिइने परीक्षामा सहभागी कानून स्नातकहरुको संख्या पनि वर्षेनी बढ्नु तर त्यही कानून स्नातक न्याय सेवाको अधिकृत पदमा उम्मेदवार नै नबन्नु वा प्रवेशमा न्यूनतम संख्या मात्र प्राप्त हुनु न्याय सेवामा वृत्ति विकासका अवसरहरु न्यून हुनु र कम आकर्षणको सेवा मानिनु नै हुन सक्तछ । न्याय सेवाका कर्मचारीहरुको लागी भिन्न कानूनको निर्माण गरी अवकास हुने उमेर वढाई अनुभवि जनशक्तिको अधिकतम उपयोग गरि अवकाश पछिको जिवनको समाजिकिकरणको नीति र कार्यक्रम तय हुनु जरुरी छ यसो गर्न सकिएमा सेवामा आकर्षण बढाउन र न्यायिक सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी वनाउन सकिन्छ। 

 

4. न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना र कर्मचारीहरुको वृति विकाश र अपेक्षाहरु (उच्च शिक्षा अध्ययन, वैदेशिक भ्रमण, तालिम गोष्ठिमा सहभागिता आदि)

 

मानव संसाधन व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन न्यायपालिकाको चौथो पञ्चबर्षिय रणनीतिक योजनाले आफ्नो रणनीति अन्तर्गत निम्न अनुसारका कार्यहरु गर्ने भनी उल्लेख गरेको छः

4.1. संस्थागत सुदृढिकरण

Ø न्यायपालिकामा कार्यरत सम्पूर्णकर्मचारीहरूको मानव संसाधनविकाससम्बन्धी समग्र कार्य गर्नसर्वोच्च अदालतमा छुट्टै मानव संसाधनमहाशाखा स्थापना गर्ने,

Ø मानव संसाधन महाशाखालाईसदृढीकरण गर्ने।

4.2. मानव संसाधन नीति तथा योजना निर्माण गर्ने

Ø  मानव संसाधन नीति निर्माण गर्ने,

Ø  मानव संसाधन विकास योजना (Human Resource Development Plan) निर्माण गर्ने,

Ø  न्यायपालिकामा कार्यबोझको आधारमासङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणगर्ने,

Ø  न्यायिक जनशक्तिको क्षमताविकाससम्बन्धमा तयार भएको तालीमनीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने,

Ø  न्यायपालिकामा पर्याप्त र गणस्तरीयजनशक्तिको नियमित आपूर्ति सुनिश्चितगर्न विश्वविद्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथालोकसेवा आयोगलगायतका सम्बद्धनिकायहरूसँग समन्वय गर्ने।

4.3. मानव ससाधनको क्षमता वृद्धि गर्ने

Ø  तालीम नीतिका आधारमा तालीमआवश्यकता पहिचान (Training Need Assessment) गर्नेगराउने,

Ø  तालीम नीति र TNA का आधारमातालीमहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरीराष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानसमेतकोसहकार्यमा तालीम सञ्चालन गर्ने,

Ø  न्यायिक जनशक्तिको क्षमता विकासकोलागि वार्षिक ३००० जनशक्तिलाईदेवानी तथा फौजदारी संहिता, फरक मद्दा व्यवस्थापन,सूचना प्रविधि,फैसला लेखन,अभिमखीकरण,सेवा प्रवेश/सेवाकालीन/पुनर्ताजगी विषयमा तालीम प्रदान गर्ने,

Ø  सूक्ष्म निगरानी, न्यायिकसशुासन तथा सेवा प्रवाह,जनसम्पर्क तथा सञ्चारसीप,नेतत्वृ विकास,विशिष्टीकृत तथा अन्यविषयगतवार्षिक रूपमा १० जना अदालतमाकार्यरत जनशक्तिलाई स्वदेशका विश्वविद्यालयहरूमा न्याय र कानूनकोविषयमा उच्च शिक्षाको अवसर प्रदानगर्ने,

Ø  वार्षिक रूपमा ५ जना न्यायाधीश रअधिकृतलाई न्याय र कानूनको विषयमाविदेशका विश्व विद्यालयहरूमा उच्चशिक्षाको अवसर प्रदान गर्ने,

Ø  वार्षिक रूपमा १५० जना न्यायाधीशर कर्मचारीलाई वैदेशिक तालीम/अध्ययन/अवलोकन भ्रमणको अवसरप्रदान गर्ने,

Ø  जनशक्तिलाई प्रदान गरिएकातालीमहरूको समग्र प्रभाव मूल्याङ्‍कनगर्ने।

न्यायपालिकामा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता विकासका लागि तालीमको आवश्यकता पहिचान गरी उपयुक्त तालीम नीति बनाउने सर्वोच्च अदालतमा गठित उच्च स्तरीय तालीम नीति तर्जुमा समितिले आर्थिक वर्ष 2075/076 मा तालीम नीति तर्जुमा गरेको भएपनि सो तालीम नीति पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। हाल सञ्चालित तालीमहरु आवश्यकतामा आधारित भन्दा पनि तालीम प्रदायक सस्थाहरुको प्राथमिकतामा आधारित रहेको अवस्था छ। कानूनमा प्रमाणपत्र तहको अध्ययन हुन छडेपछि सहायकस्तरमा न्याय समूहमा प्रवेश गर्ने कर्मचारीहरुमा कानूनको आधारभूत ज्ञान दिनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो बन्न आएको छ। प्राप्त तालीमका अवसरहरुको वितरण न्यायोचितरुपमा गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत छ। राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान मूलत: न्यायाधीशहरुको दक्षता र क्षमता बृद्धिका लागि कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्थापित भएको हुँदा कर्मचारिको निम्ति ज्यादै न्यून संख्यामा मात्र कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुने गरेको देखिएको छ।

4.4. वृत्ति विकास र तालिमः

मानव संसाधनलाई संगठनको हितमा समर्पित र उत्प्रेरित तुल्याउन वृत्ति विकासका पर्याप्त अवसरहरू प्रदान गरिनु पर्दछ। यस सन्दर्भमा  अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश र अधिकृतहरुलाई उच्च शिक्षाको अवसर, तालीम, वैदेशिक भ्रमण आदिको अवसरको अवस्था देहाय बमोजिम पाइएको छः

4.5. कानून विषयमा स्नातकोत्तर अध्ययन गरेको जनशक्तिको विवरण

 

सि. नं.	पद	स्नातकोत्तरगर्नेको संख्या	हाल कार्यरत	स्नातकोत्तर गर्ने प्रतिशत	हाल अध्ययन विदामा  स्नातकोत्तर अध्ययनरत
१	न्यायाधीश (सर्वोच्च अदालत)	९	१९	४७	१७ जना (११ स्वदेशमा ४ विदेशमा)
२	न्यायाधीश (उच्च अदालत)	६६	१५१	४३
३	न्यायाधीश (जिल्ला अदालत)	१६५	२५७	६४
४	रा.प.प्रथम र विशिष्ट	२२	२७	८१
५	रा.प.द्वितिय	५५	१८६	३०
६	रा.प.तृतीय	४०	६३६	६
	जम्मा	३५७	१२७६	२७

 

रा.प. तृतीय श्रेणीको अधिकृतहरु मध्ये ६% र रा.प. द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरु मध्ये ३० % ले मात्र कानूनमा स्नातकोत्तर गरेको पाइयो । यो संख्या अन्य तहको अनुपातमा ज्यादै न्यून रहेकोले सेवा अवधि बाँकी रहेका कम उमेर समूहका अधिकृतहरुलाई स्वदेश तथा विदेशमा उच्च शिक्षाको लागि संस्थागत पहल तथा व्यक्तिगत रुपमा पहल गर्न समेत प्रोत्साहित गर्नु पर्ने देखिन्छ । हाल न्याय समूह अन्तर्गत ११ जना अधिकृतहरु  स्वदेश र ४ जना अधिकृतहरु विदेशको विश्‍वविद्यालयमा कानूनमा स्नातकोत्तर अध्यनरत रहेको रेकर्डबाट पाइएको छ। अन्य देशहरुमा न्यायिक जनशक्तिलाई विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षाको लागि अदालत स्वयंले नै पठाउने गरेकोमा हाम्रोमा त्यस्तो परिपाटी रहेको पाइदैन।

न्यायिक जनशक्तिलाई प्रदान गरिदै आएको तालीमको संख्यामा दश वर्षमा पनि उल्लेख्य वृद्धि हुन सकेको देखिदैन । आ.व. २०६६-६७ मा ६१ वटा तालीम/ अन्तरक्रिया लगायतका कार्यक्रममा २६४६ जनशक्ति सहभागी भएकोमा १० वर्ष पछि २०७५-७६ मा ६८ तालीम/ अन्तरक्रिया कार्यक्रममा २२९० जनशक्ति  मात्र सहभागी भएको देखिन्छ । आ.ब. २०७६/७७मा बिदेश भ्रमणमा ८४ जना गएको देखिन्छ स्वदेशमा भएको अर्न्तक्रिया, गोष्ठी, सेमिनार लगाएतका प्रशिक्षणमा ४१५ जनाको सहभागीता रहेको देखिन्छ यसरी नै राजपत्रांकीत अधिकृतहरु २८ जना सेवाकालिन तालिममा सहभागी भएको देखिन्छ भने राजपत्र अनंकित(सर्वोच्च अदालत अर्न्तगत) ४० जना कर्मचारीहरु सहभागीता रहेको देखिन्छ । सहभागीहरुमध्ये पनि न्यायाधीशको तुलनामा कर्मचारीहरुले कम अवसर प्राप्त गर्ने गरेको र कर्मचारीहरुमा पनि रा.प. अनङ्कित कर्मचारीहरुले थोरै र श्रेणीविहिन कर्मचारीहरुले कुनै पनि सहभागित नरहेको देखिन्छ। अदालतमा यू.एन.डी.पी. लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका कार्यक्रम लागू रहेका वर्षमा तालीम एवं विदेश भ्रमणको संख्या धेरै भएको र अन्य अवस्थामा वैदेशिक भ्रमण तथा तालीम कार्यक्रम स्रोतको अभावमा कम सञ्‍चालनमा भएको देखिन्छ ।

 

5. सांगठनिक संरचना, पदसोपान र जिम्मेवारिको रोहमा न्यायपालिकाका कर्मचारीहरु

 

5.1. साँगठनिक संरचना

“Organizational  structure refers to the way an organization arranges people and jobs so that its work can be preformed and its goals can be met”.

साझा उदेस्य प्राप्तिकालागि सहयोग र योगदान गर्न स्थापित खासगरि संगठनको पदसोपानिक अवधारणालाई नैसाँगठनिक संरचना  वा स्वरुप भनिन्छ ।निर्धारित उदेस्य प्राप्तिकालागि ब्यवस्थित मानिसहरुको समुह वा संरचना संगठन हो ।ब्यक्ति हुदै निर्माण भएको संगठनमा मानव संसाधन व्यवस्थापनको उद्भव भनेको २० ‍औ सताव्दीको Human Relation Movement  नै हो जव अनुसन्धानकर्ताहरुले कुनै पनि कामको मुल्यांकन व्यापारीक मुल्यको माध्यमबाट गर्ने गरी तत्थ्यहरुको संकलन गर्न थाले। यस कार्यको सुरुवातमा कति काम हुन सक्यो त्यसमा लागत कति भयो र फाईदा कति भयो भन्ने सन्दर्भमामात्रै मानव संसाधनको व्यवस्थापन गरिन्थ्यो। तर विश्वव्यापीकरण, प्रविधीहरुको विकास तथा विस्तार तथा थप अनुसन्धानले गर्दा सन २०१५ को मानव संसाधनको व्यवस्थापन mergers and acquisitions, talent management, succession planning, industrial and labor relations, and diversity and inclusion जस्ता विषयहरुले प्रभाव पारेको पाईन्छ। मानव संसाधन व्यवस्थापन भनेको व्यवस्थापनको एक प्रकारको अनुसन्धानको अध्ययनको विषय बन्न पुगेको छ। हालको विश्वको कार्य वातावरण हेर्ने हो भने धैरैजसो कम्पनीहरुले कर्मचारीहरुको संख्यालाई कम गर्ने र प्रतिभावान तथा ज्ञानवानलाई संगठनमा जोगाई राख्ने कुरामा केन्द्रित भएको पाईन्छ।मानव संसाधन विकासका चरणहरुका सन्दर्भमाAcquision: Welcoming people (संगठनको निर्माण र यसमा प्रवेश): यस अन्तर्गत मुख्यत संगठनको निर्माण र यस संगठनमा आवश्यक जनशक्तिको योजना बनाईन्छ। कति जनशक्ति आवश्यकता परेको हो त्यसको अनुमान गरिन्छ। यसरी अनुमान गरेपछि त्यस्तो अनुमानित जनशक्तिको पुर्तिको अनुमान गरिन्छ। आवश्यकता र उपलब्धताको तादात्यता गरिन्छ। त्यसपछि जनशक्तिको भर्ना गरिन्छ। भर्ना पछि छनौट गरिन्छ र छनौटपछि संगठनको उदेस्यबमोजिम साँगठनिक संरचना अनुरुप उपयुक्त स्थानमा स्थापित गरिन्छ।

यसरी निश्चित उद्धेश्य पूर्ति गर्न स्थापना भएको संगठन अर्थात न्यायपालिको सन्दर्भमा न्याय सम्पादनमा सहयोग गर्न र न्यायका उपभोक्तालाई न्याय प्रदान गर्ने पवित्र उद्धेश्य रहेको न्यायपालिकामा वर्तमान संविधानले सर्वोच्च, उच्च, जिल्ला र अन्य न्यायाधिकरण समेतको संगठनात्मक व्यवस्था गरेको छ। नागरिक हक अधिकार प्रचलन गराउने मूल उद्धेश्य बोकेको न्यायपालिकालाई कार्यगत रुपमा सुचारु गर्न खास गरी मुद्दा व्यवस्थापनका हरेक क्रियाकलाप अर्थात मुद्दाको दर्ता देखि कार्यान्वयन सम्मका व्यवस्थापनका विभिन्‍न क्रियाकलापमा संगठनमा रहेको जनशक्तिको अपरिहार्यतालाई व्यवस्थित गर्न सांगठनिक संरचनाले सो संगठनमा रहने जनशक्तिको काम कर्तव्य तोकिदिएको अवस्था छ।

5.2. अदालतको तहगत संरचना

नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ को प्रारम्भ पश्चात सर्वोच्च अदालत,पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालत गरी अदालतको ३ तह रहेका थिए। 2063 सालमा जारी भएको अन्तरिम संविधानले सो व्यवस्थाको निरन्तरता दिएको थियो। वर्तमान संविधानले समेत 3 तहको सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत अदालत रहने तहगत संरचनाको व्यवस्था गरेको छ। न्याय निरोपणका कार्यमा खास किसिमका मुद्दा हेर्न खास किसिमका अदालत, न्यायाधिकरण स्थापना गर्न सकिने संवैधानिक प्रावधान अनुरुप विशेष अदालत, प्रशासकीय अदालत, श्रम अदालत, राजश्व न्यायाधिकरणले पनि सम्वन्धित कानूनको अधिनमा रही न्याय निरोपणको कार्य सम्पादन गरी आएका छन्।

सुरु मुद्दा हेर्ने जिल्ला अदालतको काम कारवाही उपर पुनरावेदन सुन्‍नेउच्च अदालत र नागरिकका मौलिक हक सुनिश्चित गर्ने, मातहतका अदालतको काम कारवाहीको जाँच गर्ने, आफ्नो आदेश वा फैसलाको पुनरावलोकन गर्ने, संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने सर्वोच्च न्यायिक निकाय सर्वोच्च अदालत समेतमा भर्इ रहेको कार्यबोझलाई जनशक्तिको आधारमा हेर्नु आवस्यक छ।

नेपालको संविधानले शक्तिपृथकिकरणको सिद्धान्तलाई पूर्णरूपमा आत्मसात गर्दै न्यायसम्पादन सम्बन्धी जिम्मेवारी न्यायपालिका अन्तर्गत रहने व्यवस्था गरेको छ। संविधानद्वारा प्रदत्त न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि तीन तहको अदालत र अन्य विशेष प्रकृतिका अदालत एवं न्यायाधिकरणहरूको स्थापना गरिएको छ। नेपालको संविधान अनुसार नेपालमा एक सर्वोच्च अदालत,७ वटा प्रदेशहरूमा उच्च अदालत र उच्च अदालतका इजलास समेत १८, तथा ७७ वटा जिल्ला अदालतहरू रहेका छन्। यसका अतिरिक्त विषयगत अदालतको रूपमा प्रशासकीय अदालत, श्रम अदालत, विशेष अदालत, राजश्‍व न्यायाधिकरण, ऋण असुली न्यायाधिकरण, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणहरू लगायतका न्यायिक निकायको स्थापना भई सञ्‍चालनमा रहेका छन्।

 

 

Gofokflnsfsf] ;f+u7lgs9fFrf

;+v'jf;ef, t]x|y'd, ef]hk'/, wgs'6f

tfKn]h'ª, kfFry/, emfkf, Onfd

df]/ª, ;'g;/L

wg'iff,  dxf]Q/L, ;nf{xL

l;/fxf, ;nf{xL

k;f{, af/f, /f}tx6

 

 

 

 

 

p=lj/f6gu/ O= wgs'6f |O=Onfd c=O=cf]vn9'Ëf

;f]n'v'Dj', cf]vn9'Ëf, vf]6fª, pbok'/,

p=hgsk'/ O=/fhlj/fh c=O=jL/u~h

lhNnf cbfntx¿

 

jemfË, afh'/f, c5fd, s}nfnL, 8f]6L

                                       

सर्वोच्च अदालत

pRr cbfntx¿

p=kf6g O=x]6f}+8f

p=lbkfon O=dx]Gb|gu/

p=;'v]{t O=h'Dnf

bfr'{nf, j}t8L, 88]Nw'/f, s~rgk'/

sf:sL uf]vf{, dgfª, nDh'Ë, :ofª\hf, tgx'F,gjnk'/

p=kf]v/f O=jfUn'ª

 

 

 

b}n]v, hfh/sf]6, ;'v]{t,;Nofg, ?s'd

d':tfª, DofUbL, kj{t, jfUn'ª

                             cGo cbfnt tyf Gofoflws/0fx¿

x'Dnf, d'u', sflnsf]6, 8f]Nkf, h'Dnf

p=t'n;Lk'/ O=j'6jn O=g]kfnu~h

?kGb]xL, u'NdL, cvf{vfrL, kfNkf, gjnk/f;L, slknj:t'

bfª, ?s'dsf]6, /f]Nkf, Ko"7fg

afFs], alb{of

!= ljz]if cbfnt–! @= /fhZj Gofoflws/0fx¿–$ #= >d cbfnt–! $= j}b]lzs /f]huf/    Gofoflws/0f–! %= k|zf;sLo cbfnt–! ^= C0fc;'nL GofofwLs/0f–! &= C0fc;'nL k'g/fj]bg GofofwLs/0f–!

km};nf sfof{Gjog lgb]{zgfno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सर्वोच्च अदालतलाई सबैभन्दा माथिल्लो तहको अदालतको रूपमा संविधानले व्यवस्था गर्दै क्षेत्राधिकार समेत  निर्धारण गरेको छ। त्यसैगरी संविधानमा उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतको अधिककार क्षेत्रका बारेमा स्पष्‍ट गरेको पाइन्छ। वर्तमान संविधानले जिल्ला अदालतलाई समेत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट अधिकार क्षेत्रका साथै पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार समेत प्रदान गरेको छ।

नेपालको संविधान अनुसारउच्च अदालतहरूको स्थापना भई संचालन भैसकेका छन्। हाल नेपालमा सर्वोच्च अदालत, उच्च र जिल्ला अदालत गरी ९६ वटा नियमित अदालत, विशेष अदालत,प्रशासकिय अदालत,श्रम अदालत लगायत अन्य न्यायाधिकरणहरू सहित १०६ न्यायिक निकायहरू न्याय सम्पादनको कार्यमा क्रियाशील रहेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को अन्तमा सबै न्यायिक निकायहरूमा वार्षिक मुद्दा लगत ३५५४९९ थान मध्ये २५११८३ फर्छ्‍यौट भई १०४३१६ मुद्दा जिम्मेवारी सरेको अवस्था छ।

5.3. अदालतमा रहेको जनशक्तिको अवस्था र पदसोपान,

 

न्यायपालिका अन्तर्गत रहेका विभिन्‍न अदालतएवं न्यायाधिकरणहरूमा समेत गरी कर्मचारीहरुको हाल कूल दरवन्दी ६३६६ रहेको छ। उक्त जनशक्ति अदालतको कार्यबोझ समेतलाई आधार मानी विभिन्‍न अदालतमा वितरण भएको अवस्था छ। अदालतको कार्यबोझ र जनशक्तिको सम्बन्धमा विवेचना गर्दा विभिन्‍न अदालतमा रहेको कार्यबोझको स्तर न्यून भएपनि कार्य प्रकृति र पदीय जिम्मेवारी समेतका आधारमा न्यूनतम् दरवन्दी कायम गरी जनशक्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। संगठन संरचना एवं अन्तर संगठनहरूको स्वरूप एवं कार्यबोझको वितरण समेतका आधारमा जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। पद संरचनाको आधारमा विभिन्‍न अदालतहरूमा गरी हाल विशिष्‍ट श्रेणीको दरवन्दी ४,राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको २४ अन्य तह र श्रेणीसमेत कूल दरवन्दी६३६६ रहेको छ।

हाल न्यायपालिकाको पछिल्लो संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण प्रतिवेदन समितिको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पद अनुसार देहायका पदनाम बमोजिमको पदसोपान रहेको छ। पदसोपान अनुरुपको काम कर्तब्य र जिम्मेवारी प्रचलित संविधान, सर्वोच्च अदालत ऐन, न्याय प्रशासन ऐन तथा विभिन्‍न अदालत सम्बन्धी नियमावलीहरुमा उल्लेख भएको अवस्था छ।जसअनुसार न्यायपालिकामा पदसोपान रहेको देहायका अदालत एवं न्यायाधिकरण छन

-          सर्वोच्च अदालत

-          उच्च अदालत

-          जिल्ला अदालत

-          अन्य अदालत एवं न्यायाधिकरण

 

5.4. जनशक्तिको अवस्था

स्वीकृत दरबन्दी, पदसोपान बमोजिम न्यायपालिकामा देहाय बमोजिमका पद संख्या पूर्ति तथा रिक्त रहेको अवस्था छ।

अदालत	सेवा	श्रेणी	दरबन्दी	कार्यरत	रिक्त
सर्वोच्चअदालत		प्रधान न्यायधीश	१	१	०
		न्यायाधीश	२०	१८	२
	न्याय सेवा	विशिष्ट	३	३	०
		रा.प. प्रथम	७	७	०
		रा.प. द्वितीय	११६	८३	३३
		रा.प. तृतीय	११२	१०९	३
		नायव सुब्बा	११७	११४	३
		तामेलदार	१३	६	७
	अन्य सेवा	रा.प.द्वितीय	१	१	०
		रा.प. तृतीय	१३	५	८
		रा.प.अनं. प्रथम	४२	४९	-७
		रा.प. अनं.द्वितीय	७	५	२
		श्रेणी विहिन	११०	११०	०
	बजेट प्रयोजन	हेभीसवारी चालक	१	१	०
		हलुका सवारीचालक	११	७	४
		कार्यालयसहयोगी	१५	९	६
उच्चअदालत		मुख्य न्यायाधीश	७	४	३
		न्यायाधीश	१५३	१४७	६
	न्याय सेवा	राप प्रथम	११	११	०
		राप द्वितीय	२५	१७	८
		राप तृतीय	३०३	२३९	६४
		नायव सुब्बा	३६०	२०९	१५१
		तामेलदार	४३	२०	२३
	अन्य सेवा	राप तृतीय	४७	२५	२२
		रा.प.अनं. प्रथम	९९	४१	५८
		रा.प. अनं.द्वितीय	०	०	०
		श्रेणी विहिन	२७१	३५	२३६
	बजेट प्रयोजन	कम्प्युटरअपरेटर	३५	१३	२२
		कार्यालयसहयोगी	४४	०	४४
जिल्ला अदालत		जिल्ला न्यायाधीश	२५७	२४२	१५
	न्याय सेवा	रा.प. द्वितीय	७८	५३	२६
		रा.प. तृतीय	४१४	२४७	१६७
		नायव सुब्बा	८९२	६३८	२५४
		डिठ्ठा	८५२	५०८	३४४
		तामेलदार	७०७	५६८	१३९
	अन्य सेवा	रा.प. तृतीय	३	३	०
		रा.प.अनं. प्रथम	३७९	१७२	२०७
		रा.प. अनं.द्वितीय	१९	१४	५
		श्रेणी विहिन	५५१	४९७	५४
	बजेट प्रयोजन	कम्प्युटरअपरेटर	१५८	६५	९३
		जुनियरइलेक्ट्रिसिन	२	०	२
		प्लम्बर	२	०	२
		हलुका सवारीचालक	५७	२५	३२
		कार्यालयसहयोगी	२०६	०	२०६
अन्य अदालत तथा न्यायाधिकरण	न्याय सेवा	रा.प. प्रथम	३	३	०
		रा.प. द्वितीय	११	७	४
		रा.प. तृतीय	४६	२५	२१
		नायव सुब्बा	९४	५७	३७
		तामेलदार	२१	०	२१
	अन्य सेवा	रा.प.अनं. प्रथम	४७	१८	२९
		रा.प. अनं.द्वितीय	३	३	०
		श्रेणी विहिन	६४	४४	२०
	बजेट प्रयोजन	कम्प्युटरअपरेटर	६	५	१
		हलुका सवारीचालक	७	३	४
		कार्यालयसहयोगी	१७	०	१७
न्याय परिषद्	न्याय सेवा	विशिष्ट	१	०	१
		रा.प. प्रथम	२	०	२
		रा.प. द्वितीय	४	०	४
		रा.प. तृतीय	८	०	८
		नायव सुब्बा	७	०	७
		डिठ्ठा	१	०	१
	अन्य सेवा	रा.प.अनं. प्रथम	२	०	२
		रा.प. अनं.द्वितीय	२	०	२
		श्रेणी विहिन	६	०	६
	जम्मा		६९१६	४४८६	२४३१

 

 

 

 

 

5.5. जिम्मेवारीरोहमा न्यापालिकाका कर्मचारीको अवस्था

पद अनुसारका जिम्मेवारीहरु

निजामती सेवा ऐनमा रहेका सेवाहरु मध्ये न्याय सेवा न्याय समुहमा कार्यरत प्राय जसो सबै कर्मचारी हरुको सर्वोच्च अदालत ऐन, सर्वोच्च अदालत नियमावली, उच्च अदालत नियमावली र जिल्ला अदालत नियमावलीहरुले पदसोपान अनुसार  मुख्य रजिष्ट्रार देखि फांटवाला सम्मको काम कर्तब्य अधिकार र जिम्मेवारीहरु तोकिदिएको छ।सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ९, अनुसार सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७ र ८ मा मुख्य रजिष्ट्रार र नियम ९ मा रजिष्ट्रारको मुद्दा तथा प्रशासनिक कार्यको सम्मबन्धमा उल्लेख गरेको छ। उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम १४ ले उच्च अदालतका  रजिष्ट्रारको, नियम १५ले उप रजिष्ट्रारको, नियम १६ ले इजलास अधिकृतको, नियम १७ ले शाखा अधिकृतको, नियम १८ ले अन्य कार्मचारीको काम कर्तव्य र अधिकारको बारेमा व्यवस्था गरेको छ भने नियम १९ ले यी काम कर्तब्य र अधिकार तोकिएका कर्मचारीहरुको काम कार्वाहीको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको बारेमा समेत व्यवस्था गरेको छ।साथै  जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ को  नियम १० मा स्रेस्तेदारको, नियम ११म तहसिलदारको,  नियम १२ मा इजलास अधिकृत वा इजलास सहायकको,  नियम १३ मा अभिलेख संरक्षकको, नियम १४ मा सुपरिवेक्षकको, नियम १५मा फाँटवाला  काम  कर्तब्य उल्लेख गरेको छ भने नियमा १७ मा यी काम कर्तब्य तोकिएका कर्मचारीहरुको काम कारवाहीको उत्तरदायित्व र जवाफदेहीको सम्बन्धमा व्यवस्था गरवाट न्याय समुहका कर्मचारीहरुको पदसोपान अनुसारको  अधिकार र जिम्मेवारीहरु तोकिदिएको छ।

शीघ्र र प्रभावकारी न्याय सम्पादनलाई अदालतको लक्ष्य मान्दा मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा रहने कर्मचारीहरुले प्रत्येक मुद्दाको लागि तोकिएको चरणमा तोकिएको काम निर्धारित समयमा सम्पन्‍न गरी मुद्दालाई पेसी चढन योग्य बनाउने रहेको हुन्छ। सम्बन्धित कानून र रणनीतिक योजनामा तोकिएको अवधि भित्र फर्छ्यौट गर्नका लागि प्रभावकारी मुद्दा व्यवस्थापनको अहम भुमिका हुन्छ। न्याय सम्पादन कार्यमा न्यायाधीश र कर्मचारी दुबैको भूमिका महत्वपुर्ण हुन्छ । मुद्दा प्रवाहमा संलग्न रहने कर्मचारीहरुले गर्ने कार्य प्रकृति हेर्दा विभिन्‍न चरणहरु र ती चरणमा लाग्ने समय सहितको कार्यतालिका निर्माण गर्ने, उक्त कार्यतालिका सम्बन्धित पक्षहरुलाई दिने, फिराद, निवेदन र पुनरावेदन रित पुगेको भए सोही दिन दर्ता गर्ने, कागजातहरुको तायदाती चढाउने, तीन दिन भित्र प्रतिवादीका नाउँमा म्याद जारी गर्ने, म्याद तामेल गर्नका लागि तामेली शाखामा म्याद बुझाउने, तामेलदारले म्याद बुझेको मितिले ७ दिनभित्र म्याद तामेल गरी सक्नुपर्ने, अड्डामा हाजिर भएको मितिले भोली पल्टसम्म तामेली म्याद बुझाउने, म्याद रित वेरित भए नभएको दाखिला भएकै दिन जाँच गर्ने, वेरित देखिए बदर गर्ने, बदर भए सोही दिन पुनः म्याद जारी गर्ने, प्रमाण बुझ्ने आदेश भएमा ३ दिन भित्र प्रमाण बुझ्ने, तारेख गुजारेमा सोही दिन प्रमाणित गर्ने, मुद्दामा अंग पुगेपछि पेसी चढाउने, अन्य अड्डामा तामेल गर्न पठाउने म्याद इमेलमार्फत पठाउने, तोकिएको तारेख कै दिन बयान बकपत्र गराउने, पेसी तारेख तोकिएका मुद्दा तारेखका दिन मुद्दा इजलास समक्ष पेश गर्ने, फैसला भए पछि फैसलाको विवरण सफ्टवेयरमा जनाउने, २१ दिनभित्र फैसला तयार गर्नुपर्ने, पक्षलाई फैसला भएको सूचना जारी गर्ने, नक्कल कागजात मागेमा निवेदन परेको १ घण्टा भित्रै उपलब्ध गराउने, पुनरावेदन परेमा ३ दिनभित्र मिसिलका लागि पत्राचार गर्ने, फैसला कार्यान्वयनका लागि पक्ष तारेखमा रहेको भए तारेख तोकिएको मितिले ६ महिना भित्र कार्यान्वयन गर्ने जस्ता कार्यहरु गर्नुपर्ने हुन्छ।

माथिका कार्य विवरण हेर्दा मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापनसंग सम्बन्धित कर्मचारीले गर्नुपर्ने कार्यहरुको सम्बन्धमा कानूनमा नै समय तोकिएको देखिन्छ। तोकिएको समयमा तोकिएको कार्य सम्पन्‍न भएनभएको आधारमा मापदण्ड निर्धारण गर्न उपयुक्त हुने देखि सोही आधारमा कार्यसम्पादनको मापदण्ड तय गर्न उपयुक्त हुने देखि सिफारिस गरिएको छ। कानून र रणनीतिक योजनामा समयसूचक तोकिएकोमा सोही आधारमा र नतोकिएको कार्यहरुको लागि कर्मचारीलाई नै आफूले सम्पन्‍न गर्ने कार्यहरुको सूची बनाई त्यसका लागि लाग्ने समय समेत उल्लेख गर्न लगाई मापदण्डको निर्धारण गरी कार्य गरेको अवस्था समेत छ ।

5.6. न्यायपालिकाको पदसोपानमा रहेको स्वायतता

क)  न्यायीक स्वतन्त्रता र स्वायतता

तहगत रुपमा  सर्वोच्च अदालत उच्च अदालत जिल्ला अदालत एवं खास किसिमका मुद्धा हेर्ने प्रयोजनकालागि गठन भएको अदालत एवं न्यायाधिकरणहरु ब्यवस्था भएको र ती निकायहरु न्यायीक निर्णय गर्ने क्रममा हरेक  अदालत एवं न्यायाधिकरणहरु स्वतन्त्र एवं स्वायत्त रहन्छन।संविधान एवं कानूनले दिएको क्षेत्राधिकार  अधिकारवमोजिम न्याय सम्पादन गर्ने क्रममा माथिल्लव निकाय वा पुनरावेदन सुन्ने निकायको दवाब र प्रभाबवाट मुक्त रही आफ्नो कार्यसम्पादन गर्न सक्दछन ।न्यायीक स्वतन्त्रता र स्वायतता सर्वोच्च अदालत उच्च अदालत जिल्ला अदालत सवै तहवाट निर्वाधरुपमा भएको छ ।यसको प्रयोग न्यायाधीश एवं सो सरहका अध्यक्ष वा न्यायाधिकरणवाट हुने गरेको छ र प्रशासनिक एवं ब्यवस्थापकीय सहयोग न्याय सेवा समेतका कर्मचारिहरवाट प्राप्त भएको छ ।

ख)   प्रशासनिक स्वतन्त्रता र स्वायतता

न्याय सम्पादनका अतिरिक्त तहगत रुपमा रहेका अदालतमा रहने दुई प्रकारका जनशक्तिहरुले प्रशासनिक एवं ब्यवस्थापकीय स्वयतता प्रयोग गर्ने गरेका छन । सर्वोच्च अदालतमा रहने प्रधान न्यायाधीशवाट उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका सवै न्यायाधिशहरुको काज सरुवा गर्न सक्नेछ र उच्च अदालतका न्यायाधिशहरुको काज सरुवा परिषदवाट पछि समर्थन गराउनु पर्दछ। उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधिशहरुको विदा र ३० दिन भन्दा वढि विदा स्वीकृतीकि समर्थन प्रधान न्यायाधीशवाट हुनेछ । उच्च अदालत अर्को इजलास वा अस्थायी इजलासको निरिक्षण सर्वोच्च अदालतवाट हुने र सोको प्रतिवेदन सम्बन्धित उच्च अदालतमा पठाउने गरेको छ।

उच्च अदालत अन्तर्गत रहेका जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीशहरुको १ (एक) महिना सम्मको विदा वा छोटो अवधिको काज सम्बन्धित उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशले स्वीकृत गर्ने, उच्च अदालतको अर्को इजलास अन्तर्गत रहेका जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीशहरुको १ (एक) महिना सम्मको विदा वा छोटो अवधिको काज सम्बन्धित अर्को इजलासको मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीशले स्वीकृत गर्ने र सोको जानकारी सम्बन्धित उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशलाई दिने, उच्च अदालतको अस्थायी इजलास अन्तर्गत रहेका जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीशहरुको १ (एक) महिना सम्मको विदा वा छोटो अवधिको काज सम्बन्धित अस्थायी इजलासको मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीशले स्वीकृत गर्ने र सोको जानकारी सम्बन्धित उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशलाई गराउने। उच्चअदालतअन्तर्गतकोअर्कोइजलासवाअस्थायीइजलासकोन्यायाधीशको १ (एक) महिना सम्मकोविदावाछोटोअवधिकोकाजसम्बन्धितअर्कोइजलासवाअस्थायीइजलासकोमुख्यभईकामगर्ने न्यायाधीशले सम्बन्धितउच्चअदालतकोमुख्यन्यायाधीशसँग परामर्श गरी स्वीकृतगर्ने।

यसै गरि उच्च अदालतको अर्को इजलास वा अस्थायी इजलास अन्तर्गतका जिल्लाअदालततथान्यायिकवाअर्धन्यायिकनिकायवाअधिकारीकोकार्यालयकोनिरिक्षण सम्बन्धित अर्को इजलास वा अस्थायी इजलासको मुख्य भइ काम गर्ने न्यायाधीश वा निजले तोकेको सम्बन्धित अर्को इजलास वा अस्थायी इजलासको न्यायाधीशले गर्नेरउच्चअदालतकोअर्कोइजलासवाअस्थायीइजलासलेगरेकोनिरिक्षणकोप्रतिवेदनसम्बन्धितउच्चअदालतमासमेतपठाउने । उच्च अदालत अर्को इजलास वा अस्थायी इजलासका रजिष्टारको विदा एवं  छोटो अबधिको काज मुख्य न्यायाधिशवा मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीशलेस्वीकृत गर्ने।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीहले सेस्तेदारको विदा तथा छोटो अबधिको काज स्वीकृत गर्ने र मालपोत कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय वन डिभिजन कार्यालय र स्थानिय निकायको निरिक्षण गरी सोकोप्रतिवेदनसम्बन्धितउच्चअदालत र सम्वन्धित विभाग र मन्त्रालयमा समेत समेतपठाउने गरेको छ ।

न्याय सम्पादनमा समन्वय गरी प्रशासनिक एवं ब्यवस्थापकीय कार्यको महत्वपूर्ण जिम्मेवारिमा रहेका निजामति सेवा अन्तर्गत न्याय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरु सवै न्यायीक निकायहरुमा छन। सर्वोच्च अदालतमा मुख्य रजिष्टार प्रशासनिक प्रमुखको रुपमा रहने र राप प्रथम श्रेणी सम्मको काजसरुवा एवं राप अन कर्मचारिहरको काज सरवा र सरुवा समेत गर्ने गरेको छ । मुद्धा तथा रिट दर्ता  दरपिट लगायतका कानूनले तवके वमिजिमको अन्य कार्य समेत हुने गरेको छ ।

उच्च अदालतमा प्रशासनिक एवं ब्यवस्थापकीय प्रमुखको रुपमा राप प्रथम श्रेणीको अधिकृत रजिष्टार रहने र निजले प्रदेश भित्रको अदालतमा रहेका राप अन कर्मचारिहरको काज सरवा र सरुवा समेत गर्ने गरेको छ । मुद्धा तथा रिट दर्ता  दरपिट लगायतका कानूनले तवके वमिजिमको अन्य कार्य समेत हुने गरेको छ । अर्को इजलास वा अस्थायी इजलासका रजिष्टार  एवं जिल्ला अदालतका सेस्तेदारहरुले आफु कार्यरत अदालतको प्रशासनिक एवं ब्यवस्थापकीय प्रमुखको रुपमा रही मुद्धा तथा रिट दर्ता  दरपिट लगायतका कानूनले तोके वमोजिमको अन्य कार्य समेत हुने गरेको छ ।

6. न्यायपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुका सरोकार, अपेक्षा र सुझावहरु

 

न्यायपालिकामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीहरू आफ्‍नो वृत्ति विकासका अवसरहरूको खोजीमा रहन्छन् र सो अनुरुपको अपेक्षा राखेका हुन्छन्। कर्मचारीहरूले न्याय सेवामा प्रवेश गरेदेखि सेवामा कार्यरत रहँदासम्म र अवकाश पछि पनि विभिन्‍न किसिमका सरोकार र अपेक्षा राख्‍नु स्वभाविक पनि हो। त्यस्ता अपेक्षा र सरोकार सम्बोधन गर्न विभिन्‍न उपायहरू अवलम्बन गर्नु आवश्‍यक हुन्छ।

6.1. सरोकार र अपेक्षाहरू

·         संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाको उपयुक्त कार्यान्वयन गर्ने वातावरण सिर्जना हुनुपर्ने।

·         न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको जगेर्ना गर्नका लागि समन्वय र सहयोगका क्षेत्र पहिचान हुनुपर्ने।

·         जनशक्ति आपूर्ति गर्न विभिन्‍न प्रकारका सशक्तिकरण कार्यक्रमहरू संचालन गर्नुपर्ने।

·         कानूनी शिक्षाको प्रवर्द्धन।

·         कर्मचारीको पदस्थापना गर्दा निश्‍चित मापदण्ड, सिद्धान्त अवलम्बन हुनुपर्ने।

·         क्यालेण्डर प्रणालीमा आधारित अनुमानयोग्य सरुवा पद्दतीको विकासको अपेक्षा।

·         सरुवा निश्‍चित मापदण्ड र सिद्धान्त, कर्मचारीको योग्यता तथा तालिमसमेतको उपयोग हुने गरी हुनुपर्ने।

·         बढुवालाई अनुमानयोग्य बनाउन वस्तुनिष्ठ, व्यवहारिक र नतिजामूलक कार्य सम्पादन मूल्याङ्‍कन पद्दतीको विकास हुनुपर्ने।

·         निर्णय पारदर्शिता र सहभागिताको सिद्धान्तका आधारमा गर्नुपर्ने सरोकार र अपेक्षा।

·         कर्मचारीहरूको पिरमर्का गुनासो सुनुवाई गरी माग सम्बोधन हुनुपर्ने।

·         सबै तहका कर्मचारीको क्षमता विकास गर्न कार्यक्रमहरू संचालन हुनुपर्ने।

·         अवसरमा समानता।

·         सेवा प्रवेश र सेवाकालीन तालिमको प्रचुर उपलब्धता।

·         तालिम कार्यक्रम योजनाबद्ध ढंगले संचालन हुनुपर्ने।

·         सबै तहका कर्मचारीहरूलाई अध्ययन, भ्रमण, तालिममा सहभागिता।

·         कर्मचारीहरूको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, तालिमलगायतका विवरण अद्यावधिक हुनुपर्ने।

·         कार्य सम्पादन मूल्याङ्‍कनका आधारमा दण्ड र पुरस्कार प्रणालीको विकास गर्ने।

·         अदालतका लागि आवश्‍यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार, कर्मचारीका लागि समय अनुकुलको प्रविधि प्रयोग गर्न स्रोत साधन तथा उपकरणको उपलब्धता।

·         जनशक्तिको संख्या बढेसँगै अदालतका पूर्वाधारहरूको विकास गर्नुपर्ने।

·         कर्मचारीहरूका लागि सवारी साधन तथा आवासको व्यवस्था हुनुपर्ने।

·         तल्लो पद संख्याका आधारमा वृत्ति विकासका लागि माथिल्लो पद सिर्जना हुनुपर्ने।

·         आवधिक र आवश्‍यकताअनुसार संगठन संरचना र दरबन्दी पुनरावलोकन हुनुपर्ने।

·         कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध हुनुपर्ने।

·         जिम्मेवारी तोकी कर्मचारीको समय अनुकुल कार्य गर्ने गरी समय व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था प्रारम्भ हुनुपर्ने।

·         सबै कर्मचारीहरूलाई प्रविधि मैत्री बनाउन वातावरण तयार गर्नुपर्ने।

·         सूचना प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने।

·         आचार संहिताको पालनामा जोड दिनुपर्ने।

·         न्यायाधीशहरु र  कर्मचारीहरु बीचको आन्तरिक र अन्तर सहयोग र समन्वय सुमधुर हुनुपर्ने।

6.2. सुझावहरु

6.2.1.   संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन तथा संशोधन सम्बन्धमा

·         संघीय न्याय सेवाका कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक सुविधा तथा सेवाका शर्तसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानूनबमोजिम हुने भन्‍ने संवैधानिक व्यवस्थाको मर्मअनुरुप कानून निर्माणका लागि नेतृत्व तहबाट पहल गर्नुपर्ने।

·         संविधानमा भएका न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थाको उपयुक्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।

·         न्यायाधीश नियुक्तिमा स्पष्ट मापदण्ड तय गरी सो को आधारमा सक्षम र दक्ष जनशक्ति न्यायाधीशमा नियुक्त हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने।

·         स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा अनुसार न्यायपालिकालाई वित्तीय र प्रशासनिक स्वायत्तता उपलब्ध गराउनका लागि विशेष पहल र समन्वय गर्ने।

·         मुद्दा मामिलाको रोहमा मुख्य रजिष्टार, रजिष्टारलार्इ प्रमाण बुझ्ने सम्मका कार्यतोक्ने गरी कानूनमा संशोधन गर्ने।

·         हाल प्रचलनमा रहेको कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन प्रणालीमा मुख्य रजिष्टार र उच्च अदालतको रजिष्टारलार्इ सहभागी गराउने गरी कानूनको संशोधन गर्ने

 

6.2.2.   जनशक्ति आकर्षण, नियुक्ति र पदस्थापन सम्बन्धमा

·         न्यायिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने विद्यालय, विश्‍वविद्यालय तथा पदपूर्ति गर्ने संस्थासँग समन्वय गरी अदालत उपयोगी जनशक्ति आपूर्ति गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने।

·         नियुक्त भएका न्यायिक जनशक्तिलाई सुरुमा केन्द्र वा उच्च अदालतमा पदस्थापना गरी अदालतका लागि आवश्‍यक पर्ने दक्षताको सम्बन्धमा प्रशिक्षण उपलब्ध गराई दक्ष बनाई आवश्‍यकताका आधारमा उपयुक्त र पायक पर्ने स्थानमा पदस्थापन गर्ने।

·         न्यायिक काम कारवाहीका सम्बन्धमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरी जनशक्ति आकर्षण गर्न विभिन्‍न किसिमका कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुपर्ने।

·         पदस्थापना गर्दा अल्पकालीन सिद्धान्तका आधारमा नभई स्पष्ट मापदण्ड र दीर्घकालीन सिद्धान्तलाई अनुशरण गरी अनुमानयोग्य बनाउने।

 

6.2.3.   कर्मचारीहरुको सरुवा बढुवा सम्बन्धमा

·         सरुवामा संस्थाको आवश्‍यकता र व्यक्तिको चाहना/आवश्‍यकता/वृत्ति विकासबीच तालमेल हुने र ऐनको मनसाय अनुरुप सबै भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउने गरी क्यालेण्डर प्रणालीमा आधारित अनुमानयोग्य सरुवा नीति अवलम्बन र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।

·         सरुवामा निश्‍चित मापदण्ड र सिद्धान्तका आधारमा गर्ने पद्दतीको विकास गर्नुपर्ने।

·         सरुवा गर्दा कर्मचारीले लिएको तालिम र हासिल गरेको शिक्षा तथा रुचीलाई ध्यानमा राखी गर्नुपर्ने।

·         उपयुक्त व्यक्ति उपयुक्त पदमा रहने गरी सरुवा पद्दतीको विकास गर्नुपर्ने।

·         सरुवालाई दण्ड र पुरस्कारको आधार बनाउने अभ्यासलाई अन्त्य गर्नुपर्ने।

·         कर्मचारीहरुको बढुवा अनुमानयोग्य बनाउन नतिजामूलक कार्य सम्पादन मूल्याङ्‍कन पद्दतीको विकास गर्नुका साथै कार्यसम्पादन मूल्याङ्‍कन वस्तुनिष्ठ, व्यवहारिक नतिजामुलक बनाउनुपर्ने, कार्य सम्पादन मूल्याङ्‍कन सूचकहरुको विकास गर्ने।

·         सरुवा, बढुवा सम्बन्धमा रहेका कर्मचारीहरुको गुनासोको सम्बोधन गर्नुपर्ने।

·         सरुवा वढुवामा केन्द्रमा रहेको अधिकार उच्च अदालतमा प्रत्यायोजन गर्दै गई ति पदाधिकारीको क्षमता विकास गराउने परिपाटि बसाउने

 

6.2.4.   क्षमता अभिवृद्धिका लागि अध्ययन, तालिम तथा वृत्ति विकासका अवसरहरुका सम्बन्धमा।

·         क्षमता विकास कार्यक्रम योजनाबद्ध ढंगले संचालन गर्न तालिम नीति र तालिम योजना तर्जुमा गरी संचालन गर्नुपर्ने।

·         व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयलाई तालिममा प्राथमिकता दिइनुपर्ने।

·         अध्ययन, तालिम, वैदेशिक भ्रमण, अवलोकन भ्रमण जस्ता अवसरहरुमा समानताको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरी स्वच्छ र पारदर्शी ढंगले अभिलेखका आधारमा मनोनयन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने।

·         सबै तहका कर्मचारीहरुलाई सेवा प्रवेश तालिमका लागि निश्‍चित अवधि र पाठ्यक्रम विकास गरी अनिवार्य गरिनुपर्ने।

·         तालिम आवश्‍यकताको विश्‍लेषणका आधारमा तालिम कार्यक्रमलाई विकेन्द्रिकृत बनाउँदै लैजाने।

·         तालिम पाठ्यक्रममा परिवर्तित समय, सन्दर्भ, न्यायपालिकाको आवश्‍यकताका आधारमा परिमार्जित गर्नुपर्ने।

·         तालिम प्रदायक संस्थाहरुसँग तालिम संचालन, पाठ्क्रम निर्धारण सम्वन्धमा समन्वय गर्नुपर्ने ।

·         अध्ययन र तालिमको प्रभाव मूल्याङ्‍कन गरी उपयोगी बनाउने।

·         कर्मचारीहरुलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नका लागि स्वदेशी तथा विदेशी विश्‍वविद्यालयमा पठाउने अवसरहरुको खोजी गर्न समन्वय र पहल गर्ने।

 

6.2.5.   कार्य सम्पादन मूल्याङ्‍कन तथा दण्ड पुरस्कार सम्बन्धमा

·         कार्य सम्पादन मूल्याङ्‍कन पद्दतीमा सुधार गरी यथार्थपरक र वस्तुगत बनाउने।

·         काम प्रकृतिको आधारमा मूल्याङ्‍कन गर्ने पद्दतिको विकास गर्नुपर्ने।

·         कर्मचारीलाई कामप्रति जवाफदेही बनाउनुपर्ने।

·         कार्य सम्पादन मूल्यांकनलाई सरुवा, बढुवा, कारवाही लगायतमा प्रयोग गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने।

·         दण्ड र पुरस्कारको आधार कार्य सम्पादन मूल्याङ्‍कनलाई बनाउनुपर्ने

 

6.2.6.   भौतिक व्यवस्थापन/स्रोत साधन सम्बन्धमा

·         अदालतले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य प्रकृतिको आधारमा राष्ट्रिय बजेटको निश्‍चित प्रतिशत अदालतको लागि छुट्टयाउन विशेष पहल गर्नुपर्ने।

·         अदालतका लागि आवश्‍यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार, भवन, फर्निचर, अन्य उपकरणहरुको व्यवस्था गर्नुपर्ने।

·         सेवाग्राही अनुकुलका पूर्वाधारहरुको विकास गरी सेवाग्राहीमैत्री र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने।

·         जनशक्तिको आधार बढेसँगै अन्य भौतिक पूर्वाधार, उपकरणको उपलब्धता हुनुपर्ने।

·         कर्मचारीका लागि आवास र सवारी साधनको व्यवस्था गरिनुपर्ने।

 

6.2.7.   अवकाश र सामाजिकिकरण सम्बन्धमा

·         अवकाश हुन लागेका जनशक्ति र अवकाश भईसकेका जनशक्तिलाई सामाजिकिकरण गर्नका लागि आवश्‍यक र उपयोगी कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्ने।

·         अवकाश प्राप्त जनशक्तिको ज्ञान, सीप, दक्षता र अनुभवको सदुपयोग गर्दै संस्थाको आवश्‍यकता पूर्ति गर्न विभिन्‍न प्रकारका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने।

6.2.8.   सूचना प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धमा

·         सबै कर्मचारीलार्इ सूचना प्रविधिसम्बन्धी विषयमा प्रशिक्षित गरिनुपर्ने।

·         सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने।

·         सूचना प्रविधि सम्बन्धी उपकरणहरुको उपलब्धता।

 

 

6.2.9.   विविध

·         आवधिक र आवश्‍यकताअनुसार संगठन संरचना र दरबन्दीमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, न्यायिक सुधार र अवसरहरुका बारेमा भएका पुनरावलोकन गर्नुपर्ने पूर्व अध्ययन प्रतिवेदनहरुबाट प्राप्त सुझावहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।

·         न्यायपालिका र अन्य निकायहरुबीच सहयोग र समन्वयका क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने।

·         निर्णय प्रकृयामा कर्मचारीको सहभागिता र पारदर्शिताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्ने।

·         अदालतको कार्य वातावरणमा सुधार गर्नुपर्ने।

·         करार सेवाबाट सेवा लिने प्रवृत्तिको पुनरावलोकन गरी योग्य, दक्ष, क्षमतावान व्यक्तिको सेवा लिने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने।

·         कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ठोस कदम चाल्नुपर्ने।

·         सेवाको विशिष्टिकरणमा जोड दिनुपर्ने।

·         Flexitime, Shaed Leave, Job Sharing, Office at home जस्ता अवधारणा अवलम्बन गर्न सकिने।

·         कर्मचारीहरुको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, शैक्षिक योग्यता, तालिम लगायतका विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने।

·         फिल्डमा खटिने कर्मचारीहरुको बीमा र सुरक्षाको ब्यवस्था गर्ने।

·         हामी न्यायपालिकाका सम्पूर्ण कर्मचारीहरु प्रचलित कानून र न्यायपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको आचारसंहिता पूर्णरुपमा पालना गर्न प्रतिबद्ध रहने।

·         महामारीको अवस्थामा अदालतमा काम गर्ने जनशक्तिको वीमा शुरक्षा र उपचारको ब्यवस्था गर्ने ।

 

6.3. उपसंहार

न्याय सम्पादन गर्ने कार्य न्यायाधीश एक्लैबाट सम्भव हुने विषय होइन। अदालतमा कार्यरत मुख्य रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, स्रेस्तेदार, तहसलिदार, अन्य अधिकृत एवम् सहयोगी कर्मचारीहरुको सामुहिक प्रयास र प्रतिबद्धताबाट मात्र न्याय छिटो छरितो सर्वसुलभ हुन जान्छ। सबै कर्मचारीहरु दक्ष, क्षमतावान्, उत्तरदायी हुन सकेमा मात्र न्याय प्रशासनको उद्देश्‍य पुरा हुन्छ। न्यायपालिकामा ठूलो हिस्सा ओगटेका कर्मचारीहरुको सरोकार, अपेक्षाको पहिचान र सम्बोधन हुन जरुरी छ। यसका लागि सुधारका विभिन्‍न उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ। न्यायपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुका क्षमता विकास, सरुवा, बढुवा, पदस्थापन, अन्य सेवा सुविधा, वृत्ति विकासका सम्बन्धमा संविधान एवम् कानूनमा भएका व्यवस्थाको कार्यान्वयन, अन्य कार्यक्रमहरु संचालन गर्न योजनाबद्ध ढंगले अघि बढ्न आवश्‍यक छ। न्यायपालिकामा कार्यरत विशिष्टश्रेणी देखि श्रेणी विहिनसम्मका कर्मचारीहरुले सस्थाको उदेस्यमाथि सामुहिक प्रतिवद्ध जनाई प्रचलित कानुनले तोकेको आचरण र अनुशासनमा रही कार्यसम्पादन गर्न सकेमा सगंठनले लिएको उदेस्य पुरा हुन सक्छ ।

 

 

---

[1] The Judicial System of England and Wales: A visitor’s guide, https://www.judiciary.uk/publications/the-judicial-system-of-england-and-wales-a-visitors-guide/

[2] Recruitment Principles, Civil Service Commission, , https://civilservicecommission.independent.gov.uk/recruitment/recruitment-principles/.

[3]UNITED KINGDOM Public Administration Country Profile Division for Public Administration and Development    management, Department of Economic and Social Affairs, United Nations, February 2006 पृष्ठ११

[4]ऐ. पृ. १२

[5] The Judicial System of England and Wales: A visitor’s guide, पृष्ठ४९-५०, available athttps://www.judiciary.uk/publications/the-judicial-system-of-england-and-wales-a-visitors-guide/

[6]Civil Servants Terms and Conditions, https://www.gov.uk/government/publications/civil-servants-terms-and-conditions

[7]. About Federal Judges, available at,  https://www.uscourts.gov/judges-judgeships/about-federal-judges

[8].Gerald B. Kuban, Human Resource in CourtsNational Center for State Courts, 2001 पृष्ठ६, https://ncsc.contentdm.oclc.org/digital/collection/hr/id/95/

[9]. ऐ. पृष्ठ७

[10]ऐ, पृष्ठ८-१०

[11] The Federal Judicial Centre, available at, https://www.fjc.gov/sites/default/files/2015/About-FJC-English-2014-10-07.pdf २०२०

[12] Transfer and Reassignment, NYCourts, , http://ww2.nycourts.gov/rules/chiefjudge/25.shtml

[13].  Article 146 and 229 of the Indian Constitution, 1949

[14] . Article 234, Indian Constitution, 1949

[15] The Curious Case of Court Manager in India: From its Creation to its Desertion, Dr, Geeta Oberoi, International Journal for Court Administration, Vol.2, Issue 1, 2018.

[16] General Guidelines for transfer and posting of Judicial Officers, Delhi High Court, 2018.

[17] Annual  Report 2017, National Judicial Academy, http://www.nja.nic.in/Annual_Reports/Annual%20Report%202016-17.pdf

[18] Annual Report, 2018, Singapore Legal Service Commission, पृष्ठ 17, https://www.lsc.gov.sg/docs/default-source/ar/lsc-annual-report-2017.pdf

[19]ऐ. पृष्ठ२३,

[20] Structure of the Singapore Legal Service, https://www.lsc.gov.sg/structure/structure-of-legal-service

[21] Investing In People In The New Legal Service, Speech by Chief Justice (30 June 2000)https://www.supremecourt.gov.sg/news/speeches/investing-in-people-in-the-new-legal-service---speech-by-the-chief-justice

[22] Annual Report 2017, Legal Service Commission, पृष्ठ१९, https://www.lsc.gov.sg/publications/annual-reports

[23]ऐ.पृष्ठ२६.

[24]ऐ. पृ.१२

[25]Investing In People In The New Legal Service, Speech by Chief Justice (30 June 2000)https://www.supremecourt.gov.sg/news/speeches/investing-in-people-in-the-new-legal-service---speech-by-the-chief-justice

[26] Training and Professional development, https://www.supremecourt.gov.sg/careers/training-and-professional-development

[27]संविधानको धारा 51(ट)

[28]संविधानकोभाग 11

[29]संविधानको धारा 153

[30]ऐऐ.धारा 154

[31]न्याय सेवा आयोग ऐन, २०73. दफा 10 र 11 तथा ऐ.नियमावली 2073. नियम 3

[32]नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति र बढुवा) नियमहरु, २०५१. को नियम 23 र 24

[33]निजामती सेवा नियमावली 2050.नियम ७२

[34]ऐऐ.धारा 154

[35]ऐ.धारा 155

[36]ऐ.धारा 156

[37]ऐ.धारा 284

[38]निजामती सेवामा महिला, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, http://www.moga.gov.np/uploads/documentFiles/263_1c0f96be73e88eff3ef6c81942d88e03_1472795795_W.pdf