अदालत व्यवस्थापनको प्रभावकारितामा प्रशासकीय नेतृत्वको भूमिका र दायित्व

 

अदालत व्यवस्थापनको प्रभावकारितामाप्रशासकीय नेतृत्वको भूमिका र दायित्व[1]

(मस्यौदा)

 

विषय प्रवेश

अदालतको सफल सञ्चालनमा त्यस अदालतको नेतृत्वको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। जति प्रभावकारी नेतृत्व छ त्यसै अनुसार संस्थाले आफ्नो लक्ष्य एवम् उद्धेश्य हासिल गर्ने हुनाले नेतृत्व र संस्थाको प्रगति एवम् उन्नती एक सिक्काका दुई पाटा हुन भन्ने पनि गरिन्छ।  नेतृत्वले नै संस्थाको गन्तव्य तय गर्ने गर्दछ। तय भएको गन्तव्य हासिल गर्न आवश्यक प्रबन्ध गर्ने र अन्य अवयवलाई चलायमान बनाउने भएकाले यसको अहम् भूमिका हुने देखिन्छ। यस सम्बन्धमा अदालतको व्यवस्थापनमा रजिष्ट्रार एवं श्रेस्तेदारएवम तहसीलदारहरुले निर्वाह गर्ने भूमिका एवं जिम्मेवारीको विवेचना गरी अदालत व्यवस्थापनका विविध आयामहरुको प्रभावकारीता अभिवृद्धिको लागि चाल्नुपर्ने कदमहरुको बारेमा समीक्षा गरीअदालत व्यवस्थापनको क्षेत्रमा रहेका समस्याहरुको पहिचान गर्दै ती समस्याहरुको समाधानको लागि निश्कर्ष निकाल्न आवश्यक देखिएको छ।प्रस्तुत कार्यपत्र यसै सेरोफेरोमा तयार गरिएको छ।

अदालत व्यवस्थापन

कुनै पनि संगठनको निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न सामूहिक रूपमा चालिएको कदमहरूलाई व्यवस्थापन भन्‍न सकिन्छ। त्यस्ता लक्ष्य प्राप्‍त गर्नको लागि उपलब्ध मानव श्रोत, आर्थिक, प्राविधिक एवं सूचना प्रविधि आदि श्रोतहरूको समूचित एवं समन्वयात्मक परिचालन नै व्यवस्थापन हो।

अदालत व्यवस्थापनलाई मुद्दा दर्ता देखि फैसला कार्यान्वयन सम्मको क्रियाकलापहरुको समष्टिगत स्वरुपको रुपमा बुझ्न सकिन्छ। अदालत व्यवस्थापनकै परिभाषा गर्ने क्रममा National association for court management भन्ने संस्थाले ‘…court management may be defined as the application of processes and procedures in a legal forum that address the needs of our communities through timely and expedient case disposition, provides a forum for fairness and equality in an environment founded on integrity; and ensures access to our courts for everyone…’[2]भनी परिभाषा गरेको छ।

राम्रो प्रकृयाबाट राम्रो नतिजा हासिल गर्न सकिन्छ (Good process would produce good result ) भन्‍ने व्यवस्थापनको सिद्धान्त हो। व्यवस्थापनले जटिलतालाई संबोधन गर्दछ। बीसौं शताव्दीमा कम्पनी बैंक लगायतका संस्थाहरुलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित रूपमा परिचालन गरी संगठनको लक्ष्य हासिल गर्न व्यवस्थापनको प्रयोग गरिएको हो। अन्य संस्था जस्तै अदालतको काम कारवाही पनि प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न अदालतका क्रियाकलापलाई पनि व्यवस्थित ढँगबाट सञ्चालन गर्न जरूरी हुन्छ।^[3]

  व्यवस्थापनका सम्बन्धमा प्रतिपादित विभिन्‍न सिद्धान्तहरू जस्तै– F.W. Taylorद्वारा प्रतिपादित Scientific Management Theory,Elton Mayoद्वारा प्रतिपादित Human Relation Theory, Talcot Parsonद्वारा प्रतिपादित System Approach, W.Edward Demingको Total quality managemtn(TQM), यसैगरी नयाँ अवधारणाको रुपमा विकास भएको New Public Management, New Public Service  तथा  New Public governance जस्ता आधुनिक मान्यता एवम् अवधारणाहरु विकास भएको देखिन्छ।यी सिद्धान्तहरूको मान्यतालाई अदालत व्यवस्थापनको क्षेत्रमा समेत सान्दर्भिकता अनुसार अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ।  सबै सिद्धान्तहरुको केन्द्रविन्दु भनेको सेवाग्राहीहरुलाई शिघ्र, कम खर्चिलो, गुणस्तरीयरुपमा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गरी संगठनको निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्नुनै हो।

   न्यायपालिकाको गरिमा यसलाई प्राप्‍त अख्तियारीमा मात्र आधारित नभई न्यायपालिकाप्रतिको आम जनताको आस्था र विश्वासमा निर्भर गर्दछ। न्यायपालिकाप्रतिको जनताको आस्था र विश्वास यसबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तरीयता, स्वच्छता, निष्पक्षता र प्रभावकारितामा आधारित रहन्छ। यस पृष्‍ठभूमीमा न्यायपालिकाबाट प्रवाह हुने सेवालाई चुस्त दुरूस्त र प्रभावकारी बनाई सबैको आस्थाको धरोहरको रूपमा निरन्तर स्थापित गराईराख्‍नन्यायिक कामकारवाहीमा रहेको अनिश्चितता, ढिलाई एवं खर्चिलो प्रकृयालाई सुधार गरी न्याय निरूपण कार्यलाई छिटो छरितो, प्रभावकारी, कम खर्चिलो बनाई सर्वसाधरणको न्यायमा सजह पहुँच अभिवृद्धि गर्न अदालती कामकारवाहीमा व्यवस्थापकीय विधि एवम् पद्धतिको प्रयोग भएको देखिन्छ।

अदालत व्यवस्थापनको सुधारको आवश्यकतालाई संयुक्त राज्य अमेरिकामा बीसौं शताव्दीको प्रारम्भमा नै प्रख्यात विधीशास्त्री Dean Roscoe Pound ले औल्याएका थिए।सन् १९०६ मा The Causes of Popular dissatisfaction with the administration of Justice विषयमा अमेरिकाको बारएशोसियसनको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै विभिन्न १८ वटा कारणहरुले गर्दा अमेरिकी न्याय प्रणाली प्रति अमेरिकी नागरिक असन्तुष्ट रहेको बताएका थिए। ती मध्ये केही कारणहरुलाई हेर्दा व्यक्तिवादी चिन्तन रहेको common lawको प्रभाव, कमन ल का कारण अवलम्बन गर्नुपर्नेझन्झटिलो कार्यविधि, कानूनको सर्वोच्चता सम्बन्धी मान्यताप्रति राजनीतिक ईर्ष्याभाव, कानूनी दर्शन एवं मान्यता प्रतिको अज्ञानतातथा कानून प्रणालीको मुख्य अंश नै case law को रुपमा विकास भएका आदि जस्ता कारणले असन्तुष्टि बढेको उल्लेख गरेका थिए।[4] कानूनी राज्यको स्थापना गर्दै स्वतन्त्र रूपमा न्याय सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी रहेको अदालत परम्परागत प्रकृयाबाट गुज्रिरहेको सन्दर्भमा अदालत व्यवस्थापनको अवधारणा अघी बढाउँदै उनले हामी बीसौं शताव्दीको अदालतलाई उन्‍नाईसौं शताव्दीको प्रविधि र संयन्त्रबाट चलाउन सकिदैन भनेका थिए। पुरानो पद्दति र प्रणालीबाट न्याय छिटो छरितो र निष्पक्ष बनाउन सकिदैन तसर्थ अदालतप्रतिको जनआस्था बचाई राख्‍न समयसँगै अदालत व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पनि सुधार गर्दै लैजानुपर्छ भन्‍ने उनको धारणा रहेको थियो। त्यसैलाई नै अदालतको व्यवस्थापनको आधार स्तम्भ मानिन्छ। सन् १९६९ तिर अमेरिकी प्रधान न्यायाधीश बारेन वर्गरको कार्यकालमा अदालत व्यवस्थापनको विधिवत शुरुवात भएको पाईन्छ। अदालतमा कार्यरत कर्मचारीलाई तालिमको व्यवस्था, कार्यशैलीमा आधुनिकीकरण तथा अदालतको भौतिक व्यवस्थाको सुधारका कार्यहरू भयो। सोही समयमा Institute of Court Management नामक संस्था गठन भयो। वेलायतमा सन् १९७० मा अदालत व्यवस्थापनमा सुधार गर्न न्यायाधीश Bridge (ब्रिज) को अध्यक्षतामा Judicial Studies Board को स्थापना भयो। यी देशहरूमा भएका अदालत व्यवस्थापनबाट अदालतको काम कारवाहीमा उल्लेख्य सुधार आएको अनुभवबाट भारत, फिलिपिन्स, नेपाल लगायतको राष्‍ट्रहरूमा व्यवस्थापन पद्दतीलाई अबलम्बन गरिएको पाईन्छ।भारतमा तत्कालिन प्रधान न्यायाधीश A.M. Ahamadiले अदालत व्यवस्थापनमा सुधार ल्याई बक्यौता मुद्दाको भार न्यूनिकरण गर्ने योजना अनुसार सन् १९९२ को १०४९३६ मुद्दा क्रमशः घटाई १९९६ मा २६६७३ पुर्‍याएको देखिन्छ।[5] अदालत व्यवस्थापन सार्वजनिक प्रशासन वा व्यवस्थापन विधाको नविनतम आयाम हो। अदालतमा आवश्यक श्रोतहरूको व्यवस्था गरी तिनको उचित परिचालन, संयोजन एवं समन्वय गरी काम कारवाही छिटो छरितो, चुस्त दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउने कार्य अदालत व्यवस्थापन हो।^[6]अदालत व्यवस्थापनको क्षेत्रलाई ‘administration inside the court but outside the case’ भनेर पनि व्यख्या गर्ने गरिन्छ।[7]यसो भन्नुको तात्पर्य अदालतका सबै गतिबिधिको व्यवस्थापनलाई यसले समेटे पनि मुद्दा मामिलाको merit भित्र प्रवेश गरी निर्णय निर्माणमा यसले प्रभाव पार्न नहुने मान्यता रहेको छ।

अदालत व्यवस्थापनको आवश्‍यकता :

संविधान एवम् कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकारहरुको उल्लङ्‍घन भएमा प्रत्येक व्यक्तिलाई सक्षम अदालतबाट प्रभावकारी उपचारको अधिकार हुन्‍छ।^[8] प्रत्येक व्यक्तिमाथि लगाइएको फौजदारी आरोपको विषयहरु तथा निजको अधिकार र दायित्वको निरुपण गर्न स्वतन्त्र एवम् निश्‍पक्ष न्यायालयमा उचित एवम् सार्वजनिक सुनुवाइमा पूर्ण समानता प्राप्त हुनेछ।^[9] उचित समयभित्र मुद्दाको सुनुवाई गरिनेछ[10] भन्ने जस्ता अधिकारको सुनिश्चितता मानवअधिकार सम्बन्धी विभिन्न दस्तावेजहरुले गरेको पाइन्छ। न्याय ढिलो दिनु न्याय दिन इन्कार गर्नु (Justice delayed is justice denied)सरह हो। त्यस्तै हतारमा न्याय दिनु न्यायको दाहसंस्कार गर्नु (Justice hurried Justice buried)हो। न्याय गरेको भनेर मात्र पुग्दैन न्याय गरेको देखिनु पनि पर्दछ। (Justice not only be done, it manifestly seems to be done )जस्ता न्यायका आधारभूत मान्यताहरुको आधारमा न्याय सम्पादन गरी न्यायका उपभोक्तालाई सन्तुष्टि प्रदान गरी अदालतप्रति जनआस्था अभिवृद्धि गर्न अदालत व्यवस्थापनको आवश्‍यकता पर्दछ। यसको अलावा पुराना मुद्दाको चापलाई घटाउन, न्याय प्रणालीलाई आधुनिक व्यवस्थापन र सूचना प्रविधिसँग आवद्ध गराई नागरिकको हक अधिकारको संरक्षण गर्ने कार्यमा न्यायपालिकालाई सक्षम बनाउन पनि यसको आवश्‍यकता पर्दछ। यसैगरी अदालत व्यवस्थापनको प्रभावकारिताले नागरिकका हक अधिकारको मात्र संरक्षण गर्ने नभई प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता एवम् आर्थिक वृद्धिगराउन समेत सफल हुने[11]भएकाले यसको आवश्यक्ता महसुस गर्न सकिन्छ।

 

नेपालमा अदालत व्यवस्थापनको सुरुवात :

नेपालमा पनिन्याय सम्पादन र न्याय प्रणालीका बिविध बिषयहरुमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कार्य बिगत देखीनै हुदै अएको छ।ती अध्ययन अनुसन्धान बाट प्राप्त नतिजा र निष्कर्षहरुलाई आधार बनाई कानुन, न्यायप्रणाली र न्यायिक कार्यबिधीमा समसामयिक सुधार गरी समग्र अदालत ब्यबस्थापनमा प्रभावकारिता ल्याउने प्रयास गरेको पाईन्छ। अदालत व्यवस्थापनका लागि भएका प्रयासहरु निम्नानुसार रहेका छन्।

उच्चस्तरीय न्यायिक सुधार आयोगको प्रतिवेदन, २०२८

-       शाही न्याय सुधार आयोगको प्रतिवेदन, २०४०

-       अदालत व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन, २०५५

-       सर्वोच्च अदालतका मुद्दासमयमै फछर्यौट गर्ने सम्बन्धमा David C. Steelman र  Temothy F Faustko समेतले दिएको प्रतिवेदन,२०५७

-       अदालत सुदृढिकरण सुझाव समितिको प्रतिवेदन, २०५८

-       अदालतको कार्यबिबरण निर्देशिका,२०५९ र २०६४

-       संगठन र व्यवस्थापन प्रतिवेदन, २०६२

-       सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दाहरुमा छिटो छरितो कारवाही र किनारा गर्न अपनाउनुपर्ने उपाय सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन, २०६०

-       अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०६३

-       सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा प्रवाहको अवस्था सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन, २०६४

-       मुद्दा व्यवस्थापन पद्दती विकास सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०६६

-       फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्दती लागु गर्न आवश्‍यक पुर्वाधार निर्माण र तयारी सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०६६

-       समय तालिका पद्दती लागु गर्ने पूर्व तयारी समितिको प्रतिवेदन, २०६९

-       सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको कार्यबोझलाई कम गर्न अपनाउनुपर्ने प्रकृया, गर्नुपर्ने व्यवस्थापकीय सुधार वा अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिहरु सहितको अध्ययन प्रतिवेदन २०७३

-       मुद्दा व्यवस्थापन पद्दती विकास सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०७५

-       न्यापालिकाको पंचबर्षीय रणनितिक योजना प्रथम देखि चौथो सम्म,

-       मुलुकी अपराध संहिता,मुलुकी फौजदारी कार्यविधी संहिता र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ) ऐन,२०७४ तथा फौजदारी कार्यविधी नियमावली,२०७५,

-       मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधी संहिता,२०७४,तथा देवानी कार्यविधी नियमावली,२०७५

-       अदालतमा अडियो भिडियो मार्फत वहस सन्चालन तथा Courtroom technologyको प्रयोगसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, २०७६ आदि।

      अदालत ब्यबस्थापनमा सुधारका लागी २०२८ साल देखि प्रयासहरुभएको  भएतापनी अदालत व्यवस्थापनसम्बन्धी सुझाव प्रतिवेदन, २०५५ ले अदालत व्यवस्थापनको आवश्‍यकता दर्शाउँदै यस सम्बन्धी अवधारणालाई औपचारिक रुपमा अघि बढाएसँगै अदालत व्यवस्थापनको अवधारणा सुरु भएको हो।उक्त प्रतिबेदन लाई नेपाली न्याय प्रणालिमा अदालत ब्यबस्थापनका साथैमुद्दा ब्यबस्थापनको आधार स्तम्भको रुपमा लिईन्छ। उक्त समितिले नेपालका अदालतहरुको समग्र व्यवस्थापनको आवश्‍यकता अध्ययन गरी मुद्दा व्यवस्थापन लगायतका विभिन पक्षहरुको सम्बन्धमा महत्वपूर्ण सुझाव दिएको थियो। उक्त प्रतिवेदनको सुझाव,David C Steelman र Temothy F Faustko को मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रतिवेदनको सुझावको कार्यान्वयन, न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाकोतर्जुमा एवम् कार्यान्वयन तथा मुलुकी ऐनको प्रतिस्थापन गरी जारी भएका संहिताको कार्यान्वयनबाट न्याय सम्पादनको कार्य केहीहदसम्म छिटो छरितो एवम् प्रभावकारी हुन सकेको देखिन्छ।

 

अदालत व्यवस्थापनको क्षेत्र

अदालत व्यवस्थापन अदालती काम कारवाही व्यवस्थितरुपमा सम्पन्न गर्ने व्यवस्थापकीय पद्धति हो।अदालत व्यवस्थापनलाई मानवीय,भौतिक,आर्थिक, यान्त्रिक तथा सुचना प्रविधि लगायतका श्रोत साधनको परिचालनबाट न्याय सम्पादन कार्य छिटोछरितो र प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्नको लागि गरिने नीति निर्णय,योजना तर्जुमा,संगठन निर्माण र नेतृत्व लगायतका कार्यहरुको समिष्टीमा बुझ्न सकिन्छ।

अदालत ब्यवस्थापन सम्बन्धी सुझाव प्रतिवेदन, २०५५ले अदालत व्यवस्थापनको क्षेत्र अन्तरगत मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापन,समय व्यवस्थापन,अभिलेख व्यवस्थापन,भौतिक स्रोतसाधनको व्यवस्थापन,वित्तिय व्यवस्थापन र विविध व्यवस्थापनलाई समावेश गरेको पाईन्छ।अदालत व्यवस्थापनको क्षेत्र यति नै भनी किटान गर्न सकिदैन।समय एवम् प्रविधिमा आएको परिवर्तन अनुसार अदालत व्यवस्थापनको क्षेत्रहरु पनि बढ्दै जाने देखिन्छ। उदाहरणको लागि विगतमा अनुभव नगरिएको अहिलेको Covid-19 को विपद् एवं महामारीको अवस्थामा न्याय सम्पादनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन फरक ढँगले व्यवस्थापन गर्नुपरेको छ। यस्तै, हिजोको दिनमा भन्दा आज धेरै सूचना प्रविधि सम्बन्धी उपकरण एवम् सफ्टवयरको प्रयोगले न्यायिक कामकारवाहीको व्यवस्थापन समेत फरक तरिकाले  गर्ने गरिएको छ। अदालत व्यवस्थापनको क्षेत्र अन्तर्गत समेटिनुपर्ने विषयहरुलाई देहायबमोजिम उल्लेख गरिएको छः

१.    मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापन

२.    समय व्यवस्थापन

३.    इजलाश व्यवस्थापन

४.    जनशक्ति व्यवस्थापन 

५.    वित्तिय व्यवस्थापन

६.    भौतिकश्रोतसाधन व्यवस्थापन

७.    फैसला कार्यान्वयन व्यवस्थापन

८.    अभिलेख व्यवस्थापन

९.    सूचना प्रविधि व्यवस्थापन

१०.    विविध व्यवस्थापन

 

 

 

१.मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापनः-

मुद्दा दर्ता देखि फैसला कार्यान्वयनसम्मका बिभिन्न चरणमा गरिने कार्यलाई सुव्यवस्थित एवं प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्नु नै मुद्दा व्यवस्थापन हो।अदालत समक्ष उपलब्ध श्रोत र साधनको प्रभावकारी परिचालनद्वारा अदालतमा परेका वा दर्ता भएका मुद्दाहरु तोकिएको समय भित्र सुलभ र पारदर्शीरुपमा टुंगो लगाउनका निमित्त मुद्दा दर्ता देखि फैसला कार्यान्वयनसम्मका वीचमा अपनाइने प्रक्रिया नै मुद्दा व्यवस्थापन हो।David C. Steelman का अनुसार case management is the process by which court moves case from filing to disposition.[12]भनि भनेका छन। मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापन अदालत व्यवस्थापनको केन्द्रविन्दु अर्थात मुटु हो।मुद्दा दर्ता भएदेखि फैसला नभएसम्मको कारवाहीको चरणमा तारिख दिने,म्याद तामेल गर्ने,प्रतिवादी वा बिपक्षी झिकाउने,प्रतिउत्तर फिराउने,साक्षी प्रमाण बुझ्ने,आदेश गर्ने,मिसिल झिकाउने,बहस पैरवी गर्ने र फैसला कार्यान्वयनको चरणमा छिटोछरितो एवं समय र श्रमको उचित प्रवन्ध सहित व्यवस्थित रुपमा सम्पुर्ण कार्यहरु एउटा निश्चित समय सारणी अन्तर्गत सम्पन्न गरी अनुमानयोग्य न्यायिक प्रक्रिया विकास गरी सेवाग्राहीलाई न्यायको अनुभुति दिलाउने व्यवस्थित प्रक्रिया नै मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापन हो। मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापनले अदालतमा मुद्दा अनावश्यक रुपमा लम्बिएर पुरानो भई अदालतमा अत्याधिक back log बढ्न जानबाट रोक्ने प्रयास गर्दछ । यस पद्धतिको मुख्य उद्धेश्य भनेकोमुद्दाको कारवाहि र किनारामा लाग्ने अनावश्यक समय र प्रक्रियाको कटौती गर्नु हो।यसले मुद्दाको लागि न्युनतम रुपमा आवश्यक र उचित समय कटौती गर्दैन।

नेपालमा मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापनको विषयलाई न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाहरुले प्राथमिकतामा राखेर यस सम्बन्धी समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।यसै क्रममा मुद्दाको प्रकृतिको आधारमा मुद्दाहरुलाई व्यवहार गर्नुपर्ने लक्ष्यका साथ  फरक प्रकृतिका मुद्दाहरुको फरकव्यवस्थापन पद्दती (DCM) रएकिकृत मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली(ICMS) जिल्ला अदालतमा २०७७।०४।०१ र उच्च अदालतमा २०७७।०५।१देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। DCM पद्धतिअनुसार मिति २०७७।०७।१७ गतेसम्मजिल्ला अदालतहरुमा सरल मार्गमा१५९७३थान सामान्य मार्गमा ५१२२ थान र जटिल मार्गमा ७०२ थान गरी कूल २१७९७ थान मुद्दा दर्ता भएको छ । यसैगरी उच्च अदालतहरुमा सरल मार्गमा ४४५३ थान सामान्य मार्गमा १४०५थान गरी कूल ५८५८ थान दर्ता भएका छन भने जटिल मार्गमा कुनैपनि मुद्दा दर्ता भएका छैनन्। DCM को प्रभावकारिता मूल्याँकन गर्ने अवस्था भई नसकेपनि साविक देखि मुद्दा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा रहेका चुनौतिहरु अहिलेपनि विधमान नै रहेको पाईन्छ।

 

नेपालमा मुद्दा व्यवस्थापनमा भएका प्रयास र वर्तमान अवस्था

Ø फरक प्रकृतिका मुद्दाहरुको फरकव्यवस्थापन पद्दती (DCM) र [एकिकृत मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली) (ICMS) जिल्ला अदालतमा २०७७।०४।०१ र उच्च अदालतमा ऐ. भाद्र १देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको,

Ø म्याद तामेली छिटोछरितो राम्रोसंग गर्न म्याद तामेली निर्देशिका,२०७५ जारी गरिएको।

Ø तोकिएको तारेखमा तोकीएको काम हुने व्यवस्था गरिएको।

Ø छुट्टाछुट्टै दिन छुट्टाछुट्टै प्रकृतिका मुद्दा पेशी चढने र सुनवाई हुनेव्यवस्था गरिएको ।

Ø पुराना मुद्दाको अलग्गै फाँट, मुद्दाको बिषय प्रकृतिको आधारमा फाँट बिभाजन गरिएको।

Ø मेलमिलाप पद्धतिको प्रयोग गरिएको।

Ø मुद्दा फर्छयौटको लक्ष्य निर्धारण र समय र मापदण्ड निर्धारणगरिएको।

Ø हरेक अदालतमा व्यवस्थापन समिति तथा न्याय क्षेत्र समन्वय समित गठन हुने व्यवस्था रहेको।

Ø रणनितिक योजना निर्माण एबं सो को आधारमा बार्षिक कार्य योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने गरिएको।

Ø कर्मचारीको कार्य बिवरण निर्देशिका जारी गरिएको।

Ø सुचना प्रबिधिको बढी भन्दा बढी प्रयोग गर्ने उद्धेश्य अनुसार सफ्टवेयरहरु निर्माण गरी मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापनलाई स्वचालित बनाउन प्रयास गरिएको। साथै सबै अदालतको मुद्दा व्यवस्थापन सम्बन्धी सफ्टवेयरमा एकरुपता ल्याउने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको।

Ø प्रशिक्षण,गोष्ठी, तालिम मार्फत जनशक्तिको क्षमता अभिबृद्धि गरिएको।

 

मुद्दा व्यवस्थापनमा देखिएका बिद्यमान चुनौति र समस्या

Ø कानूनद्वारा निर्धारित समयको परिपालना नहुनु।

Ø सूचनाप्रविधिलाई मुद्दा व्यवस्थापन संग पुर्णरुपमा आवद्ध गराउन नसकिनु।

Ø मुद्दाको कारवाही पूर्णरुपमा अदालतको नियन्त्रणमा नहुनु।

Ø फैसला तयारीमा बिलम्ब एवम् मुद्दा टिपोटको प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुन नसक्नु।

Ø कानूनले निर्धारण गरेको पटक भन्दा बढी पटक पेशी स्थगित गरिनु।

Ø कार्यवोझका आधारमा जनशक्तिको अभाव हुनु।

Ø सरोकारवालासंग प्रभावकारी समन्वय र सहयोगको अभाव हुनु।

Ø वैकल्पिक न्यायमा जोड दिन नसक्नु, मेलमिलापपद्धति प्रभावकारी हुन नसक्नु।

Ø लगातार सुनुवाई सम्बन्धी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको।

Ø आवश्यक श्रोत साधनको अभाव हुनु।

Ø सुनुवाईमा अनिश्चितता हुनु।

Ø रणनितिक योजनानुसारको कार्य समयमै हुन नसक्नु।

Ø म्याद तामेलीमा समस्या हुनु।

२ समय व्यवस्थापन

Delay defeats justice.

Switch in time that saves nine.

विलम्ब गरी दिएको न्याय न्याय होइन।

माथिका यी तीनै शुक्तिले समयको महत्वलाई झल्काउछन।कुनै कार्य गर्नका लागि तोकिएको निश्चित समयको प्रत्येक इकाइको सदुपयोग हुने व्यवस्था मिलाउनु नै समय व्यवस्थापन हो।अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि सोको फैसला भै कार्यान्वयन हुदाँको अवस्थासम्म के कस्तो कार्यविधि र प्रक्रियालाइ के कति समय प्रदान गर्ने भन्ने कुरा विचार गरी मुद्दाको प्रवाहमा शिघ्रता ल्याउने प्रयोजनका लागि कार्य प्रकृति अनुसार समय बांडफाड गरी निर्धारित समयमा निर्धारित कार्य सम्पन्न हुने आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु नै समय व्यवस्थापन हो।

समय व्यवस्थापनले समयलाई परिवर्तन गर्ने नभई संगठन वा व्यक्तिले सम्पादन गर्नुपर्ने काम ,कसले ,कहिले र कति समयभित्र गर्ने भनी किटान गरी सोको कार्यतालिका बनाई तोकिएको समय भित्र कार्य सम्पन्न हुने व्यवस्था मिलाउने गर्दछ।Justice delayed is justice denied(ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह हो) भन्ने सिद्धान्तको पृष्ठभुमीमा अदालतमा समय व्यवस्थापन को अबधारणा आएको हो।अनुचित ढिलाई बिना उचित समयमा न्याय पाउने जनताको नैसर्गिक अधिकार हो। बिद्यमान कानुनमा भएका हदम्याद,म्याद सम्बन्धी व्यवस्था ,समय किटि राखिएको अन्य कानूनी प्राबधानहरु समयको महत्वलाई बिचार गरी राखिएका हुन।समय घर्केपछि पाएको न्याय पाएपनि नपाएको सरह हुन पुग्छ।विलम्ब गरि दिइएको न्यायको सार्थकता देखिदैन।

 

मुद्दा मामिलामा समयव्यवस्थापनको अत्यन्त महत्व रहन्छ। जुन काम कानून बमोजिम सम्पन्न गर्न जति समय लाग्ने हो त्यति नै समयमा त्यस्ता काम सम्पन्न गर्ने कार्य समय व्यवस्थापन सँग सम्बन्धित छ भने मुद्दामा गर्नुपर्ने कामहरु समय मै चरणबद्ध रुपमा सम्पन्न गरी मुद्दाको प्रवाह नरोकी न्याय सम्पादन गर्ने कार्य मुद्दा व्यवस्थापनसंग सम्बन्धित छ।मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापनबाट समय व्यवस्थापन झिकिदिने हो भने अदालत न्याय गर्ने भन्दा मुद्दा गर्ने ठाउमात्र बन्दछ।किनकी मुद्दाको काम कारवाही,म्यादतामेली,बयान बकपत्र,प्रमाण संकलन आदि समय मै हुदैन।ढिलो न्याय गर्नु न्याय दिन इन्कार गर्नु हो भन्ने सिद्धान्त चरितार्थ हुनपुग्छ।

त्यसकारण मुद्दा व्यवस्थापन भित्रपर्ने बिभिन्न चरणका कामहरु जस्तो मुद्दाको फिराद दर्ता गरी कतिसमय भित्र म्याद जारी गर्ने,म्याद तामेल कहिले सम्म गर्ने, गराउने,कतिसमयमा सक्षी परिक्षण गर्ने,बहस कतिसमय सम्म सुन्ने,मुद्दाको पेशी कति पटक स्थगित गर्न दिने आदिकुराहरु समय व्यवस्थापनले व्यवस्थित गर्ने बिषय भएकाले यी कुराहरु व्यवस्थित हुना साथ मुद्दा व्यवस्थापन आफै व्यवस्थित हुन्छ। मुद्दा व्यवस्थापन र समय व्यवस्थापन बीच अत्यन्त नजिकको सम्बन्ध रहन्छ।मुद्दा व्यवस्थापन बिना समय व्यवस्थापनको कुनै औचित्य छैन भने समय व्यवस्थापनको अभावमा मुद्दा व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सक्दैन।

जिल्ला र उच्च अदालतमा लागू गरिएको DCM पद्धति स्वचालित समय सारिणी पद्धतिमा आधारित भएर चल्ने भएकाले यस पद्धतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा समय व्यवस्थापन हुन सक्ने देखिन्छ।

समय व्यवस्थापनका चूनौतीहरुः-

Ø मुद्दामा विकास गरिएको कार्यतालिकाको प्रभावकारी पालना नहुनु।

Ø मुद्दाको कारवाही र प्रकृया अदालतको नियन्त्रणमा नरहनु।

Ø फैसला तयारीमा कानूनले निर्धारण गरेको समय भन्दा बढि समय लाग्नु।

Ø पेशी स्थगनलाई सामान्य रुपमा लिई धेरैपटक पेशी स्थगन गरिदिनु।

Ø समय व्यवस्थापन गरी समयमै कार्य सम्पादन गर्ने र नगर्नेको बीच दण्ड र पुरस्कारको वितरणमा खासै भिन्नता नहुनु।

Ø प्रमुख कानून व्यवसायी (lead lawyer)को अवधारणालाई आत्मसात गरी ईजलासको समय सही ढँगले व्यवस्थापन हुन नसक्नु।

 

३ इजलास व्यवस्थापन

इजलासमा उपलब्ध भएका मानवीय, सूचना प्रविधि तथा भौतिक साधन स्रोतको परिचालन गरी न्याय सम्पादनको कार्य सम्पन्न गर्नको लागि चालिने कदमहरु नै इजलास व्यवस्थापन हो।दैनिक मुद्दाको कारवाही हुने क्रममा इजलासमा मुद्दाको कारवाही गर्नको लागि पालैपालो मुद्दाको पक्षहरु र निजका कानून व्यवसायीहरूलाई शान्तिपूर्वक बस्ने व्यवस्थाको अतिरिक्त इजलासमा न्यायाधीश समक्ष क्रमअनुसार मुद्दाको प्रस्तुती, कानून व्यवसायी तथा पक्ष विपक्षहरूको भनाईलाई सिलसिलाबद्ध तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने कार्य नै इजलास व्यवस्थापनले समेटने विषय हो। सामान्यतया मुद्दाको सुनुवाई खुला ईजलासमा सम्पन्न गरिन्छ। तर कतिपय अवस्थामा पक्षको हक अधिकारको संरक्षण हेतु बन्द ईजलासमा पनि सुनुवाई व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ। बालबालिका, जबरजस्ती करणी, मानव वेचविखन, जीउ मास्ने बेच्ने, नाता कायम, सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा र खुल्ला इजलासबाट सुनुवाई गर्न मनासिव नभएको भनी अदालतले तोकी दिएका मुद्दाहरूमा अदालतले अनुमति दिएको वाहेक अन्य व्यक्तिलाई मुद्दाको सुनुवाईको क्रममा ईजलास भित्र बस्ने अनुमति नदिई पीडित महिला र नावालकहरूको अधिकारमा आघात नपुगोस् भनी निजहरूको हितलाई ध्यानमा राखी बन्द इजलासको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। साथै त्यस्ता घटनाबाट पीडितहरुको एवं बालबालिका लगायतका एच आई भि एडस लागेका व्यक्तिहरु पक्ष भएको मुद्दामा पहिचान नखुलाई सक्कली नामको सट्टामा सांकेतिक नाम राखेर मुद्दामा कारवाही र किनारा गर्ने गरिन्छ।

            अदालतको ईजलास न्याय सम्पादन हुने प्रमुख स्थान भएको कारण न्यायिक मूल्य मान्यताहरुमा आँच आउन नसक्ने एवम् अरुले प्रश्न उठाउन नसक्ने गरी ईजलास व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ। न्याय गरेर मात्र हुदैन गरेको जस्तो देखिनु पनि पर्दछ भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने स्थान ईजलास नै भएकाले यसको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा अदालतको प्रशासकीय नेतृत्वले पर्याप्त ध्यान पुर्याउनु पर्दछ।

 

४ जनशक्ति व्यवस्थापन

कुनैपनि संगठन एक अमुर्त संस्था हो।मानवस्रोत वाजनशक्तिले नै संस्थालाई जीवन्तता दिन्छ। संगठनको सफलता र असफलता मानव स्रोतसँग सोझै गाँसिएको हुन्छ। मानव स्रोत नै व्यवस्थापनको मेरुदण्ड हो। मानवस्रोत व्यवस्थानको क्षेत्र बृहद् छ। यसमा समावेश हुने विषयहरूमाhuman resource को recruitment to retirement तथा कतिपय अवस्थामा post retimrement को कार्यहरु समेत पर्ने गर्दछ।  जनशक्ति छनौट प्रकृया, तालिम, नियुक्ति, तलव, सुविधा, सरुवा, पदोन्‍नती, पुनर्ताजगी तालिम तथा उच्च अध्ययन लगायतको व्यवस्था गरी जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गरी संस्थाको लक्ष्य हासिल गराउन क्रियाशिल बनाउने कार्य नै जनशक्ति व्यवस्थापन हो । अदालत संवेदनशील संस्था भएकोले यसमा काम गर्ने जनशक्ति व्यवसायिकरुपले दक्ष हुनु जरुरी छ। अदालतको जनशक्ति भन्‍नाले न्याय निरुपण गर्ने न्यायाधीशदेखि अदालतमाकार्यरत अधिकृत एवम् कर्मचारीहरु सम्पूर्णलाई जनाउँछ। अदालतको कार्य सम्पादनमा कुशल, योग्य,दक्ष एवम् अनुभवी जनशक्तिको आवश्यक्ता हुन्छ। कर्मचारीको व्यक्तिगत योग्यता, अनुभव र कार्य कुशलताको आधारमा काम र दायित्वको बाँडफाँड गरी तोकिएको काम निश्‍चित समयभित्र सम्पादन गराउने कार्य जनशक्ति व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दछ। यसका लागि कर्मचारीहरुलाई संगठित गर्ने (Organize) कार्य सम्पादनको लागि योजना बनाउने (Planning) कर्मचारीहरुलाई निर्देशन (Direction) दिने, समन्वय (Co-Ordination) गर्ने, सुपरिवेक्षण (Supervision) गर्ने र नियन्त्रण (Control) गर्ने जस्ता व्यवस्थापकीय प्रविधि अपनाउनुपर्ने हुन्छ। right man in right place in right time  हुन सकेमा मात्र संस्थाको निर्धारित लक्ष्य हासिल हुन सक्ने भएकाले यस तर्फ सम्बन्धित सबैको पर्याप्त ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ।

५ वित्तीय/आर्थिक व्यवस्थापन

सरकारको आखाबाट हेर्दा अदालत उत्पादनमूलक कार्य गर्ने निकाय नभएकोले यसमा राज्यद्वारा अति कम लगानी भएको पाइन्छ। तर प्रजातन्त्र एवम् मानव अधिकारको संरक्षण, कानूनी राज्यको स्थापना, नागरिकको कानून प्रदत्त हक अधिकारको संरक्षण गर्ने तथा अपराधीलाई सजाँय दिनेजस्ता राज्यको दायित्व पूरा गर्ने अभिभारा बोकेकोले राज्यमा स्थायी शान्ति स्थापना गराउने र त्यसको फलस्वरुप उत्पादनमूलक कार्यको वातावरण निर्माणमा सहायक रहेकोले अदालतको भूमिका र महत्व सबभन्दा बढि छ। अदालतलाई राज्यद्वारा प्राप्त सीमित बजेटलाई आर्थिक ऐन, नियमको रित पुर्‍याई खर्च गर्ने र बेरुजु हुन नदिने गरी प्राप्त आर्थिक स्रोत साधनको खर्च गरिनुपर्दछ। आर्थिक स्रोत साधनको खर्च समानुपातिक ढँगबाट गर्न नसकिएमा आर्थिक वर्षको अन्ततिर आर्थिक अभावको चापले अदालतको कार्य सम्पादनमा नै नकरात्मक अवस्था आउन सक्ने देखिएकोले लेखा उत्तरदायी अधिकारीले यसको कुशल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।

 

६ भौतिक स्रोत र साधनको व्यवस्थापन

न्यायका उपभोक्ता तथा सरोकारावालामैत्री स्वस्थ्य, उपयुक्त भवन एवम् कार्यकक्ष कामप्रति उत्प्रेरणा जगाउने तत्वहरु हुन्। यसमा समेटिने भौतिक पूर्वाधार यस अन्तर्गत पर्दछन्। यस्तो पूर्वाधार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु समेतका लागि सहज, पहुँचयोग्य र निजहरुको शारिरिक अवस्थामैत्री हुनुपर्छ। कुनैपनि संगठन वा निकायले आफ्नो निर्धारित लक्ष्य प्राप्त गर्न जनशक्तिका साथै भौतिक साधन, स्रोत र प्रविधिको उचित व्यवस्थापन गर्न आवश्‍यक हुन्छ। अदालतको भौतिक साधन भन्‍नाले अदालत भवन, इजलास कक्ष, फर्निचर, पुस्तकालय, कम्प्यूटर, सवारी साधन, फोन, फ्याक्स र फोटोकपी मेसीन तथा इन्टरनेट सुविधा, आवास सुविधाको विद्यमानतालाई जनाउँछ। यसका साथै जाडो याममा न्यानो हुने तथा गर्मीमा शितलता दिने किसिमको भौतिक संरचना एवं उपकरणहरु जडित हुनुपनि आवश्यक छ। कोभिड-१९ जस्ता महामारी एवम् विपदबाट बच्न न्यूनतम् सामाजिक दुरी कायम गर्न मिल्ने किसिमको भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनमा ध्यान दिइनु पर्ने देखिन्छ।वर्तमान समयमा सूचना प्रविधिको विकास एवम् यसको अदालतमा प्रयोगसमेतको कारणबाट न्यायिक कार्य सम्पादन अनलाईन मार्फत पनि गर्न सकिने किसिमले अदालतमा एवम् सरकारी आवाशमा समेत सो किसिमको प्रबन्धको लागि प्रयास गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

७.फैसला कार्यान्वयन

अदालती न्यायको अनुभूति उपभोक्ताले त्यतिबेला गर्छन् जुनबेला फैसलाको कार्यान्वयन हुन्छ। न्याय गरें भनेर मात्र हुँदैन। न्याय गरेको देखिनु पनि पर्छ भन्ने न्यायिक उक्तिको सम्बन्ध सोझै फैसला कार्यान्वयनसँग रहेको छ। तर, फैसला कार्यान्वयन विविध कारणले हाम्रो लागि चुनौतीको विषय भएको छ।यसैलाई मध्यनजर गरी फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाईप्रथम पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना देखि चौथो योजनासम्मले जोडदार रुपमा उठाएको देखिन्छ। फैसला कार्यान्वनकै लागि सबै जिल्ला अदालतमा तहसिल शाखाको व्यवस्था एवम् केन्द्रमा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको स्थापना समेत गरिएको छ। फैसला कार्यान्वयनको कार्यमा खटिने जनशक्तिलाई लक्षित गरी क्षमता अभिबद्धि सम्बन्धी प्रशिक्षण सञ्चालन गरिएको तथा सूचना प्रविधिसँग जोड्ने प्रयास गरिएको भएपनि असूल गर्नुपर्ने कैद र जरिवानाको अंक वर्षेनीबढ्दै गएकोले यसको प्रभावकारीतामा पर्याप्त ध्यान दिन आवश्यक रहेको छ। फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी अदालतको हो वा राज्यको हो वा अन्य कुनै छुट्टै स्वायत्त निकायको हो भन्ने कुरा पनि विचारणीय प्रश्न छ। अन्य देशहरुमा यसको जिम्मेवारी सरकार एवं अन्य निकायले लिने गरेको देखिएपनि नेपालमा न्यायलयले अन्य निकायको सहयोगमा नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएकोले यस कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रशासकीय नेतृत्वले विशेष सक्रियता देखाउन आवश्यक देखिन्छ।

८. अभिलेख व्यवस्थापन

कुनै पनि संस्थामा आधिकारिक रुपले सिर्जना गरिएका वा कार्य विशेषको सिलसिलामा विभिन्न निकायहरुवाट प्राप्त हुन आएका लिखत कागजातहरुलाई महत्व,प्रकृति एवं आवश्यकताको आधारमा सुव्यवस्थित ढंगले सुरक्षित राख्ने कार्यलाई अभिलेख व्यवस्थापन भनिन्छ।अदालतमा मुद्दाको रोहमा सिर्जना भएका फिराद,प्रतिउत्तर,बयान,बकपत्र,पत्राचार तथा रायकिताव,लगत किताव,दर्ता किताव, आदेश, फैसला लगायतका कागजातलाई व्यवस्थितरुपमा ननासिने,नमासिने र खोजेका बखत सजिलै पाउने सकिने गरी सुरक्षीतरुपमा राख्ने कार्यनै अदालती अभिलेखको व्यवस्थापनको कार्य हो ।अभिलेख व्यवस्थापनको उद्धेश्य मुद्दाका मिसिल कागजातहरु चिरकाल पर्यन्तसम्म खोजेको बखत सजिलै प्राप्त गर्न सक्ने गरी व्यवस्थित ढंगले राख्ने, प्रमाणकागजलाई संरक्षण गर्ने, निर्णयमा एकरुपता कायम गर्नसघाउ पुर्याउने, निर्णयकर्तालाई आवश्यक सूचना समयमै उपलब्ध गराउने, कानूनी सूचनामा सबैको पहुचँ बढाउने, अध्ययन अनुसन्धानको लागि सहयोग पुर्याउनेलगायतको हुन्छ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को तथ्याङ्क अनुसार देशभरका अदालतहरुको अभिलेख शाखामा ३५ लाख ४५ हजार ८९४ थान मिसिलहरु रहेका छन। साथै वर्षेनी करिब १ लाख थान मिसिलहरु अभिलेख शाखामा थपिदै जाने अवस्था पनि देखिन्छ। अदालतमा रहेका अभिलेखहरुको व्यवस्थापन परम्परागत ढँगबाट नै गरिदै आएको पाईन्छ।केही अदालतहरुको अवस्था छोड्ने हो भने धेरै अदालतहरुमा अभिलेख व्यवस्थापन एकदम कमजोर एवं जीर्ण अवस्थामा रहेको छ। अभिलेख व्यवस्थापनको कार्य नत व्यवस्थापकीय नेतृत्वको नत कर्मचारीको प्राथमिकतामा परेको पाईन्छ। जनताको हक अधिकारको निर्क्यौल गर्ने दस्ताबेज यति उपेक्षित हिसाबले रहनु हुदैन। यसमा न्यायपालिकाको पर्याप्त ध्यान पुग्नैपर्ने देखिन्छ। यसै मान्यता अनुसार चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले वैज्ञानिक ढँगले अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य लिए अनुसार नयाँ सफ्टवेयर निर्माण गरी मिसिल संलग्न कागजातहरुको स्क्यान प्रति सफ्टवेयरमा अपलोड गरी सुरक्षित राख्ने लक्ष्य साथ हाल ३१ वटा जिल्ला अदालत एवम् २ वटा उच्च अदालतमा यस कार्य अगाडि बढिसकेको छ। यस कार्यलाई देशैभरका अदालतहरुमा विस्तार गरी जुनसुकै अदालतको अभिलेख शाखामा रहेका मिसिल संलग्न कागजातहरुको नक्कल जुनसुकै अदालतबाट पनि तुरुन्त प्राप्त गर्न सकिने बनाउनु पर्ने हुन्छ यस कार्यमा रजिष्ट्रार एवम् र श्रेस्तेदारहरुको अहम् भूमिकाहुने देखिन्छ। यसको निरन्तर अनुगमन गरेर सबै अदालतमा रहेका अभिलेख मिसिल कागजातको अपलोड नहुन्जेलसम्म विश्राम नलिने किसिमबाट व्यवस्थापन गर्न आवश्यक देखिन्छ।

अभिलेख व्यवस्थापनमा रहेका समस्याहरु

Ø अभिलेख व्यवस्थापन तर्फ न्याय प्रशासनको पर्याप्त ध्यान नजानु।

Ø स्पष्ट नीति निर्देशन तथा अध्ययन अनुसन्धान नहुनु।

Ø अध्ययन प्रतिवेदनले दिएका सुझाव कार्यान्वयन नहुनु।

Ø भौतिक श्रोत साधनको अभाव हुनु।

Ø प्रविधिको प्रयोगमा कम महत्व दिनु।

Ø प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसक्ने ठहरिएका कर्मचारीलाई अभिलेख शाखाको जिम्मेवारी दिइनु।

Ø अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी दक्ष तथा तालिम प्राप्त कर्मचारीको अभाव हुनु।

Ø मिसिल कागजात सडाउने कार्य तर्फ बिशेष ध्यान नदिइनु।

Ø प्रर्याप्त दराज र कम्प्युटरको अभाव हुनु तथा उपलब्ध भएका कम्प्युटर लगायतका प्रविधिको समुचित प्रयोगको अभाव हुनु।

Ø मिसिल राख्नका लागि स्थानको अभाव हुनु।

Ø अभिलेख व्यवस्थापन सफ्टवेयरमा कागजातको स्क्यान गरी अपलोड गर्नतालीम, दक्ष जनशक्ति, पर्याप्त कम्प्युटर तथा स्क्यानरहरुको कमि हुनु।

 

९. सूचना प्रविधि व्यवस्थापनः

वर्तमान युग सूचना प्रविधिको युग हो। अदालतको लक्ष्य छिटो छरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गर्नु हो ।यो लक्ष्य हासिल गर्न अदालतमा उपलब्ध मानव स्रोत एवं भौतिक साधन स्रोत तथा सूचना प्रविधिको पनि कुशलतापूर्वक उपयोग गर्नुपर्दछ। अदालत व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको प्रयोगको अवस्था हेर्दा २ दशक भन्दा बढि अवधि व्यतित भई सकेको भएपनि अझैपनि कतिपय स्थानमा कम्प्युटरले टाइपराईटरलाई विस्थापन मात्र गर्न सकेको देखिन्छ। मुद्दा व्यवस्थापनको कार्यमा सफ्टवेयरमा आधारित पद्धति कार्यान्वयनमा रहेकाले यसको प्रयोग अलि बढि भएको देखिएपनि अभिलेख व्यवस्थापन, फैसला लेखन, क्षमता अभिवृद्धि एवम् अनुगमन, सुपरिवेक्षणको कार्यमा यसको प्रयोग न्यून नै रहेको छ। अदालतको कार्यबोझ बढ्दै गएको छ तर सोही अनुपातमा जनशक्तिको वृद्धि हुन नसक्ने यथार्थतालाई सूचना प्रविधिको माध्यममार्फत सम्बोधन गर्दै लैजानको लागि आवश्यक कदमहरु चाल्नुपर्ने देखिन्छ। यसका साथै अनलाईन मार्फत मुद्दा दर्ता एवं भिडियो कन्फरेन्सिङ्गमार्फत वहस पैरवी सञ्चालन गर्न आवश्यक भैसकेको छ। कोभिड-१९ को महामारीको कारण सामाजिक दुरी कायम गरी अदालती काम कारवाही सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले सो को लागि पनि सूचना प्रविधिको उपयोग गरिनु आवश्यक हुने भएकाले यस तर्फ सबैको प्रयास हुन जरुरी देखिएको छ। अबको दिनमा हाम्रो न्यायलय less paper court  बाट क्रमश paper less court  को रुपमा रुपान्तरण गर्नको लागि न्यायपालिकाको सूचना प्रविधि सम्बन्धी १० वर्षे गुरुयोजनाको कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने भएको छ।

१० विविध व्यवस्थापन

विविध व्यवस्थापन अन्तर्गत निम्न कुराहरूलाई समावेश गर्ने गरेको पाइन्छ :

• सुरक्षा व्यवस्थापन :अदालत व्यवस्थापनको विषय अन्तर्गत अदालतको एवम् जनशक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो। यस कार्यलाई रणनीतिक योजनाहरुले पनि सम्बोधन गर्न प्रयास गरेको देखिन्छ। न्यायपालिकाको सुरक्षा एवम् फैसला कार्यान्वयन समेतको प्रयोजनको लागि भनि १७१४ प्रहरी बलको दरबन्दी स्वीकृत भई अदालतमा कार्यरत रहेको अवस्था छ। उक्त जनशक्तिको परिचालन मार्फत प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नमा जोड दिइनु पर्ने देखिन्छ। न्यायाधीशहरुको सयुक्त आवाश नभएको हुदाँ चुनौति झन थपिएको हुदाँ देशैभरीका अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश एवम् कर्मचारीहरुलाई  सम्भव भएसम्म एउटै कम्पाउन्डमा आवाश बनाएर भरपर्दो सुरक्षाको प्रत्याभूती गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस कार्यमा व्यवस्थापकीय नेतृत्वको निरन्तर प्रयास हुन आवश्यक छ।
• सरसफाई व्यवस्थापन :अदालतको प्राङ्गण एवम् कार्यालयको सरसफाइबाट पनि अदालत व्यवस्थापनको प्रभावकारीता हेरिने भएकाले यस तर्फ सबैको पर्याप्त ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ। उपयुक्त वातावरण भएमा काम गर्ने व्यक्तिमा थप उर्जा उत्पन्न हुने र काममा गुणस्तरीयता आउने पाटोलाई समेत ख्याल गरी कार्यालय सरसफाईमा पर्याप्त ध्यान दिनुपर्दछ।
• सरोकारवालासँगको सम्बन्ध : न्याय दिने कामको लागि निरन्तर काममा खटेर मात्र नपुग्ने भएकोले न्याय प्रणालीसँग सरोकार राख्ने मुद्दाको पक्षहरू, कानून व्यवसायी, स्थानीय निकाय, सरकारी कार्यालय तथा प्रहरी कार्यालयसँगको सुमधुर सम्बन्ध विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। न्याय क्षेत्र समन्वय समिति मार्फत होस वा व्यक्तिगत वा संस्थागत प्रयासबाट होस जसरी भएपनि समन्वय कायम गरी गरिएको कार्यको प्रतिफल राम्रो आउने भएकाले सो तर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ।
• असहाय वा अशक्त पक्षलाई निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराउनको लागि वैतनिक कानून व्यवसायीको चयन देखि सेवा शर्त निर्धारणका विषयमा समेत ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसतर्फ व्यवस्थापकीय नेतृत्वले पर्याप्त ध्यान दिनुपर्दछ। वैतनिक कानून व्यवसायीको उपलब्धता, लगनशीलता एवं व्यवसायिकताबाट नै यस सेवाको प्रभावकारीता अभिवृद्धि हुने हुदाँ सो कार्यमा अदालतको व्यवस्थापकीय नेतृत्व विशेष चनाखो हुनुपर्दछ।
• न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले लिएका लक्ष्य हासिल गर्न सो को वार्षिक कार्यान्वयन योजना निर्माण गरी सो आधारमा हासिल भएको उपलब्धिलाई संरक्षण गर्दै न्यायका उपभोक्ता एवम् सरोकारवालासमक्ष पुर्याउन पनि छुट्टै रणनीतिक हिसाबले सोच्नुपर्ने भएको छ।

 

अदालत व्यवस्थापनका समस्या र चुनौतिहरु

Ø रणनीतिक योजनाले निर्दिष्ट गरेबमाजिम अदालतको व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुनु।

Ø न्यायिक जनशक्तिमा व्यवस्थापकीय ज्ञान र अवधारणाको अभाव हुनु।

Ø परम्परागत कार्यशैलीबाट अदालती काम कारवाही सञ्‍चालन हुनु।

Ø न्यायपालिकालाई वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त नहुनु।

Ø न्यायाधीश तथा जनशक्तिको आपूर्ति उचित रुपमा नहुनु।

Ø प्रभावकारी रुपमा मुद्दा व्यवस्थापन हुन नसक्नु।

Ø अनुगमन तथा निरीक्षण प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन नसक्नु।

Ø सूचना सम्प्रेषण र अदालती कार्य सूचना मैत्री हुन नसक्नु।

Ø अदालती कार्यविधि परम्परागत हुनु, आदि।

अदालत व्यवस्थापनमा कर्मचारीको भूमिका

अदालत, कानून र न्याय सम्पादन भन्‍ने कुराहरु निर्जिव र अमूर्त वस्तु हो।यसलाई जीवन्तता दिने काम न्यायाधीश, अदालतका अधिकृत र कर्मचारीले गर्दछन्। त्यसैले अदालतद्वारा गरिने स्वच्छ न्याय सम्पादनमा न्यायाधीश र कर्मचारीहरुको प्रत्यक्ष र सार्थक भूमिका हुन्छ। अदालतका अधिकृत एवम् सहायक कर्मचारी मुद्दाका पक्ष विपक्षीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने भएकाले मुद्दामा विभिन्‍न चरणको कार्यविधि पुरा गर्दा आफ्नो आचरण र व्यवहारबाट न्याय सम्पादनको स्वच्छतालाई प्रमाणित अथवा प्रभावित गर्न सक्दछ। त्यसैले आफ्नो सम्पर्कमा आएका न्याय माग्ने न्यायका उपभोक्तालाई कर्मचारीले स्वच्छ न्यायको अनुभूति दिनसक्नु पर्दछ। अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि स्वच्छ सुनुवाईको लागि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबमोजिम सर्वप्रथम विपक्षीलाई म्याद, समाह्वान सूचना गर्ने कार्यबाट अदालती कारवाही प्रारम्भ हुन्छ र प्रतिवाद, साक्षी परिक्षण, नाप नक्शा, रेखा विशेषज्ञबाट लिखत जाँच, प्रमाण संकलन, आदेशबमोजिमको कार्य सम्पन्‍न गर्ने र अंग पुर्‍याई मिशिल पेसीमा चढाउने लगायतका विभिन्‍न चरणका कारवाहीमा सहायकस्तरका कर्मचारी र तिनलाई निर्देशन दिने, समन्वय गर्नेर सुपरिवेक्षण गर्ने लगायत कार्यमा संलग्न अधिकृतहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता हुन्छ। मुद्दाका कारवाहीका विभिन्‍न चरणमा नै अन्यायमा परेको र न्याय प्राप्तिको लागि व्याकुल न्यायका उपभोक्तालाई आफ्नो आचरण र व्यवहारबाट कर्मचारीले निश्पक्षता, समानता र इमानदारिताको अनुभूति गराउन सकिएमा न्यायको सहज पहूचँमा अभिवृद्धि हुनुका अतिरिक्त स्वच्छ न्याय सम्पादनको मूलभूत लक्ष्य प्राप्त हुनसक्छ। त्यसैले अदालतका कर्मचारीहरुबाट मुद्दाका पक्ष एवम् अन्य सर्वसाधारणसँग जाति, भाषा, धर्म, लिंग, वर्ण अथवा वैचारिक आस्थासमेतका आधारमा भेदभाव नगरी उत्तरदायित्पूर्ण ढंगले शिष्ट तथा सभ्य व्यवहार दर्शाउनुपर्दछ। मुद्दाको कारवाहीमा अनावश्‍यक ढिलाई नगरी उचित समयमा आदेशबमोजिमको काम सम्पन्‍न गर्नुपर्दछ। त्यसका लागि समय सारिणी व्यवस्थापनको पद्दतीलाई अनुसरण गर्नुपर्दछ। महिला, बालबालिका, वृद्ध अशक्त एवम् असहाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको मुद्दामा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्दछ। यसर्थ अदालत व्यवस्थापनका विविध आयामहरुको सम्पादनमा आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी निर्वाहको क्रममा कर्मचारीहरुले निश्पक्षरुपमापारदर्शी ढँगबाट कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ।

 

अदालत व्यवस्थापनको सन्दर्भमा अन्य देशको अभ्यासः

अमेरिकाः अमेरिकाको अभ्यास हेर्दा सन १९३९ भन्दा पहिले अदालत व्यवस्थापनमा न्याय मन्त्रालयको प्रत्यक्ष भूमिका हुने गरेको देखिन्छ। तर सन १९३९ मा Administrative office of the US Courts  गठन गरिसकेपछि भने अदालत व्यवस्थापनलाई कार्यपालिकाको नियन्त्रणबाट बाहिर ल्याउन सफल भएको देखिन्छ। अमेरिकाको प्रधान न्यायाधीशको संयोजकत्वमा हुने Judicial Conference को निर्देशन र नियन्त्रणमा रही संघीय अदालतहरुको प्रशासकीय प्रबन्ध, कानून, नीति तर्जुमा, आर्थिक, प्राविधिक, व्यवस्थापकीय सुधार एवम् कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा यस कार्यालयले सहयोग पुर्याउने गरेको छ। यस कार्यालयको स्थापनाबाट अदालतको संघीय न्यायलयलाई स्वतन्त्र र प्रभावकारी बनाउन सफल भएको देखिन्छ।

यसैगरी राज्य तहमा अदालतहरुको व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्नको लागि State Court Administrator को व्यवस्था गरिएको छ र उनैको कार्यालयबाट राज्य भरीका अदालतहरुको जनशक्ति लगायतस्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्ने गरेको देखिन्छ। राज्यको प्रधान न्यायाधीशको संयोजकत्वमा हुने Judicial Council को निर्देशन बमोजिम State Court Administrator ले राज्य भित्रका अदालतहरु (संघीय अदालत बाहेक) को अदालत व्यवस्थापन सम्बन्धी विविध कार्यहरु गर्ने गरेको पाईन्छ।

भारतः भारतमा अदालत व्यवस्थापनको जिम्मेवारी साविक देखि रजिष्ट्रारहरुलाई दिईदै आएकोमा सन् २०१० देखि रजिष्ट्रारहरुको सहयोगको लागि उच्च अदालतहरु तथा जिल्ला अदालतहरुमा अदालत व्यवस्थापकको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अदालत व्यवस्थापक हुनको लागि व्यवस्थापन विषयमा उच्च अध्ययन गरेका विज्ञ व्यवस्थापकहरु हुन पर्ने गरेको छ। अदालत व्यवस्थापकको जिम्मेवारीमा अदालतको सेवा प्रवाहको मापदण्ड र नीति तय गर्ने, अदालतको योजना निर्माणको क्रममा सरोकारवालाहरुसँग सल्लाह एवम् सुझाव संकलन गर्ने, अदालतको तथ्याङ्क संकलन, अदालत व्यवस्थापन, मुद्दा व्यवस्थापन सम्बन्धी जिम्मेवारी एवम् अदालतको जनशक्ति व्यवस्थापन, सूचना प्रविधिको व्यवस्थापन लगायतका विविध व्यवस्थापनमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको देखिन्छ।

क्यानडाःसन् १९७० को दशकमा क्यानेडियन अदालतमा मुद्दाको चापका कारणले अदालतको चर्को आलोचना भएपछि सुधारको प्रयास स्वरुप अदालत व्यवस्थापनको अवधारणाले मूर्तरुप लिन पाएको देखिन्छ। सोहीबेला देखि अदालत व्यवस्थापकको कार्यालय स्थापना गरी सबै अदालतहरुमा अदालत व्यवस्थापकहरु नियुक्त गरियो। अदालत व्यवस्थापकहरुको जिम्मेवारी भनेको अदालतको प्रभावकारी व्यवस्थापनको काममा न्यायाधीशहरुलाई सहयोग गर्ने रहेको छ। अदालत व्यवस्थापकहरुको मूख्य भूमिकामा प्रशासकीय व्यवस्था, जनशक्ति व्यवस्थापन, ईजलास एवम् अदालतको भौतिक सेवा सुविधा तथा पूर्वाधारहरुको व्यवस्थापन, बजेट व्यवस्थापन,  सूचना सम्प्रेषण प्रणाली बिकास,  तथ्याङ्कको विश्लेषण गरी प्रतिवेदन निर्माण लगायतका कामकारवाहीहरु गर्ने गरेको देखिन्छ।

दक्षिण अफ्रिकाःन्यायिक सुधारको पटक पटकको प्रयासको प्रतिफल स्वरुप अदालत व्यवस्थापकको पद सिर्जना भएको देखिन्छ।शुरुमा केही अदालतहरुमा लागू गरी सन् २००४ बाट देशव्यापीरुपमा अदालत व्यवस्थापक पदको सिर्जना गरिएको छ। न्यायाधीशहरुको मह्त्वपूर्ण समय  न्यायिक काममै खर्च होस भनेर प्रशासकीय कार्य सम्पादन गर्नको लागि अदालत व्यवस्थापकहरुको नियुक्ति गरिएको देखिन्छ।अदालत व्यवस्थापकहरुको महत्वपूर्ण कार्य भनेको अदालतको रणनीतिक योजना निर्माण, आर्थिक व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थापन, भौतिक साधन स्रोत व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि व्यवस्थापन, तथ्याङ्क संकलन एवम् विश्लेषण लगायत अदालतको सेवा प्रवाह सम्बन्धी रणनीतिहरु तय गर्ने जिम्मेवारी रहेको देखिन्छ।

बेलायत/सयुक्त अधिराज्यः बेलायतका अदालतहरुको प्रशासकीय व्यवस्थापनको जिम्मेवारी  Her Majesty’s Courts and Tribunal Service(HMCTS) भन्ने निकायले निर्वाह गर्दछ। यो एक कार्यकारी निकाय हो जसको खर्च न्याय मन्त्रालयले व्यहोर्ने गर्दछ। यो निकाय मूख्य जिम्मेवारी भनेको अदालतहरुको कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउन चाल्नुपर्ने कदमहरुको कार्यान्वयन गर्ने,  न्यायपालिकाको लागि आवश्यक कर्मचारीहरु भर्ना गर्ने तथा अन्य सहयोगप्रणाली विकास गर्ने, न्यायमा पहूँच अभिवृद्धि गर्न अन्य निकायहरुसँग समन्वय गर्नेतथा समयमै न्याय सम्पादन भई न्याय प्रणालीको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा समेत रहेको देखिन्छ।

अस्ट्रेलियाः मुद्दाको चाप एवम् न्याय सम्पादनमा ढिलाईका कारण सेवाग्राहीको खर्चमा अत्याधिक वृद्धि हुन गई न्यायपालिका प्रतिनै वितृष्णा सिर्जना भएको अवस्थाबाट न्यायपालिकालाई माथि उठाउन चालिएको सुधारात्मक कदमको परिणाम स्वरुप सन १९८० को दशकमा अदालतहरुमा अदालत व्यवस्थापकहरुको नियुक्ति गर्न थालिएको पाईन्छ। अदालत व्यवस्थापकहरुसँग रहेको व्यवस्थापन सम्बन्धी उच्च स्तरीय व्यवसायिक सीपको प्रयोग गरी अदालत व्यवस्थापनका विविध आयामहरुमा सुधार गरेको देखिन्छ।अदालत व्यवस्थापकहरुले अन्य सरोकारवाला निकायहरु, विश्वविधालयहरुसँग समन्वय गरेर नयाँ नयाँ ज्ञान एवम् सीपको प्रयोग गरी अदालत व्यवस्थापन गर्ने गर्दछन। उनीहरुको मूख्य जिम्मेवारीमा जनशक्ति व्यवस्थापन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापनका क्रियाकलापहरु पर्ने गरेको देखिन्छ।

 

अदालत व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण पाटो रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको सन्दर्भमा व्यवस्थापकीयजिम्मेवारीः

अदालतहरूको निरन्तर बढ्दो कार्यबोझ, सूचना र सञ्चार क्षेत्रमा भएको विकास, सेवाग्राहीको वढ्दो अपेक्षासमेतलाई मध्यनजर राख्‍दै स्वतन्त्र, सक्षम, सहज पहुँचयुक्त न्यायप्रणालीको विकास गर्ने लक्ष्यका साथ वि.सं. २०६१ सालदेखि न्यायपालिकालेआफ्नोछुट्टैरणनीतिकयोजनातयारगरीकार्यान्वयनगर्दैआइरहेकोछ।न्याय सम्पादनको कार्य छिटो छरितो गर्ने,फैसला कार्यान्वयनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, न्यायिक प्रक्रियालाई अनुमानयोग्य बनाउने, न्यायप्रणालीलाई पहुँचयोग्य बनाई न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्ने लगायतका विविध लक्ष्यहरु निर्धारण गरी ३ वटा पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाहरु कार्यान्वयन गरिसकिएको छ। ती योजनाहरुको कार्यान्वयनबाट न्यायपालिकामा अनुभूती गर्न सकिने किसिमका केही सकारात्मक उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्।

पञ्चर्षीय रणनीतिक योजनाहरु न्यायपालिकाले स्वअनुशासनमा बसेर आफ्ना कामकारवाहीहरुलाई व्यस्थित ढँगबाट सन्चालन गर्नको लागि बनाएको दस्ताबेज हो। न्यायिक काम कारवाहीलाईपनि योजनाबद्ध ढँगबाट सन्चालन गर्न मिल्छ र ?  भन्ने अवस्थाबाट आज हामी न्यायपालिकाका कामकारवाहीलाई संख्यात्मक एवं गुणात्मक हिसाबले सूचकहरुको आधारमा विश्ल्षेण गर्ने हैसियतमा पुगेका छौ ।यसको श्रेय योजनाबद्ध सुधारलाई नै जाने देखिन्छ। न्यायपालिकामा योजनाबद्ध विकासको शुरुवात आर्थिक वर्ष २०६१/६२ बाट भएको देखिन्छ।तीनवटापञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाहरु कार्यान्वयन भई आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सालदेखि चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनको क्रममा रहेको छ। रणनीतिक योजनाको सफल कार्यान्वयन न्यायपालिकाको एकल प्रयासबाट मात्र सम्भव हुने देखिदैन। सरोकारवाला निकाय एवं संस्थाहरुको सहयोग र प्रभावकारी समन्वय आवश्यक हुन्छ।

प्रथम पन्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले फैसला गर्ने, राय परामर्श दिने, सुपरिवेक्षण र अनुगमन गर्नेर अदालत व्यवस्थापन गर्ने गरी ४ वटा मूल कार्यहरु[13] निर्धारण गरेको थियो ।प्रथम पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको  ४ वटा मूल कार्यहरुमध्ये शुरुका दुईवटा लक्ष्यहरु नितान्त न्यायिक प्रकृतिका देखिएको थियो। तेस्रो लक्ष्यको रुपमा रहेको सुपरिवेक्षण र अनुगमन गर्ने कार्य न्यायाधीश एवं कर्मचारी दुवैको हुने र अन्तिम लक्ष्यको रुपमा रहेको अदालत व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य प्रशासनिक नेतृत्वको भूमिका एवं जिम्मेवारीलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषय थियो ।

यसैगरी दोस्रो पन्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले न्याय निरुपण गर्ने, फैसला कार्यान्वयन गर्ने र सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने कार्य गरी ३ वटा मूल कार्यहरु निर्धारण गरेको थियो । यी ३ वटा कार्यहरुमध्ये फैसला कार्यान्वयन गर्ने तथा सुपरीवेक्षण तथा अनुगमनको कार्यमा प्रशासनिक जनशक्तिको प्रत्यक्ष संलग्नता रहने अवस्था थियो।[14]

तेस्रो पन्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले  न्याय सम्पादनको कार्य छिटो छरितो तुल्याउने, न्यायिक प्रक्रियालाई अनुमानयोग्य बनाउने, न्याय प्रणालीलाई पहुँच योग्य बनाउने तथा न्यायपालिका प्रति आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्ने गरी ४ वटा लक्ष्यहरु[15] निर्धारण गरेको थियो। यी माथिका ४ वटै लक्ष्यहरु हासिल गर्नको लागि प्रशासनिक नेतृत्वको महत्वपूर्ण भूमिकाको अपेक्षा गरेको थियो।

चौथो पन्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले पहिचान गरेका छिटो छरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन, न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि, न्यायिक सुशासनको प्रबर्द्धन, अदालत व्यवस्थापनको सुदृढिकरण र न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्ने ५ वटा लक्ष्यहरु[16] मध्ये सबैजसो लक्ष्यमा प्रशासनिक नेतृत्व एवं जनशक्तिको महत्वपूर्ण संलग्नता हुनुपर्ने कुरा अपेक्षा गरेको देखिन्छ। न्यायपालिकाले अहिले भोग्दै आएको समस्याबाट सफल अवतरण यिनै लक्ष्यहरुको प्रभावकारी कार्यान्यनमा निर्भर रहेको छ। यी लक्ष्यहरु सुन्दा जति सामान्य लाग्छन यिनीहरुको कार्यान्वयन त्यति नै चुनौतिपूर्ण रहेको छ। न्याय प्रणालीसँग आबद्धता राख्ने निकाय एवं संस्थाहरुसँगको प्रभावकारी समन्वय एवं तत् तत् निकायहरुको सहयोगले मात्र हासिल गर्न सकिन्छ।

विगतका योजनाहरुले निर्धारण गरेका लक्ष्यहरु हासिल गर्ने क्रममा अदालत व्यवस्थापन अन्तर्गतको मानव संशाधनको क्षमता विकासमा खासै ध्यान दिन नसकेको महसुस गरी चौथो योजनामा अदालत व्यवस्थापनको सुदृढीकरण गर्ने विषय अन्तर्गत मानव संशाधनको संस्थागत विकास गर्ने कुरालाई महत्वका साथ उठाएको देखिन्छ। कुनैपनि संस्थाको उद्धेश्य एवम् लक्ष्यहरु हासिल गर्ने कार्यमा जनशक्तिको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने हुन्छ। जनशक्तिको माध्यमबाट नै अन्य साधनहरुलाई परिचालन गर्ने भएकाले जतिसुकै राम्रा लक्ष्य एवम् क्रियाकलाप निर्धारण गरिएपनि जनशक्तिलाई परिचालन गर्न सकिएन भने लक्ष्य हासिल नहुने कुरालाई ध्यानमा राख्दै मानव संशाधनको विकासको पर्याप्त व्यवस्था गरेको छ।सो का साथै , भौतिक र सेवा पूर्वाधारमा सुधार एवम् वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने,  सूचना प्रविधिको संस्थागत सुदृढीकरण र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, संहिताहरुको नतिजामूलक र प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्थापन गर्नु, न्यायिक अध्ययन, अनुसन्धानको पद्धति विकास गर्नु एवं योजना कार्यान्वयन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यलाई पनि अदालत व्यवस्थापनको सुधार अन्तर्गतको विषयमा समेटेको पाईन्छ।

रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनमा प्रशासकीय नेतृत्वको भूमिकाको चर्चा गर्दा यसलाई २ किसिमबाट हेर्न सकिन्छ। प्रथमः समन्वयकर्ता र कार्यान्वयनकर्ता। रणनीतिक योजनाले निर्धारण गरेका कतिपय कार्यहरुको संयोजन वा समन्वय गरिदिनुपर्ने हुन्छ भने कतिपय क्रियाकलापहरु कार्यान्वयनमा सक्रियतापूर्वक खट्नुपर्ने हुन्छ। मुख्य न्यायाधीश वा प्रमुख न्यायाधीशको निर्देशनमा रही रणनीतिक योजनाले निर्धारण गरेका क्रियाकलापको कार्यान्वयन गरी योजनाले निर्धारण गरेको लक्ष्यहरु हासिल गर्नमा प्रशासकीय नेतृत्व उत्प्रेरक(Catalyst)बन्नुपर्ने देखिन्छ।प्रशासकीय नेतृत्वनै  अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरु र कर्मचारीहरुको बीचको सेतुको भूमिकामा रहेकोले सबैलाई समन्वय गरी अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।

साथै, रजिष्ट्रार एवं श्रेस्तेदारहरुको मूल्याँकन पनि योजनाले निर्धारण गरेका लक्ष्यहरु हासिल गर्न निजले नेतृत्व गरिरहेको अदालत कति सफल भयो वा भएन भनेर गर्ने गर्नुपर्दछ। अदालतलाई बिनियोजित बजेट उस्तै, जनशक्ती पनि उस्तै, भौतिक साधन स्रोत उस्तै रहेका अदालतहरुको उपलब्धी भने फरक पाइनुमा न्यायिक एवम् प्रशासकीय नेतृत्वको भूमिकाले असर गरेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। प्रशासकीय नेतृत्वमा बसिसकेपछि अदालतको सफलताको मात्र जस लिन खोजेर हुदैन असफलताको अपजस पनि उसैले लिनुपर्ने हुदा सो तर्फ पनि सचेत रहनुपर्ने हुन्छ। सफलता र असफलता एक्लो प्रयासले हासिल हुने त होईन तर पनि सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी प्रशासकीय नेतृत्वमा बस्नेको नै हुन्छ। अदालतको कार्ययोजनाले राखेको लक्ष्य हासिल गर्न अदालतमा कार्यरत एवम् अदालत बाहिर तर न्याय प्रणाली भित्र रहेका सरकारी वकील, निजी कानून व्यवसायी एवं अन्य निकायहरुको सहयोग समेत त्यतिकै आवश्यक देखिन्छ जस्को प्राप्तीको लागि पनि प्रशासकीय नेतृत्वको अहंम् भूमिका हुन्छ। 

यस वर्ष विश्वभर देखिएको कोभिड-१९ को प्रभाव अदालतहरुमा समेत परेकोले रणनीतिय योजना एवं आ-आफ्नो वार्षिक कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गर्ने कुरा झन् चुनौतिपूर्ण देखिएको छ।यस कार्यमा समेत स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डको पालना गर्दै अदालतको काम कारवाहीलाई अगाडि बढाउन प्रशासकीय नेतृत्वले कुशलता देखाउनुपर्ने भएको छ। भनिन्छ, सफल मान्छेको परिक्षण यस्तै कठिन परिस्थितिमा हुने गर्दछ। यस्तै कठिन परिस्थितिले हामीलाई चुनौतिको साथसाथै अवसर समेत प्रदान गरेकोले चुनौतिलाई अवसरमा बदल्दै सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत न्याय सम्पादन एवम् अदालत व्यवस्थापनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने हुन्छ।

अदालत व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण पाटो न्यायिक सुशासन, अनुशासन र आचरणका सन्दर्भमा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीः

सन्१९८०कोदशककोअन्ततिरविश्वबैङ्करअन्तर्राष्ट्रियमुद्राकोषलेअफ्रिकाकोसहाराउपक्षेत्रकागरिबदेशहरूमापहिलोपटकअसलशासनकोअवधारणाअनुसारसहायतापरिचालनगरेकाथिए।यसअवधारणाकामुख्यविशेषताहरूनिम्नानुसाररहेकाथिए^[17] :

Ø विकासोन्मुखदेशकोसमग्रसमयविकासकालागिआर्थिकरप्राविधिकसहयोगमात्रलेनहुनेदेखिएकालेसहायताप्रदानगर्नेसंस्थावादेशलेविकासोन्मुखदेशकोप्रशासनिकसंरचनासुधारगर्नेकार्यमासमेतसहयोगगर्नुपर्ने।

Ø सरकारीसंयन्त्रसबलभएमात्रविकासआयोजनाहरूसफलहुनसक्ने।

Ø वैदेशिकसहायताविकासआयोजनाकोसाथसाथैसहायताप्राप्तगर्नेदेशकोप्रशासनसुधारवासबलीकरणका लागिपनिकेन्द्रितहुनुपर्ने।

Ø वैदेशिकसहायताकोसाथमापश्चिमादेशहरूलेअवलम्बनगरेकोप्रशासनिकपरिपाटीलाईसहायताप्राप्तगर्नेदेशलेपनिअवलम्बनगर्नुपर्नेरसहायताप्रदानगर्नेसंस्थावादेशलेयसबारेमाप्राविधिकसहयोगपनिउपलब्धगराउनुपर्ने।

सार्वजनिकक्षेत्रलाईप्रभावकारीबनाउनेउद्देश्यलेसुरुवातगरिएकोसुशासनकोअवधारणाविकसितदातृनिकायबाटप्रदानगरिनेसहायताकोपूर्वसर्तकारूपमाअनिवार्यगरिँदैआएकोपाइन्छ।

स्वतन्त्रतारशासनाधिकारभन्नेपुस्तकमा "सुशासनप्राज्ञिकवादार्शनिकविषयनभईयोप्राप्तगर्नरअनुभूतिगर्नसकिनेएउटाआदर्शशासकीयअवस्थाहो।जनतालाईकेन्द्रविन्दुमाराखेरउपलब्धस्रोतरसाधनकोसमानरन्यायिकतवरमावितरणगर्नेरत्यसकोप्रभावकारीव्यवस्थापनगर्नेप्रक्रियानैसुशासनहो"भनिएकोछ।

संयुक्तराष्ट्रसङ्घकापूर्वमहासचिवकोफीअन्नानलेसुशासनलाईगरिबीनिवारणरविकासप्रवर्द्धनकालागिसम्भवतःएकलमहत्त्वपूर्णकारकतत्त्वहोभनेकाछन्।^[18]नेपालकापूर्वअर्थमन्त्री देवेन्द्रराजपाण्डेलेसुशासनअधिकारकोन्यायोचितप्रयोगबाहेकअरूकेहीहोइनभनीउल्लेखगर्नुभएकोछ।यस्तै,समस्यारद्वन्द्वसमाधानगर्नेप्रभावकारीसंयन्त्रकोउपलब्धतासुशासनकोआवश्यकतत्त्वरहेकोरराज्यकोचरित्र, सार्वजनिकनीतिकोछनौटरसार्वजनिकपदाधिकारीकोव्यवहारमाशासनकोन्यायपूर्णतावाउपयुक्तताप्रतिविम्बितहुनेकुरालेनैसुशासनसुनिश्चितहुनसक्छ।^[19]वास्तवमासुशासनलेअसलव्यवस्थापन, राम्रोकार्यसम्पादन, सार्वजनिकपुँजीतथासम्पत्तिकोसंरक्षण, सार्वजनिकजनसहभागितातर्फडोर्‍याउँदैअन्तत:अपेक्षितपरिणामप्राप्तगर्नमद्दतगर्दछ।

सुशासनका सम्बन्धमा संयुक्तराष्ट्रसङ्घीयविकासकार्यक्रमलेतयारगरेकोएवंविश्वव्यापीरूपमामान्यतापाएकासिद्धान्तहरूलाईदेहायअनुसारउल्लेखगरिएकोछ।^[20]

 

१.वैधानिकतारसहभागिता :सबैमहिलारपुरुषप्रत्यक्षवावैधानिकमध्यस्थसंस्थामार्फतनिर्णयनिर्माणमासहभागीहुनपाउनुपर्छ।सुशासनलेफरकफरकस्वार्थकोमध्यस्थगरीसमूहका लागिकेकस्तोनीतिरकार्यविधिउपयुक्तहुनसक्छभन्नेविषयकोसहमतिमापुग्नमद्दतगर्दछ।

२.गन्तव्य: विकास, सुशासनरमानवविकासकालागिकेआवश्यकछभन्नेसम्बन्धमानेताहरूरजनतामाफराकिलोरदीर्घकालीनसोचहुनु पर्दछ।

३. कार्यसम्पादन :जिम्मेवारीपन, संस्थारप्रक्रियाहरूलेसबैसरोकारवालाहरूलाईसेवागर्नेप्रयासगर्नु पर्छ।प्रभावकारितारकार्यकुशलता, संस्थारप्रक्रियाहरूलेस्रोतकोमहत्तमपरिचालनगरीआवश्यकतापुरागर्नेनतिजाहासिलगर्नु पर्छ।

४.उत्तरदायित्व :सरकार, निजीक्षेत्ररनागरिकसमाजमासङ्गठनकानिर्णयकर्ताहरूजनताकासाथसाथैसंस्थागतसरोकारवालाहरूप्रतिउत्तरदायीहुनु पर्छ।यसकाअलावासूचनाकोस्वतन्त्रप्रवाहमार्फतपारदर्शितानिर्माणगर्नसकिन्छ।प्रक्रिया, संस्थारसूचनाहरूसरोकारवालाहरूकालागिपहुँचयोग्यहुनु पर्छ।

५. स्वच्छता : सबैपुरुषरमहिलालाईतिनीहरूकोआफ्नोराम्रोजीवनस्तरकायमगर्नेसमानअवसरहुनु पर्छ।कानुनकोढाँचास्वच्छहुनैपर्छरत्यसलाईनिष्पक्षतापूर्वकलागुगरीकानूनकोशासनकायमगर्नुपर्दछ।

उपर्युक्त सिद्धान्तहरुको साथै सुशासनको अवधारणाले देहायका ८ वटा विषयहरुलाई जोड दिने गरेको पाईन्छ। जसअनुसार, निर्णय प्रक्रियामा जनसहभागिता, कानूनी शासनको प्रबर्द्धन, निर्णयमा पारदर्शीता, जवाफदेहीता, उत्तरदायी सरकार वा सरकारी निकाय, सर्वसम्मती हासिल गर्ने सोच, समता र समावेशीकरणर प्रभावकारी र सक्षमतापूर्वक साधन स्रोतको परिचानल गरिनुपर्दछ।

 

 

 

न्यायिक  सुशासन

न्याय प्रशासन स्वयम् नै असल शासन सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र हो । तसर्थ, न्याय प्रशासनमा न्यायिक सुशासनको कमि हुन्छ भन्ने अवस्था नै रहनु हुदैन त्यसैले न्याय प्रशासनको वृहद् दायरामा न्यायिक सुशासन स्वतः अन्तरनिहित गुण हो।[21]

कुनैपनि देशको लोकतन्त्रको स्तर कस्तो अवस्थामा रहेको छ भनेर हेर्नुपरेको अवस्थामा त्यो देशको न्यायपालिकालाई हेरे पुग्छ। न्यायपालिकाले नागरिकको अधिकारको संरक्षणको जिम्मा लिएको हुन्छ भने सरकारलाई संविधानले तोकेको दायरा भित्र राख्ने कानूनी संविधानवादको कार्यान्वयन न्यायलयमार्फत नै हुने गर्दछ। न्यायिक सुशासनको लागि पहिलो खुडकिलो भनेको अदालत प्रतिको आस्था र विश्वासमा अभिवृद्धि गर्नु नै हो। जुन कुरा अदालतका न्यायिक निर्णयहरुबाट अभिव्यक्त हुन सक्दछन।[22]कानुनको शासन, न्यायको प्रत्याभूति तथा लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि न्यायिक सुशासन अति जरुरी हुन्छ।सुशासन, विधिको शासन, जनताका अधिकारको संरक्षण र सो को अनुभूती न्यायका लागि अनिवार्य विषय हो । न्यायिक क्षेत्रमा कायम गर्नुपर्ने सुव्यवस्थासँग न्यायिक सुशासन सम्बन्धित हुन्छ । न्यायिक निकायबाट न्यायिक कार्य सम्पादनका क्रममा कुनै पनि अनियमितता, बेथिति र भ्रष्टाचारजन्य वा अनुचित कार्य हुन नदिई स्वच्छ, निष्पक्षरूपमा न्याय प्रवाह गर्ने कुरालाई नै न्यायिक सुशासनले जोड दिन्छ । न्याय क्षेत्रमा कायम हुनुपर्ने असल कार्य संस्कृति तथा निष्पक्ष र प्रभावकारी न्यायिक सेवा प्रवाहको अपेक्षा न्यायिक सुशासनले गरेको हुन्छ । न्यायपालिकाबाट सम्पादित हुने काम कारबाहीबाटै न्यायिक सुशासनको प्रत्याभूति हुने हुन्छ । जति धेरै न्यायिक सुशासन कायम हुन्छ त्यति नै अदालत र न्यायसँग सम्बद्ध निकाय, अधिकारी र सरोकारवालाप्रति जनआस्था अभिवृद्धि हुँदै जान्छ ।

न्यायिक सुशासनको विषयलाई अदालतको कार्यसँग मात्र संकुचन गर्न वा अदालतले मात्र कायम गर्ने हो भन्न मिल्दैन । अदालत र न्यायाधीशका अतिरिक्त न्यायसम्पादनसँग सम्बन्धित अन्य मुद्दा हेर्ने निकाय र अधिकारी, सरकारी वकिल, निजी कानुन व्यवसायी,कर्मचारीहरु, न्यायसँग सम्बद्ध सम्पूर्ण अवयव र सरोकारवालाहरूको भूमिका न्यायिक सुशासनको बृहत् अवधारणामा समेटिन्छ । अदालत, कानून व्यवसायी, सरकारी वकिल र न्यायक्षेत्रसम्बद्ध निकाय वा अधिकारीबाट प्रवाह हुने सेवाको स्वच्छता, निष्पक्षता, निष्ठा, इमानदारी, लगनशीलता, प्रतिबद्धता, सरलता, शीघ्रता, गुणस्तरीयता र प्रभावकारिताजस्ता तत्वबाटै न्यायिक सुशासन कायम हुने हुन्छ  ।स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र निष्ठा वा इमानदारिता प्रभावकारी न्यायपालिका र न्याय प्रणालीका पूर्वशर्त हुन् । यी सिद्धान्त केवल अदालतलाई मात्र होइन, न्यायप्रणालीसँग सम्बद्ध सरोकारवालाहरूका हकमा पनि उत्तिकै लागू हुन्छ । पेसागत मूल्य, मान्यता र इमानदारीताका अभावमा न्याय प्रणालीले सही ढंगले काम गर्न सक्दैन । न्यायिक निष्ठा एक समग्र अवधारणा हो, जसमा न्यायक्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, वैयक्तिक निष्ठा वा इमानदारीजस्ता मुख्य मूल्यहरूको पालनाजस्ता कुरा पर्छन् ।

नागरिक अधिकार र प्रजातन्त्रको पहरेदारका रूपमा रहेको न्यायपालिकामा अनियमितता भएमा अन्याय र अराजकताको अवस्था सृजना हुन्छ । उपयुक्त न्याय प्रशासनको माध्यमबाट मात्र मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन गर्न सकिन्छ । यसैले न्याय क्षेत्रको शुद्धताका अभावमा नागरिकका अधिकार सार्थक रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् । स्वच्छ सुनुवाई न्याय सम्पादनका लागि अनन्य र अनिवार्य तत्व हो। न्यायिक सुशासनको अभाव भएमा त्यसले न्यायिक निर्णयमा असंगत रूपमा हस्तक्षेप र प्रभाव पार्छ, जसको परिणाम न्यायसम्पादन कार्यको स्वच्छतामा प्रतिकूल असर पर्छ ।

न्यायिक सुशासनले सम्बद्ध न्यायिक अधिकारीहरूको संविधान, कानून र पदीय कर्तव्य निर्वहनमा उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता बढाउँछ भने न्यायिक अधिकारीले निर्वाह गर्ने उत्तरदायित्व वा जवाफदेहितापूर्ण व्यवहार र कार्यले सुशासनको प्रवर्द्धन गर्छ । यसैले न्यायिक सुशासन र उत्तरदायित्व एकअर्कामा अन्तरनिर्भर तथा परिपूरक अवधारणाका रूपमा लिन सकिन्छ ।

न्याय ढिलो, महँगो र अनिश्चित छ, एउटै प्रश्नमा भिन्न-भिन्न फैसला हुने गरेको छ, नजिरमा विविधता छ, न्यायमा पहुँच सहज छैन, न्यायपालिकामा विकृति र विसंगति छन्, अदालतमा बिचौलियाको प्रभाव बढेको छ, फौजदारी न्यायका सिद्धान्तहरूको प्रभावकारी रूपमा प्रयोग र परिपालना हुन सकेको छैन, अदालतबाट हुने सेवा प्रवाहका क्रममा सेवाग्राहीमैत्री व्यवहार देखिँदैनन्, स्वविवेकीय अधिकारको स्वच्छन्द रूपमा प्रयोग भएको छ, न्यायाधीशहरू लगतमुखी भएका छन्, फैसला गर्छन् तर न्याय गर्दैनन् र न्यायिक कामकारबाहीमा पारदर्शिता छैन भन्ने अदालतका सम्बन्धमा आरोप लाग्ने गरेका छन्। यी आरोपहरु निश्चयनै न्यायिक सुशासनको लागि सुखद टिप्पणीको रुपमा पर्दैनन्। यसैगरी यस्तै प्रकारका आरोपहरु न्याय प्रणालीका अन्य अवयवहरु जस्तै सरकारी वकील, नीजि कानून व्यवसायी, प्रहरी लगायतलाई पनि लाग्ने गर्दछ।

न्यायिक सुशासन कायम गर्नका लागि न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षता, न्यायिक इमानदारीता, न्यायिक उत्तरदायित्व र न्यायिक पारदर्शिताजस्ता मान्यता र माध्यमलाई समकालीन विश्वमा अवलम्बन र अभ्यास गरेको पाइन्छ । टर्कीको इन्सतानबुलमा सन् २०१३ को नोभेम्बर २० देखि २२ सम्म भएको प्रधानन्यायाधीशहरूको सम्मेलनबाट न्यायिक प्रक्रियाका सम्बन्धमा पारदर्शितासम्बन्धी घोषणापत्र जारी गरेको थियो । सो घोषणापत्रमा न्यायिक कामकारबाही खुलारूपमा हुनुपर्ने, अदालतपरिसरमा सहज प्रवेश र सूचनामा पहुँचको वातावरण हुनुपर्ने, अदालतमा लाग्ने दस्तुर, प्रक्रिया र समयजस्ता कुराको अदालतका प्रयोगकर्तालाई जानकारी प्रवाह गर्नुपर्ने, सुनुवाइका लागि न्यायाधीश तोक्ने कुरामा पारदर्शिता हुनुपर्ने, फैसलाहरू आधार र कारण खुलेको पारदर्शी हुनुपर्ने, न्यायपालिकाले न्यायिक प्रक्रिया सम्बन्धमा judicial outreach कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने, न्यायसम्पादन सम्बन्धमा जनताका सन्तुष्टि मापन गर्ने तथा त्यसका आधारमा थप स्तरीय रूपमा न्यायसम्पादन गर्न प्रयास गर्ने, न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता हुनुपर्ने, न्यायाधीशले गर्ने अनियमित र अनुचित कार्यको अनुशासनात्मक कारबाही पारदर्शी रूपमा गर्नुपर्नेजस्ता प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएका थिए । यी सबै कुराहरु न्यायिक सुशासन प्रबर्द्धन गर्ने विषयसँग कुनै न कुनै रूपमा सम्बन्धित देखिन्छन् ।

न्यायिक सुशासन कायम गर्न र न्यायालयप्रतिको विश्वास जीवन्त बनाउन न्यायाधीश एवम् अदालतमा कार्यरत जनशक्तिको पनि प्रमुख भूमिका रहेको हुन्छ । न्यायिक जनशक्तिको अनुकरणीय भूमिकाले नै विकृतिविहीन न्यायपालिकाको अभियानले सार्थकता प्राप्त गर्छ । तर, त्यति मात्रैले न्यायलय भित्र हुने अनियमितताको नियन्त्रण वा विकृतिविहीन न्यायपालिका सम्भव हुँदैन । न्यायका अन्य सरोकारवाला (अनुसन्धान, अभियोजन र प्रतिरक्षी कानुन व्यवसायीलगायत न्यायप्रणालीसँग सम्बद्ध सबै अवयव) को शुद्धताका अभावमा न्यायिक सुशासन कायम हुनै सक्दैन ।

यसरी नै न्यायिक उत्तरदायित्व र अनुशासन कायम गर्नका लागि प्रचलित कानुनमा व्यवस्थित निगरानी संयन्त्रको निरन्तरको अनुगमनका माध्यमले न्यायिक परीक्षणको नीति अख्तियार गर्नु पनि जरुरी हुन्छ ।न्यायाधीशहरूको तेस्रो सम्मेलनले न्यायिक सुशासनलाई उच्च महत्व दिँदै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता  न्यायिक सुशासन हाम्रो प्रतिबद्धता भन्ने नारा तय गरिएको थियो भने यस सम्मेलनले जारी गरेको २९ बुँदे घोषणापत्रका कतिपय व्यवस्था न्यायिक सुशासनसँग सम्बन्धित थिए । न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा न्यायिक सुशासनको प्रवर्द्धनसमेतको लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । न्यायाधीश र कर्मचारीको कार्यसम्पादन मापदण्डको तर्जुमा र पुनरावलोकन गरी लागू गर्ने, न्यायाधीश र कर्मचारीको आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने, न्यायपालिकामा हुन सक्ने अनियमितता तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि न्यायपालिकालगायत सम्बन्धित निकायको समन्वय र सहकार्यमा निरोधात्मक र दण्डात्मक उपायहरूको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने क्रियाकलाप समावेश गरिएको छ ।

वर्तमान सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूले मुख्य न्यायाधीशज्यूहरुका नाममा न्याय प्रशासन ऐनको दफा ३५(१) बमोजिम मिति २०७५।११।२८ मा जारी गर्नुभएको १० बुदे निर्देशनमा न्यायिक सुशासनको प्रबर्द्धन गर्नको लागि अदालत मा हुसक्ने बिचलन रोक्न प्रवेश पासको व्यवस्था गर्ने, न्यायिक काम कारवाहीको अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनु, आफ्नो मातहतको अदालतको न्यायाधीशले आचार संहिता पालन गरे नगरेको निरन्तर अनुगमन गर्नु र आचारसंहिता उल्लंघन तथा बिचलनजन्य कार्य गरेको भए कारबाही गरी जानकारी पठाउनु भन्ने जस्ता निर्देशनहरु मार्फत न्यायिक सुशासन प्रबर्द्धनको लागि प्रभावकारी कदम चाल्नको लागि निर्देशन भएको देखिन्छ।

अन्तमा, कानुनको शासन, न्यायको प्रत्याभूति तथा लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि न्यायिक सुशासन अति जरुरी हुन्छ। न्यायिक सुशासन अदालतको एकल प्रयास वा अदालतको शुद्धताले मात्र कायम हुन सक्दैन। यसका लागि कानुन व्यवासायी र सरकारी वकिललगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाको प्रयास र शुद्धता उत्तिकै जरुरी हुन्छ । न्यायिक सुशासनले कम्तिमा पनि न्यायमा जनताको सहज पहूचँ, समय सारिणी अनुसार मुद्दाको फर्छ्यौट, सेवाग्राहीमैत्री वातावरण, सेवाग्राहीको अदालतको काम कारवाही प्रतिको सन्तुष्टि, न्यायाधीश एवम् कर्मचारीहरुको आचार संहिताको पालना भयो भने यसको प्रभावकारिता अझ बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

कर्मचारीको आचरण

सामान्यतया आचार संहिता भन्नाले "व्यक्तिको व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्ने नैतिक सिद्धान्त एवम् व्यवहार सम्बन्धी नियम जनाउछ।[23]यसैगरी,आचरण भन्‍नाले कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने व्यवहार, बानी व्यहोरा चालचलन वा चरित्रसमेत सम्झनुपर्दछ।^[24]आचरण आचार संहितासँग अन्तरनिहित विषय हो। पेशागत आचरणले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले संविधान कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त तथा नियमावलीप्रति सम्मान गर्न, आफ्ना सेवाग्राहीलाई सम्मान गर्न तथा संगठनको लक्ष्य हासिल गर्न दत्तचित्त रहनु र कार्यालयका कामलाई सदैव प्राथमिकतामा राखी आफ्ना व्यक्तिगत कार्य र इच्छाहरुलाई थाती राखी संगठनको काम कारवाहीमा शुद्धता र पारदर्शिता कायम गर्न अभिप्रेरित गर्दछ। अदालतमा कार्यरत कर्मचारीले निजामती कर्मचारी भएर पालना गर्नुपर्ने आचार संहिताका साथै अदालतले जारी गरेको आचार संहिता पनि पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ।

निजामती कर्मचारीहरुको आचरण सम्बन्धी नियमावली, २०६५

निजामती कर्मचारीहरुको पदीय आचरणहरुलाई व्यवस्थित गरी निष्ठा कायम गरी सेवाग्राहीप्रति संयमित रहन नेपाल सरकारले सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४ को दफा ४४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निजामती सेवाहरुको आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०६४ जारी गरेको छ। सो नियमावलीको परिच्छेद २ मा पदीय आचरणसम्बन्धी व्यवस्था परिच्छेद ३ मा पेशागत आचरणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। समग्रमा उक्त नियमावलीमा निजामती कर्मचारीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पालना गर्दा सदैव राष्ट्र र जनताको वृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखी प्रचलित कानूनको अधीनमा रही कार्य गर्नुपर्ने, बिना भेदभाव उचित र सम्मान व्यवहार गर्नुपर्ने, कार्यालयको सामान र सुविधा एवम् सूचनाको दुरुपयोग गर्न नहुने, काम कारवाहीमा निष्पक्षता कायम गर्ने र परिचयपत्र लगाउनुपर्ने जस्ता विषयका अतिरिक्त निजामती कर्मचारीले आफुलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी छिटो छरितो पूर्ण र गुणस्तरीय रुपमा निर्वाह गर्न सदा प्रयत्‍नशील भइ सेवा प्रवाह गर्दा नागरिकहरुको गुनासोहरु प्रति सदैव संवेदनशील हुनुपर्ने भन्‍ने उल्लेख रहेको छ। त्यस्तै पेशागत आचरण सम्बन्धमा निजामती कर्मचारीले कम्तीमा पनि आफ्नो कार्यसँग सम्बन्धित सबै कानूनको जानकारी राख्‍ने, प्रचलित कानून, अदालतको निर्णय वा आदेश संवैधानिक निकाय र नेपाल सरकारको निर्णयको सदैव पालना गर्दै आफ्नो पेशाको सम्मान गर्नुपर्ने र समग्रमा सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता कायम गर्दै पदीय रुपमा सम्पादन गरेको कार्यको जिम्मेवारी लिनुपर्ने उल्लेख छ।

अदालतमा कार्यरत कर्मचारीहरुको आचार संहिता, २०७५

अदालतमा कार्यरत कर्मचारीको कार्य विशेषता र प्रकृति अन्य निजामती कर्मचारीको भन्दा फरक हुने भएकाले सो कार्य गम्भीरतासमेतलाई विचार गरी सर्वोच्च अदालतले आफ्ना कर्मचारीहरुको लागि छुट्टै आचारसंहिता जारी गरेको छ। न्याय सम्पादनको कार्य छिटो छरितो र सर्वसुलभ बनाई अदालतप्रति जनआस्था अभिवृद्धि गर्न र न्यायिक सुशासन कायम राख्‍नका लागि अदालतमा कार्यरत कर्मचारीको पेशागत तथा पदीय आचरणका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न^[25] आचारसंहिता जारी गरिएको हो। प्रस्तुत आचार संहिताको परिच्छेद २ मा पदीय आचरण सम्बन्धी र परिच्छेद ३ मा पेशागत आचरण परिच्छेद ४ मा इजलासको मर्यादा सम्बन्धी र परिच्छेद ५ मा व्यक्तिगत आचरणसम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ। प्रस्तुत संहिताको परिच्छेद २ मा मूलत: आफ्नो जिम्मेवारी पालना गर्दा सदैव राज्य र जनताको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखी गर्नुपर्ने र नेपाल राज्य र अदालतप्रति बफादार रही आफ्नो पदको मर्यादा र गरिमामा आँच पुग्ने गरी कुनैपनि काम नगर्न र हुन नदिन सदा सचेत रही आफ्नो पद अनुकुलको जिम्मेवारी तदारुकताका साथ पालना गर्नुपर्ने, सूचनाको दुरुपयोग गर्न नहुने र न्यायिक स्वतन्त्रता तथा निश्पक्षता कायम हुने गरी आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना गर्नुपर्ने एवम् कुनै राजनीतिक दल एवम् पदाधिकारीको व्यक्तिगत, व्यवसायिक र राजनीतिक इच्छालाई प्रवर्द्धन गर्ने क्रियाकलापमा संलग्न हुन नहुने र सेवा प्रवाह गर्दा तोकिएको समयभित्र वृद्ध, अशक्त, सुत्केरी वा गर्भवती महिला, बालबालिका र असहायलाई कानूनबमोजिम प्राथमिकता दिई आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी छिटो, छरितो पूर्ण र गुणस्तरीय रुपमा निर्वाह गर्न इमान्दार र निश्पक्ष हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। त्यस्तै परिच्छेद ३ मा पेशागत आचरण अन्तर्गत न्यायपालिकाको नीति, योजनालाई उद्देश्य तथा मूल्य मान्यताप्रति सँधै समर्पित भई काम गर्नुपर्ने र आफ्नो कामसँग सम्बन्धित सबै कानूनको जानकारी राख्‍नुपर्ने, आर्थिक अनुशासन सदाचर कायम गर्न मितव्ययीतापूर्ण ढंगले कार्य गर्दा क्षमताले भ्याएसम्म आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी इमान्दारिताको साथ पालना गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। यसैगरी परिच्छेदमा इजलासमा कार्यरत इजलास अधिकृत सहायक कर्मचारीले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दा तटस्थ र निश्पक्ष रहनुपर्ने इजलासको कार्यमा कायम राख्‍नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। यसैगरी परिच्छेद ५ मा व्यक्तिगत आचरण अन्तर्गत आफूभन्दा माथिका कर्मचारीप्रति उचित आदरभाव र मुनी कर्मचारी प्रति सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने र प्रचलित कानूनबमोजिम निर्धारित समयमा हाजिर भई अनुशासित इमान्दार एवम् सक्रिय भई समयमा गुणस्तरीय रुपमा अधिकतम कार्य सम्पादन गर्दै अदालतको सेवाप्रति जनआस्था तथा जनविश्‍वास अभिवृद्धि गर्न सदैव प्रयत्‍नशील रहनुपर्ने उल्लेख छ।

न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाका पाँचवटा लक्ष्यहरु मध्ये एउटा लक्ष्यको रुपमा न्यायिक सुशासनको प्रबर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।सुशासनसँग अनुशासन र आचरण अन्तरनिहित रहेको हुन्छ। यो लक्ष्य हासिल गर्नको लागि न्यायिक काम कारवाही गर्दा उत्तरदायी एवम् जवाफदेही ढँगबाट गर्नुपर्ने, सेवाग्राही मैत्री कार्यसंस्कृति एवम् पद्धतिको विकास गर्नुपर्ने, अदालतको काम कारवाहीमा अनुगमन र निरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने, सेवा प्रवाहको अनुगमन गर्ने,  गुनासो सुनुवाई गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरु गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता कार्यहरु सम्पादन गर्नको लागि व्यवस्थापकीय नेतृत्वको दृढ ईच्छा, चाहना एवम् क्षमता आवश्यक पर्ने देखिन्छ।

 

न्याय सम्पादन एक जटिल प्राविधिक कार्य रहेको तथ्यलाई आत्मसात गर्दै न्यायका उपभोक्तालाई  न्यायको  अनुभूति दिलाउन न्यायपालिका क्रियाशिल रहेको छ। न्याय सम्पादनको कार्य औपचारिक रुपमा न्यायाधीशबाट हुने भए पनि यसका प्रकृयागत बृहत्तर कार्यमा अदालतका कर्मचारीहरु, कानून व्यवसायी, मुद्दाका पक्षहरु, अनुसन्धान र अभियोजनकर्ता तथा नागरिक समाज एवं सञ्चारमाध्यमका महत्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ। तसर्थ छिटो छरितो गुणस्तरीय रुपमा न्याय सम्पादन गरी जनताको न्यायमा सहज पहुँच अभिवृद्धि गरी अदालतप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्न न्याय सम्पादन कार्यमा संलग्न न्यायाधीशको अलवा सम्बन्धित अदालतको व्यवस्थापकीय नेतृत्व गर्ने सर्वोच्च अदालतको हकमा मुख्य रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रारहरु उच्च अदालतको हकमा रजिस्ट्रार र जिल्ला अदालत र न्यायाधिकरणहरुको हकमा श्रेस्तेदारको भूमिका रोलमोडेलको रुपमा रहेको हुन्छ। व्यवस्थापकीय नेतृत्व आम सरोकारवाला वा समर्थकहरु भन्दा बौद्धिक वा मनोवैज्ञानिक तवरले भिन्‍न हुन्छ र भिन्‍न किसिमले विषयलाई विश्लेषण गर्दछ। नतिजा वा परिणाम र प्रभावको ख्याल गर्दछ। न्यायपालिकामा पनि अन्य सेवामा जस्तै व्यवस्थापकीय नेतृत्वबाट सबैले गुणात्मक सुधार, सही मार्ग दर्शन र अभिभावकत्वको अपेक्षा गरिएको हुन्छ तसर्थ कुशल नेतृत्व र अभिभावकत्व प्रदान गरी न्यायपालिकाको साख र गरिमा उचो पार्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सबै अदालतका व्यवस्थापकीय नेतृत्वले कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। सो का साथै न्यायपालिकाको कामकारवाहीलाई छिटो छरितो गरी सहज पहुँचयुक्त एवं सूचना प्रविधि मैत्री न्यायिक प्रणाली बनाउने, न्यायिक कामकारवाहीलाई स्वच्छ निष्पक्ष, पारदर्शी बनाउनुका साथै अनुशासन एवम् आचरणका नियमहरुको पालना गराई न्यायिक सुशासन कायम गर्न समेत महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। न्यायिक सुशासनको लागि पहिलो खुड्किलो भनेको अदालत प्रतिको आस्था र विश्‍वास वृद्धि गर्नु हो सो को प्राप्तिको लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। सो का साथै काम कारवाहीको निरन्तर निरिक्षण अनुगमन, मुल्याङ्कन गरी कार्य सम्पादनको गुणस्तरीयता हासिल गर्ने एवम् दण्ड र पुरस्कारको यथार्थपरक कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि व्यवस्थापकीय नेतृत्वको भएकाले आचार संहिताको प्रभावकारी पालना गरि गराई न्यायिक सुशासन प्रबर्द्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै समग्र अदालत व्यवस्थापनमा प्रभावकारीता ल्याई न्यपालिकाको रणनीतिक योजनाले लिएको लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने देखिन्छ।

पारदर्शी र निष्पक्ष भई सबैको मन जित्ने गरी प्रशासकीय नेतृत्वको भूमिका निर्वाह गर्ने कार्उ आफैमा चुनौतिपूर्ण छ। बार र नागरिक समाज लगायत न्याय क्षेत्रका सरोकारवालाहरुसँगको सुमधुर सम्बन्ध कायम राखी न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सहितको न्यायिक सुशासन कायमा गर्न योजनाको स्वामित्वभाव ग्रहण गरी हरेक कुरामा सजग र सतर्क रही अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको छ।

अदालत व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण पाटो अभिलेख व्यवस्थापनमाप्रशासकीय नेतृत्वको जिम्मेवारी र दायित्वः

 

न्यायालयमा रहने लिखतहरुलाई अभिलेखिकरण र संरक्षण गर्ने प्रथाको थालनी कमन ल प्रणालीवाट नै भएको हो । बेलायतमा वाह्रौ शताव्दिको उत्तरार्धवाट त्यहाँका अदालतहरुले भविष्यमा उस्तै प्रकारको निर्णय दिनु पर्दा मार्ग दर्शक हुन सक्ने सत्यलाई स्थापित गर्नको लागि पूर्व निर्णय र प्रमाणहरु संरक्षण गरी राख्नुपर्ने प्रचलनको शुरुआत गरेका थिए । यसै सिलसिलामा पूर्व निर्णयहरु जसलाई नजीरको रुपमा आत्मसात गरिन्छ, त्यसलाई कानूनको महत्वपूर्ण श्रोतको रुपमा मान्यता दिइएको पाइन्छ । न्यायिक अभिलेखको महत्व पनि यही प्रकृयावाट बढ्दै आएको हो । नजीरलाई एक अर्थमा न्यायाधीश निर्मित कानून (judge made law) भनिने गरिन्छ । त्यस्ता न्यायाधीश निर्मित कानूनहरु कुनै ऐन (statute)  को रुपमा छापिने नभई सम्वन्धित मुद्दाको फाइलमा रहने र न्यायपालिकाको कानून प्रकाशन समाग्रीमा सम्म सम्पादित भएर रहने हुनाले त्यस्ता कागजातहरुको संरक्षण र  सम्बर्द्धन विशेष रुपमा गरिनु पर्दछ ।[26]

            नेपालको सन्दर्भमा वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनमा नै अभिलेख संरक्षण र कागज धुल्याउने प्रकृया उल्लेख भएको पाइन्छ । वि.सं. १९५० तिर नेपालमा प्रचलित अड्डा, अदालत र अमिनीहरुले आफ्ना निर्णय अभिलेखहरु आफ्नै तौर तरिकाले संरक्षण गर्दै आएका थिए । वि.सं. २००९ सालमा प्रधान न्यायालय स्थापना भएपछि नजीरको सिद्धान्तले कानूनी मान्यता पाएको हो । अतः त्यसवेला देखि सर्वोच्च न्यायिक अंगका निर्णयहरु र ती निर्णयका आधार स्तम्भको रुपमा रहेका मिसिल प्रमाणहरुलाई नेपाली न्यायिक व्यवहार र पद्धतिको आधारमा संरक्षित गरिंदै आएको छ । तर हाम्रो अभिलेखिकरण सम्वन्धी न्यायिक व्यवहार र पद्धति आफ्नै अनुभवको उपज भएकोले साविकको मुलुकी ऐन अ.वं. २१, २२ र २३ नं. को सेरोफेरो वाहेक त्यति विकसित र परिमार्जित हुन सकेको पाइदैन । मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरेर लागू भएका संहिताहरुले समेत अभिलेख मिसिल व्यवस्थापन सम्बन्धमा केही व्यवस्था गरेपनि अझै पूर्ण रहेको पाइदैन। फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १७२ तथा देवानी कार्यविधि संहिताको दफा २८५ मा मिसिल संलग्न कागजातहरुको सूची दिएर उक्त सूचीमा नपरेका कागजातहरु मुद्दा अन्तिम निर्णय भएको ५ वर्षपछि धुल्याउन पर्ने भनी सामान्य मार्गदर्शन गरेको पाईन्छ।

अदालतमा रहने लिखतहरु अर्थात् अभिलेखहरुनागरिकका हक अधिकारका प्रामाणिक दस्तावेज हुन्। नागरिकहरुको हक अधिकारको प्रचलन, संरक्षण र संवर्धनको लागि राज्यले ठूलो लगानी गरेर अडृा अदालत र त्यसको जनशक्तिको व्यवस्था गरेको छ । आफ्नो विभाग अन्तर्गत तोकिएका काम कर्तव्यहरु व्यवस्थित र समुचित तरिकाले व्यवस्थापन गर्नु राष्ट्र सेवकको दायित्व भित्र पर्दछ । खासगरी अदालतहरुमा रहने नागरिकहरुको हक अधिकारको प्रामाणिक दस्तावेजका रुपमा रहेका यसप्रकारका मिसिल अभिलेखहरुको श्रृजना, निरीक्षण, सर्भेक्षण, प्रयोग, भण्डारण, स्थानान्तरण तथा नष्ट गर्ने वा सडाउने एवं युगौं युगसम्म संरक्षण गर्ने पद्धतिमा उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा त्यस्ता कागजातहरु खोजेको वखतमा फेला पार्न नसकिने, विषयवस्तुको अध्ययन विश्लेषण गर्न कठिनाइ पर्ने तथा अनावश्यक रुपमा समय, साधन, श्रोत र जनशक्तिको लगानी बढ्ने अवस्था आइपर्दछ । अभिलेख व्यवस्थापन सही तरिकाबाट नहुँदा कार्यालयमा स्थानाभाव समेत हुने गरेको र ओस, चिसो, किराको प्रकोप आदिको कारणबाट मिसिल कागजातहरु दिनानुदिन नष्ट हुँदै जाने र अव्यवस्थित भण्डारण समस्या पनि बढ्ने हुन्छ ।

हाल देशभरका अदालतहरुमा ३५ लाख ४५ हजार ८९४ थान मुद्दाका अभिलेख मिसिलहरु रहेका छन्।हरेक वर्ष १ लाख थान भन्दा बढी मुद्दाहरु फर्छ्यौट हुने र ती मुद्दाका मिसिलहरु अभिलेख शाखामा थपिने गरेकालेती मिसिलहरुको व्यवस्थापन एवम् भण्डारणको लागि दीर्घकालीन सोच अनुसार योजना बनाएर अगाडि बढ्न सकिएन भने स्थानभाव भै व्यवस्थापनमा चुनौति थपिने निश्चितनै छ। कतिपय अदालतहरुमा त स्थानाभाव भएर चुनौति थपिईसकेको छ। तसर्थ, अभिलेखको बिधुतीय एवम् वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिनु आजको आवश्यक्ता हो।अभिलेख मिसिलको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको विषय अदालतहरुको योजनामा[27] पर्ने गरेको भएपनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको देखिन्छ।

चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले पनि अदालत व्यवस्थापनको सुदृढीकरण गर्ने लक्ष्य अन्तर्गतको भौतिक र सेवा पूर्वाधारमा सुधार सम्बन्धी रणनीति अन्तर्गत अभिलेख व्यवस्थापनको क्रियाकलापहरु समेटेको देखिन्छ। यस अन्तर्गत अभिलेख व्यवस्थापनको मापदण्ड पुनरावलोकन गरी लागु गर्ने, मिसिल कागजातको दोहोरो सुरक्षा प्रणाली विकास सम्बन्धमा भएको अध्ययन प्रतिवेदन पुनरावलोकन गर्ने, मापदण्डका आधारमा अभिलेख व्यवस्थापन निर्देशिका बनाई लागु गर्ने, मिसिल संलग्न मुख्य लिखत कागजातको विधुतीय प्रति तयार गरी सफ्टवेयरमार्फत केन्द्रीय अभिलेख प्रणालीमा आबद्ध गर्ने, सबै अदालतहरुमा छिनुवा मिसिलहरु स्क्यान गरी सफ्टवेयरको माध्यमबाट क्रमशः प्रविष्टि गरी संरक्षण गर्ने, मिसिल संलग्न लिखतहरु कानूनबमोजिम धुल्याउने/सडाउने/ संरक्षण गर्ने रहेको छ।

योजनाले निर्दिष्ट गरेको क्रियाकलापहरुको कार्यान्वयनको शुरुवात भैसकेको अवस्था छ। अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भईसकेको छ।जिल्ला अदालत एवं उच्च अदालतहरुको लागि मुद्दा व्यवस्थापन सम्बन्धी नयाँ सफ्टवेयर निर्माण भई कार्यान्वयनमा आएको छ। सो का साथै अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी सफ्टवेयर निर्माण गरी २७ वटा  थोरै अभिलेख मिसिल संख्या भएका र काठमान्डौ, ललितपुर, भक्तपुर र सप्तरी जिल्ला अदालतहरुमा आधुनिक प्रविधियुक्त नयाँ स्क्यानर मेशिन उपलब्ध गराई सफ्टवेयर मार्फत अभिलेख व्यवस्थापनको कार्य शुरु गरिसकिएको छ।यसैगरी उच्च अदालत पाटन र उच्च अदालत विराटनगर गरी ३३ वटा अदालतहरुबाट समेत यस कार्यको प्रारम्भ भईसकेको छ।  अहिले सम्म सफ्टवेयरमा प्रविष्टि मिसिल संख्या ३९१५ थानरहेको छ।सर्वोच्च अदालतको हकमा नयाँ सफ्टवेयर बन्ने चरणमा रहेको कारण यस कार्यको शुरुवात हुन सकेकोछैन।

सफ्टवेयर मार्फत अभिलेख व्यवस्थापनको कार्यलाई सबै अदालतहरुमा विस्तार गरी देशभरीका अदालतहरुमा सन्जालको निर्माण गर्न जरुरी देखिन्छ। सफ्टवेयरमार्फत अभिलेख व्यवस्थापन गरिसकेपछि कुनैपनि अदालतको अभिलेख अन्य जुनसुकै अदालतबाट पनि नक्कल लिन मिल्ने गरी प्रबन्ध गर्न सकिने हुन्छ। यसो गर्न सकिएमा नक्कल लिन आउने सेवाग्राहीलाई बिना कुनै झन्झट तुरुन्तै सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ। यस किसिमको व्यवस्थापनको लागि भरपर्दो ईन्टरनेटको व्यवस्थापन तथा साईबर आक्रमणबाट सुरक्षा प्रदान गर्ने यथोचित प्रबन्ध गरिनुपर्दछ।

सफ्टवेयरमा अभिलेख प्रविष्टि गरिसकेपनि यो पद्धतिको विश्वसनियतामा अभिवृद्धि नहुनेबेलासम्म भौतिक रुपमा पनि अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने नै हुन्छ।यसरी भौतिक रुपमा अभिलेख राख्नको लागि केन्द्रीय अभिलेखालयको र सबै प्रदेशमा एक एकवटा प्रदेशस्तरीय अभिलेखालयको स्थापना गरी सम्पूर्ण अदालतहरुको अभिलेख मिसिलको भौतिक रुपमा संरक्षण समेत गर्नुपर्ने हुन्छ। अभिलेखालयको स्थापना गरी अभिलेख मिसिलको सुरक्षा गर्ने प्रबन्ध गरी उक्त अभिलेखालयलाई पनि सूचना प्रविधिको सञ्जालमा जोडि जुनसुकै अदालतको अभिलेख कागजातको नक्कल सेवाग्राहीहरुले अभिलेखालयबाट पनि क्षणभरमै प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको छ।

जिल्ला र उच्च अदालतहरुमा यसै आर्थिक वर्षबाट लागू भएको फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति पनि सफ्टवेयरमा आधारित पद्धति भएको र सो को प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि मुद्दा फाँटबाटै मिसिल संलग्न सबै कागजातको स्क्यान गरी सफ्टवेयरमा प्रविष्टि गर्नुपर्ने हुदा सो अनुसार गर्न सकियो भने फैसला भएर अभिलेख शाखामा मिसिल आईपुग्दा उक्त मिसिलका कागजपत्रहरुको विधुतीय प्रति पनि सम्बन्धित मुद्दा फाँटबाटै तयार हुने हुदाँ अभिलेख व्यवस्थापनको काममा सहजता आउने देखिन्छ। तसर्थ,  मुद्दा व्यवस्थापनका प्रत्येक चरणलाई सफ्टवेयरमा आधारित बनाएर अगाडि बढन् सकिएमा वैज्ञानिक ढँगले अभिलेख व्यवस्थापनले उच्च गति लिन सक्ने देखिन्छ।

अन्तमा,  नागरिकका हक अधिकारको सुनिश्चित गर्ने प्रमाणिक दस्ताबेजको रुपमा रहेका फैसला एवं मिसिल कागजातहरुको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व अन्तर्गतको विषय हो।अदालतले यस गहन विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।हालसम्मको अनुभवबाट अभिलेख शाखा एवं अभिलेखको कार्य अदालतको सबैभन्दा कम रोजाईको शाखा एवम् कम प्राथमिकतामा परेको विषय रहेको अनुभूती गर्ने गरिएको भएपनि आगामी दिनमा यस कार्यले प्राथमिकता प्राप्त गरी सफ्टवेयरमार्फत यसको व्यवस्थापन हुनेछ। वैज्ञानिक ढँगबाट अभिलेख व्यवस्थापनको कार्य योजनाको विषय समेत भएको हुदाँ अदालतमा कार्यरत रजिष्ट्रार एवं श्रेस्तेदारहरुले यस विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

अदालत व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण पाटो विभिन्न तहका अदालत एवम सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय र व्यवस्थापकीयनेतृत्वले खेल्नुपर्ने भूमिका

संगठनको निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्तिका लागि उपलब्ध साधन स्रोतको परिचालन सु-संगत (synchronize) तवरले गरिने प्रक्रिया नै समन्वय हो । समन्वय व्यवस्थापनको सार हो, जसको प्रयोग संगठनको लक्ष्य प्राप्तिका लागि गरिने साझा प्रयास र समझदारीपूर्ण व्यवहार हो । संगठनका लक्ष्य प्राप्तिका लागि संगठनको सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूको एकीकरण गर्ने प्रक्रिया (unity of action) हो ।समन्वय एक सिद्धान्त, विधि,  प्रकृया र औजार हो। समन्वयको माध्यमबाट मानवीय, भौतिक, वित्तीय, सूचना प्रविधि आदि व्यवस्थापकीय साधनहरूवीच एकीकरण गरिन्छ; विविधतामा एकता कायम गर्न सकिन्छ; समूहगत कार्यमा प्रोत्साहन मिल्छ; आदेशको एकता, नियन्त्रणको सीमा, पदसोपान, संचार व्यवस्था आदि समन्वयकै कारणबाट जीवन्त र प्रभावकारी बन्दछ। संगठनको उद्देश्य, नीति, कार्यक्रम, जनशक्ति र स्रोत साधनबीच तार्किक संयोजन गरि प्रभावकारिता हासिल गर्न सकिन्छ । समन्वय संगठनले गर्नु पर्ने कार्यहरूलाई एक ठाउँमा बाध्ने, एकीकरण गर्ने र काममा सुर मिलाउने कार्य पनि हो। समन्वयलाई अझ सामान्य अर्थमा बुझ्दा विभिन्न प्रकारका बाजाहरू बजाउने मानिसहरूको लय तथा तालमा सामन्जस्यता आयो भने मिठो धुन सहितको संगित बन्दछ । तर प्रत्येकले आफ्नै तालमा मात्र बाजा बजायो भने त्यो कान खाने बेसुरको हल्ला मात्र बन्दछ। समन्वय विनाको प्रशासन लक्ष्य विहीन भिडको रूपमा परिणत हुने निश्चित प्रायः नै छ । अतः अन्तर निकायगत तथा  संगठन भित्रकै विभिन्न शाखाहरु बीच पनि समन्वयात्मक कार्य प्रणाली अपरिहार्य छ ।

समन्वयकै माध्यमबाट संगठनको क्षमता एवम् दक्षता अभिवृद्धि हुने, अनियमितता नियन्त्रण हुने, आपसी अन्तर निर्भरता र सहयोगको भावना मजवुत बन्ने, व्यवस्थापकीय एवम् वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सकिने र न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन सकिन्छ।

 

संगठनको निश्‍चित लक्ष्य हुन्छ र सो प्राप्ति गर्ने उद्देश्य राखिएको हुन्छ। संगठनको लक्ष्य प्राप्ति गर्नको लागि स्रोत साधनहरू पनि उपलब्ध भएको हुन्छ।त्यस्तो उद्धेश्य संस्थाको गतिशिलता र स्रोत साधनको उपयुक्त परिचालनबाट मात्र हासिल गर्न सकिने हुन्छ। संगठनमा व्यवस्थापन र नेतृत्व एक अर्काका परिपूरक हुन । अहिलेको आधुनिक प्रशासनिक प्रणालीमा संगठन एक्लै अगाडि बढ्न असम्भव छ । यसका लागि अन्तरनिकायगत समन्वय र सकारात्मक सम्बन्ध स्थापित गर्दै गन्तव्य तर्फको यात्रा अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ । यसका लागि गतिशील नेतृत्व प्रणाली आवश्यक हुन्छ। नेतृत्व कुनै पनि संगठनका लागि महतत्त्वपूर्ण पक्ष हो र यसबाट नै संगठनले निर्धारण गरेका लक्ष्य हासिल गर्न ठूलो मद्दत पुग्छ । सफल नेतृत्वका लागि निष्पक्ष हुने (Be Fair), सोच विचार गरेर बोल्ने (Speak Your Feeling), सत्य बोल्ने (Tell the truth), हरेक विषयलाई खुल्ला रूपले प्रस्तुत गर्ने (Practice Openness), भनाई र गराईमा एकरूपता कायम गराउने (Show Consistency), बाचा तथा प्रतिबद्धता पूरा गर्ने (Fulfill Your Promise), विश्वास कायम गराउने (Maintain Confidence), नेतृत्व गर्ने ईच्छा (Desire to Lead), क्षमता प्रदर्शन गर्ने (Demonstrate Competence), कामसँग सम्बन्धित ज्ञानहुनुपर्ने (Job Relevant Knowledge), खोजमूलक (Intelligence), फुर्तिलो जीवन (Energetic) जस्ता नभइ नहुने तत्त्वहरू हुन् ।

 

कुनैपनि संगठनकोकतिपय काम संस्था एक्लैको प्रयासले मात्र सम्पन्न हुन सक्दैन ।संगठनको उद्देश्य अनुरूप कार्य गर्न अर्को संगठन र निकायसँगको सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ। आधुनिक व्यवस्थापनका महत्त्वपूर्ण पक्षहरू मध्ये सहकार्य र अन्तरनिकायगतसमन्वय पनि एक हो । न्याय साध्य हो भने स्वतन्त्र न्यायपालिका त्यो साध्य (Ends) हासिल गर्ने माध्यम (Means) हो। न्याय सम्पादन गर्ने क्रममा न्यायपालिकाले अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग सहकार्य र समन्वय गर्दै अगाडि बढ्नु पनि त्यति नै जरुरी छ, जसबाट न्याय सम्पादन कार्यमा शीध्रता, स्वच्छ्ता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रवर्द्धन गर्न सकिने हुन्छ। व्यवस्थापन, अन्तरनिकायगत समन्वय र सहकार्य तथा नेतृत्व एक अर्काका परिपूरक हुन्। एकको अभावमा अर्को पक्षको प्रभावकारिता रहन सक्दैन। यी पक्षहरूलाई एक साथ र सँगसँगै हिडाउन सकियो भने मात्र संगठन गतिशील हुने र संस्थाको उद्देश्य हासिल हुन सक्दछ।

नेपालको संविधानको धारा १३६ ले सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टिकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी  प्रधान न्यायाधीशको हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४९ र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ ले सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालतको प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा मुख्य रजिष्ट्रारलाई जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ। त्यसै गरी संविधानको धारा १४७ मा उच्च अदालत र मातहतको अदालत वा न्यायिक निकायको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी मुख्य न्यायाधीशको हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। उच्च अदालत नियमावली, २०७३ ले रजिष्ट्रारलाई  प्रशासकीय नेतृत्व प्रदान गरेको छ, भने जिल्ला अदालत नियमावली, २०७३ ले स्रेस्तेदारलाई जिल्ला अदालतको प्रशासकीय नेतृत्वको जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ।

व्यवस्थापकीय नेतृत्वले नै आफू मातहतका वा आफू माथिका अदालत एवम् न्यायिक निकायहरुसँग पनि प्रभावकारी सम्बन्ध एवम् समन्वय कायम गर्न सक्नुपर्दछ। अन्य अदालतहरुले मागेका मिसिल कागजातहरु पठाउने देखि, म्याद सूचना तामेली लगायतका कार्य जति छिटो गर्न सकियो त्यतीनै न्याय सम्पादनको कार्य पनि शिघ्र हुने भएकाले सबै अदालत एवम् न्यायिक निकायहरुसँग पनि प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न प्रशासकीय नेतृत्वले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ।यसैगरी मासिक रुपमा पठाउनुपर्ने प्रगति प्रतिवेदनहरु समेत तोकिएको समय भित्र उपलब्ध गराउन पनि व्यवस्थापकीय नेतृत्वले निरन्तर निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ।

अदालतको काम कारवाहीमा अन्य सरोकारवाला निकायहरुको भूमिका धेरै कुरामा समान नै हुन्छ।तथापी, अदालतको तह, कार्य जिम्मेवारी एवम् कार्य प्रकृतिका आधारमा केहीभिन्नता अवस्य हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि जिल्ला अदालतले फैसला कार्यान्वयनको समेत भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले यसको अन्य निकाय खासमा कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय तथा स्थानीय निकायसँग प्रभावकारी सम्बन्ध एवम् समन्वय हुन जरुरी देखिन्छ। यसैगरी मेलमिलाप कार्यको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि जिल्ला अदालतमा रहेकोले यसले सामुदायिक मेलमिलाप सन्चालन गर्ने निकाय एवम् संस्थाहरुसँग प्रभावकारी समन्वय कायम गर्नुपर्दछ। उच्च अदालतको हकमा माथि लेखिएजस्तो जिम्मेवारी नहुने हुनाले यस अदालतले त्यस किसिमको भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक पर्दैन। अदालतहरुको काम कारवाही सम्पन्न गर्नको लागि अन्य अदालत, न्यायिक एवम् अर्धन्यायिक निकायहरु, नापी, भूमिसुधार, स्थानीय निकाय, सरकारी वकील, निजी कानून व्यवसायीहरु, सञ्चार माध्यम,  नागरिक समाजसबैसँग प्रभावकारी समन्वय एवम् सम्बन्ध कायम राख्नुपर्दछ। यस किसिमको समन्वय कायम गर्नको लागि अदालतहरुमा तत् तत् निकायहरु समेतको प्रतिनिधित्व रहने गरी विभिन्न समितिहरुको गठन गरिएको हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि अदालत व्यवस्थापन समिति, न्याय क्षेत्र समन्वय समिति,  योजना तर्जुमा समिति, बाल न्याय समिति, पुस्तकालय समितिआदि क्रियाशिल रहेका छन। यस्ता समितिहरुको अलावा रणनीतिक योजना अनुसार विभिन्न व्यवस्थापकीय कार्यहरु समेत गरेर अन्तरनिकायगत समन्वय कायम गर्ने पनि गरिएको छ। जस्तो उदाहरणको लागि बार र बेन्च बीचको नियमित छलफल, अदालत र सन्चार कर्मी भेटघाट, न्यायिक वाह्यि सम्वाद कार्यक्रमको आयोजना,  मुद्दाका पक्षहरुले सामुहिक रुपमा न्यायाधीशसँग भेटघाट गर्ने, वैतनिक कानून व्यवसायीले नियमित रुपमा कारागार भ्रमण गर्ने, आफूले पुनरावेदन सुन्ने निकायको वर्षको कम्तिमा एकपटक निरीक्षण गर्ने कार्य आदि कार्यहरु गरी लक्षित उद्धेश्य हासिल गर्न अदालत प्रयासरत रहेको देखिन्छ।

 छिटोछरितो, सरल तरिकाले न्याय प्राप्त गर्न पाउनु नागरिकको अधिकार हो भने जनअपेक्षा अनुरूपको न्यायप्रदान गर्नु न्यायपालिकाको कर्तव्य हो। न्याय सम्पादनका लागि निर्माण गरिएका कानुनी व्यवस्थाहरूले मात्रै न्याय सम्पादन कार्यमा शीघ्रता, सरलता आउन नसक्ने कुरा व्यवहारबाट सिद्ध भई सकेको छ। न्यायिक काम कारबाहीमा प्रभावकारिता ल्याई संविधान, कानून र योजनाले निर्दिष्ट गरेको छिटो छरितो न्याय प्रदान गर्ने कार्यमा अदालत व्यवस्थापन र सरोकारवाला वीचको आपसी सहयोग, सद्‍भाव, सकारात्मक सम्बन्ध र समन्वय अपरिहार्य रहेको हुन्छ। अदालतसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने बार, सरकारी वकील, प्रहरी, नागरिक समाज, स्थानीय निकाय, सेवाग्राही र अदालत व्यवस्थापनका वीचमा समन्वयात्मक सम्बन्ध कायम राख्नु जरुरी हुन्छ । जसबाट न्यायपालिकाले लिएका लक्ष्य प्राप्तिको गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ।

अदालतको व्यवस्थापकीय नेतृत्व सर्वोच्च अदालत र मातहत अदालत समेतको प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा मुख्य रजिष्ट्रार, उच्च अदालत तहमा रजिष्ट्रार तथा जिल्ला अदालत तहमा स्रेस्तेदार र तहसिलदारलाई ऐन तथा नियमावलीले काम कर्तव्य र अधिकार नै तोकेर जिम्मेवार बनाएको छ । ऐन तथा नियमावलीले निर्दिष्ट गरेका काम कर्तव्य र अधिकारको सीमा र परिधिभित्र रही अदालतको काम कारबाहीलाई चुस्त, दुरुस्त र व्यवस्थित बनाउदै प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्ने कार्यमा कुशल र गतिशील नेतृत्व प्रदान गर्नु पर्ने त छदैछ अन्तर निकायसँगको सम्बन्धलाई पनि सन्तुलित, व्यवस्थित, सुमधुर, सकरात्मक र नतिजामूलक बनाउनु पनि त्यति नै अपरिहार्य छ। अन्तर निकायहरूसँग आपसी सद्‍भाव र विश्वासको विकाश र विस्तारबाट मात्रै अन्य निकायबाट पनि सकरात्मक सहयोग प्राप्त हुन सक्दछ। व्यवस्थापकीय नेतृत्व  सदैव त्यस दिशातर्फ अग्रसर रहनु पर्दछ। आजको युग नै व्यवस्थापनको युग हो । सहभागितामूलक र समन्वयात्मक व्यवस्थापनबाट मात्रै संगठनले निर्धारण गरेको गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ भन्ने तर्फ अदालत व्यवस्थापनको नेतृत्व अग्रसर र प्रयत्नशील रहनु पर्दछ त्यसबाटै मात्र अन्तरनिकायसँगको सम्बन्ध सुदृढ र सबल हुन सक्छ । स्रोत साधनको प्राप्ति, अदालत व्यवस्थापन, मुद्दा व्यवस्थापन तथा मेलमिलाप पद्धतिलाई प्रभावकारी बनाउने न्याय क्षेत्र समन्वय समिति मार्फत अन्तर निकायका पदाधिकारीहरूसँग सहकार्य र समन्वय गर्ने, बाल न्याय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने , रणनीतिक योजनाको कार्यान्यन गर्ने लगायत समग्र न्याय प्रशासनको कार्यलाई नै गतिशील बनाई जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा अन्तर निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्नु अनिवार्य र अपरिहार्य छ । माथि उल्लेखित कार्यमा अदालतको व्यवस्थापकीय नेतृत्वको श्रृजनशिलता, क्रियाशिलता, गतिशिलता, र समन्वयकारी भूमिका केन्द्रविन्दुमा रहने गर्दछ । व्यस्थापकीय नेतृत्व जति गतिशील हुन्छ त्यति नै अदालतका काम कारबाहीको समग्र पक्षमा सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुन सक्दछ । नेतृत्व नै संगठनको मियो हो । मियो जति मजबुत र सिर्जनशील हुन्छ संस्थाको उद्देश्य प्राप्ति र जन आस्थाको बृद्धि पनि सोही मात्रामा हुन जाने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन। समग्रमा अन्तरनिकायसँग सकारात्मक सम्बन्ध विकास र विस्तार गर्न अदालतको व्यवस्थापकीय नेतृत्वको भूमिका समन्वयकर्ता (Coordinator), सहजकर्ता (Facilitator) , रणनीतिक ( Strategic), योजनाकार  (Planner), अभिवावक ( Guardian), कार्यान्वयनकर्ता (Executor), अनुगमनकर्ता (Monitor), मूल्याङ्कनकर्ता (Evaluator), व्यवस्थापक (Manager), सूचना संवाहक ( Information provider), परिणाममूखी (Result oriented), परिवर्तनमूखी ( Change oriented), प्रतिवद्ध (Commitment) हुनु पर्दछ। माथि उल्लिखित भूमिकालाई केन्द्र विन्दुमा राखेर अदालतको व्यवस्थापकीय नेतृत्व अगाडि बढेमा अन्तर निकायसँगको सम्बन्ध सुमधुर, सुदृढ, सकारात्मक, नतिजामूलक हुन गई संस्थाले निर्धारित गरेका उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

 

अदालत व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण पाटो अदालतको बजेट निर्माण र आर्थिक अनुशासन कायम गर्नमा नेतृत्वको भूमिका

बजेट आर्थिक क्रियाकलापको वार्षिक चिना (horoscope) हो, संगठनको नीति कार्यान्वयन गर्ने औजारर उपकरण हो । संगठनले सम्पादन गर्ने सबै काममा आर्थिक पक्ष जोडिएको हुन्छ। प्रशासन र अर्थको एक आपसमा वाताबरण र अक्सिजनको जस्तै सम्बन्ध हुन्छ। बजेट र प्रशासनलाई कुनै पनि अवस्थामा भिन्न गराउन सकिदैन । संगठनको सम्पूर्ण गतिविधि बजेटमा आधारित हुन्छ। बजेट आर्थिक प्रशासनको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो जसले सरकारी कामका लागि रकम जम्मा गर्ने, खर्च गर्ने,लगत राख्ने पद्धतीको व्यवस्था गर्दछ। आर्थिक कारोबार संचालन गर्दा उपलब्ध सिमित स्रोत साधनबाट अधिकतम उपलब्धि प्राप्त गर्ने उद्देश्यले आय-व्ययमा नियमितता, मितव्ययितता, कार्यदक्षता, प्रभाबकारिता र औचित्यता समेतलाई ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ। पुँजीलाई अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरि साधनको हिनामिना, हानिनोक्सानी हुन नपाउनेगरी उचित व्यवस्था मिलाई आर्थिक कारोवार संचालन गर्नु पर्ने हुन्छ।

 

बजेट निर्माणको चरणमा रणनीतिक योजनाको आधारमा तयार गरिएको कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने अनुमानित बजेट सबैको सहभागितामा तयार गर्नुपर्दछ। बजेटको सीमा र मार्गनिर्देशनको परिधिभित्र रही बजेट तयार गरि सो अनुसारको बजेट (LMBIS) मा प्रविष्टि गरी सर्वोच्च अदालतमा पठाउनु पर्दछ। यसरी LMBIS मा प्रविष्टि गर्दा बजेटलाई यथार्थपरक एवम् कार्यक्रमको प्राथमिकिकरणका आधारमा चाहिने बजेट अनुमान गर्नुपर्दछ। कुनै कम महत्वको कार्यक्रमलाई धेरै बजेट र बढी महत्वको कार्यक्रमलाई कम बजेट पर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुहुदैन।

 

आर्थिक अनुशासन

आर्थिक अनुशासन आर्थिक स्रोत साधनको व्यवस्थापकीय पक्ष हो ।आर्थिक अनुशासनले स्रोत साधनको प्राप्तिमा मितव्ययी (Economic), स्रोत साधनको परिचालनमा दक्षता(Efficient), समन्यायिक (Equitable)  र उद्देश्य प्राप्तिमा प्रभावकारी (Effective) हुनु हो। स्वच्छ, सरल, पारदर्शी, उतरदायी, मर्यादित र नतिजामुखी आर्थिक प्रशासन संचालन गर्नु आजको आवश्यकता हो। सार्वजनिक निकायमा रहने जोसुकैले पनि आफू संलग्न हुने आर्थिक कारोवारमा प्रचलित कानुन बमोजिमको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बहन गर्नु पर्दछ। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका विभिन्न पाटाहरु जस्तै बजेट कार्यान्वयन, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन, लेखा परीक्षण र बेरुजु फर्छ्यौट जस्ता महत्त्वपूर्ण पक्षहरूमा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही जिम्मेवार निकाय तथा पदाधिकारीहरूले आर्थिक प्रशासन संचालन गरेमा सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग हुनबाट जोगिने र आर्थिक कारोवारमा जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बढ्ने हुन्छ । जहाँ  जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको स्तर उच्च हुन्छ त्यहाँ आर्थिक अनियमितता र दुरुपयोगको सम्भावना कम हुन्छ।त्यसैले न्यायिक सुशासन प्राप्तिका लागि आर्थिक अनियमितता  एवम् बिनियोजित बजेटको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न अपरिहार्य हुन्छ। आर्थिक क्रियाकलाप गर्दा जवाफदेहिता, मितव्ययिता, प्रभावकारिता, प्राथमिकता, सदाचार र नैतिकताजस्ता विषयहरुलाई छुट्याएर हेर्न हुदैन। यी पक्षमा ध्यान पुर्‍याउनसके आर्थिक अनुशासन कायम गरी  न्यायिक सुशासन कायम गर्न सकिन्छ।

 

आर्थिक अनुशासन कायम गर्न रजिष्ट्रार र स्रेस्तेदारको भूमिका

Ø आय र व्ययको कार्य गर्दा प्रचलित कानुनको परिपालना गरी समग्र आर्थिक कारोबारमा स्वच्छता कायम गर्ने

Ø सार्वजनिक स्रोत साधन एवम् सम्पत्तिको परिचालन जिम्मेवारीपूर्वक गरी वित्तीय जवाफदेहिता एवम् पारदर्शिता कायम गर्ने

Ø आर्थिक प्रशासन सञ्‍चालन एवम् वित्तीय व्यवस्थापनमाआन्तरिक नियन्त्रणप्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने

Ø आर्थिक गतिविधि संचालनमा नियमसङ्गत, मितव्ययी, विवेकको प्रयोग गर्नेगर्नुपर्दछ।कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया अवलम्बन नगरेको कारणबाट पनि कतिपय अत्यावश्यक खर्चहरु पनि बेरुजु भएको पाईदा सो तर्फ ध्यान पुर्याउनु पर्दछ।

Ø अदालतमा रहेका पुराना बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने कार्यमा अग्रसरता देखाउने।

Ø सहभागितामूलक रूपमा योजना तथा बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनमा जोड दिने।

Ø खरिद गर्नुपर्ने कुराहरुलाई खरिद योजना बनाएर एकमुष्ट गर्ने ।

Ø तोकिएको समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न गराउनको लागि चाल्नुपर्ने कदमहरु समयमै चाल्ने। पटक पटक भेरियसन गर्ने कार्यहरु नगर्ने।

Ø ठेक्का सम्झौता निर्माणको चरणमा सबै शर्तहरु अध्ययन गर्ने र ती शर्तहरुको कार्यान्वयन गर्ने।

Ø ठेक्काबापतको रकम भुक्तानी गर्दा कानूनले निर्धारण गरेबमोजिमको प्रतिशतमा मोबिलाईजेशन पेश्कीको रकम कटाउने।

Ø राजश्व एवम् धरौटीको संकलन बैकं मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

Ø हाल लागू गरिएको Treasury single accounts लाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्ने गर्नुपर्दछ।

Ø महिनै पिच्छे भएका खर्चको विवरण कानून अनुसार सार्वजनिकरण गर्ने।

Ø धरौटिमा रहेको रकम फैसला बमोजिम सदर स्याह गरी राजश्वमा आम्दानी बाध्नुपर्ने।

Ø तलबी प्रतिवेदन पारित गरेर मात्र तलव भत्ता भुक्तानी गर्ने।

Ø धरौटी फिर्ता माग्न आएमा उक्त धरौटी रोक्का रहे नरहेको समेत हेरी एकिन गरेर मात्र फिर्ता गर्ने।

Ø अदालतले खरिद गरी ल्याएका जिन्सी सामानहरू अनिवार्य रूपमा जिन्सीमा अभिलेखीकृत गरेर मात्र प्रयोग गर्ने ।

 

अदालत व्यवस्थापन सन्दर्भमा उठेका केही साझा सवालहरु (Issues):

अदातल व्यवस्थापनका विविध आयामहरुका सन्दर्भमा माथि विभिन्न उपशिर्षकहरुमा चर्चा गरी पहिचान गरिएका  समस्या एवम् चुनौतिहरुलाई समूह छलफलको सहजताको लागि विभिन्न वर्गमा विभाजन गरि देहायबमोजिम पेश गरिएको छ

                                 I.            भौतिक साधन स्रोत व्यवस्थापनको क्षेत्र

·         सबै अदालतको लागि सुविधासम्पन्न भवन तथा न्यायाधीश एवम् कर्मचारीको लागि आवाशको व्यवस्था गर्ने विषय।

·         अदालतका भौतिक स्रोत साधनको मर्मत, सम्भार र व्यवस्थापन गर्ने विषय।

·         सरुवा हुनासाथ अदालतको बजेट खर्च ह्वात्तै बढ्ने र त्यसले वर्षभरी अदालत सञ्चालनमा पारेको प्रभाव सम्बन्धी विषय।

·         न्यायाधीश एवम् अदालतका सवारी साधन मर्मत सम्भार गर्ने विषय।

·         योजनाले अपेक्षा गरेको बजेटको प्राप्ति र स्रोत साधन परिचालन गर्ने विषय।

·         कोभिड-१९ जस्तो महामारीका कारण भौतिक दूरी कायम गरेर सेवा प्रवाह गर्दा अदालतको संरचनामा परिवर्तन गर्ने विषय।

                               II.            जनशक्ति व्यवस्थापनको क्षेत्र

·         प्रविधिमैत्री कर्मचारी र प्रविधिमा दक्षता नभएका कर्मचारी बीच सन्तुल कायम गरी कार्यविभाजन गर्ने विषय।

·         व्यवस्थापकीय नेतृत्व विकासको लागि उत्तराधिकार योजना निर्माण एवम् कार्यान्वयनको विषय।

·         कार्यवोझका आधारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नेविषय। कम कार्यबोझ भएका अदालतमा जनशक्तिको आकर्षण हुने कार्यबोझ बढी भएकोमा जनशक्ति अभाव हुने गरेको विषय।

                             III.            जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि को क्षेत्र

·         रजिष्ट्रार तथा स्रेस्तेदारहरूलाई अदालत व्यवस्थापन, मुद्दा व्यवस्थापन एवम् आर्थिक एवम् वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी ज्ञान प्रदान गर्ने विषय।

·         DCM का बारेमा न्यायाधीश, कर्मचारी, कानुन व्यवसायी, सरोकारवाला निकाय र सेवाग्राहीलाई सुसूचित गराई कार्यान्वयन गर्ने विषय।

·         अदालत व्यवस्थापन कार्यको लागि प्रशासकीय नेतृत्वमा रहेका रजिष्ट्रार एवम श्रेस्तेदारहरुलाई जिम्मेवारी सम्हाल्नु अगाडि विशिष्टिकृत प्रकृतिको तालीम प्रदान गर्ने विषय।

·         मुख्य रजिष्ट्रार पदको भूमिका र जिम्मेवारीलाई संस्थागत गर्ने विषय।

·         ईजलाश अधिकृत लाईफैसला तथा आदेश लेखन सम्वन्धमा आबश्यक तालीम र बृत्ति बिकाशको अबसर प्रदान गरी ईजलाशमा नै रही फैसला लेखनलाई प्राथमिकता दिन अभिप्रेरित गर्ने बिषय।

·         न्यायलयमा कार्यरत सम्पूर्ण जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रमको सञ्चालन सम्बन्धी विषय।

                            IV.            मुद्दा व्यवस्थापनको क्षेत्र (छुट्टै कार्यपत्र भएकाले सोही कार्यपत्रमा छलफल हुनसक्ने)

·         DCM कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या एवम् प्रभावकारिताको लागि चाल्नुपर्ने विषय।

·         अदालत व्यवस्थापनको क्षेत्र अदालतभित्र (administration inside the Court)तर मुद्दा भन्दा बाहिर (Outside the Case) सम्बन्धी अवधारणाको बारेमा प्रष्टता पार्ने विषय।

·         म्याद तामेली कार्यलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउने विषय।

·         न्यायाधीश र इजलाश अधिकृत बीचको पेशागत सम्वन्ध लाई सुमधुर बनाई फैसला लेखन कार्यलाई ऐन र नियमावलीले निर्धारण गरेको समयभित्र लेख्ने, प्रमाणीकरणगर्नेर अपलोड गर्ने विषय।

·         टिपोट प्रणालीलाई अनिवार्य रूपमा लागु गर्ने विषय।

·         फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन चाल्नुपर्ने कदमको विषय।

 

                              V.            समन्वय व्यवस्थापनको क्षेत्र

·         सरोकारवाला निकायहरू बीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्ने विषय।

·         न्यायाधीश र रजिष्ट्रार तथा स्रेस्तेदार बीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने विषय।

·         व्यवस्थापन र कर्मचारी बीच सकारात्मक सम्बन्ध कायम गर्ने विषय।

·         स्रेस्तेदार र तहसिलदारका बीच सौहार्द सम्बन्ध कायम गर्ने विषय।

·         निरीक्षण, सुपरीवेक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कन व्यवस्थालाई वस्तुनिष्ठ र व्यवहारिक रूपमा प्रभावकारी बनाउने विषय।

·         अदालतको व्यवस्थापनमा बार एशोसियसनको रचनात्मक सहयोग प्राप्त गर्ने विषय।

·         जिल्ला  अदालतमा न्यायाधीशगत रूपमा नै मुद्दा हेर्ने गरी जिम्मेवारी प्रदान गरिएको भए तापनि मुद्दाको अंग पुर्‍याउने काममा फाँट र न्यायाधीशका बीचमा समन्वय गरी शिघ्र कार्यसम्पादन गर्ने विषय।

·         सरकारी वकील कार्यालयहरूले समय मै पुनरावेदनको म्याद बुझी भरपाई पठाइदिने विषय।

·         स्थानीय तह विशेष गरेर वडा अध्यक्षहरूबाट म्याद तामेली कार्यमा असहयोग पुर्‍याई काम गर्न कठिनाइ भएको विषय।

·         रणनीतिक योजना अनुसार कार्ययोजना निर्माण तथा सो को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समन्वयको विषय, विपद् एवम् महामारीको अवस्थामा निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने विषय।

                            VI.            सूचना प्रविधि व्यवस्थापनको क्षेत्र (छुट्टै कार्यपत्र रहेकोले सो मा समेत छलफल हुनसक्ने)

·         सूचना प्रविधिलाई अधिकतम रूपमा प्रयोग गरी अदालतका काम कारवाहीलाई सूचना प्रविधिको माध्यम मार्फत सम्पन्न गर्ने विषय।

·         सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट न्याय सम्पादन गर्नको लागि ईजलासहरुमा भिडियो कन्फरेन्सिङ्ग तथा कोर्टरुम टेक्नोलोजीको जडान गर्ने विषय।

·         अदालतको व्यवस्थापकीय नेतृत्वलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने विषय।

·         जनशक्तिको अनुपातमा कम्युटर, प्रिन्टर र स्क्यानर उपलब्ध गराउने विषय।

·         ईन्टरनेटको क्षमताको कारणले अदालतको कामकारवाहीमा पर्न सक्ने समस्याको विषय ।

·         अदालतका काम कारबाही कम्प्युटराइज्ड प्रणालीद्वारा सञ्चालन गर्ने तर्फ हामी अगाडि बढ्दै छौ तर कहिलेकाहीँ दिनभर सम्म विद्युत् आपूर्ति बन्द भइ दिँदा अदालत नै ठप्प हुने गर्दछ यस्तो अवस्थामा सेवाग्राही  ठूलो मारमा पर्ने गरिरहेका छन्, वैकल्पिक ऊर्जा आपूर्ति सम्बन्धी विषय।

 

                          VII.            अभिलेख व्यवस्थापनको क्षेत्र

·         कतिपय अदालतहरुमा अभिलेख भण्डारणको लागि स्थान अभावको विषय।

·         चिसो, पानी एवम् किराबाट संरक्षण गर्दै वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न पर्ने विषय।

·         सफ्टवेयरमा कागजातको स्क्यान प्रति अपलोड गरी अभिलेख व्यवस्थापनगर्ने विषय।

·         अभिलेख व्यवस्थापन(विधुतीय माध्यम मार्फत समेत) सम्बन्धी निर्देशिका निर्माण गर्नुपर्ने विषय।

 

                        VIII.            न्यायिक सुशासन प्रबर्द्धनको क्षेत्र

·         आचार संहिता पालनाको विषय।

·         निरन्तर काम कारवाहीको सुपरिवेक्षण एवम् अनुगमन गर्ने विषय।

·         सेवाग्राहीको सन्तुष्टि मापन गर्ने विषय।

·         न्यायिक सुशासनको प्रबर्द्धन गर्दै न्यायपालिका प्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने विषय,

·         आर्थिक अनुशासन र पारदर्शीता कायम गर्ने विषय।

·         बेरुजु हुनै नदिने तथा पुरानो बेरुजु फर्छ्यौटको विषय।

                            IX.            विविध क्षेत्र

·         मासिक एवम् वार्षिक कार्य प्रगतिको समिक्षा गरी समयमै प्रतिवेदन पेश गर्ने विषय,

·         विपद् एवम महामारीको अवस्थामा अदालतबाट प्रवाह हुने सेवाको निरन्तरता सम्बन्धी विषय,

·         निशुल्क कानूनी सहायता सेवाको प्रभावकारीताकोलागि चाल्नुपर्ने कदम सम्बन्धी विषय।

·         अदालत परिसरको सरसफाईको विषय।

 

निश्कर्ष र सुझाव

व्यवस्थापन कला र विज्ञानको संयोजन हो। अदालतको प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि केही सैद्धान्तिक आधार एवम् स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी मान्यताको अवलम्बन गर्दै नेतृत्वको क्षमता, सीपको सम्मिश्रण (fusion) गराएर मात्र गर्न सकिने देखिन्छ।यसका साथै कानून, कार्यविधिको ज्ञान एवम् न्यायिक मूल्य मान्यताको जानकारी र नविनतम् व्यवस्थापकीय ज्ञानको सम्मिश्रणबाट नै प्रभावकारी अदालत व्यवस्थापन हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ। कतिपयले अदालत व्यवस्थापनलाई नितान्त व्यवस्थापकीय प्रकृतिको मान्ने गरे तापनि नेपालको सन्दर्भमा यो कार्य प्रशासनिक प्रकृतिको मात्र होईन। मुद्दा व्यवस्थापनका सन्दर्भमा आउने कतिपय कार्यविधिगत एवम् व्यवस्थापकीय कार्यहरु अदालतको व्यवस्थापकीय नेतृत्वको तहबाट समाधान गर्न सकिएमा न्याय सम्पादन छिटो छरितो मात्र हुने नभई व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा समेत जिम्मेवारीबोध एवम् स्वामित्वभावको अभिवृद्धि हुनपुग्दछ।

व्यवस्थापन सम्बन्धमा विकास भएका विभिन्न सिद्धान्तहरुमध्ये नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनको (new public management)  अवधारणा अनुसार संस्थाको क्रियाकलापहरु efficient र effective ढँगबाट गरिनु पर्ने हुन्छ। अदालत व्यवस्थापनको क्षेत्रमा समेत उक्त अवधारणा लागू हुने भएपनि पूर्णरुपमा उक्त अवधारणाको मात्र प्रयोग नगरी स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वच्छ सुनुवाई, प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्त तथा कानूनको शासन सम्बन्धी मूल्य मान्यताको समेत प्रयोग गरेर अदालत व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ। उदाहरणको लागि छिटो छरितो एवम् कम खर्चिलो रुपमा न्याय सम्पादन गर्ने भनेर विपक्षीलाई म्याद सूचना नै नपठाउने एवम् उचित प्रतिवादको अवसर नै नदिने किसिमबाट अदालत व्यवस्थापन गरिनु हुदैन।

सरकारका तीन अंगहरु मध्ये सबैभन्दा परम्परागत संस्था भनेर चिनिने न्यायपालिकामा व्यवस्थापकीय औजारहरुको प्रयोग गरी सुधार गर्ने परम्परा एवम् पद्धति त्यति धेरै संस्थागत भई नसकेको कारणले पनि अदालत व्यवस्थापनको क्षेत्रमा चुनौति रहेको छ। तथापी व्यवस्थापकीय औजार एवम् उपायहरु अवलम्बन गर्नुको विकल्प भने अव रहदैन। यसै कुरालाई हृदयगंम गर्दै नेपालको न्यायपालिकाले पनि रणनीतिक योजनाको निर्माण गर्दै विभिन्न अभ्यास र प्रयासहरु गर्दै आईरहेको हुदाँ योजनाले परिलक्षित गरेका एवम् देखाएका व्यवस्थापकीय उपायहरुको प्रयोगमात्र प्रभावकारी रुपमा हुन सकेमा अदालत व्यवस्थापनको क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्न सकिने देखिन्छ।

रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयन देखि अदालत व्यवस्थापनका विविध आयामहरुको परिचालनमा व्यवस्थापकीय नेतृत्वले केन्द्रीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापनको विषय होस वा जनशक्ति व्यवस्थापनको विषय होस वा भौतिक साधन स्रोत व्यवस्थापनको विषय होस वा अभिलेख व्यवस्थापनको विषय होस व्यवस्थापकीय नेतृत्वले नै सबै संयन्त्र एवं अवयवहरुको परिचालन गर्नु पर्दछ।  सबै काममा व्यवस्थापकीय नेतृत्व आफै खटिएर काम गर्न सम्भव हुदैन तर मातहतका कर्मचारी एवं अन्य सरोकारवाला निकायबाट काम सम्पन्न गर्ने संयोजनकारी भूमिका भने व्यवस्थापकीय नेतृत्वले नै गर्नुपर्दछ। अदालतको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा व्यवस्थापकीय नेतृत्वबाट देहायबमोजिमका कदमहरु चाल्न उपयुक्त हुने देखिन्छ( प्रस्तावित):

Ø न्यायपालिकाले आफैले बनाएको रणनीतिक योजनाको सफल कार्यान्वयन गर्ने अहंम् जिम्मेवारी हामी सबै न्यायकर्मीको भएकाले मूल योजना अनुसार आ-आफ्नो अदालतले बनाएको वार्षिक कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ।

Ø अदालतको भौतिक पूर्वाधारको विकास,  विस्तार एवम् स्तरोन्नतीमा व्यवस्थापकीय नेतृत्वले जति प्रयास गर्यो उती उपलब्धी हासिल गर्न सकिने भएकाले सो को लागि कुनै कसर बाकी नराखी प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ।

Ø अदालतमा उपलब्ध भौतिक साधन स्रोतको मर्मत सम्भार गर्दै समूचित प्रयोग गर्ने प्राथमिक दायित्व व्यवस्थापकीय नेतृत्वको भएकाले मर्मत सम्भार गरी प्रयोग हुन सक्ने सामानहरुको पहिचाँन तथा मर्मत सम्भार गर्ने लगायतका कार्यमा ध्यान पुर्याउने।

 

Ø कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि मासिक लक्ष्य निर्धारण एवम् सो को कार्यान्वयन भए नभएको मासिक रुपमा समीक्षा गरी लक्ष्य प्राप्तिको लागि निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

Ø उपलब्ध जनशक्तिको समूचित प्रयोग गर्दै सम्भव भएसम्म निश्चित लक्ष्य (target) दिएर काममा परिचालन गर्ने, लक्ष्य हासिल गरे नगरेको अनुगमन गर्ने गर्नुपर्दछ। साथै जनशक्तिलाई उत्प्रेरित बनाउने बिभिन्न उपायहरु मध्ये मौद्रिक एवम् गैर मौद्रिक उपायहरुको वस्तुपरक रुपमा अवलम्बन गर्नुपर्दछ।

Ø दण्ड र पुरस्कार सम्बन्धी नीतिलाई यथार्थपरक रुपमा वास्तविकतामा आधारित भएर गर्नुपर्दछ। पुरस्कृत गर्न छानिएको व्यक्तित्व सबैका नजरमा सर्वोत्कृष्ट हुनै पर्ने हुन्छ। यसो नभएमा उत्प्रेरणाको लागि दिईएको पुरस्कारले अन्य जनशक्तिमा  वितृष्णा निम्त्याउन सक्ने तर्फ सदैव सचेत रहनु पर्ने हुन्छ।

Ø जनशक्तिको क्षमता विकासको लागि अदालतभित्रै पनि आन्तरिक श्रोत परिचालन गरी विभिन्न किसिमका तालीम एवम् प्रशिक्षणहरु सञ्चालन गर्नुपर्दछ। वैदेशिक तालीम, अध्ययन अवलोकन भ्रमणको अवसरमा विना भेदभाव सबै कर्मचारीहरुको मनोनयनको व्यवस्था गरिनुपर्दछ।

Ø अदालतहरुमा लागू गरिएको सफ्टवेयर मार्फत अभिलेख व्यवस्थापनको कार्यलाई समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी व्यवस्थापकीय नेतृत्वको भएकाले अभिलेख व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी अदालतका क्रियाकलापहरु गर्नुपर्दछ।

Ø न्यायाधीश एवम् कर्मचारीको आवाशको व्यवस्थापन गर्न सकेमा सुरक्षा चुनौतिको कम हुनुका साथै काम प्रति थप उत्प्रेरित हुनसक्ने अवस्था भएकाले आवाशको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। यसैगरी कतिपय कामहरु आवाशहरुबाटै सन्चालन गर्न सकिने गरी सूचना प्रविधिको विकास भएको हुदा सो को लागि उपयुक्त भौतिक पूर्वाधारको पनि व्यवस्थापन हुन जरुरी देखिन्छ।

Ø धेरैजनाले बजाएको बाजामा समन्वय भएमा मात्र एउटा सुरिलो धुन निस्कन सक्दछ, समन्वय नभई छुट्टा छुट्टै लय एवम् तालमा बाजा बजाईएमा अस्वभाविक आवाज निस्के जस्तै समन्वय विना गरिएका कार्यले लक्षित नतिजा हासिल नगर्न सक्छ। तसर्थ न्यायिक काम कारवाही सम्पादन गर्दा सरोकारवाला सबैसँग उचित समन्वय गरी गर्नुपर्दछ।

Ø वर्तमान युग भनेको सूचना प्रविधिको युग हो । सूचना प्रविधिको प्रयोगले हिजो अनुमाननै गर्न नसकिएको कामहरु आज सहजै सम्पादन गर्न सम्भव भएको छ। अदालतमा पनि सूचना प्रविधिको प्रयोग भएको करिब २ दशक भैसकेको सन्दर्भमा यस प्रविधिको उच्चतम उपयोग गरी परिणाममुखी ढँगबाट न्यायिक काम कारवाही एवं अदालत व्यवस्थापनका विविध आयामहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएकोले यस तर्फ आ-आफ्नो अदालतबाट प्रभावकारी कदमहरु चाल्नुपर्ने देखिन्छ।

Ø ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह हुने हुदा समयमै मुद्दाको फर्छ्यौट लगायत अदालतको काम कारवाही सम्पन्न गर्नको लागि समयतालिकाको पालना गरी समय व्यवस्थापनमा प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।

Ø ईजलास व्यवस्थापनको महत्वपूर्णपाटो भनेको पेशी चढेका सबै मुद्दाको सुनुवाई हुनसक्ने व्यवस्था मिलाउनु हो। यसका लागि बहस पैरवीको समय छोट्याउनसक्नु पनि एक उपाय भएकोले बहसका लागि दुवै पक्षलाई निश्चित समयमात्र उपलब्ध गराउने गरीlead lawyer सम्बन्धी अवधारणालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने देखिन्छ।

Ø फैसला कार्यान्वयनले नै न्यायको अनुभूती गराउने हुदाँ सो को लागि समन्वयात्मक ढँगबाट प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।

Ø चौथो योजनाको मह्त्वपूर्ण पाटोको रुपमा न्यायिक सुशासनको प्रबर्द्धन गर्नु रहेकोले यस कार्यमा व्यवस्थापकीय नेतृत्व दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ। सुशासनको अवधारणा अनुकूलको व्यवहार आफैबाट लागू गर्नुपर्ने देखिएको छ। सो तर्फ आफू अरुको लागि उदाहरण बनेर देखाउन प्रयास गर्नुपर्ने समय आएको छ। मानिसले अब भनेर भन्दा पनि देखेर वा अनुभूती गरेर मात्र विश्वास गर्ने अवस्था सिर्जना भएकाले सो तर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

Ø अदालतमा कार्यरत कर्मचारीहरुका लागि बनाईएको आचार संहिताको पूर्ण पालना हुन सकेमा न्यायिक सुशासन कायम हुनजाने हुदा आचार संहिताको पालना गर्ने, पालना गर्न लगाउने एवं पालना भए नभएको निरन्तर अनुगमन गर्ने कार्यमा व्यवस्थापकीय नेतृत्वको पर्याप्त ध्यान पुग्नुपर्ने देखिन्छ।

Ø बिनियोजित बजेटको परिचालनमा पारदर्शीता कायम गरी सम्भव भएसम्म समानुपातिक रुपमा खर्च गर्नु उपयुक्त हुने।आफ्नो अदालतको बजेट आफै निर्माण गरी LMBIS मा प्रविष्टि गर्दा अदालतको लागि अनिवार्य दायित्व अन्तर्गतका सबै विषयहरुमा बजेट बिनियोजन गर्ने तथा व्यवस्थापकीय कार्यहरुको हकमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर सिलिङ्ग भित्र बसी यथार्थपरक बजेट निर्माण तथा परिचालनमा पर्याप्त ध्यान दिनुपर्दछ। बजेट बिनियोजन भएका कार्यक्रमहरुको सञ्चालनको लागि आर्थिक वर्षको शुरुबाटै क्यालेन्डर निर्माण गरी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्दछ।

Ø बजेटको परिचालन बेरुजु नआउने गरी गर्नुपर्दछ। साथै पुराना बेरुजुहरुको फर्छ्यौटमा निरन्तर लागिरहनु पर्दछ।अदालतको फैसलाले जफत हुने ठहरेको धरौटी र सदरस्याहा गर्नुपर्ने धरौटी रकम यथासमयमा जफत एवम् सदरस्याहा गर्ने गराउने तर्फ आवश्यक निर्देशन हुन आवश्यक देखिन्छ।

Ø अदालत व्यवस्थापनको मूल जिम्मेवारी व्यवस्थापकीय नेतृत्वको भएको हुदाँ आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा सेवाग्राहीले सहज अनुभूती गर्ने किसिमबाट गर्नेप्रयास गर्नुपर्दछ।

Ø न्यायपालिका जनआस्थामा अडिने संस्था भएकाले जनताको विश्वास आर्जन गर्ने तरिकाबाट कार्यसम्पादन गर्नुपर्दछ।

Ø निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान गर्ने वैतनिक कानून व्यवसायीको सेवालाई प्रभावकारी, भरपर्दो एवम् गुणस्तरीय बनाउन प्रयास गर्नुपर्दछ।

 

Ø अदालतको सरसफाई पनि महत्वपूर्ण पक्ष भएकाले सरसफाईको नियमित तालिका बनाई कार्य सन्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

Ø कोभिड-१९ जस्तो महामारीले निम्त्याएको चुनौति जस्ता भोलिका दिनमा पनि सिर्जना हुन सक्ने हुदाँ त्यस्ता चुनौति सम्बोधन गर्ने सक्ने गरी विपद् एवम् महामारी व्यवस्थापन सम्बन्धी छुट्टै योजना बनाएर व्यवस्थापन गर्न आवश्यक देखिन्छ।

Ø अदालतले निर्धारण गरेको लक्ष्य न्यायाधीश, रजिष्ट्रार/श्रेस्तेदार एवम् कर्मचारीहरुको सामुहिक प्रयासबाट मात्र सम्भव हुने भएकाले लक्ष्य हासिल गर्नमा सबैको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने हुदा कार्यसम्पादनमा सामुहिक भावनाको विकास गरी together we success, together we fail भन्ने मान्यतासाथ काम गर्नुपर्दछ।

---

[1]रजिष्ट्रार, श्रेस्तेदार तथा तहसीलदारहरुको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७७ मा छलफल गर्ने प्रयोजनार्थ सहरजिष्ट्रार श्री विमल पौडेल, सहरजिष्ट्रार श्री बाबुराम दहाल र श्रेस्तेदार श्री नागेन्द्र कालाखेतीको समूहले तयार गरेको कार्यपत्र।

[2]https://nacmnet.org/nacm-information-for-students-and-educators/what-is-court-management/ (visited on October 15, 2020.)

[3]मुद्दा व्यवस्थापन पद्दती विकास सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०७५, पृष्‍ठ ५, सर्वोच्च अदालत

[4]Robert Stein, Causes of Popular dissatisfaction with the administration of justice in the twenty-first century, Hamline Law Review, vol 30, 2007 at p. 504, available at: https://scholarship.law.umn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1441&context=faculty_articles#:~:text=Pound%20argued%20that%20dissatisfaction%20with,strain%20put%20upon%20our%20legal

[5]विष्णुप्रसाद उपाध्याय, नेपालको अदालत व्यवस्थापनः यथार्थ र अपेक्षित सुधार,  न्यायिक आवाज, अंक ५ पृ. १६

[6]अदालत व्यवस्थापन, स्रोत पुस्तिका, न्याय सेवा तालिम केन्द्र, बबरमहल काठमाडौँ, २०७१पृष्ठ १६

[7] Emmanuel Jeuland, Towards a new court management? General report,2018, see more on: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01680418/document

[8]धारा ८, मानव अधिकारको विश्‍वव्यापी घोषणापत्र, १९४८

[9]धारा १०, मानव अधिकारको विश्‍वव्यापी घोषणापत्र, १९४८

[10]धारा ९, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबंध १९६६

[11]F. van Dijk, ‘Improved Performance of The Netherlands Judiciary: Assessment of the Gains for Society’, International Journal for Court Administration, Vol. 6, No. 1, 2014, p. 16. See: https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Improved-performance-of-the-Netherlands-judiciary.pdf(accessed on 2020 Oct):efficient, accessible and effective courts are predominant factors for strengthening fundamental democratic values, as well as for attaining sufficient economic growth.

[12]David C Steelman, John A Goerdt and James E McMillan, Caseflow management the heart of court management in the new millennium, National Center for State Courts, 3^rd edition,2004

[13]न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना, २०६१-६६

[14]न्यायपालिकाको दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना, २०६६-७१

[15]न्यायपालिकाको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना, २०७१-७६

[16]न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना, २०७६-८१

[17]   स्वतन्त्रता र शासन अधिकार‚ सोपान‚ अङ्क १००‚ पृष्ठ ३०

[18]  Vrise,Michier dee, The challenge of Good Governance, The Innovation Journal,2013,2,p.3

[19]    ढुङ्गाना, टेकप्रसाद; स्वतन्त्रतारशासनाधिकार,सोपान, २०६५

[20]  ढकाल‚ झंकनाथ‚सुशासनको अवधारणा र अभ्यासहरु एन.जे.ए.लजर्नल, राष्ट्रियन्यायिकप्रतिष्ठान, २०७१, पृष्ठ३१०-३११

[21]सरोजराज रेग्मी, न्यायिक सुशासन र जनआस्था, न्यायिक आवाज अंक ८, पृष्ठ ३२९

[22]क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रमको प्रतिवेदन, २०६२ पृष्ठ ८७, न्याय परिषद् सचिवालय रामशाहपथ काठमान्डौ

[23]महेश शर्मा पौडेल, न्यायिक सुशासन, अन्नपूर्ण पोष्ट २१ पौष २०७६

[24]सरकारी वकिलहरुको आचार संहिता ।  महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, रामशाहपथ काठमाडौँ।

[25]अदालतमा कार्यरत कर्मचारीको आचार संहिता, २०७५, पृष्ठ १, सर्वोच्च अदालत रामशाहपथ।

[26]न्यायपालिकाको अभिलेख व्यवस्थापन अध्ययन प्रतिवेदन, २०६३ पृष्ठ ९

[27]प्रथम योजना देखि सबै योजनामा यससम्बन्धी विषयले स्थान पाएको देखिने।