महिला र राजनीति -गोपिनाथ मैनाली

नेपाल सरकारका सचिव

 विषय प्रवेश

     लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष नै समन्यायिक समाज हो । लोकतन्त्रको प्रमुख मूल्यमा सामाजिक स्वरुपको विम्व राज्य संरचनामा देखिनु पर्दछ भन्ने पनि हो । तर विश्वमा लोकतन्त्रको अभ्यास भएको पच्च्सिसय वर्ष पुगिसकेता पनि सवै वर्ग र सम्प्रादायले समान अवसरको उपयोग गर्न पाएका छैनन् । यसबीच भएका परिवर्तनले पनि लोकतन्त्रलाई सवैको विश्वास जित्ने व्यवस्थाका रुपमा सवैको मनभित्र पु¥याउन सकिएको छैन । लोकतन्त्रलाई सवैको व्यवस्था जीवन पद्धतिका रुपमा संस्थागत गर्न राज्यशक्तिको अभ्यासमा सहज पहूच र वास्तविका सहभागिताको विस्तार आवश्यक छ । तर राज्य शक्तिको प्रयोग र राज्य संरचनामा सहभागिताको अवसरलाई आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक र सांस्कृतिक अवस्थाले प्रभाव पार्दै आएको छ । परिणामतः विश्वको कुनै पनि यस्तो मुलुक छैन, जहा महिलाले पुरुषको जत्तिको राजनैतिक प्रक्रियामा सहभागिता राखेको होस् । पछिल्ला दुई सताव्दीदेखि महिलाको राजनैतिक प्रतिनिधित्वका विषयमा उल्लेखनीय प्रयास तथा आन्दोलनहरु भएका छन् तर पनि राजनैतिक संरचनामा महिलाको प्रतिनिधित्व न्यून रहदै आएको छ । विश्वको राजनैतिक स्थिति हेर्ने हो भने अहिले पनि राष्ट्रिय तहको संसदमा महिलाको संख्या केवल २३.३ प्रतिशत छ, जुन सन् २०१३ को २१.५ प्रतिशतको सामान्य बृद्धि हो । हाल विश्वका झण्डै २०० मुलुकमध्ये १८ मुलुकमा मात्र सरकार प्रमुख÷राष्ट्र प्रमुख महिला छन् । आधुनिक प्रजातन्त्रको जननी मानिएको संयुक्त राज्य अमेरिकामा हालसम्म महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुन सकेका छैनन् । अहिले पनि खाडीका मुलुकमा महिला राजनीतिमा आउनु भनेको साहसको कुरा हो । कुवेतलाई अपवादमा लिने हो भने खाडीका मुलुकहरुमा यसै सताव्दीबाट मात्र महिलालाई राजनैतिक अधिकार दिन थालिएको हो । नवोदित लोकतनत्रमा महिला प्रतिनिधित्वका सन्दर्भमा भएका प्रयासहरु सार्थक भैसकेका छैनन् । नीति तथा रानैतिक तहमा महिलाको सार्थक सहभागिताका सवाल कानूनी र राजनैतिक भन्दा पनि सामाजिक र सास्कृतिक पक्षसंग केन्द्रीत रहदै आएको देखिन्छ । 

 सामाजिक गतिविधिमा नेपाली महिला 

 नेपाली समाजमा परम्परागत रुपमा नै महिला र पुरुषको सामाजिक भूमिका सीमाङ्कित हुदै आएको छ । धर्म र परम्पराले महिलालाई सार्वजनिक जिम्मेवारीभन्दा पनि आन्तरिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सुम्पदै आएकोले अकिांश महिलाहरु घरभित्रको चारदिवारीमा सीमित रहेका छन् । महिला पतिको मृत्य हुदा सती जानु पर्ने, महिलाले पतिको नाममा ब्रत–उपासना बस्नुपर्ने, महिलाले सम्पत्तिको अधिकार नपाउने, पाउदा पनि विवाह र सम्पत्तिमध्ये एक रोज्नुपर्ने, महिला घर वाहिर गएर सामाजिक–शैक्षिक गतिविधिमा भाग लिनका लागि पारिवारिक स्वीकृति लिनुपर्ने परम्परागत सोचका कारण महिलाहरु आफूभित्र रहेको संभावना र क्षमताको उपयोग गर्नमा पछि पर्दै आएका छन् । उनीहरुले आफ्नो विषयमा भन्दा पनि घर परिवारको विषयमा मात्र सोच्नुपर्ने बाध्यता रहदै आएको छ ।

     मुलुकले उदार राजनैतिक व्यवस्था अवलम्वन पछि स्वास्थ्य, शिक्षा र कानूनी संरचनामा भएको परिवर्तनले महिलाहरुलाई आन्तरिक वातावरणबाट घरवाहिरको व्यवस्थापनसम्म पु¥याउन केही प्रयासहरु भएका छन् ।  मुलुकी ऐनको संशोधन, महिला बिरुद्ध हुने सवै प्रकारका भेदभाव विरुद्धको कार्ययोजना, महिला विकास कार्यक्रम र शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा अघि सारिएका लक्ष्यित कार्यक्रमले महलिाको आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा सीमान्त सुधारहरु देखिन थालेको छ । विश्वका विभिन्न मञ्चहरुमा नेपालको उपस्थिति र सहयोगको आदान प्रदानले सामाजिक मूलप्रवाहीकरणको विषयले महत्व पाउदा नेपालको राष्ट्रिय कार्यसूचीमा महिला सरोकारका विषयले क्रमशः महत्व पाउदै आएको हो । शिक्षा तथा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा राज्यको लगानी तथा नीति हस्तक्षेपका कार्यहरु विस्तार गरिए । आफ्नो हक अधिकारप्रति चेतना नजगाइ महिला सशक्तीकरण सहज हुदैनथियो । त्यसैले राष्ट्रिय नीति तथा लगानीहरु शिक्षा एवम् स्वास्थ्यतर्फ केन्द्रीत गरिए । परिणामतः वि स २०३८ मा केवल १२ प्रतिशत महिला मात्र साक्षर भएकोमा वि स २०४८ मा २५, २०५८ मा ४२.५ र सन २०६८ मा ५७.४ प्रतिशत महिला साक्षर भए । वि स २०५८ मा प्राथमिक शिक्षामा छात्र छात्रा नुपात ०.७९ रहेकोमा त्यसको पन्ध्रवर्ष पछि १.०९ पुगेको छ । हाल विद्यालय उमेरका बालिका भर्ना ९६.६, माध्यमिक शिक्षामा छात्रको तुलनामा छात्रा अनुपात ०.७० पुगेको छ भने उच्च शिक्षामा पनि छात्राहरुको संख्या उल्लेख्य रुपमा बढ्दै गएको छ । तर सीपयुक्त प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा सोही अनुपातमा महिला पहूच बढ्न सकेको छैन । शिक्षाको पहूच बढ्ने क्रसंग महिलाहरुमा अधिकारप्रतिको चेतना, अवसरको उपयोग र आत्मविश्वास पनि बढ्दै जानु स्वाभाविक हो । जसका कारण सार्वजनिक क्रियाकलापमा उनीहरुको सहभागिता विस्तार हुन थालेको छ । आर्थिक सामाजिक गतिविधिमा महिलाहरु फराकिएका छन् । ससाना सीपमूलक व्यवसायमा संलग्न हुने क्रम मात्र बढेन, चिकित्सा, शिक्षण र प्रशासनिक लगायतका व्यवस्थापनका क्षेत्रमा पनि महिलाहरु चाख एवम् सहभागिता बढेको छ । सम्पत्तिमाथि महिलाको पहूच पनि विस्तारै बढ्दै गएको छ । नेपाल सरकारले करिव डेढदशक अघि अघि सारेको शासकीय सुधार कार्यक्रमको एउटा उद्देश्य निजामती सेवालाई समावेशी बनाउने पनि थियो, जसका लागि नीतिगत व्यवस्था अवलम्वन गर्न तत्कालीन सरकारले प्रतिवद्धता पनि जनायो भने यसैको अभिन्न भागका रुपमा राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको सहयोगमा नेपाल सरकारले प्रशासनिक क्षेत्रमा आउन चाहने महिलाहरुका लागि अभिमुखीकरण तथा क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्यायो । आठौ पञ्चबर्षीय योजना अवधिदेखि महिलाहरुलाई अनिवार्य रुपमा स्थानीय स्तरका उपभोक्ता समिति तथा व्यवस्थापन समितिमा समावेश गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरियो । साथै स्थानीय निकायमा महिलाहरुको प्रतिनिधित्व बढाउने व्यवस्था गरियो । ऐतिहासिक जनआन्दोलन भाग दुईको सफलतापछि निजामती सेवा ऐनमा भएको संशोधनले निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन विशेष व्यवस्था गरियो भने सार्वजनिक क्षेत्रमा भर्ना, छनौट र बढुवा गर्दा निजामती सेवा ऐनमा गरिएको परिवर्तनलाई आधार मानेर क्षेत्रगत कानूनहरुको परिमार्जन गरियो । अहिले सार्वजनिक क्षेत्रमा करिव १८ प्रतिशतजति महिलाको सहभागिता पुगेको छ । सांखिकीय रुपमा यो यो हिस्सा सानो भए पनि महिला सशक्तीकरण र सर्वाङ्गिण विकासका लागि यसले महत्वपूर्ण प्रवृत्तिको संकेत गरेको छ । महिलाहरु सामुदायिका क्रिायकालमा पनि भाग लिन शुरु गरेका छन् । सामुदायिक संस्था, सहकारी संस्थामा मात्र महिला सहभागिता बढेको होइान, कतिपय सहकारी संस्था, उद्यम व्यवासाय र शैक्षिक निकायको नेतृत्व नै महिलाहरुबाट हुन थालेको छ । बन तथा वातावरण संरक्षणमा महिला सक्रियता बढेको छ । स्थानीय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था एवम् राष्ट्रसंघीय निकायका विस्तारित संरचनाहरुमा महिलाहरु आफ्ने भूमिका खोजिरहेका छन् । विगतको शान्ति प्रक्रिया र हालको राज्य पुनसंरचनाका प्रक्रियामा पनि महिलाहरुको योगदान महत्वपूर्ण रहेको छ । यो शिक्षा तथा चेतनामा आएको विस्तार र सामाजिक सञ्जालीकरणको पनि परिणाम हो भन्न सकिन्छ । यसबाट सामाजिक जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा महिला भूमिका खोजीका लागि आधार विस्तार गरेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । राजनीतिमा महिला औपचारिक रुपमा भन्ने हो भने नेपालमा बैधानिक कानून, २००४ बाट नै विना भेदभाव सवै नागरिकलाई मताधिकार दिइएको थियो । तर राज्यका नागरिक प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुको व्यवस्था क्रियाशील नहुदासम्म यसखाले औपचारिक व्यवस्थाको कुनै अर्थ रहदैन । बैधानिक कानून कार्यान्वयनमा नै आएन, नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ अन्तरिम व्यवस्थापन गर्नमा मात्र केन्द्रीत थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ पनि राम्ररी कार्यान्वयन हुन पाएन । नेपालको संविधान, २०१९ अनुदार राजनैतिक प्रणालीमार्फत रुपमा राज्य सञ्चालन गर्ने तत्कालीन राजको अभिष्टको खाका थियो । संविधानले सामानता, स्वतन्त्रता र संगठनको हक उल्लेख त गरेको थियो तर ती निर्देशित थिए भने महिलालगायत पछि परेको वर्गको लागि विशेष व्यवस्थाको प्रावधान थिएन । प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरु (गाउ पञ्चायत, नगर पञ्चायत, जिल्ला पञ्चायत, राष्ट्रिय पञ्चायत) मा निर्देशित रुपमा निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने व्यवस्था थियो, निर्वाचनमा भाग लिन कहिले गाउफर्क राष्ट्रिय अभियानबाट अनुमोदित हुनुपथ्र्यो त कहिले पञ्चायत नीति तथा जाचबुझ समितिबाट । खास स्थानमा सहभागी हुन वर्गीय संगठनको सदस्यता पनि अनिवार्य मानिन्थ्यो, जुन दलीय राजनीतिक स्वतनत्रतामाथि अंकुश लगाउने अस्त्र थियो । यस अवस्थामा प्रतिनिधिमूलक संस्थामा महिला सहभागीता बढाउन सकिने संभावना थिएन । दरवार र व्यवस्थाका प्रस्तती गाउनेहरुका लागि भने राष्ट्रिय पञ्चायत जस्ता निकायमा मनोनित गर्ने वा सरकारी उम्मेदवारका रुपमा कसैलाई जिताउने कार्य भने हुने गरेको थियो । जसका कारण केही महिलाहरु राजनैतिक बृत्तिमा संलग्न हुन पाए, विवेक प्रयोग गर्न नपाए पनि । नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ कार्यान्वयनको अवधि पनि संक्षिप्त रह्यो । जनआन्दोलन भाग एक पछि बनेको संविधान भएकोले यसले लोकतन्त्रका भावनाहरुलाई राम्ररी समेटेको थियो, तर समावेशीकरणका सन्दर्भमा त्यति प्रगतिशील थिएन । संविधानमा महिला लगायत विेशष समुदाय लक्ष्यित कानून बनाउन सकिने उल्लेख भए पनि राजनैतिक क्षेत्रमा यसको प्रयोग हुन सकेन । संविधान कार्यान्वयनका अवधिमा केवल दुई स्थानीय निर्वाचन र तीन संसदीय निर्वाचन मात्र भए । राजनैतिक दलहरु भर्खरै लोकतान्त्रिक खुला प्रक्रियामा प्रवेश गरेकाले पनि तत्कालीन अवस्थामा त्यतिधेरै सुधारका कुराहरु भएनन् । निर्वाचन प्रणाली बहुमतीय वा पहिलो हुने विजयी हुने प्रणालीको अवलम्वन थियो, जसले महिला तथा पछाडि परेको वर्गलाई समर्थन गर्दैन्थ्यो । राजनैतिक दलहरुले उम्मेदवारी दिदा विवेक र समन्यायलाई त्यति धेरै महत्व नदिएका कारण थोरै मात्र महिलाहरु प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित थिए । तर स्थानीय निकायमा भने महिलाहरुको उपस्थिति अपेक्षाकृत उल्लेख्य थियो । जनआन्दोलन भाग दुईको प्रमुख एजेण्डा नै मुलुकलाई समावेशी र अग्रगामी बनाउन लक्ष्यित थियो । परिणामतः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले संविधान सभाको निर्वाचन प्रणालीलाई आमूल पपरवर्तन गर्नपुग्यो । यसले विगतमा रहेको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीलाई कायम राख्दै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्वन ग¥यो भने ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवारीको व्यवस्था ग¥यो । यस संविधानअन्तर्गत दुईपटक संविधान सभा निर्वाचन भयो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचन २०६४ मा प्रत्यक्ष निर्वाचित, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित र मनोनित गरी ६०१ जना सभासद रहेकोमा १९७ जना (करि व ३३ प्रतिशत) महिला सभासद थिए । यस निर्वाचनमा ने क पा माओवादीबाट ७४, नेपाली कांग्रेसबाट ३८ र ने क पा एमालेबाट ३६ जना सभासद निर्वाचित भएकोमा प्रत्यक्ष तर्फबाट ती दलहरुबाट क्रमशः ४, २ र १ जना मात्र थिए । अन्य साना दलहरुबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भन्दा समानुपातिक महिला सभासदहरुको उपस्थिति थियो, त्यो पनि संवैधानिक ब्यस्थाको कार्यान्वयनको अनुपातमा मात्र । त्यस्तै अर्को संविधानसभा निर्वाचन २०७० मा पनि महिला सभासद संख्या निर्वाचन र प्रतिनिधित्व दुवै हिसावमा उत्साहप्रद थिएन । उक्त निर्वाचनमा कूल सभासद ६०१ जनामध्ये १७१ (करिव २९ प्रतिशत) मात्र महिला थिए, जसमा ठूला दलहरु ने क पा एमाओवादीको तर्फबाट  नेपाली कांग्रेसका र्फबाट ५१ र ने क पा एमालेको तर्फबाट २८ थिए । यसमध्ये पहिलो हुने निर्वाचित हुने तर्फबाट संख्या क्रमशः १, ६ र ३ जनामात्र थियो । उपनिर्वाचन समेत गरी रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदमा जम्मा ११ जना महिला मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा विजयी भएका थिए । स्थानीय निकायमा यस अवधिमा निर्वाचन नभएकाले पनि महिला प्रतिनिधत्व र नेतृत्व विकासको प्रक्रियालाई बाधा पु¥याएको थियो । अन्तरिम संविधानको आशय संविधानसभा÷व्यवस्थापिका संसदलाई मात्र लैङ्गिक दृष्टिमा समावेशी बनउनुमा सीमित थिएन । संविधानको आशय सरकार, संवैधानिक निकाय र राजनैतिक दलका विभिन्न तहका कार्यकारी समितिलाई पनि समावेशी बनाउनु थियो । तर अन्तरिम संविधानका समयमा गठन भएका विभिन्न मन्त्रिपरिषदहरुमा महिला संख्या एकतिहाइ कहिले पनि पुगेन । २०६४ पौष १५ मा गठन भएको मन्त्रिपरिषदमा सवैभन्दा बढी २० प्रतिशत महिला थिए भने अन्य समयमा गठन भएका मन्त्रिपरिषदमा महिलाको प्रतिनिधित्व साङ्केतिक मात्र भने हुने स्थिति थियो । संवैधानिक निकायमा लैङ्गिक समावेशिताको अवधारणासम्म अपनाएको थियो । राजनैतिक सहभागिता समावेशी बनाउने प्रमुख स्थान राजनैतिक दलहरुका विभिन्न कार्यसमिति हुन् । कुनैपनि राजनैतिक दलले आफ्नो केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला पु¥याउने साहस गरेनन् । ठूला राजनीतिक दलहरुका रुपमा चिनिएका नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा २३ प्रतिशत, ने कपा एमालेकोमा २१ प्रतिशत र ने क पा एमाओवादीकोमा ११ प्रतिशत, तमलोपामा १२ प्रतिशत महिला मात्र निर्वाचित÷मनोनित थिए । संख्या र उपस्थिति थोरै भए पनि राजनैतिक दलहरुभित्र महिलाको प्रतिनिधित्वको विषयमा दवावहरु भने बढ्दै गयो । संविधानसभा भित्र र बाहिर विभिन्न ककस÷लवी समूहहले महिला प्रतिनिधित्वका एजेण्डालाई जर्वदस्त उठाइरहेका थिए । अधिकारकर्मी र सामाजिक अभियान्ताहरुको श्वर पनि ओजिलो थियो । साथै राजनैतिक दलहरुभित्र महिला विभाग गठन गरी उनीहरुको नेतृत्व विकासको आधार स्थापना गर्ने काम भने उल्लेख्य रुपमा हुनपुग्यो । समावेशी लोकतन्त्रको आधारका रुपमा नेपालको संविधान लामो समयमदेखि नेपाली जनता आफैले लेख्न चाहेको संविधान वि स २०७२ मा मुलुकले पाएको छ ।

     यो मूलत ऐतिहासिक जनआन्दोलन, विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानका भावनालाई कार्यान्वयन गर्न सार्वभौम नेपाली जनताका प्रतिनिधि आफैले लेखेको लोकतान्त्रिक संविधान हो । यसले मसलुकमा व्याप्त सवै प्रकारको विभेदबाट मुलुकलाई मुक्त गर्दै नेपालीहरुको साझा भविष्य सुनिश्चित गर्ने आशय राखेको छ । संविधान मूलतः सवै वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र र सम्प्रदायको आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरणको प्रत्याभूत गर्न लक्ष्यित छ । संविधानमा भएका विशेष व्यवस्था र निर्वाचन प्रणालीका आधारमा यो विश्वको उत्कृष्ठ समावेशी संविधान पनि हो । यसले नेपालको सामाजिक विविधतालाई संवोधन गरी राज्य संरचनाका प्रत्येक तहमा नेपाली समाजको विविधतालाई उन्नयन गर्न खोजेको छ । महिला प्रतिनिधिधित्व प्रत्याभूत गर्न यसले गरेका विशेष व्यवस्थाहरु यहा संक्षेपमा उल्लेख गरिन्छ ः 

•  सामाजिक न्याय सुनिश्चत गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तमा आधारित ।
•  मौलिक हकमा महिलाको हकको प्रावधान राखी राज्यका सवै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक सुनिश्चित गरेको छ । 
•  राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिले महिला, बालबालिका, एकल महिला, अशक्त तथा जोखिममा रहेका महिलालक्ष्यित नीति कार्यक्रम तर्जुमा गर्न राज्यलाई निर्दिष्ट गरेको छ । 
•  संघीय व्यवस्थापिका अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभामा रहने २७५ जना सदस्यमध्ये ११० सदस्यमा राजनैतिक दलले समानुपातिक तर्फबट उम्मेदवार बनाउद जनसंख्याको आधारमा महिला लगायतका वर्गमा सन्तुलन मिलाई उम्मेदवार दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 
•  संघीय व्यवस्थापिका अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभामा रहने ५९ सदस्यमध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वाचित भै आउने आठ सदस्यमा कम्तीमा तीनजना महिला हुनैपर्ने व्यवस्था छ । साथै नेपाल सरकारको सिरफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने तीनजनामा एकजना महिला हुनैपर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था छ । 
•  कुनै राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधि सभाको सदस्यका लागि भएको पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिमको निर्वाचनमा र राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला निर्वाचन हुन नसकेमा त्यस्तो राजनैति दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाका लागि बन्दसूचीबाट उम्मेदवार निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट संघीय संसदमा निर्वाचित हुने कूल सदस्यको कम्तीमा एकतिहाई महिला सदस्य निर्वाचत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी महिला प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरिएको छ । 
•  राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग वा समदायको हुनुपर्ने व्यवस्था छ 
•  प्रदेश सभामा सदस्य संख्याको चालिस प्रतिशत समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको आधारमा निर्वाचित हुने प्रावधान छ ।
•  गाउ तथा नगर कार्यपादिकाको गठन गर्दा क्रमशः चार र पाचजना महिला सदस्य सम्बन्धित सभाले निर्वाचित गर्ने व्यवस्था । यसबाट मुलुकका ७४४ स्थानीय सरकारको कार्यकारिणीमा तीनहजारभन्दा बढी महिला प्रतिनिधिहरु निर्वाचित भै शासकीय प्रक्रियामा सहभागी हने अवसर सुनिश्चित गरिएको छ । 
•  राजनैतिक दलका तर्फबाट स्थानीय सरकार (गाउ वा नगर कार्यपालिका) को अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष र प्रमुख÷उपप्रमुखको उम्मेदवारी दिदा दवै पदमा एकै लिङ्गको उम्मेदारी दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । 
•  स्थानीय सरकारको न्यायिक समितिमा गाउपालिकामा भए उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा भए उपप्रमुख संयोजकको भूमिकामा रहने व्यवस्था छ, जसले कार्यकारिणी र न्यायिक संयन्त्रमध्ये एकमा महिला रहनु पर्ने संवैधानिक आशय देखिन्छ । यसले स्थानीय सरकारलाई समावशी मात्र नवनाई नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको परिपालना पनि गराउदछ । 
•  स्थानीय गाउपालिका तथा नगरपालिकामा रहने वडा पाच सदस्यीय समितिहरुमा चालिस प्रतिशत महिला आरक्षण गरिएको छ, सोको पचास प्रतिशत दलित महिला सदस्य रहनेछन् । 
•  त्यस्तै पत्येक जिल्लामा रहने जिल्ला समन्य समितिमा रहने बढीमा नौ सदस्यमध्ये तीनजना महिला अनिवार्य गरिएको छ । 
•  प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उप सभामुखमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ । 
• प्रतिनिधि सभामा सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलबाट हुनुपर्ने व्यवस्थाले पनि महिलालाई उच्च राजनैतिक तहमा प्रतिनिधित्व गराउन विशेष व्यवस्था गरिएको स्पष्ट छ । साथै यसै प्रकारको समावेशी अवधारणा प्रदेश सभाको व्यवस्थामा पनि गरिएको छ । 

 यसर्थ उल्लिखित आधारमा के भन्न सकिन्छ भने नेपालको संविधानले राज्यका सवै तहहरु संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्वको अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकारका सवै तहहरु, स्थानीय कार्यकारिणी, न्यायिक समिति, स्थानी सभा, प्रदेश सभा र जिल्ला समन्वय समितिमा महिला प्रतिनिधित्वको अनिवार्य व्यवस्थाले राज्य प्रणालीलाई लैङ्गिक रुपमा समावेशी बनाएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । आरक्षित व्यवस्थाका अलावा अरु संख्यामा महिला प्रतिनिधित्वको अवसर हुनसक्ने स्थिति छ । विश्वका अन्य संविधानमा शायदै यस प्रकारको सामाजिक वास्तविकता र विविधतालाई सम्मान गरिएको छ । यो उत्कृष्ठ व्यवस्था अभ्यासका क्रममा अरु परिमार्जित हुदै जानेमा विश्वास राख्न सकिन्छ । 

महिला प्रतिनिधित्वका चुनौतीहरु 

नेपालको संविधानले गरको व्यवस्था र अवलम्वन गरिएको निर्वाचन प्रणालीले महिला तथा अल्पसंख्यकहलाई राज्य प्रक्रियामा सहभागी हने मार्ग प्रशस्त गरेको छ । यसअघिका व्यवस्था महिला उम्मेदवारीको मात्र प्राथमिकता दिए पुग्थ्यो भने हालको व्यवस्थाले महिला प्रतनिधित्वको सुनिश्चिततालाई आत्मसात गरेको छ । यस अर्थमा संवैधानिक व्यवस्था अग्रगामी र समावेशी लोकतन्त्रको अवधारणा अनुरुप छ । तर संविधानका व्यवस्थालाई त्यत्तिकै कार्यान्वयनमा लैजान सकिदैन । यसमा सवै राजनीतक दल, सरकार र नागरिक समाज सवैले प्रतिवद्ध भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ । राजनीतिमा महिला प्रतिधित्वि बढाउने सन्दर्भमा अझै केही चुनौतीहरु विद्यमान छन्, जसलाई संवोधन गरेर नै संवैधानिक भावना अनुरुप उपलव्धि हासिल गर्न सकिन्छ, यी चुनौतीहरु साङ्केतिक रुपमा यहा उल्लेख गरिन्छः 

 नेतृत्व विकास ः

 महिलाहरुको नेतृत्व विकासका लागि थप प्रयास जरुरी छ । स्थानीय तहदेखि नै महिला नेतृत्व विकासका लागि राजनीतिक दलहरुले कार्य गर्न जरुरी छ । नेतृत्व विकास निरन्तरको प्रक्रिया हो । यसले महिलाहरुमा राजनीतिक सहभागिताका लागि अभिमुखीकरण र सामथ्र्य विकासलाई साथसाथै अगि बढाउने भएकाले आउदा दिनमा महिलाहरुको सहभागिता बढ्नेछ । यस अभियानमा राजनैतिक दल, महिला समूह र निर्वाचन आयोगले सहकार्य गर्न सक्छन् । केही सहकार्य स्थानीय तहको निर्वाचनको क्रममा पनि भएको थियो । यस्ता राम्रा प्रयासलाई निरन्तरता दिनु जरुरी छ । 

 राजनैतिक दलभित्र पुनसंरचनाः

 संविधानको धारा २६९ ले संगठन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनैतिक दलहरुको विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको सामाजिक विविधतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख छ । तर दलहरुले आफ्नो आन्तरिक संरचनालाई संवैधानिक प्रावधान अनुरुप बदलिसेका छैनन् । बदल्ने सशर्त अनुरोधका आधारमा नै दलहरुले संगठन गरिरहेका छन् । यसको अनुगमन पनि भएको छैन । दलहरुको आन्तरिक संरचनामा महिलाहरुलाई जिम्मेवारी दिई नीति तहसम्म पु¥याए मात्र लैङ्गिक समावेशीताको वास्तविक कार्यान्वयन हुन्छ ।

 मितव्ययी निर्वाचन प्रणाली ः

 महिला तथा सीमान्तकृत वर्ग मङ्ंगो र भडिकालो नर्वाचन प्रणालीमा सहभागी हुन सक्दैनन् । नेपालको निर्वाचन विभिन्न कारणले मितव्ययी हुन सकेको छैन । राजनीतिमा पैसाको प्रयोगले महिलाहरु प्रचार प्रसार, भोजभत्तेर लगायतका पक्षमा प्रतिस्पिर्धामा खरो उत्रिन कठिनाइ परिहेको छ । राजनैतिक दलहरुको विश्वास लिएर निर्वाचन प्रणाली मितव्ययी बनाउने र सोको पालनाका लागि प्रभावकारी आचार संहिता कार्यान्वयन गर्ने गरिएमा दुर्गम, पिछडिएको क्षेत्रका महिला र समीमान्तकृत वर्गले आफ्नो क्षमता अनरुप निर्वाचनमा सहभागिता देखाउन सक्छन् ।

 हिनतावोधी संस्कृतिको अन्त ः

 महिलाहरु स्वयममा रहेको हिनतावोधी भावना पनि यदाकदा देखिने गरेको छ । जस्तो कि प्रमख तथा कार्यकारी पदमा उम्मेदवारी दिन केही हच्किने प्रवृत्ति । स्थानीय तह निर्वाचनमा र विगतका विभिन्न निकायको निर्वाचनमा यो स्थिति देखियो । निर्वाचित भएका महिला पदाधिकारीहरुको प्रदर्शन प्रभाव र महिलाहरुको सामूहिक प्रयासबाट सामथ्र्य संस्कृति विकास गर्न सकिन्छ । 

 राजनैतिक नेतृत्वको सोच परिवर्तन ः 

 उच्च राजनैतिक नेतृत्वमा महिलाहरुलाई अर्नामेन्टल भूमिका दिने, कमजोर ठान्ने, श्रीमती तथा नातागोतालाई प्राथमिकता दिने सोचको हावी छ । साथै पुरुष नेतृत्वको लोकप्रीयताका सापेक्षमा पुरुष उम्मेदवारको मृत्युमा सहानुभूति लिन स्थान र अवसर दिने प्रवृत्ति छ । यसखाले सोच सुधार नगरी महिला नेतृत्व विकास कठिन देखिन्छ । 

 नारीवादी सवालबाट माथि उठ्ने ः

 उम्मेदवारी दिदा होस वा विभिन्न मञ्चमा होस, महिला उम्म्ेदवारहरु महिलाका सवालमा बढी केन्द्रीत हुने गरेको गुनसो पनि सुनिदै आएको छ । यसले महिलालाई साघु¥याउछ । समाजका विस्तृत मद्दाहरु टिप्ने र सोही अनुसार प्रस्तुत हुदा महिलाको क्षमता विकास भएको प्रभाव मतदाता र आम सर्वसाधारणमा पर्नजान्छ ।

 दवाव समुह ः

 राजनैति दलभित्र र वाहिर पनि महिला नेतृत्व विकास, प्रतिनिधित्व लगायतका विषयमा आम महिलाहरुको साझा आवाज चाहिन्छ । दलहरुमा आन्तरिक प्रजातन्त्र विकास त्यत्तिकै हुदैन । साथै पितृसत्तात्मक सोचलाई छोटो अवधिमा परिवर्तन गर्न पनि समस्या छ । महिला अधिकारकर्मी, निर्वाचित महिला पदाधिकारी र यस विषयमा चासो राख्ने सवैले महिला प्रतिनिधित्वको विषयमा मत्यैकता राख्न जरुरी छ । अन्यथा महिलालाई समानुपातिक तर्फमात्र उम्मेदवार बनाउने, उपाध्याक्ष, उपप्रमुखमा थन्क्याउने, कानुनको प्रावधान मात्र परा गर्ने, आप्mनो दल कमजोर भएको स्थानमा ठूला व्यक्तित्वसंग प्रत्यासी बनाउने जस्ता कामहरु भै नै रहन्छन् । 

 नीति तथा काननी संरचनामा सुधार ः 

 कतिपय नीति संचना पनि महिलामैत्री रहेका छैनन् । जस्तो कि मतदाता नाम दर्ता स्थल, फाटो खिच्ने स्थान, नागरिकताको प्रमाण पत्र लिने प्रक्रिया, चुनाव प्रचार प्रसार शैली, उम्मेदवारी दर्ता लगायतका निर्वाचन व्वस्थापनलाई महिलामैत्री बनाउन विद्यमान कानून तथा नीतिको परिमार्जन पनि आवश्यक हुनसक्छ । निर्वाचन आयोगले लैङ्गिक समावेशी नीति तर्जुमा गरी रणनीतिक योजनाको अभिन्न अंग बनाएको छ । यस्तै अन्य क्षेत्रमा सुधार आवश्यक हुनसक्छ । 

 लक्ष्यित कार्यक्रम सञ्चालनः

 महिलाको समग्र विकास एवम् सशक्तीकरणलाई लक्ष्यित गरेर विेशा कार्यक्रम सञ्चालन पनि आवश्यक छ, जसले महिलालाई घर बाहिरको अवस्थामा ल्याई आफूमा अन्तरनिहित क्षमता उपयोग गर्ने साहस र सामथ्र्य विकास गरोस् ।

 नागरिक शिक्षा ः 

 राजनैतिक दल, नागरिक समाज, निर्वाचन आयोग, आमसञ्चारका माध्यम सवै नै संवैधानिक भावना अनुरुप महिलाहरुको प्रतिनिधित्वका लागि निरन्तर नागरिक शिक्षाको प्रक्रियामा रहनु आवश्यक छ । 

 उपसंहार 

         निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष त हुनैपर्छ, त्यस बाहेक सवैको स्वामित्व रहने निर्वाचन व्यवस्थापन पनि उत्तिकै जरुरी छ । नेपालको संविधानले नेपालको समाजिक विविधतालाई राजनैतिक प्रक्रिया र प्रतिनिधित्व मार्फत संवोधन गरी नेपाललाई विविध वर्ग, सम्प्रदाय र संस्कृति साझा फूलवारी बनाउने कल्पना गरेको छ । राज्यका विभिन्न तहमा प्रतिनिधित्व सम्बन्धी भएका व्यवस्था, निर्वाचन प्रणाली र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरुले यही कुराको पुष्टि गरेको छ । तर परम्परागत सोच, संस्कृति र मूल्य परम्परा भएको समाजमा यत्तिकै यसलाई कार्यान्व्यन गर्न सकिदैन । गरिएका कार्यान्वयन पनि सार्थकभन्दा पनि औपचारिक देखिन्छन् । त्यसैले राजनैतिक दलहरुभित्रको आन्तरिक संस्कृति सुधारसहित महिला क्षमता विकास एवम् अभमुखीकरणका कार्यक्रमहरु निरन्तर चालिनु पर्दछ । संविधान कार्यान्वयनका शुरुका दिनदेखि नै यस भावनाप्रति सवैको साझा संकल्प भएमा भोलिका दिन सहज हुने देखिन्छ ।

 स्रोत-  महिला अधिकार २०७४ बाट साभार गरिएको हो ।