महिलाको अवस्था र सुधारको कदम -मोहना अंसारी

 

मोहना अंसारी
Member Of National Human  Right Nepal,
Senior Advisor of IDEA International and
Right Activist/Advocate

महिलाको मानव अधिकारको विषय लामो सयम देखि बहसमा छ तर परिवर्तनको मानक केलाई मान्ने बडो असमन्जस्यताको अवस्था छ । संविधान, कानून, निति नियम, चेतना वा आर्थिक फड्को केलाई ? जनसंख्यात्क हिसाबले देशको ५१ प्रतिशत ओगट्ने हिस्साले किन आफूलाई मानव भएको महसूस गर्न सकि रहेको छैन् ? के महिलाको सहभागीता बिना देशको समृद्धि र शान्ति सम्भव छ ? यि प्रश्नहरुको जवाफ खोज्नु जरुरी हुदै गएको छ तर यी प्रश्नहरुको जवाफ कसले कसरी कहिले दिनेछन् भन्ने कुरा बडो महत्वपूर्ण छ । इतिहासको कालखण्डलाई बुझ्ने हो भने नेपाली महिलाका योगदान निकै छन् र पनि महिलाको वास्तविक जीवन जस्ताको तस्तै छ । नेपालमा महिलाहरु भनेपछि सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विकृती विसंगतीहरुको थाति नै छ यसको न्यायिक निराकरणको प्रयास न्यून मात्रमा भएको देखिन्छ यो भन्नुको कारण फेरी सबै कुरा गलत देखाउनका लागि होइन भएका प्रयासमा इमान्दारीताको अभाव खड्कीएको छ । विश्वभरिका महिला आन्दोलनको इतिहास खोज्ने हो भने सामाजिक आन्दोलनको चर्चा अग्रपंक्तिमा आउछ । त्यसपछि व्यवसायीक, सांस्कृतिक, राजनितीक, आर्थिकतथा सबैभन्दा महत्वपूर्ण जसको कारण विश्वभरीका महिलाहरुले निरन्तर आवाज उठाई रहेका छन् । नेपालको सन्र्दभमा सामाजिक ढाँचा नै बदल्नु पर्ने बहसको बेला भै सकेको छ किन भने जुन समाजमा आज पनि महिलाले शिक्षा हासील गर्नु भनेको अर्काको घर जाने महिलाको अवस्था र सुधारका कदम मोहना अंसारी जात हो धेरै पढाएर लगानी गर्नु भनेको बालुवामा पानी खन्याउनु भन्ने सोच राख्ने समाज छ ।

आमरुपमा नेपाली समाजको व्यवहार र मानस्थिती कस्तो छ भने विकृती विसंगती, हिंसाले त्राही त्राही भै रहेको अवस्था देखेर पनि यो सामाजिक सांस्कृतिक हो भनेर पन्छिने क्रम कानून नियमनकारी निकाय र राजनितीक उपेच्क्षा निरन्तर विधमान रहेको अवस्था छ । पौराणीक कालको व्याख्या महिलाको स्थान महिला शक्तिको प्रतिक वा देवी सरह हुन् भनि बखान गरी नथाक्ने समाज छ । निशुल्क घरेलु एवं कृषि मजदूरको रुपमा निरन्तर श्रम गरी रहेका छन् । समाजमा विशेषगरी विधमान पितृसत्तात्मक संरचना कै कारण सम्पत्ति, साधन, स्रोत एंव निर्णय जस्ता महत्वपूर्ण कुरामाथि पुरुषको नियन्त्रण छ । महिलाका लागि समाजले निर्धारण गरेको नियन्त्रीत प्रक्रियाले महिलालाई प्रत्यक्ष असर गरी रहेको हुन्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा आफ्नो जीवन साथी रोज्ने अनुमति आज पनि महिलालाई छैन । आमरुपमा नेपाली समाजको व्यवहार र मानस्थिती कस्तो छ भने विकृती विसंगती, हिंसाले त्राही त्राही भै रहेको अवस्था देखेर पनि यो सामाजिक सांस्कृतिक हो भनेर पन्छिने क्रम कानून नियमनकारी निकाय र राजनितीक उपेच्क्षा निरन्तर विधमान रहेको अवस्था छ । पौराणीक कालको व्याख्या महिलाको स्थान महिला शक्तिको प्रतिक वा देवी सरह हुन् भनि बखान गरी नथाक्ने समाज छ । निशुल्क घरेलु एवं कृषि मजदूरको रुपमा निरन्तर श्रम गरी रहेका छन् । समाजमा विशेषगरी विधमान पितृसत्तात्मक संरचना कै कारण सम्पत्ति, साधन, स्रोत एंव निर्णय जस्ता महत्वपूर्ण कुरामाथि पुरुषको नियन्त्रण छ । महिलाका लागि समाजले निर्धारण गरेको नियन्त्रीत प्रक्रियाले महिलालाई प्रत्यक्ष असर गरी रहेको हुन्छ । समाजले निर्धारण गरेको नियन्त्रण प्रक्रियाले महिलालाई पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक लगायतका अन्य संरचनामा पुरुषको अधिनमा रहन महिलालाई बाध्य पारिएको छ । महिलाहरुले हिडडुल गर्ने, सुचना, पहुँच, स्रोत, सेवा तथा उपलब्धीहरुमा पहुँच नहुनु भनेको निर्णय प्रक्रियाको भूमिकामा समेत सिमीत राख्नु स्पष्ट बुझाउछ । महिला र पुरुष बीचको असमान हैसियत, भूमिका र शक्त्ति सम्बन्धलाई लैङ्गिक विभेद पनि भनिन्छ यो समुदाय पिच्छे फरक छ । भेदभाव धर्म, संस्कृति, जातजाति, भूगोल लगायत फरक फरक हुन्छन् ।

लैङ्गिक भेदभाव मानव अधिकारको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय हो । सन् १९४८ संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले आत्मसात तर्दै जारी गरेको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा उल्लेखित हक तथा स्वतन्त्रताहरु लिंगको आधारमा भेदभाव बिना उपभोग गर्न पाउनु पर्ने कुरामा जोड गरेको छ । जुन सदस्य राष्ट्रहरुका लागि एउटा बाध्यकारी दस्तावेज हो । मानव अधिकारका विविध पक्ष लगायत महिला अधिकारका विषयमा पनि विभिन्न महासन्धि, अभिसन्धि तथा संकल्प प्रतिबद्धता जाहेर गरी घरेलु कानूनमा समेत देखिने गरी संशोधन परिमार्जन गरीने छ भनि नेपालको प्रतिबद्धता रहेको छ तर लागू गर्नमा आजको दिन सम्म ठूला कठिनाईहरु रहेका छन् । महिला सहभागिता बिना विकास सम्भव नहुने कुराको पहिलो खुड्कीलो भनेको राजनितिक एंव निर्णय प्रक्रियामा सहभागीता एवं शक्त्तिको बाँडफाँड हो । यो लोकतान्त्रीक प्रक्रियाको एक प्रमुख मुद्दा पनि हो तर जब महिला र शक्त्ति सन्तुलनको कुरा आउछ राज्यका संरचनामा महिलाको उपस्थिती कति भन्ने प्रश्न हुन्छ, राजनितीक दलमा महिलाको संख्या कति भन्ने प्रश्न आँउछ ? राज्यको संरचनाहरु कति समावेशी छन भन्ने प्रश्न आउछ ? यि संगसंगै महिला भित्रको विविधताले पनि त्यत्तिकै महत्व राख्दछ महिला भित्रको विविधतालाई नकारेर पनि अगाडी बढ्ने अवस्था भने अब रहेन अतः लामो समय देखि विधमान खाडललाई पूर्ने हो भने पितृसत्तात्मक प्रणालीमा आधारीत संस्थाहरुको पूर्नरसंचरना संविधानको मर्म अनुरुप गरीनु पर्छ । महिला अधिकारवादी अनुसन्धानकर्ता जे.एन.टिक्नर का अनुसार आमा, पत्नि र छोरीहरु राष्ट्रका लागि प्रजनन् र पुनुरुत्पादनका साधन हुन् अनि सम्पत्ति र प्रतीकका रुपमा देशभक्त्त छोराहरुले प्रतिरक्षा र सुरक्षागर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने विगतका धेरै उदाहरणहरु टिक्नरको थप भनाई महिलाहरु ती हुन् जसलाई राज्य र राज्यका पुरुषहरुको संरक्षण आवश्यक पर्छ र अर्कातर्फ आफ्ना सुरक्षासंग सम्बन्धीत सर्तहरुमा महिला स्वयंको भने न्यूनतम नियन्त्रण हुन्छ यसका प्रयाप्त उदाहरण नेपालमा पनि हेर्न र अनुभव गर्न सकिन्छ । महिला सहभागिता बिना आर्थिक विकास वा महिलाको आर्थिक सबलीकरण प्रायः असम्भव वा अधुरो हुन्छ । महिला सशक्त्तिकरणका लागि सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व, पहुँच र त्यसको परिचालनमा अधिकार महत्वपूर्ण छ । यस्तो अवस्था हुन सके ७० प्रतिशत समस्याको सामाधान हुने थियो । तरमहिला विकासको पाटोलाई चर्चा गर्दा विकास र अर्थतन्त्रको विकासलाई समग्रमा हेर्नु पर्छ । विश्वमा महिला र पुरुषको प्रत्यक्ष कमाईको अनुपातमा पनि कुनै पनि देशमा बराबरीमा पुग्न सकेको देखिदैन । समग्रमा महिला सशक्त्तिकरणको कुरा विशेष प्रभावकारी नभएका, महिला हिंसाले झन झन विकराल रुप लिदैं गएको पनि देखियो । यो अवस्थामा नेपाल मात्र छैन । विश्वका अरु राष्ट्रहरु पनि छन् ति देशहरुको विकास नहुनुमा महिलाले भोग्नु परेका समस्या एंव हिंसा महत्वपूर्ण मानिन्छन् । लैङ्गिक संवेदनशिलता देखिए पनि बृहत्त आर्थिक नीति र शक्त्ति संरचनालाई पर्याप्त रुपमा लैङ्गिक सम्वेदनशील बनाउन नसकिएको र महिला समानताका कार्यक्रम योजनामा मात्र सीमित रहको कारणले महिलाको समग्र विकासमा देखिएको दूरीले एक किसिमको बेमेल विकास भैरहेको देखिन्छ भने अर्को तर्फ कतिपय अन्र्तराष्ट्रिय र राष्ट्रिय स्तरमा समेत प्रतिबद्धताहरुलाई सरकारी बजेट विनीयोजनले टेवा पुर्याउन नसकेको र महिलाका अधिकार सुनिश्चित गराउन स्रोत र साधनको कमी देखिएकाले हाल आएर अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा नै लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटमा जोड दिन थालिएको छ । अन्य देशहरु सरह नेपालमा समेत महिला सशक्त्तिकरणका लागि विभिन्न राष्ट्रिय अन्र्तराष्ट्रिय निकायका संयन्त्रहरुले महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता, महिलाको सशक्त्तिकरण र क्षमता बृद्धिका संगसंगै हिंसा अन्त्यलाई प्राथमीकताका साथ केन्द्रबिन्दुमा राखि योजना तर्जूमा हुनु पनि सकारात्मक नै मान्नु पर्छ । एउटा कुरा विश्व लगायत नेपालमा पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण मानिन्छ महिलाको समग्र विकास चाहने हो भने पहिलो पहल महिला हिंसा अन्त्यको लागि कदम चालिनु पर्छ । जहाँ महिलाको सम्मान एवं

हिंसा रहित जीवनयापनको अवस्था रहदै त्यहाँको समाज वा देश समृद्ध हुन सक्दैन । महिलाले आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न स्वतन्त्र एवं निर्वाधरुपले पाउन सकुन तेस्का लागि वातावरण नै महत्वपूर्ण मानिन्छ । न्यूनतम् मानव अधिकार पूर्ति गराउन राज्यलाई निकै समय लागिरहेकोछ भने यता महिलाले जीवनका हरेक दिन हिंसासंग जुधेकै पाइन्छ । अन्त्यमा नेपालको इतिहासमा सर्वप्रथम विभिन्न कालखण्डको विश्लेषण गरेर नयाँ अध्याय प्रारम्भ गर्दा पुरानाबाट केहि सिक्नुपर्छ किनभने महिलाले विगतमा भोगेका विभिन्न समस्याको तहसम्म गएर नकेलाएसम्म नयाँ बाटो पहिल्याउन सकिदैन । त्यसका लागि महिला स्वयंम्को उपस्थिती पहिलो शर्त हुनुपर्छ । संरचनात्मक असमानता हटाउन आर्थिक भूमिका, राजनीतिक नेतृत्व एवं हिंसा रहित जीवनको लागि महिलामुखी नीति एंव प्रभावकारी कार्यान्वयनका विशेष जोडदिनु पर्ने हुन्छ । महिला विकासको लक्ष्यलाई राज्यको मूल दायित्वमा समावेश गरेर मात्र विश्व प्रतिस्पर्धामा संगै हिड्न सकिन्छ । विगतको द्धन्द्धलाई स्मरण गर्ने हो भने महिलाहरु नै बढी प्रभावित भएको पाइन्छ अतः महिलाको विकासलाई एउटा विचार वा दृष्टिकोणबाट हेरेर मात्रै सम्भव हुदैन । असमान विकास, मानवबेचबिखन, लैङ्गिक हिंसा, शक्त्ति बाँडफाँडको लडाई, प्रकृति स्रोत माथि महिलाको पहुँच वा नियन्त्रण नहुनु, औपचारीक क्षेत्रमा काम गर्ने महिला श्रमिकको संरक्षण अधिकारको सुनिश्चिता नभएको, यौन तथा स्वास्थ्य अधिकार उपभोगमा आज पनि त्यत्तिकै चूनौती सामना गर्नु । विशेष गरेर अल्पविकसित देश र विकासशील देशहरुमा महिलालाई आफ्ना अधिकार र सार्मथ्यबारे बोध गराउन, शक्त्ति संरचनामा आफ्नो भाग खोज्न र संरक्षित गर्न र सक्षम र सामथ्र्य बनाउन सशक्त्तिकरणका विशेष नीति र कार्यक्रम आउनु पर्दछ । जुन देशमा राज्य र जनता बिचको दूरी व्यापक हुन्छ त्यहाँ लैङ्गिक असमानताको सवाल देश, जात, जाति, धर्म र अन्य विसंगतिको पनि संम्बोधन नभै समाधान हुन नसक्ने तथ्य पनि महिलावादीहरुले बेलाबखत सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय महिला आयोगले समग्र महिलाको सवालमा अग्रसरता लिनु पर्ने अवस्था हाम्रो जस्तो मुलुकमा सदैव विधमान रहन्छ । जुन किसिमको जातिय, धार्मिक, सांस्कृतिक विविधता छ यिनै हवाला दिदै दैनिक रुपमा महिलाको मानव अधिकारको घट्नामा उल्लेख्य बृद्धि समेत भै रहेको देखिन्छ । त्यसैले हरेक समुदायका महिलाको अवस्था नाजुक रहेको कुरा पछिल्ला धेरै उदाहरणहरु रहेका छन् । बेलाबखत यस्ता तथ्यहरु महिला आयोग आफैले सार्वजनिक गर्दै आएको पनि छ । राष्टिय महिला आयोगले मलाई मेरा बिचारलाई शब्दमा लिपिबद्ध गर्ने अवसर दिएकोमा हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु साथै यो लेख नितान्त मेरो अनुभव र भोगाई भएकोले अनुन्धानको लागि केहि सुचना दिन सक्छ तर यो अनुसन्धान भने होइन भन्ने पाठकहरुमा आग्रह गर्न चाहन्छु । धन्यवाद ।

साभार: महिला अधिकार २०७४ (पुस्तक प्रकाशन राष्ट्रिय महिला आयोग नेपाल )